तीनबुँदे सहमतिको लागि दलहरूले छलफल प्रारम्भ

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

संविधानसभाको म्याद थपका लागि प्रमुख तीन दलबीच भएको तीनबुँदे सहमतिको कार्यान्वयनका लागि दलहरूले छलफल प्रारम्भ गरेका छन्। संविधानसभाको म्याद सकिनुभन्दा केही घण्टाअघि मात्रै भएको तीनबुँदे सहमतिमा पनि दलहरूबीच आ-आफ्नो बुझाइ रहेकाले त्यसलाई प्रस्ट पार्न आइतबार एकीकृत नेकपा (माओवादी), नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) का शीर्ष नेताहरूको बैठक संविधानसभा भवनमा बस्यो। माओवादीका तर्फाट लगातार प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले पाँच दिनभित्र राजीनामा दिने व्याख्या हुन थालेपछि कांग्रेस र एमालेले सहमतिका तीनवटा सहमति सँगसँगै हुने व्याख्या गरेका हुन्।माओवादीले सहमतिका आधारमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरी अघि बढ्न वर्तमान संयुक्त सरकारका प्रधानमन्त्री अविलम्ब राजीनामा गर्न तत्पर रहेको विषयलाई मात्र प्राथमिकता दिने र कांग्रेस तथा एमालेले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन त्यससँग सम्बन्धित बाँकी कामहरूलाई अविलम्ब सम्पादन गर्न तथा संविधान निर्माणको जिम्मेवारी पूरा गर्न सहमति र सहकार्यका साथ अगाडि बढ्ने कुरालाई प्राथमिकता दिने गर्दा सहमति भएलगत्तै फेरि असहमतिको वातावरण शुरू नहोस् भनेर शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भएको थियो।माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले तीन दलका शीर्ष नेताको बैठकमा तीनवटा एजेन्डाको बुझाइ र त्यसको व्याख्याका बारेमा छलफल भएको बताउनुभयो। बैठकले तीन बुँदामा भएको बुझाइको अहसमति हटाउने र स्पष्ट पार्ने कामको शुरूआत गरेको नेता श्रेष्ठले बताउनुभयो।उहाँले शान्ति र संविधानलाई केन्द्रमा राखेर पर्रार्मश भएको बताउनुभएको छ।नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विमलेन्द्र निधिले शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएर आएका विषयका बारेमा छलफल भएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको विषय प्याकेजमा जोडिएर आएकाले राजीनामा तत्कालै नहुने बताउनुभयो। ‘शान्ति र संविधानका विषयमा प्याकेजमा नै सहमति हुनासाथ प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आइहाल्छ’ -महामन्त्री निधिले भन्नुभयो। कांग्रेस र एमालेले शान्ति प्रक्रियाको कार्यतालिकामा माओवादीद्वारा कब्जा घरजग्गा सम्पत्ति फिर्ता, वाईसीएलको अर्धसैन्य संरचना विघटन, शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित आयोग र समितिहरूको गठन, विगतका सहमतिको कार्यान्वयनलगायतका विषय पर्ने महामन्त्री निधिले बताउनुभयो।

