प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईको सम्बोधन

सम्माननीय सभामुख महोदय,

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको प्रधानमन्त्रीका रुपमा सार्वभौम व्यवस्थापिका संसद समक्ष आफ्नो प्रथम सम्बोधन गर्न पाउँदा मलाई थोरै खुसी र धेरै जिम्मेवारीबोधको मिश्रित अनुभूति भईरहेको छ। इतिहासकै यस महत्तम क्षणमा सर्वप्रथम म संघीयता, गणतन्त्र, लोकतन्त्र र राष्ट्रियताका लागि महान् जनयुद्ध, ऐतिहासिक जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन, थरुहट आन्दोलन, दलित आन्दोलन, पिछडा वर्ग आन्दोलन र अन्य समुदायद्वारा न्यायोचित मागका लागि भएका आन्दोलनहरुमा आत्मबलिदान गर्ने सम्पूर्ण सहिदहरुप्रति हार्दिक श्रद्धान्जलि व्यक्त गर्दछु। साथै, बेपत्ता तथा घाईते योद्धाहरुप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दछु। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारजनहरु, विस्थापित जन, अपाङ्ग, जेल तथा बन्दी जीवन बिताएकाहरुको असीमित कष्ट र पीडाप्रति सहानुभूति प्रकट गर्दै घाइतेहरुको शिघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु। ती महान् शहीद, बेपत्ता तथा घाइते योद्धाहरुको असीम त्याग र बलिदानको जगमा आज म आसीन सर्वोच्च कार्यकारी पदको कुर्ची टिकेको छ भन्ने तथ्यलाई म कहिल्यै बिर्सन सक्दिन र उहाँहरुको सपना साकार पार्न निरन्तर लागिरहने प्रतिबद्धता म यहाँ दोहोर्‍याउन चाहन्छु।

सभामुख महोदय,

म प्रधानमन्त्री भएपछि सर्वप्रथम यस सम्मानित व्यवस्थापिका – संसदमा सम–सामायिक विषयहरु राख्न चाहन्थें। तर एकातर्फ अधिवेशन चालु नभएको अवस्था र अर्को तर्फ मुलुक र जनताले भोगेका तत्कालीन समस्याबाट राहत र त्राण दिन एक क्षण पनि ढिलाई गर्न नहुने जिम्मेवारीबोधका साथ ूतत्काल राहत कार्यक्रमू सार्वजनिक गरिसकेको व्यहोरा सविनय जानकारी गराउँदछु। व्यवस्थापिका–संसदको गरिमा उँचो राख्न म सदैव कटिवद्ध छु। द्वन्द्वपीडित व्यक्तिहरुलाई न्याय दिने र राहतको अनुभूति गराउने तथा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय वा लैंगिक हिसाबले उत्पीडनमा परेका सीमान्तकृत समुदायलाई सुशासन प्रत्याभूति गर्दै राज्यबाट प्राप्त हुने लाभको न्यायोचित वितरणमा हामीले देखाउने तत्परताले पनि विद्यमान शान्ति प्रक्रियालाई अगाडी बढाउन मद्दत पुग्छ भन्ने विश्वासका साथ तत्काल राहत कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको थियो। हालैका दिनहरुमा शान्ति सुरक्षामा आएको सुधार, दैनिक आवश्यकताका वस्तु तथा सेवाको सहज आपुर्ति, गुणस्तरीयता र कालोबजारी नियन्त्रणमा गरिएको सक्रियताले ल्याएको सकारात्मक परिवर्तन एउटा सानो उदाहरण मात्र हुन सक्दछ। तर यो नै पर्याप्त छैन। यो त आगामी दिनमा देश र जनताको पक्षमा गरिने कामको एउटा पूर्व—दृश्य ९ट्रेलर० मात्र हो।

सभामुख महोदय,

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको चार वर्षभित्र गठन भएको यो चौथो सरकार हो। अन्तरिम संविधानमा संशोधन गरी संविधानसभाको म्याद जम्मा तीन महिना मात्रै थपिएको अवस्थामा राष्ट्रिय सहमतिको लक्ष्य सहित गठित भएको यो बहुमतीय सरकार हो। यो सरकारका अगाडि तीन महिनाभित्र पार गर्नुपर्ने तीनथरी अजङ्गका पहाड छन्। ती भनेका शान्तिप्रक्रिया पूरा गर्नु पर्ने, नयाँ संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार गर्नुपर्ने र जनतामा व्याप्त निराशालाई कम गर्न न्यूनतम राहात उपलब्ध गराउनु पर्ने नै हुन्। यी तीनै पहाड सरकारले एक्लै चढ्न सक्दैन। यसमा जिम्मेबार राजनीतिक दलहरु, यो गरिमामय संविधानसभा र सम्पूर्ण जनताको साथ चाहिन्छ। दलहरुकाबीच शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न एकरुपको बुझाइ भएन भने त्यो सम्भव छैन। सरकारले गर्न खोजेको काममा दलहरुले कुनै आशंका पाल्नु आवश्यक छैन। शान्तिप्रक्रियाका सबै काममा म व्यक्तिगत रुपमा पनि प्रतिबद्ध भई सहभागी हुँदै आएको र शान्तिप्रक्रियाको एक महत्वपूर्ण हिस्सा एकीकृत नेकपा ९माओवादी० को जिम्मेवार प्रतिनिधि हुनुका नाताले शान्तिप्रक्रियाप्रति म र हाम्रो गम्भीर चासो र चिन्ता दुबै छ। हामीले निरंकुश राजतन्त्रविरुद्ध संयुक्त संघर्ष गर्दा आम जनताका अगाडि गरेका प्रतिबद्धता, बाचा र कबोलहरु बिर्सेका छैनौँ। हामीले आजसम्म गरेका सबै साझा सहमति, सम्झौता र प्रतिबद्धता कार्यान्वयनप्रति यो सरकारलाई इमान्दारितापूर्वक उभ्याउने मेरो कर्तव्य हो। म त्यसमा देश र जनता प्रति समर्पित हँुदै अहोरात्र लागिरहेको छु र लागिरहने छु।

