मानव अधिकार अपराधीले आममाफी नपाउने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

असोज ७ - सरकारले गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका अपराधीलाई क्षमादान गर्न नसक्नेगरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनको तयारी अघि बढाएको छ। विधायन समितिको उपसमितिले यसलाई टुंगो लगाएर केही दिनमै समितिलाई बुझाउने तयारी गरिरहेको छ। दसवर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा निशस्त्रको हत्या, बलात्कार, बेपत्ता, अपहरण र शरीर बन्धकजस्ता अपराधमा संलग्नलाई क्षमादानको सिफारिस गर्न नसक्नेगरी आयोग बनाउने विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन दलहरू सहमतिनजिक पुगेका हुन्। सरकारले संसदको जारी अधिवेशनबाटै आयोगको ऐन पारित गरी 'पीडक र पीडितबीच पारस्परिक सद्भाव, सहिष्णुता र भ्रातृत्वको भावना बढाई समाजमा शान्ति र मेलमिलाप गराउन' यस्तो आयोग गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो। एकीकृत माओवादी संसदीय दलका सचिव खिमलाल देवकोटाका अनुसार विधायन समितिमा लामो समयदेखि अड्किएको उक्त विधेयकका प्रावधानबारे दलहरू सहमतिनजिक पुगेका छन्। केही दिनमै समितिले विधेयकलाई अन्तिम रूप दिई संसदमा पेस गर्ने तयारी छ।