हङकङ नेपाली साहित्य संगोष्ठी सम्पन्न

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं/हङकङ

३० मई, २०१०, एभरेष्ट साप्ताहिकको दशौं बाषिर्क उत्सवको उपलक्ष्यमा याउ मा तेइ कम्युनिटी हलमा "प्रथम हङकङ नेपाली साहित्य संगोष्ठी" सम्पन्न भएकोछ । नेपालबाट आउनु भएका नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति श्री तिल विक्रम नेम्वाङ "वैरागी काइला"को प्रमुख आतिथ्य तथा नेपाल पत्रकार महासंघका सदस्य राजकुमार दिक्पालको आतिथ्यमा सम्पन्न भएको सो कार्यक्रमको अध्यक्षता एभरेष्ट साप्ताहिकका सम्पादक तथा प्रकाशक किसन राईले गर्नु भएको थियो ।
कार्यक्रममा कुलपति वैरागी काइँलाको हातबाट पाहुर साहित्यिक त्रैमासिक पत्रिकाको पनि बिमोचन गरिएको थियो । त्यसैगरि कार्यक्रममा सृजनशील अराजक कवि हाङयुग अज्ञातले "नेपाली साहित्यमा डायस्पोरा" बिषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । कार्यपत्रमाथि कवि भोगेन एक्ले र प्रदिप कन्दङवाले लिखित रूप टिप्पणी गर्नु भएको थियो भने कवि शरण सुब्बा र टंक सुब्बाले मौखिक टिप्पणी गर्नुभएको थियो । उक्त कार्यक्रममा रिता गुरुङ, हिमकला राई र भुपेन्द्र चेम्जोङले कविता बाचन गर्नुभएको थियो ।
स्वागत मन्तब्य दिदै किसन राईले एभरेष्ट साप्ताहिकले नेपाली साहित्यमा गर्न खोजेको योगदानबारे चर्चा गर्नुभयो । कार्यपत्र प्रस्तोता हाङयुग अज्ञातले डायस्पोराको अर्थ केलाउँदै यसको प्रचलित ब्याख्याहरूप्रति सहमती, असहमती र आग्रहहरूको चर्चा गर्नुभयो । हामीले प्रवासमा लेखिएका हरेक साहित्यलाई डायस्पोराको एउटै दृष्टिले नहेरी सास्कृतिक र जातिय समालोचनाको दिमाकले हेरिनु पर्ने जिकीर वहाँले गर्नुभयो ।
कुलपति बैरागी काइँलाले नेपाली साहित्य खस जातिको मात्र पेवा नभएर यो सर्बजातीय हुनुपर्ने बताउनु भयो । हामीले लेखिने साहित्यमा सिमान्तकृतबर्गको आवाजलाई समेट्नुपर्ने आवश्यक्ता औल्याउदै राज्यको एकल जातीय पुर्बाग्रहले साहित्यमा सृजनशील अराजक समूहको जन्म भएको कुरा स्पष्ट पार्नुभयो । वहाँले यो अराजक शब्द सुन्दा नकारात्मक लागेपनि यो साहित्यको बिनीर्माणको रुपमा आएको तथ्य केलाउँदै यस समूहका एक अभियन्ता हाङयुग अज्ञातको प्रतिभामाथि पनि प्रकाश पार्नुभयो । हङकङमा रहेका नेपालीहरूको सन्दर्भमा उनीहरूलाई राज्य पक्षबाट भएको उपेक्षा र यहाँ अल्पजाति माथि भइआएको भेदभाव जस्ता कुराहरूको दोहोरो मार परेको तथ्य चर्चा गर्दै अबको दिनमा प्रतिष्ठानले डायस्पोरामा लेखिदै आइएका नेपाली साहित्यलाई हेर्ने बेग्लै बिभागको ब्यबस्था गरिने कुरा बताउनु भयो ।

