लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चाको सुझाव-पत्र माओवादीलाई

मिती-१५ अगष्ट २०११

आदरणीय अध्यक्ष श्री प्रचण्ड ज्यू

एकीकृत नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (माओवादी)

केन्द्रीय कमिटी, नेपाल ।

मार्फत- अध्यक्ष श्री श्रीप्रसाद जवेगु

लिम्वुवान राष्टिय मुक्ति मोर्चा, नेपाल, मुकाम हङकङ ।

विषय- लिम्वुवान स्वायत्त राज्य सुनिश्चित सम्वन्धमा सुझाव-पत्र ।

महोदय,

उपरोक्त सम्वन्धमा एकीकृत नेकपा माओवादीले नेपालका जातीय तथा बर्गीय उत्पीडनमा परेका जनताहरुलाई उन्मुक्ति दिलाउनका लागि त्यसको बाधक त्तत्वको रुपमा रहेको सामन्ती राज्यसत्ता र त्यसलाई टिकाई राख्ने सामन्ती संबिधानको खारेजीको लागि त्याग र वलिदानीका साथ गरेको १० बर्षे जनयुद्धको महान यात्रा सफल भैसकेको छ । एकीकृत नेकपा माओवादीको कठोर र अथक प्रयासको फलस्वरुप यो उपलब्धी एवं यस महान कार्यको लिम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा आत्मादेखि स्वागत तथा सम्मान गर्दछ ।

अव मुलुकमा गणतन्त्रको संस्थागत बिकासका साथै स्थाई शान्ति सुव्यवस्था र दिगो बिकासका लागि अब बन्ने संबिधानमा राज्यको शासकीय स्वरुप, राज्य पुनःसंरचना तथा निर्वाचन प्रणाली जस्ता राज्यका महत्वपूर्ण बिषयहरु सुनिश्चीत गर्ने जिम्मेवारी नेकपा माओवादीको हो भन्ने कुरा नेकपा माओबादीले आत्मसात गरेकोछ भन्ने कुरा हामीलाई पूर्ण बिस्वास छ ।

यसै सन्दर्भमा लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चाले एकीकृत माओवादी पार्टीलाई लिम्वुवान स्वायत्त राज्यको वारेमा विगत देखि नै ज्ञापन पत्र समर्पण गर्दै आएको जानकारी अनुरोध गर्दै उक्त सम्वन्धमा संविधानसभामा राज्य पुनःसम्रचना कार्य -स्वायत्त राज्य निर्माण) अन्तिम चरण भैरहेको अवसरमा लिम्वुवान स्वायत्त राज्य सम्वन्धि पुनः स्मरण गराउनको लागि तपसिल वमोजिमको वंुदाहरुमा सुझावको लागि लिम्वुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष श्री जवेगु मार्फत यो सुझाव पत्र प्रदान गरिएको ब्यहोरा अनुरोध छ ।

तपसिल

१)वि.सं. १८३१ देखि गोर्खा राज्यले कुटनीति अपनाई लिम्वुवानलाई लिम्वुवानको स्वशासन प्रदान गरी लिम्वुवान स्वायत्त शासन सञ्चालन भएको क्रम सगै वि.सं. १८३१ देखि वि.सं. २०१७ सालसम्म शाहवंशीय राजाहरुले उक्त लिम्वुवान स्वशासनको अनुमोदन गर्दै लालमोहर नविकरण गरिरहेको तथा वि.सं २०२१ सालमा राजा महेन्द्रव्दारा भूमिसुधारको कार्यक्रम ल्याई लिम्वुवानको किपट प्रथा उन्मूलनको थालनी गरेतापनि यसको अवशेष वि.सं २०५२ सम्म रहेकोले यो भूमि लिम्बुवान हो भन्ने स्पष्ट आधार रहेकोछ ।