सभामुख महोदय,

नयाँ सरकार निर्माणका क्रममा शान्तिप्रक्रियालाई पूर्णता दिन हामीले प्रतिबद्धता गरेअनुरुप र जनआन्दोलनका सहयात्री दलहरुले ठोस पहल गर्दै विश्वास दिलाउन भने अनुरुप सरकार बनेको तेस्रो दिन सेना समायोजन विशेष समितिको बैठक बसी चौथो दिन माओवादी लडाकु, शिविरहरु र हतियार राखिएका कन्टेनर सबै मूर्त रुपमा विशेष समिति मातहत ल्याउने काम सम्पन्न भइसकेको छ। अब सेना समायोजनको स्पष्ट खाका, तह निर्धारण, संख्या र पुर्नस्थापना तथा स्वेच्छिक अवकाशको सम्मानजनक निर्णय लगायतका काम बाँकी छन्। चारवर्षको राजनीतिक संक्रमणकाल र अस्थिरताले गर्दा अघिल्ला सरकारले गर्न नसकेका काम यो सरकारले सीमित समयभित्रै पूर्णरुपमा गर्न त सम्भव छैन, तर दलहरुबीच सहमति, सहकार्य र विश्वासको वातावरण निर्माण भएमा यो सरकार शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न प्रतिवद्ध छ, दलहरुलाई नयाँ सहमतिमा पुर्‍याउने आधार तयार गर्न प्रतिवद्ध छ। शंकाले लङ्का जलाउँछ भन्ने उखान जस्तै यो सरकारले तीब्र गतिमा गर्न खोजेका कामप्रति शंका गर्ने हो भने सबै कुरा व्यर्थै हुनेछ। देश फेरि एकपटक राजनीतिक संकटको भूमरीमा फस्नेछ। सेना समायोजनबारे कि त सबै कुरामा एकमुस्ट सहमति खोज्ने कि केही नगरी बस्ने प्रवृति ठीक होइन। सहमति भएका कुरा कार्यान्वयन गर्दै जाने र बाँकी कुरामा सहमति खोज्दै जाने नै सही तरिका हो। कमसेकम समायोजनको मोडालिटी, पुनर्स्थापना प्याकेज र समायोजनमा जानेका मोटामोटी संख्या किटान गरेर पुनवर्गीकरणको प्रक्रिया थाल्न सकिन्छ र अन्य विषयमा संगसंगै सहमति खोज्दै जान सकिन्छ। यसले विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नुको साथसाथै समयको बचत पनि गर्दछ। तर हिजोको विद्रोही पक्ष आज अत्यन्तै लचिलो र जिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत भइरहेको बेला हिजोको संस्थापन पक्ष आज अत्यन्तै जड र गैर जिम्मेबार ढङ्गले प्रस्तुत हुनु ज्यादै विडम्वनापूर्ण कुरा हो।

मलाई विश्वास छ कि हाम्रा जिम्मेबार राजनीतिक दलहरु अब मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्ने छैनन् र यो सरकारलाई शान्तिप्रक्रिया पूरा गर्न र नयाँ संविधानको मस्यौदा तयार गर्न पूर्णरुपले सघाउने छन्। हामी सबै मिलेर हाम्रै पालाका शान्तिप्रक्रिया पूरा गर्न सकेनौ र अर्को पुस्तालाई हिंसाका अवशेष जिम्मा लगायौं भने आगामी पुस्ताले हामीलाई धिक्कार्ने छन्। शान्तिप्रक्रिया पूरा नहुँदासम्म त्यसबाट उत्पन्न हुने खतराको लाभ प्रतिगामी र पुनरुत्थानवादी तत्वहरुले उठाउने सम्भावना उत्तिकै छ। त्यसमा पनि हामी सबै जिम्मेवारीबोधसहित सचेत हुन नितान्त आवश्यक छ। हाम्रो मौलिक लोकप्रिय आन्दोलन पछिको मौलिक शान्तिप्रक्रियाका बाधा अड्चनहरुको समाधान खोज्न अन्य कुनै देश र कालका घटनाहरुको पछाडि नलागी आंशकै आशंकामा समय बर्बाद नगरी समस्याको ठोस् समाधान खोज्नु अहिलेको राष्ट्रिय अभिभारा हो।