संघिय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको प्रेस विज्ञाप्ती

प्रेस विज्ञाप्ती हेर्न विज्ञाप्तमा क्लिक गर्नुहोस् ।

यसरी भयो दलहरुको सहमति

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

बिहानैदखि प्रमुख तीन दलबीच निरन्तर वैठकहरु भइरहे पनि अबेरसम्म सहमति नजिक पुगेका थिएनन्　। अन्तिम समयमा प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी र सत्ताधारी कांग्रेस/एमाले आ-आफ्ना अडानमा क्रमशः लचिलो बन्दै गएपछि सहमति सम्भव भयो　।
शुरुमा माओवादीले संविधानसभाको म्याद थप्न प्रधानमन्त्रीको राजिनामा शर्तका रुपमा राखेको थियो भने कांग्रेस/एमालेले प्याकेजमा सहमति हुनुपर्ने अडान लिएका थिए　। साँझ परेपछि माओवादीले १५ दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले राजिनामा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्‍यो　। कांग्रेस/एमाले भने टसमस भएनन्　।
दलहरुबीच द्विपक्षिय, त्रिपक्षिय र बहुपक्षिय वार्ता हुँदै गयो, कांग्रेस/एमाले पनि लचिलो बन्दै गए　। कांग्रेस/एमालेले सहमतिपत्रमा 'राष्ट्रिय सरकार गठनकालागि प्रधानमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्ने' शब्द राख्न सकिने प्रस्ताव गरे　। माओवादीले भने राजिनामा नै लेख्नुपर्ने अडान लियो　।
अन्ततः सहमतिपत्रमा 'राष्ट्रिय सरकार गठनकालागि उपयुक्त समयमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने' वाक्यांशमा दुवै पक्ष मञ्जुर भए　। यद्यपी, माओवादीले भने प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने समयावधि नै तोक्नुपर्ने अडान राख्यो　।
बिस्तारै दलहरु आफ्ना अडानमा अझ लचिलो बन्दै आए　। वार्तामा संलग्न एक नेताका अनुसार अन्तिम समयमा एमाले नेता केपी ओलीको उपस्थितिपछि वार्तामा निर्णायक सहमति बनेको हो　। उनले पहिला कांग्रेस नेताहरुसित छलफल गरेपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसित गोप्य छलफल गरेका थिए　। त्यही छलफल निर्णयक बन्योउ　। नेता ओलीले आफुले प्रस्ताव गरेको 'राष्ट्रिय सरकार गठनकालागि प्रधानमन्त्री अविलम्ब राजिनामा गर्न तत्पर रहने' शब्द सहमतिपत्रमा राख्न कांग्रेस र माओवादी नेताहरुलाई मनाउन सफल भए　।
कांग्रेस र माओवादी नेताहरुलाई मनाउन सफल भएपछि नेता ओली सवा एघार बजे संविधानसभा भवनबाट बाहिरिए　। 'कुरा मिल्यो, अब संविधानसभाको म्याद थपिन्छ', बाहिरिने क्रममा मुसुमुसु हास्दै ओलीले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिए　।

यस्तो छ दलहरू तीनबुँदे सहमति

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

ऐतिहासिक जनआन्दोलनको जनादेश, नेपालको संविधान २०६३, लोकतन्त्र, दिगो शान्ति एवम् विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावनाअनुरूप हामीहरू निम्न लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं।

१शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउन यस सम्बन्धमा बाँकी काम अविलम्ब सम्पादन गर्न तथा नयाँ संविधानमा ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्न सहमति र सहकार्यका साथ हामीहरू दृढ प्रतिज्ञा छौं।

२.नयाँ संविधान निर्माण प्रक्रियामा उल्लेखनीय काम भए तापनि सबै कार्य पूरा नभएकोले संविधानसभाको कार्यावधि एक वर्षथप्न सहमत छौं।

३.उपयुक्त जिम्मेवारी एवम् कार्यहरू यथाशीघ्र सम्पन्न गरी सहमतिका आधारमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरी अघि बढ्न वर्तमान संयुक्त सरकारका प्रधानमन्त्री अविलम्ब राजीनामा गर्न तत्पर रहेको कुरा स्पष्ट गर्दछौं।

पुष्पकमल दाहाल

अध्यक्ष

एनेकपा (माओवादी)

रामचन्द्र पौडेल

नेता, नेपाली कांग्रेस

संसदीय दल

झलनाथ खनाल

अध्यक्ष

नेकपा (एमाले)

