प्रधानमन्त्रीद्वारा भूमिसुधार सम्बन्धी प्रतिवेदनहरु सार्वजनिक

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले दिगो शान्ति र आर्थिक विकासका लागि भुमिको उचित सुधार गर्नुको विकल्प नभएको बताउनुभएको छ । सोमबार राजधानीमा भुमिसुधार सम्बन्धी दुई वटा आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री भट्टराईले नेपालमा परिवर्तन ल्याउन भुमिको उचित व्यवस्थापनमा जोड दिनुभएको हो । प्रधानमन्त्रीले उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोग २०६५ र वैज्ञानिक भुमिसुधार सम्बन्धी उच्चस्तरीय भुमिसुधार आयोग २०६६ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुभएको हो । माओवादी नेतृत्वको सरकारको पालामा भूमिसुधारमा क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्ने उद्देश्यका साथ हरिबोल गजुरेलको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोग गठन गरिएको थियो । गैरमाओवादी सरकारका पालामा वैज्ञानिक ढंगले भूमिमा सुधार गर्ने लक्ष्यका साथ घनेन्द्र बस्नेतको अध्यक्षतामा वैज्ञानिक भूमिसुधार सम्बन्धी उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोग २०६६ गठन भएको थियो । प्रधानमन्त्री भट्टराईले दुबै प्रतिवेदनलाई हुबहु कार्यान्वयनमा लान नसकिने भन्दै दुबै प्रतिवेदनका सकारात्मक पक्ष समेटेर नपुग थपेर कार्यान्वयमा ल्याउने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । दुबै प्रतिवेदनबारे राष्ट्रिय बहस चलाएर भूमि सम्बन्धी ठोस नीति बनाएर अघि बढ्ने भनाई प्रधानमन्त्रीको छ ।

आयोगका सदस्यद्वय धर्मभक्त देबकोटा र लक्ष्मी प्रसाद प्रसाईले आ-आफ्ना प्रतिवेदनका बारे जानकारी गराउनुभएको थियो । उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोगका सदस्य देबकोटाले भुमिमा बैज्ञानिक सुधार गरेर कृषि क्षेत्रको विकास गर्न सके विकसित मुलुकले ३ सय बर्षमा गरेको विकास नेपालले पचासै बर्षमा गर्न सक्ने दाबी गर्नुभएको थियो । सामाजिक न्याय र उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने दाबी गरिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न साढें ३२ अर्ब बराबर लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।