२) लिम्वुवानको सिमाक्षेत्र वि.सं.१८३१ अगाडि पूर्वमा टिस्टा नदी, पश्चिममा मकालु हिमाल पानी ढलोट सिस्वा, संखुवा खोला अरुण हुदै सप्तकोशी, उत्तरमा तिव्वत र दक्षिणमा जलालगढ-हाल भारत) सम्म रहेको थियो । यद्धपी सन १८१६ को सुगौली सन्धीदेखि पूर्वमा मेची नदी , पश्चिममा ऐजन, उत्तरमा ऐजन र दक्षिण सिमाना जोगवनी कायम रही हाल ताप्लेजुङ, पानथर, र्इलाम, झापा, संखुवासभा, तेह्रथुम, धनकुटा, सुनसरी र मोरङ गरी ९ जिल्लाहरु लम्वुवानको रुपमा रहेको र उक्त सिमाक्षेत्र भित्र कहिल्यै कोचिला, मधेस जस्ता कुनै पनि नामको राज्य अस्तित्वमा नरहेकोले यो क्षेत्र अन्तरगत पर्ने भूमि लिम्बुवान बाहेक अरुकुनै हुन नसक्ने भन्ने तथ्यगत आधारमा हाम्रो अडान रहेको छ ।

३) माथि २ नं. मा उल्लेखित भूमिसंग लिम्वुहरुको अनादीकालदेखि आगाध तथा प्रगाढ सम्वन्ध रहेको हामी कसैले नकार्न सकिन्न तर हाल आएर अरुन नदी पशिचमका केहि गा.बि.स.हरुमा अन्य जातिहरुको बसोबास भएतापनि यो ऐतिहासिक लिम्बुवान भुमिमा पर्ने निश्चित भएको साथै राजमार्ग दक्षिणको भू-भागहरुमा झोडाको रुपमा लिम्बुहरुको प्रवेश भएको पाईएतापनि यो क्षेत्रमा लिम्बुहरु भन्दा अगाडि अन्य कुनै जातिहरुको स्थाई बसोबास नभएको तथा लिम्बुवान भन्दा अन्य कुनै राज्य भएको नपाईएकोले यो भूमि लिम्बुवाननै हुनुपर्ने र लिम्बुवान स्वायत्तताको सम्बन्धमा जातिहरुको सघन बसोबासको आधारमा लिम्बुवानमा बसोबास गर्ने बिशेष जाति समुदायहरुलाई आवश्यकता तथा सम्भावना अनुसार बिशेष स्वायत्तता प्रदान गर्न सकिने ब्यबस्था हुने तर लिम्बुवान भूमिको ऐतिहासिक सिमालाई सङकुचन गर्न नहुने हाम्रो अडान रहेको छ ।

४)अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन(ilo) को दफा १६९ मा आदिवासी जनजातिको अधिकारको बिषयमा ब्यबस्था भए अनुसार जल, जंगल, जमिनको अधिकार आदिवासी लिम्वुहरु लगायत स्थानिय जनताले उपभोग गर्न सक्ने भएकोले संघीय लिम्बुवान स्वायत्त राज्य अपरिहार्य छ भन्ने हाम्रो अडान रहेको छ ।

५) लिम्बुवान लिम्बु जातिहरुको मात्र नभै लिम्बुवानका सम्पूर्ण नागरिकहरुको लिम्बुवानमा समान हक अधिकार हुने तथा सवै जातिहरुलाई लिम्वुवानले समान ढङगले व्यवहार गर्ने भएकोले सवै जातजातिसंग प्रगाढ सम्वन्ध कायम राख्दै लिम्वुवानको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्दै देशको समग्र उन्नति र प्रगति गर्दै नेपालीहरुको उच्च र्इज्जत राख्न चाहेकोले लिम्बुवान स्वायत्तता आवश्यक छ ।

६) नेपालमा लामो समयदेखि संसदीय प्रणाली अपनाईएको तर संसदीय शासन असफल भैरहेकोले नेपालमा अव स्थाई र सवल सरकार साथै बाहिरी हस्तक्षेप बाट मुक्त रही दिगो बिकास गर्न र तमाम नेपालीहरुले साझा नेतृत्वको अनुभूति पाउनको लागि आम जनताको मत बाट निर्वाचित राष्ट्रपति (अध्यक्षात्मक) प्रणालीको प्रयोग हाम्रो जस्तो दुइ शक्ति राष्ट्रको बिचको सानो मुलुकमा उपयुक्त देखिएकोले उक्त अनुसार हाम्रो अवधारणा रहेको ब्यहोरा समेत अनुरोध छ ।

भवदीय

..................... .......................

 अध्यक्ष

दिल पालुङवा लिम्वु

महासचिव

अविचन्द्र इङनाम

लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चा