माओवादीले १२ प्रदेशको नयाँ संविधानको मस्यौदा सार्वजनिक

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

जेष्ठ १५,माओवादीले १२ प्रदेशको संघीय राज्य संरचनासहित नयाँ संविधानको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । अन्तरिम संविधानले तोके अनुसार शुक्रबार नयाँ संविधान जारी हुन नसकेपछि आफ्नो मस्यौदा सार्वजनिक गरेको हो ।
माओवादीको मस्यौदा संविधानको नाम 'जनताको संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान, २०६७' राखिएको छ । यसअघि माओवादीले अहिले सार्वजनिक गरेको संघीय राज्य संरचना विगतमा संविधानसभाको राज्य पुर्नसंरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिले पारित गरेको भन्द दुई प्रदेश कम छ ।
समितिले पारित गरेको संरचनामा १४ प्रदेश छभने माओवादी सार्वजनिक गरेकोमा १२ प्रदेश रहेका छन् । माओवादी प्रस्तावमा मस्यौदामा सुनकोशी र नारायणी छैनन् । यद्यपी माओवादीले जाति, भाषा र क्षेत्रकै आधारमा प्रदेशहरु निर्माण गरेको छ । माओवादी प्रस्तावमा लिम्बुवान, किरात, शेर्पा, मिथिला-भोजपुर-कोच-मधेस, ताम्सालिङ, नेवा, तमुवान, मगरात, कर्णाली, लुम्बिनी-अवध-थारुवान, जडान र खप्तड प्रदशेहरु रहेका छन् ।
जाति वा भाषाको आधारमा बिभाजन गरिएको प्रदेशहरुको त्यस प्रदेशमा बाहुल्यता रहेका जाति र भाषिक समुहलाई दुई कार्यकालका लागि प्रादेशिक सरकारको प्रमुखमा अग्राधिकार रहने उल्लेख छ । यही व्यवस्था स्थानीय तह र बिशेष व्यवस्थामा पनि लागु हुनेछ ।
माओवादीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन प्रकारको संरचना तयार पारेका छन् । प्रदशेभित्र स्वायत्त क्षेत्र, बिशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रहरुको व्यवस्था पनि गरेको छ । स्वायत्त, बिशेष र संरक्षित क्षेत्र आदिवासी जनजाति तथा अन्य अल्पसंख्यकहरुको सघन बसोबासको क्षेत्रको बिशेष व्यवस्था हो ।
माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय शासनको व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रपतिले नै मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्ने कार्यपालिकामा प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था छैन । तर, राष्ट्रपतिलाई कायम रहेको १० प्रतिशत मतदाताहरुले प्रत्याह्वानका लागि प्रकृया सुरु गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
अभिब्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकका रुपमा राखिएको छ, त्यसैगरी संघ संस्था खोल्ने र राजनीतिक दलहरुको खाल्ने अधिकार पनि मौलिक हक भित्रै छन् । तर, त्यस्ता संघ संगठन र दलहरुलाई सामन्तवाद साम्राज्यवादको पक्षपोषण गर्ने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानुन बनाउन सकिने व्यवस्थासमेत गरेको छ । यो व्यवस्थाको काँग्रेस र एमालेको विरोध गर्दै आएका छन् ।
माओवादीको मस्यौदा संविधानमा सम्पतिको अधिकार रहेको र त्यसमा प्रगतिशील कर लगाउने पाउने व्यवस्थान गरेको छ । तर, क्रान्तिकारी भूमिसुधारको प्रयोजनको लागि भूमिहीन किसान तथा सुकुम्बासीहरूलाई वितरण गर्न जमीन अधिग्रहण गर्दा क्षतिपूर्ति दिन राज्य वाध्य नहुने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी सामाजिक रूपले पछाडि पारिएका महिला, दलित, मधेशी, आदिवासी, जनजाति, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत, मुस्लिम, लैङ्गकि तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, युवा, पछाडि पारिएका वर्ग, किसान र मजदूर वर्ग तथा उत्पीडित क्षेत्रलाई समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको संरचना तथा सार्वजनिक सेवामा सहभागिताको हकलाई पनि मौलिक हकको रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी आदिबासी, जनजातिलाई आफ्नो पहिचानसहित भाषा तथा संस्कृतिको संरक्षण, सम्वर्द्धन र विकास गर्ने तथा सशक्तिकरण र विकासको लागि प्राथमिकताका साथ विशेष अवसर तथा लाभ प्राप्त गर्ने हक हुने उल्लेख छ । आदिवासी, जनजाति समुदायलाई आत्मनिर्णयको अधिकारको सैद्धान्तिक स्वीकृतिसहित स्वशासन र स्वायत्तताको अधिकार तथा स्वतन्त्र, पूर्ण र सुसूचित सहमतिको हकलाई मौलिक हकको रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै विशेषाधिकार तथा अग्राधिकारहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका निमित्त मानव विकास सूचकांकको आधारमा प्रत्येक पाँच वर्षमा आवश्यक समीक्षा तथा पुनरावलोकन गरी सोही अनुसार थप कार्ययोजना तर्जुमा गरिने उल्लेख छ ।
आदिवासी-जनजाती र मधेसीलगायतका उत्पीडित जाति र क्षेत्रहरुलाई उत्पीडनका विरुद्ध कदम चाल्न राजनीतिक आत्मनिर्णयको अधिकार हुनेछ । यस अतिरिक्त संस्कृति, धर्म, भाषा, शिक्षा, सूचना, संचार, स्वास्थ्य, बसोबास, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक क्रियाकलाप, वाणिज्य, भूमि, स्रोतसाधनको परिचालन तथा वातावरण सम्बन्धी अधिकारका रूपमा आत्मनिर्णयको अधिकार रहने उल्लेख गरिएको छ । तर, आत्मनिर्णयको अधिकारको प्रयोग गर्दा देशको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, एकता र क्षेत्रीय अखण्डतामा खलल नपर्ने गरी गरिने उल्लेख छ ।
माओवादीको प्रस्तावमा एक सदनात्मक व्यवस्थापिका संसदको व्यवस्था गरिएको छ र त्यसमा पहिलो हुनेले जित्ने निर्वाचन प्रणालीलाई अंगिकार गरिएको छ । उक्त व्यवस्थापिकाको नाम संघीय जनप्रतिनिधिसभा राखिएको छभने कूल संख्या २ सय ४५ रहने छन् ।
माओवादीले संघीय सर्वोच्च अदालत, प्रादेशिक उच्च अदालत र स्थानीय अदालत गरी तीन तहको अदालतको व्यवस्था गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायधिस र न्यायधिसहरुको नियुक्ती, बर्खास्तगी र कारवाहीको लागि संघीय व्यवस्थापिका विशेष न्यायिक समिति गठन गरिने उल्लेख छ । यसलाई पनि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबिरोधी भएको भन्दै अलोचना भइरहेको छ । साथै यसले न्यायलयको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप हुने आरोप लगाउदै आएको छ ।
माओवादी संविधानले लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग, दलित आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, मुस्लिम आयोग, आपंगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार संरक्षण आयोगको व्यवस्था गरेको छ ।
संविधानमा अन्यत्र व्यवस्था भएकोमा वाहेक राष्ट्रिय महत्वको कुनै विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय गर्न आवश्यक रहेको संघीय जनप्रतिनिधिसभाले तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूको दुइ तिहाइ सदस्यको वहुमतबाट निर्णय गरेमा त्यस्तो विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय लिन सकिने व्यवस्था गरिएकेा छ ।