सभामुख महोदय,

यो सरकारको अर्को कर्तव्य संविधान निर्माणका लागि सम्मानित सदनलाई सहयोग गर्नु हो। नयाँ संविधान निर्माण गर्न, संविधानका अन्तरवस्तुहरुबारे मुख्यतः विभिन्न विचार र दर्शन भएका दलहरुबीच विचार मन्थन हुन जरुरी छ। समय निकै बितिसकेको हुनाले म सम्माननीय सभामुख महोदयमार्फत यो सम्मानित सदनसमक्ष अपिल गर्दछु कि यो सदन पनि अब दिनरात यो कार्यको लागि क्रियाशील बनोस्। संविधानसभाको निर्वाचनमा नेपाली जनताले दिएको जनादेश भनेको सबै वाद र विचारका दलहरुलाई मिलेर जाउँ भन्ने नै हो। लोकतन्त्र स्थापना गर्न सबै दलको त्याग, तपस्या र योगदान भए अनुसार नै जनताले हाम्रो उँचाइ नापी दिएका छन्। जनताले कसैलाई एक्ल्याएनन् र कसैलाई अनावश्यक रुपमा अग्याएनन् पनि। त्यसैले मिलेर जाऊ भन्ने जनादेशलाई पालना गरौं, आन्दोलनमा हामीले गरेको त्याग र बलिदान जस्तै संविधान निर्माणका क्रममा सबै आ–आफ्ना हिस्साबाट त्याग गरौं। सहमतिको बाटोमात्रै सुरक्षित बाटो हो। इतिहासका अप्ठ्यारा मोड र घुम्तीहरुमा हामी यात्रा गरिरहेकाले नेपाली समाजरुपी गाडीका चालक दलका हामी सदस्यहरु साझा बिषयहरुमा अनावश्यक वादविवाद नगरौं। शान्ति र संविधानको घुम्ती कटेपछि हामी सबैले सम्रगमा समीक्षा गरौंला। हामीे अहिले नै विवादमा फस्यौं भने डाँडावारी नै रहनेछौं या हाम्रो शान्ति र संविधानका गाडी दुर्घटनामा पर्नेछ। दुर्घटनाबाट हामी कसैले आफू मात्रै बाँच्ने सोचका छौं भने त्यो ठूलो भूल हुनेछ। त्यसैले फेरि पनि म सम्मानित सदनमार्फत् अपिल गर्छु कि यति बेला सहमति, सहमति र फेरि पनि सहमतिको अर्को विकल्प छैन। हामी हिजो राणाशासन, पञ्चायतीशासन र निरंकुश राजतन्त्रका विरुद्ध लड्दा मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गर्न सहमत भयौं। अब हामी समाजको अग्रगामी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रुपान्तरणमा सहमतिमा किन नआउने? यो सरकार प्रत्येक दिन, घण्टा र मिनेटको गन्ती गर्दै सकारात्मक परिणाम निकाल्न कटिबद्ध भएका बेला हामी सबै केही दिन बाधा, विरोध, अवरोधमा नलागेर नेपाली जनतामा ब्याप्त हुदै गएको निराशालाई हटाउने अभियानमा अगाडि बढ्दानै हामी सम्पूर्ण नेपालीको राहत हुनेछ। हामी धेरै गरौं वा थोरै, सके सम्म राम्रो गरौं। साझा कार्यहरुमा सहमति खोज्दै मौरीको जस्तै क्रियाशिलता देखायौं भने आम नेपाली जनता निरन्तर हामीलाई साथ दिन तयार हुनेछन्। शान्ति र संविधानको मुद्दामा आज कोहीपनि विपक्ष हुन सक्दैन। पुरानो एकात्मक र राजतन्त्रात्मक थोत्रो घर भत्काइसकेको र नयाँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक घरको नक्सामात्र कोर्न लागेको अवस्थामा ठूलो कोठामा को सुत्ने भनेर झगडा गर्नुको कुनै अर्थ छैन। शान्ति र संविधानको बाटोमा हिँड्ने यो अन्तिम अवसर हुन सक्दछ। त्यसैले आउनुहोस्, वैचारिक राजनीतिक मुद्दामा स्वस्थ प्रतिष्पर्धा गरौं तर शान्ति र संविधानको मुद्दामा हातेमालो गरेर अगाडि बढौं।

सभामुख महोदय,

आज हामी नेपाली इतिहासको अत्यन्त चुनौतिपूर्ण र सम्भावनायुक्त मोडमा उभिएका छौं। एकातिर हामीले दश वर्षे महान जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायत अन्य आन्दोलनहरुबाट सयौं वर्ष पुरानो निरंकुश राजतन्त्रलाई अन्त्य गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेका छौं भने अर्कोतर्फ शान्ति प्रकृया र नया संविधान निर्माण प्रकृया अत्यन्तै महत्वपूर्ण राजनैतिक उपलव्धीलाई संस्थागत गर्ने दिशामा देखिएका केही व्यवधान र ढिलाइले जनतामा अन्यौल र निराश छाउँदै गएको पीडादायी यथार्थ हामीले स्वीकार्नै पर्दछ।

