अष्ट्रेलियामा बिद्यार्थी भिषाको नियम परिवर्तन

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

सिड्नी, आश्विन १० - अष्ट्रेलिया सरकारले बिद्यार्थी भिषा प्रक्रियालाई सहज र सरल बनाउने भएको छ । अष्ट्रेलियाको शिक्षा प्रणालीको पूर्नमूल्याकन नीति सार्वजनिक गर्दै यहाँका अध्यागमन मामिला मन्त्री क्रिस ब्राउनले अष्ट्रेलियालाई उच्च शिक्षाको गन्तब्य बनाउने लक्ष्य रहेको जानकारी दिएका छन् । बिभिन्न सरोकारवालाहरुसागको छलफलपछि प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा अष्ट्रेलिया सरकारले आउने बर्षदेखि अन्तराष्ट्रिय बिद्यार्थीहरुलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर नियम परिवर्तन गर्न लागेको हो । । अहिले भएको नियमलाई परिमार्जन गरी पढ्ने उद्देश्यले आउने बिद्यार्थीहरुलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर अष्ट्रेलिया सरकारले भिषा सम्बन्धि नियमका महत्वपूर्ण केही बुँदाहरुलाई सहज बनाउन लागेको हो । हाल नीतिका रुपमा मात्र आएको यो सरकारले पारित गरेपछि कानुनको रुपमा लागु हुनेछ । गएको बिहीबार मन्त्री ब्राउनले मिडिया रिलिज मार्फत यो कुराको जानकारी दिएका हुन् । अष्ट्रेलियाको बिद्यार्थी सम्बन्धी नियमको पुर्नमूल्याकंन नीति सार्वजनिक गर्दै मन्त्री ब्राउनले अष्ट्रेलियालाई उच्च शिक्षाको आकर्षक केन्द्रको रुपमा स्थापित गर्न केही परिवर्तन गर्न लागेको बताएका छन् । सरकारले माइकल नाइटलाई शिक्षा सम्बन्धि नियम पूर्नमूल्यांकन गरी प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने जिम्मा दिएको थियो । नाइटले बिभिन्न सरोकारवालाहरुसागको छलफल पश्चात तयार गरेको ४१ बुदें प्रतिवेदनका आधारमा अष्ट्रेलिया सरकारले नियम परिवर्तन गर्न लागेको हो । यस सम्बन्धि थप जानकारीका लागि यो वेबसाईट लग ईन गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ । 'मिनिस्टर डट इम्मी डट गभ डट एयु ।'प्रस्तावित नीति अनुसार अष्ट्रेलिया अध्ययनका लागि आउने बिद्यार्थीहरुले देखाउनुपर्ने आर्थिक हैसियतमा पनि केही खुकुलो बनाइने भएको छ भने यहाँका बिश्वबिद्यालयहरुमा अध्ययन गर्न आउने बिद्यार्थीहरुलाई प्राथमिकताका आधारमा भिषा उपलब्द्ध गराईनेछ । अष्ट्रेलियामा उच्च शिक्षा ब्याचलर वा मास्टर्स गर्न आउने बिद्यार्थीहरुलाई बिद्यार्थी भिषासागै थप २ बर्षको वर्क परमिट भिषा समेत उपलब्द्ध गराईनेछ । त्यसका साथै पिएचडी गर्ने बिद्यार्थीलाई थप ४ बर्षको वर्क परमिट भिषा उपलब्द्ध गराउनेछ । जस अनुसार आफ्नो अध्ययन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिसकेपछि बिद्यार्थीहरुले थप २ देखि ४ बर्ष निर्धक्क काम गर्न पाउनेछन् ।

अष्ट्रेलियामा अहिले बिद्यार्थीहरुले हप्ताको २० घण्टामात्र काम गर्न पाउाछन् । तर अबको आउने बर्षदेखि बिद्यार्थीहरुले दुईसातामा ४० घण्टा काम गर्न पाउनेछन् जसले गर्दा हप्ताको २० घण्टामात्र काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहनेछैन् । अष्ट्रेलियामा अध्यागमन परामर्शदाताको रुपमा काम गरिरहेका संजिव पाण्डेका अनुसार यो घोषणाले अ घोषणाले अष्ट्रेलिया आएर उच्च शिक्षा हासिल गर्न चाहने नेपाली विद्यार्थीहरू समेत लाभान्वित हुनेछन्। उनले ईकान्तिपुरसँग भने- 'यो नीतिको घोषणासँगै अब निकट भविष्यमै अष्ट्रेलियामा विदेशी विद्यार्थीहरूको संख्या बढ्ने निश्चित छ।' यो नियम परिवर्तनसागै नेपालबाट समेत थप अध्ययनशील बिद्यार्थीहरुलाई नेपाल आउने बाटो खुल्नेछ । अष्ट्रेलियामा बिगत लामो समयदेखि कन्सलटेन्सी खोलेर बिद्यार्थीलाई परामर्श दिदैं आएका सुमन भेटवाल बिद्यार्थीहरुमा आशाको सञ्चार भएको बताउाछन् । उनका अनुसार उच्च शिक्षा हासिल गर्ने उद्देश्यले आउन चाहने अन्तराष्ट्रिय बिद्यार्थीहरुलाई यो परिवर्तनले ठूलो योगदान दिने बताउँछन् ।