संविधानसभाको आयु एक वर्ष तन्काउने सहमति

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

१४ जेठ : विघटनको संघारमा पुगेको संविधानसभा दलहरूबीच अन्तिम घडीमा भएको सहमतिले बल्लतल्ल जोगिएको छ　। आफैंले तोकेको समयभित्र संविधान बनाउन असफल भएपछि दलहरूले शुक्रबार मध्यरात संविधानसभाको आयु एक वर्ष तन्काउने सहमति गरेका छन्　।
दलहरूबीचको सहमतिपछि मध्यराति बसेको व्यवस्थापिका संसद् बैठकले संविधानसभाको म्याद थप्न सरकारले ल्याएको अन्तरिम संविधानको आठौँ संशोधन विधेयक दुईतिहाइ बहुमतले पारित गरेको छ　। संविधानसभाको म्याद सकिन २० मिनेट बाँकी छँदा (राति ११:४० मा) सुरु भएको संसद् बैठकले सरकारी विधेयक पारित गरेपछि संविधानसभाको आयु ०६८ जेठ १४ गतेसम्मका लागि लम्बिएको छ　।
म्याद थपको साँचो बोकेको माओवादीले प्रधानमन्त्रीको राजीनामालाई सर्त बनाएको थियो भने कांग्रेस र एमालेले प्याकेजमा सहमति खोजिनुपर्ने अडान राखेका थिए　। सत्ताधारी प्रमुख दुई दलको आड पाएका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल कुनै हालतमा राजीनामा दिन तयार भएनन्　।
दुवै पक्ष आ-आफनै हठमा कायम रहेपछि शुक्रबार अबेरसम्म संविधानसभाबारे अन्योल र अनिश्चय कायम थियो　। म्याद सकिनुभन्दा करिब दुई घन्टा अघिमात्र माओवादी र सरकार दुवै पक्ष केही लचिलो भएपछि सहमति सम्भव बनेको हो　। तीनदलीय सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्री नेपालले सहमतिको आधारमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न 'अविलम्ब' राजीनामा दिएर बाटो खोलिदिने भएका छन्　। कानुनमन्त्री प्रेमबहादुर सिंहले प्रस्तुत गरेको सरकारी विधेयकलाई सभामुख सुवास नेम्वाङले बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा पक्षमा ५ सय ८० र विपक्षमा ५ मत पर्‍यो　। मत विभाजन प्रक्रियाद्वारा निर्णय लिइएको हो　। सरकारी विधेयकको विपक्षमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले मात्रै मत हालेको छ　। मतदानमा ५ सय ८५ सभासद्ले भाग लिएका थिए　। चार सभासद् भने मतदान हुँदा बैठकमा उपस्थित भएनन्　।
सरकारी विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै राप्रपा नेपालका चन्द्रबहादुर गुरुङले संविधान निर्माणको काममा जुट्नुपर्ने समयमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी सत्तालिप्साको खेलमा लागेको आरोप लगाए　। अहिलेको संविधानसभाको म्याद थप्नुको सट्टा ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनमा जानु उपयुक्त हुने उनले बताए　। 'अहिलेको उत्तम विकल्प संविधानसभाको आयु बढाउने नभएर ताजा जनादेश लिनु हो,' गुरुङले भने　।
संविधानसभाको म्याद थप्ने विषयमा दलहरू एकमत हुन नसक्दा बिहान आठ बजे बोलाइएको संसद् बैठक झन्डै १६ घन्टा ढिलो सुरु भएको थियो　। समयाभावका कारण संविधान संशोधन प्रक्रिया छोट्याइयो　। व्यवस्थापिका संसद् नियमावलीको नियम ६५ र ६७ निलम्बन गरेर संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइयो　। विधेयक पारित गर्दा दुईपटक संसद् बैठक बस्यो　।