न्याय, समानता, अग्रगमन र लोकतन्त्र सहितको दिगो शान्ति आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो भने यसलाई संस्थागत गर्ने सुनिश्चितता सहितको संविधान नेपाली मात्रको साझा अपेक्षा हो। यही दिशामा हामी सबै सतत प्रयत्नशील रहौं। शान्ति प्रकृयालाई सार्थक निकर्षमा पुर्‍याई आम जनताको अपेक्षा अनुरुपको संविधान निर्माण नभएसम्म मुलुकको रुपान्तरण सम्भव नहुने यथार्थप्रति हामी कोहीपनि अनभिज्ञ नबनौं। पछिल्लोपटक थपिएको संविधानसभाको तीन महिनाको कार्याकालभित्र शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउने र संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार गर्ने हाम्रो राष्ट्रिय अठोट हुनैपर्दछ।

सभामुख महोदय,

वर्तमान सरकार गठन हुँदा शान्ति, संविधान र संयुक्त सरकार सञ्चालनको लागि एकिकृत ने.क.पा. ९माओवादी० र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका बीच भएको चार बुंदे सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सरकार अगाडि बढिसकेको छ। शान्ति प्रक्रिया र जनसंविधान निर्माणको सँगसँगै जनतालाई आर्थिक सामाजिक परिवर्तनको अनुभूति गराउने काममा वर्तमान सरकार कृतसंङ्कल्पित छ। यस सन्दर्भमा सशस्त्र द्वन्द्वकालमा सर्वाधिक पीडित एवं प्रभावित व्यक्ति, पिछडिएका क्षेत्रका जनता, विपन्न वर्ग, असाहाय, वृद्ध तथा विभिन्न वर्ग र समुदायले न्याय र राहतको अनुभूति नगरेसम्म विद्यमान शान्ति प्रक्रियाले सार्थकता प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसैले वर्तमान सरकारले संक्रमणकालीन न्याय प्रणालीको स्थापना र प्रवर्द्धनलाई उच्च महत्व दिएको छ। व्यक्ति वेपत्ता पार्ने जस्ता कार्यहरुलाई दण्डनीय अपराध घोषित गर्ने, यसरी वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको सम्बन्धमा छानविन गर्नको लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने र यस किसिमका घटनाहरुमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई कानूनको दायरामा ल्याई कारवाही गर्ने प्रतिबद्धतालाई म पुनः दोहोर्‍याउँछु।

त्यसैगरी नेपालको शान्ति प्रक्रियाको विशिष्ट प्रकृति तथा मानवअधिकार एवं अन्तरराष्ट्रिय मानवीय कानूनका सर्वस्वीकृत मूल्य र मान्यताहरुलाई दृष्टिगत गर्दै सशस्त्र द्वन्द्वकालमा घटेका मानव अधिकारको उल्लंघन सम्बन्धि घटनाहरुको छानविन गर्न र द्वन्द्वका घाउमा मल्हम लगाउँदै समाजमा मेलमिलापको वातावरण कायम गर्नको लागि नेपालको विशिष्टतासँग मेल खाने गरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग छिटो गठन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। त्यसका लागि यस सम्मानीत व्यवस्थापिका संसदमा विचाराधिन विधेयकहरु पारित हुनु पर्ने व्यहोरा पनि स्मरण गराउन चाहान्छु।

मुलुकको शासकीय प्रणालिमा समावेशीकरणको प्रश्न अत्यन्तै पेचिलो तवरले उठिरहेको वर्तमान सन्दर्भमा यस विषयलाई संवोधन गर्दै उपयुक्त ढाँचाको सस्थागत एवं कानूनी पद्धतिको विकास गरी कार्यन्वयन गर्ने दिशातर्फ पनि सरकार प्राथमिकताका साथ अगाडि बढ्नेछ। राज्यप्रणालीलाई लोकतान्त्रिकरण र विकेन्द्रीकरण गर्दै यसप्रति आमजनतामा स्वमित्वबोधको भावनाको विकास गराउँदै शान्ति र लोकतन्त्रका लाभहरुको उपभोग गर्न जनतालाई सक्षम तुल्याउनु सरकारको प्राथमिकताकोे विषय हो। राज्यका हरेक अङ्ग र तहमा सबैको सार्थक एवं सम्मानजनक सहभागिता, राज्यका स्रोत र साधन तथा अवसरहरुमा सबैको समानुपातिक पहुँच र आम जनताका जायज माग र आवाजहरुको अर्थपूर्ण सम्बोधन नभएसम्म दिगो शान्ति सम्भव छैन। यस अर्थमा पनि नेपालीमात्रको महान् त्याग र बलिदानबाट आर्जित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको जनादेश प्राप्त सरकारको दायित्वप्रति सचेत भई “एकलव्य चेष्टा” का साथ कर्मपथमा अग्रसर भइरहने प्रण गर्दछु।

चुनौति र अवसरहरुको संघारमा उभिएको यो सरकारसामु सम्बोधन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीहरुको सूची निःसन्देह लामो छ। सबै नेपालीलाई राष्ट्र निर्माणको अभियानमा सरिक गराउँदै नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने अभियानमा सहज वातावरण सृजना गर्ने जस्ता कार्यहरु प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन भएमामात्र थप सूचीहरुको सम्बोधन गर्न सम्भव हुनेछ भन्नेे मलाई लाग्दछ।

