चार बुँदे सम्झौता खारेज नभए तेस्रो जनआन्दोलन गर्ने घोषणा

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

असोज १२,एकीकृत नेकपा माओवादीका सचिव सीपी गजुरेलले सरकार निर्माणका क्रममा प्रधान मन्त्री बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टी नीतिविपरित गरेको चार बुँदे सम्झौता खारेज नभए तेस्रो जनआन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन्। उनले बुधबारबाटै आन्दोलन सुरु भइसकेको र यसले छिट्टै तेस्रो जनआन्दोलनको रुप लिने दाबी गरे। रिपोर्टर्स क्लब नेपालले बिहीबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा सचिव गजुरेलले भने– राष्ट्रभन्दा ठूलो सरकार वा अरु केही हुँदैन, त्यसैले राष्ट्रघाती चार बुँदे सम्झौता खारेज नहुँदासम्म आन्दोलन जारी रहन्छ। गजुरेलले लडाकुको हतियार राखिएको कन्टेनरको साँचो बुझाउने विवादभन्दा ठूलो विषय राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमसत्तामाथि खतरा उत्पन्न गर्ने चार बुँदे सहमति भएको भन्दै त्यो पार्टीको घोषित नीतिको समेत विरुद्ध रहेको ठोकुवा गरे। उनले भने– चार बुँदे खारेज नगर्ने हो भने पार्टीको घोषित नीति नै बदल्नुपर्छ। पार्टीको लाइन लागु गर्न सधैं विरोध गर्न पाइन्छ। चार बुँदे सहमति पार्टी निर्णय र लाइनविपरित छ। उनले रक्षा मन्त्रीको पछिल्लो मुलुक टुक्राउने अभिव्यक्ति चार बुँदे सहमतिकै अर्न्तवस्तु भएको भन्दै राष्ट्रिय अखण्ड राख्‍ने जिम्मेवारी पूरा नगर्ने सरकारको औचित्य नभएको दाबी गरे। चार बुँदे सहमतिमा रहेको विवाद जारी रहे प्रधान मन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार नै नरहने ठोकुवा पनि उनले गरे। उनले भने– हामीले राष्ट्र र जनताको सेवाका लागि सरकार बनाएका हौं, राष्ट्रघात गर्न होइन। यसका हामी सधैं विरोध गरिरहन्छौं तर बेवास्ता गर्दै जाने हो भने सरकारको पनि काम छैन। फिर्ता बोलाउनुपर्छ। राष्ट्रभन्दा ठूलो सरकार होइन।

मधेसी मोर्चासँग वार्ता गर्न पाँच जनाको समिति बनाएकोमा प्रधान मन्त्री र अध्यक्ष एक्लैले सहमति गर्नुभयो, अब उहाँहरुले सम्झौता भएकोमा आत्मालोचना गरेर खारेज गर्नु पर्छ– उनले जोड दिँदै भने। सचिव गजुरेलले रक्षा मन्त्रीले बोलेको कुरालाई प्रधान मन्त्रीले मिडियामार्फत त्यस्तो आशयमा नबोलेको भनी स्पष्टीकरण दिनुलाई नाङ्गो झुटको सङ्ज्ञा दिँदै प्रधान मन्त्रीले रक्षा मन्त्रीको अभिव्यक्तिको विषयमा जवाफ र बर्खास्तीका लागि पहल लिनुपर्ने माग गरे। उनले रक्षा मन्त्रीको पछिल्लो विवादित अभिव्यक्तिविरुद्ध प्रधान मन्त्री बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष प्रचण्डले विज्ञप्ति निकालेर औपचारिकरुपमा विरोध गर्नुपर्नेमा चुसम्म नबोलेकोमा आक्रोशसमेत व्यक्त गरे।