दलहरूबीच सहमति भएपछि संसद् बैठक सुरु हुनेबित्तिकै माओवादीका तर्फबाट देव गुरुङ र एकराज भण्डारी तथा सद्भावनाकी सरिता गिरीले सरकारी विधेयकविरुद्ध सचिवालयमा दिएको विरोधको सूचना फिर्ता लिएका थिए　।
दलहरूले तीनबुँदे प्रतिबद्धतासमेत सार्वजनिक गरेका छन्　। शान्तिप्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन तथा संविधान निर्माणका बाँकी कामहरूलाई पूरा गर्न सहमति र सहकार्यका साथ पूरा गर्ने, संविधानसभाको समयावधि एक वर्ष थप गर्ने र प्रधानमन्त्रीले अविलम्ब राजीनामा गरी राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ　। प्रतिबद्धतापत्रमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले हस्ताक्षर गरेका छन्　।
सरकारी विधेयक पारित भएपछि प्रधानमन्त्री नेपालले दलहरूबीच सहमति हुनेबित्तिकै आफूले राजीनामा दिने बताए　। 'राजनीतिको नयाँ अध्याय सुरु भएको छ　। दलहरूबीच सहमति हुनेबित्तिकै म राजीनामा दिन्छु,' पत्रकारहरूबीच प्रधानमन्त्री नेपालले भने　।
त्यसअघि दिनभरि संविधानसभा भवनभित्रै दलहरूबीच सहमतिको लामो प्रयास भएको थियो　। प्रधानमन्त्रीसहित सबै दलका नेताहरू संविधानसभा भवनमा जम्मा भएका थिए　। द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय मात्रै नभएर एउटै दलका नेताहरूबीच पनि दिनभरि वार्ता चलेको थियो　।

१५ सुरक्षाकर्मी विभागीय कारबाहीमा

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

कपिलवस्तु/ चेकजाँचमा बेवास्ता गर्दै भारतीय मन्त्रीलाई हतियारसहित कपिलवस्तु प्रवेश गर्न दिएको आरोपमा १५ प्रहरी विभागीय कारबाहीमा परेका छन्　। गत ८ जेठमा भारतको उत्तरप्रदेशकी महिलाकल्याणमन्त्री विन्दा चौधरी भारतीय प्रहरीसहित कृष्णनगरबाट चन्द्रौटा आएकी थिइन्　। भारतीय मन्त्री नेपाल छिर्ने लिंक गेटमा खटिएका जनपदका ६ र सशस्त्र प्रहरीका नौ गरी १५ जना सुरक्षाकर्मी विभागीय कारबाहीमा परेका हुन्　।
चेकजाँच पनि नगर्ने र जिल्लालाई कुनै जानकारी पनि नगराएर लापरबाही गरेकाले प्रहरी सहायक निरीक्षक रणबहादुर कुँवरसहित ६ जनालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयले फिर्ता बोलाएर स्पष्टीकरण लिएको छ　। उनीहरूसँग सोधपुछ गरी विभागीय कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको प्रहरी उपरीक्षक शरद चन्दले जानकारी दिए ।
त्यस्तै सशस्त्र सुरक्षा बेसक्याम्प कृष्णनगरमा कार्यरत एक सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षकसहित नौ सशस्त्र प्रहरीसमेत विभागीय कारबाहीमा परेका छन्　। उनीहरूलाई पनि सशस्त्र सीमा कार्यालय तौलिहवामा झिकाइएको छ　। सो घटनामा लापरबाही गरेको देखिएकाले उनीहरूमाथि करबाही चलाइएको सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक हर्कबहादुर रावलले बताए । मन्त्री चढेको युपी५०टी ४८८४०० नम्बरको गाडी र ११ जना सुरक्षाकर्मीसहित उनीहरू नेपाल प्रवेश गरेका थिए　।