सभामुख महोदय,

संविधानसभाको निर्वाचन, संघीय गणतन्त्रको सफल कार्यान्वयन र जननिर्वाचित सरकारको स्थापनासंगै विद्यमान शान्ति प्रक्रियाले संक्रमणकालको एक महत्वपूर्ण चरण पार गरे पनि हालसम्मका उपलब्धिहरुलाई नै सबैथोक ठानी आत्मरतिमा रमाउने प्रवृत्तिले दिगो शान्ति र समतामुलक समाजको निर्माण गर्ने हाम्रो आकांक्षा फलीभूत हुन सक्दैन। आगामी दिनहरु निःसन्देह बढी जटिल र चुनौतीपूर्ण छन्। तथापि, यी चुनौतीहरुलाई अवसरमा बदल्दै राजनीतिक दलहरु लगायत आम जनसमुदायको सहभागितामा जनमुखी संविधानको तर्जुमा, जनताका चुलिंदै गएका चाहना र आकांक्षाहरुलाई उपयुक्त ढङ्गले सम्बोधन गर्न सक्ने आर्थिक–सामाजिक प्रणालीको विकास तथा समावेशी संस्कृतिको निर्माणबाट हामीले चालू शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याई विश्वसामु जनताको पहलमा दिगो शान्ति स्थापनाको अर्को एक कीर्तिमान स्थापित गर्न र एउटा समृद्ध नया नेपाल निर्माणको जग बसाल्न सक्छौँ।

सभामुख महोदय,

मुलुक राजनीतिक रुपले मात्र नभई आर्थिक रुपले पनि रुपान्तरणको संक्रमणमा छ। आर्थिक सामाजिक विकासका एजेण्डा पनि हाम्रा लागि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छन्। नयाँ संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियाको संगसगै आर्थिक रुपान्तरणका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्नै पर्दछ। सबल अर्थतन्त्रबिना दिगो शान्ति र स्वाधीन राष्ट्रको कल्पना गर्न सकिंदैन। जल, जंगल, जमिन, जडिबुटी र जनशक्तिजस्ता साधनश्रोतको प्रचुरताका बाबजुत आन्तरिक संरचनागत समस्यालाई संबोधन गरी आर्थिकरूपले समुन्नत नयाँ नेपाल निर्माण गर्न उत्पादनशील श्रोतको समुचित प्रयोग र लगानीको उपयुक्त वातावारण बनाउन नसक्दा बिगतमा सम्भावना र अवसरहरु खेर गएको मात्र होइन हाम्रो अर्थतन्त्र झनै पछाडि परेको छ। अब यस स्थितिबाट मुलुकले पार पाउनै पर्दछ। यस अवसरमा इमान्दारिता, विश्वास र प्रतिवद्धता कार्यान्वयनको चर्को खडेरीमा आशाको मलिन झिल्कोको रुपमा उदाएको वर्तमान सरकारले अर्थतन्त्रका परम्परागत प्रतिकुलताहरुलाई चिर्दै दुई अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गरी आम नेपालीलाई गरीबीको दुष्चक्रबाट मुक्त गर्न सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु।

तत्काल ठूला र चमत्कारिक आर्थिक विकास योजनाहरुको कुरा गर्नु सान्दर्भिक र व्यवहारिक नहोला। तर समष्टिगत आर्थिक विकासको स्पष्ट सोच निर्माण गर्न सकिन्छ र सक्नुपर्दछ। सर्प झैं घर्षने नभई भ्यागुतो झैं अघि बढ्ने विकास नीति लिएरमात्र दुई अंकको वृद्धिदर हासिल गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि ठूला पूर्वाधार विकास, जलश्रोत, पर्यटन, उत्पादनमूलक उद्योग, सेवा उद्योग आदिमा अभियानात्मक ढङ्गले लगानी वृद्धि गर्नका लागि राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त योजनाहरुलाई एकीकृत ढङ्गले परिचालन गर्ने विधि र संयन्त्र निर्माण गरिने छ।

आर्थिक विकासको प्रस्थान विन्दु भनेकै लगानीको लागि वातावरण अनुकूल बनाउनु हो। औधोगिक सुरक्षा तथा सौहार्दपूर्ण श्रम सम्बन्ध, सहज उर्जा आपूर्ति तथा सबल पूर्वाधारको व्यवस्था बिना लगानी संभव छैन। साथै, मजदुरको न्यूनतम हकहित संरक्षण गर्न र उनीहरुको उत्पादनशीलता बढाउन उपयुक्त वातावरण बनाउन पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। यसमा सन्तुलन गुम्न दिईने छैन। त्यसरी नै यथासिघ्र लगानी वोर्डको गठन गरेर ठूला स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई सहज र सरल बनाइनेछ। आगामी वर्ष सन् २०१२ लाई लगानी वर्षका रुपमा घोषणा गरी लगानी सम्मेलन आयोजना गरिने छ।

नेपाली अर्थतन्त्रले झेल्नुपरेको संकटापन्न अवधिमा अर्थव्यवस्था जोगाउन निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीहरुको भूमिका अझ प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको छ। अर्थव्यवस्थालाई सही दिशामा तीब्र गतिले हाँक्न निजी क्षेत्रलाई उच्च मनोवल र दृढ विश्वासका साथ लाग्ने वातावरण सिर्जना गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ। यसैगरी, सहकारी आन्दोलन, युवा स्वरोजगार लगायतका रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम र गाउँमुखी विकास अभियानमार्फत आर्थिक वृद्धि र सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक वृद्धि यो सरकारको आर्थिक नीतिको लक्ष्य हुनेछ।

मुलुकको आर्थिक क्षेत्र अहिले बन्द, हड्ताल, चक्काजाम तथा तालाबन्दीले आक्रान्त छ। गुण्डागर्दी, दण्डहीनता, आपसी झडप र सानोतिनो मतभिन्नतामा पनि हिँसाको चर्को रुप प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। यो हामी सबैको साझा चिन्ताको विषय हो। सरकार यी विकृतिलाई नियन्त्रण गर्न दृढताका साथ लागेको छ। सरकारको यो अभियानलाई सबैको सहयोगको खाँचो छ। ट्रेड युनियन, मजदुर, विभिन्न वर्ग र समुदायको आफ्ना जायज मागका खातिर आवाज उठाउन लोकतन्त्रले नै अवसर प्रदान गर्दछ। तथापी मुलुकको यो कठिनतम घडीमा आफ्ना माग, गुनासा र आवाजलाई संयमित र लोकतान्त्रित ढंगले नै राखी दिनु हुन म सम्बद्ध सबैमा यस सदन मार्फत आग्रह गर्दछु। व्यवस्थापन र श्रमिकबीचको विवादलाई संवाद र सहमतिबाट हल गर्न म सबैलाई आग्रह गर्दछु।

राष्ट्रिय श्रम तथा पूँजीलाई स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माणमा लगाई मुलुक निर्माण गर्न सोही अनुरुपको समष्टिगत आर्थिक नीतिहरुको तर्जुमा गर्न आवश्यक हुन्छ। व्यापक रोजगारीका अवसर सृजना गरी त्यसबाट सिर्जित आर्थिक लाभहरु, महिला, उत्पिडित दलित वर्ग, जाति, दुर्गम क्षेत्र, पछाडि परेका समूदाय, भूमिहीन किसान अपाङ्ग, लोपोन्मुख जाति समक्ष पुर्‍याई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउँन सक्ने अर्थव्यवस्थाले मात्र दिगो शान्ति र समतामूलक समाजको निर्माणमा सघाउ पुर्‍याउछ। सरकारको आर्थिक नीतिहरु यी नै मूलभूत सिद्धान्तमा आधारित हुनेछन्।

यसैगरी स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित एवं मुलुकभित्रै बढी मूल्य अभिवृद्धि हुने खालका उद्योग संचालनका लागि उपयुक्त वातावरण श्रृजना गर्ने र स्वदेश मै उत्पादित वस्तु र सेवाको प्रयोगबाट स्वावलम्बी अर्यतन्त्रको निर्माण गर्न सबै राजनैतिक शक्तिको प्रतिवद्धता मैले खोजेको छु। मेरो 'मुस्ताङ म्याक्स''को प्रयोग कुनै सस्तो लोकप्रियताको खोजी नभएर एउटा राष्ट्रिय आर्थिक सोचको विम्व हो भन्ने म स्पष्ट गर्न चाहन्छु।

सभामुख महोदय,

नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय एकता र स्वाधिनता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा र संवर्द्धनलाई सर्वाधिक महत्व दिनैपर्दछ। मुलुकको राष्ट्रिय हित प्रवर्द्धनलाई सर्वोपरी राखी वैदेशिक सम्बन्ध बढाउने नीति सरकारले अख्तियार गर्नेछ। पञ्चशिलको सिद्धान्तमा आधारित रहेर निकटतम दुई छिमेकीहरुसँग घनिष्ठ सम्वन्ध अभिबृद्धि गर्दै सबै मुलुकहरुसँग पारस्परिक हितमा सहयोगात्मक र समझदारीपूर्ण सम्बन्धको विकास र विस्तार हाम्रा प्राथमिक विषय हुन्। द्रुततम गतिले आर्थिक विकास गरिरहेका दुई ठूला छिमेकी भारत र चिनसँग परम्परागत प्रकारको 'वफर स्टेट' नीतिको सट्टा दुईबीच 'मितेरीपुल' बन्ने नीति यो सरकारले लिने छ। नेपालको भूमि कुनै छिमेकी राष्ट्र विरुद्ध प्रयोग गर्न नदिने र छिमेकी राष्ट्रहरुबाट पनि सोही प्रकारको सहयोग लिने सरकारको रणनीति रहनेछ। सबैसँग सहयोगात्मक मित्रताको सम्बन्द्ध गाँस्ने र कसैसँग पनि वैरभाव नराख्ने सिद्धान्त सरकारले अंगाल्ने छ। नेपालको विकासमा महत्वपूर्ण सहयोगीको रुपमा रही आएका मुलुकहरु सँग विशेषत नेपालका आवश्यकता र प्राथमिकता अनुसार सहयोगका दायरालाई सुनिश्चित गरिनेछ।

संयुक्त राष्ट्र संघ र सम्वद्ध निकायहरुसँग एवं अन्य महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थासँग सुमधुर र उच्चतम समझदारीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्ना राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी क्रियाशील र रचनात्मक पारस्परिक सहयोगको नीति सरकारले अवलम्वन गर्नेछ। आगामी हप्ता संयुक्त राष्ट्र संघको वार्षिक साधारणसभामा सहभागी हुने क्रममा मेरो नेतृत्वमा जाने टोलीले सोही नीति अनुरुप आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नेछ। यो भ्रमणले देशको सुयश वृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने मैले विश्वास लिएको छु। नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरु अनुरुप दायित्वहरु पुरा गर्दै तत् तत् विषयमा मुलकुको क्षमता विकासका लागि उपलब्ध हुने अन्तर्राष्ट्रिय अवसरहरुको पूर्ण उपयोग गर्ने तर्फ पनि सरकार विशेष चनाखो र क्रियाशील हुनेछ। गैर–आवसीय नेपालीहरुलाई नेपालको विकास प्रक्रियामा अझ बढि सहभागी हुन प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले लिनेछ। विभिन्न कारणवश घर परिवार र स्वदेश छाडी रोजगारीका लागि विदेशिनु परेका लाखौं नेपालीहरुको हक, हितका रक्षा र प्रवर्द्धन गर्न विदेश स्थित नेपाली नियोगहरुलाई सक्रिय बनाइने छ।

सभामुख महोदय,

आम जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति गराउनु यो सरकारको अर्को महत्वपूर्ण लक्ष्य हुने छ। संवैधानिक निकायहरु लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ हुन्। दुर्भाग्यवस वषौं देखि ती निकायहरुमा नियुक्ति हुन सकेका छैनन्। वर्तमान सरकारले पारदर्शी र उपयुक्त मापदण्डको आधारमा संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्ति गर्ने अठोट गरेको छ। त्यस्तै स्थानीय निकायहरुमा राजनैतिक शून्यताले धेरै विकृति र विसंगति भित्र्एको छ। स्थानीय निकायमा जन प्रतिनिधिको लामो अवधि रिक्तताले जनस्तरमा पुर्‍याउने सेवा प्रवाह र विकास निर्माण जस्ता कार्य समेत प्रवाभित भै रहेको अहिलेको अवस्थामा स्थानीय निकायको परिचालनको जवाफदेही संयन्त्र राजनैतिक दलहरुको सहमतिमा वनाउनै पर्ने हुन्छ। उक्त कार्यमा सबै राजनैतिक दलको सहयोगको सरकारले अपेक्षा राखेको छ।

वर्तमान सरकारले विकासको प्रमुख शत्रुका रुपमा व्याप्त भ्रष्टाचारका सबै संस्कृति, स्वरुप र क्रियाकलाप प्रतिको शून्य सहनशीलता नीति अवलम्बन गर्ने कुरा मैले पटक पटक दोहोर्‍याएको छु। भ्रष्टाचार, अनियमिता, ढिला–सुस्ती कुनै पनि मूल्यमा क्षम्य हुने छैन। दण्डहीनताको अन्त्य र जवाफदेहीताको प्रत्याभूति यो सरकारको अर्को प्रतिवद्धता भएको व्यहोरा सार्वजनिक गर्दछु। चाहे त्यो जुनसुकै क्षेत्र होस्। म मितव्ययी र सदाचार पद्दतिलाई संस्कृतिको रुपमा स्थापित गर्न चाहान्छु।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना पश्चात् सुशासन, राहत र परिवर्तनको अपेक्षा गरेका जनताको आशा निराशामा परिणत हुने खतरा तर्फ वर्तमान सरकार अत्यन्तै सचेत रहेको व्यहोरा सम्मानित संसदलाई अवगत गराउंदै कानूनी राज्य र मानव अधिकारको बहाली, भ्रष्टाचार र दण्डहिनताको अन्त्य, शान्ति, सुव्यवस्था र सुशासन कायम गर्ने कुरालाई वर्तमान सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको व्यहोरा समेत जानकारी गराउन चाहन्छु।

सभामुख महोदय,

यो सरकार आधुनिक युग सुहाउँदो लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र सिद्धान्त, बहुदलीय प्रतिष्पर्धा, मानव अधिकार र विधिको शासन, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति प्रतिवद्ध छ। प्रेस नै समाजको ऐना हो र लोकतन्त्रको गहना हो। यसको प्रबर्द्धन गर्ने सरकारको मुख्य लक्ष्य हुनेछ। श्रमजीवी पत्रकारहरुको जीवनस्तर निकै तल छ। पत्रकारहरुको जीवन बीमाका लागि सुरु गरिएको कामलाई निरन्तरता दिइने छ। साथै अन्य उद्योग खोल्न धरौटी राख्नु परे जस्तै अब मिडिया उद्योग खोल्दा पनि लगानी र भविष्यको सुरक्षाका लागि निश्चित धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिने छ। साथै राज्यका तर्फबाट दिइने विज्ञापनहरुमा समानुपातिक वितरणको व्यवस्था मिलाइने छ। राज्यका तर्फबाट जेष्ठ पत्रकारहरुको सम्मान र निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गरिने छ। पत्रकारहरुका संगठित संस्थाहरुलाई दिइने सहयोगमा निरन्तरता दिइने छ।

सभामुख महोदय,

यो सरकार बनेपछि जनतामा आशा र उत्साह भरिने गरी सीमित कामहरु सुरु भएका छन्। पूर्वको ओलाङचुङगोला होस् वा पश्चिमको गोकुलेश्वर, उत्तरको मुस्ताङ होस् वा तराई–मधेशका फाँटका जनता यो सरकारलाई आशाको नजरले हेरिरहेका छन्। प्रवासमा भएका लाखौं, करोडौं जनता नेपालको स्थिति सुधि्रएला र घर फर्कौला भनेर प्रतिक्षा गरिरहेका छन्। खाडीमा बालुवा पेल्न जानु हाम्रा युवा मित्रहरुको बाध्यता हो। उनीहरु पनि यही माटोमा पसिना बगाउन चाहन्छन्। हामी उनीहरुलाई देशमा नै रोजगारीको व्यवस्था गरी घर फर्कने वातावरण मिलाउनु पर्ने अवस्थामा छौँ। दक्ष र योग्य जनशक्ति देशभित्र नभए देशको समग्र प्रगति पनि सम्भव छैन भन्ने कुरामा सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ।

म यसै सम्बोधनमार्फत विदेशमा गएर खासगरी युरोप, अमेरिका र पूर्वी एशिया लगायत संसारभर आफ्नो वौद्धिकता, लगनशीलता र श्रम पसिनाले राम्रो आर्थिक स्थिति बनाएका हजारौं नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरुमा आफ्नो देश फर्केर नयाँ रोजगारमूलक व्यवसाय सुरु गर्न र आफ्ना हजारौं दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुलाई रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सरकारले पहल लिने कुरा प्रष्ट पार्न चाहान्छु। अब स्वदेशमा रोजगारीका वातावरण छैन भन्ने गुनासो कम गर्न सरकारले यथास्ाम्भव पहल गर्नेछ। त्यसैले हामी आत्मविश्वासका साथ देश निर्माणमा प्रतिवद्ध भएर अगाडि बढ्दै आफ्नो मातृभूमिको संवृद्धि र विकासका लागि एकजुट होऔँ।

सम्माननीय सभामुख महोदय,

आगामी अढाई महिना नेपालको गत ६ दशकदेखिको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका सम्भवतः सबैभन्दा रोमाञ्चकारी र निर्णायक दिनहरु हुनेछन्। या त हामीले यसबीचमा शान्तिप्रक्रियालाई सार्थक निस्कर्षमा पुर्‍याउनुको साथसाथै संविधानसभामार्फत् अग्रगामी संविधान निर्माण गरेर समग्र सामाजिक अग्रगमनको ढोका खोल्नेछौँ या त यी दुबै प्रक्रिया भङ्ग भएर देश पुनः भयङ्कर द्वन्द्वको दुष्चर्कमा फस्नेछ। अरु कुनै तेस्रो सम्भावना छँदैछैन भने हुन्छ। मेरो नेतृत्वको वर्तमान सरकार पहिलो सम्भावनालई मूर्तरुप दिनका लागि ऐतिहासिक आवश्यकताले जन्माएको सरकार हो। यो सरकार सफल हुँदा शान्ति र संविधनको बाटो सफल हुन्छ तर यो विफल हुँदा शान्ति र संविधान र प्रकारान्तरले मुलुक नै विफल हुने खतरा रहन्छ। त्यसैले बहुमतीय आधारमा गठन भएतापनि शान्ति र संविधान निर्माणको प्रक्रिया सँगसँगै यो सरकारलाई राष्ट्रिय संयुक्त सरकारको रुप दिने प्रयत्न हामीले गर्नैपर्दछ। शान्ति र संविधानका लागि हामीले एक अर्कासँग हात मिलाउनै पर्दछ। तर अशान्ति र द्वन्द्व हामी एक्लाएक्लैले निम्त्याउन सक्नेछौँ। विगार्न हामी एक्लैले सक्छौँ तर सपार्न हामी सबै मिल्नैपर्छ। कुन विकल्प रोज्ने हाम्रै हातको कुरा हो।

अन्त्यमा,

यस अवसरमा नेपालको विकास र निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउन सबै मित्रराष्ट्र र अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थालाई म हार्दिक आग्रह गर्दछु। साथै समुन्नत नया नेपाल निर्माणको अभियानलाई सरकारको एक्लो प्रयासबाट मात्र सार्थक निस्कर्षमा पुर्‍याउन नसकिने यथार्थलाई आत्मसात गर्दै पुनः एकपटक संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण राजनीतिक दल र त्यसका नेतृत्व वर्ग, माननीय सभासद, नागरिक समाज, सम्पूर्ण देशभक्त, गणतन्त्रवादी र अग्रगामी राजनीतिक शक्तिहरु, निजामती तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी, उद्योगी–व्यापारी, व्यवसायी, पेशाकर्मी, सञ्चारकर्मीहरु, नागरिक आन्दोलनकारीहरु, युवा– विद्यार्थीहरु, संस्कृतिककर्मीहरु र आम जनसमुदायलाई रचनात्मक सहयोगको लागि हार्दिक अपिल गर्दछु।

महान् लेनिनले भन्नुभएजस्तै क्रान्तिकारीहरुले सपना देख्नुपर्दछ। आउनुहोस्, हामी पनि शान्ति र संविधानको बाटोहुँदै सम्वृद्ध नया नेपाल निर्माण गर्ने सपना देखौं। आजको सपना भोलि विपना बन्नेछ।

धन्यवाद।