लिम्बूवानले सरकार र ठूला दलविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्ने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

ताप्लेजुङ, जेठ १५- सङ्घीय लिम्बूवान राज्य परिषदले सरकार र नेपालका ठूला दलविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्ने भएको छ। लिम्बूवान राज्य परिषदसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै परिषदले सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गर्न लागेको केन्द्रीय सदस्य प्रवीण पालुङ्वाले बताए। सरकारले २०६७ जेठ १४ गते भित्रमा संविधान जारी गर्ने र संविधानमा लिम्बूवान राजयको सुनिश्चितता गर्ने भनी गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै परिषदले मुद्दा दर्ता गर्न लागेको पालुङ्वाले बताएका हुन। मुद्दाको तयारीका लागि अध्यक्ष सञ्जुहाङ पालुङ्वा र केन्द्रीय सदस्य जनक चेम्जोङलगायतका पदाधिकारीले गृहकार्य गरिरहेको पनि उनले बताए। उक्त पार्टीले यसअघि नागरिक, संयुक्त राष्ट्र सङ्घका पदाधिकारीलगायतका प्रतिनिधि बोलाएर पूर्वका नौ जिल्लाका लागि संविधान जारी गर्ने र शासन सत्ता चलाउनेसमेत बताउँदै आएको थियो।

मञ्चसम्बद्ध लिम्बुवान पान्थरको दोस्रो जिल्ला सम्मेलन सम्पन्न

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,फेदेन पान्थर/ डीबी आङबुङ,

जेठ १२, २०६७/संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद जिल्ला कार्य समिति पान्थरको दोस्रो जिल्ला सम्मेलन लिम्बुवानको ऐतिहासिक स्थल पान्थरको सदरमुकाम फेदेनमा विभिन्न निर्णय र नयाँ कार्यसमिति चयन गर्दे जेठ १० र ११ मा सम्पन्न भएको छ । जेठ १० पान्थरको ४१ वटै गाविसबाट आएका प्रतिनिधि तथा पर्यवेक्षकलगायत अन्य जनसमुदायले जिविसको खुल्ला मञ्चबाट विशाल र् याली निकाली फेदेनको विभिन्न ठाउँहरुको परिक्रमा नाराजुलुशसहित गरी पुनः खुलामञ्चमै पुगेर सभामा परिणत भएको थियो । तत्कालीन पान्थर जिल्ला अध्यक्ष जसबहादुर यङ्याको अध्यक्षता र जिल्ला सचिव सागर केरुङको सञ्चालनमा भएको सम्मेलनको उद्घाटन सभालाई प्रमुख अतिथि संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च तथा संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदका अध्यक्ष कुमार लिङदेन 'मिराक' ले पानसमा द्वीप प्रज्वलन गरेर उद्घाटन गर्नुभएको थियो । उद्घाटन सभामा परिषदका जिल्ला सचिव लाबाहाङ चेम्जोङले स्वागत मन्तव्य र आदिवासी जनजाति महासंघ पान्थरका अध्यक्ष लोकेन्द्र आले, संघीय विद्यार्थी युनियनका लिम्बुवान राज्य परिषदका अध्यक्ष जेण्टल लावती, एमाओवादीका दिनेश लावती, परिषदका राष्ट्रिय पार्षद भूपू डीएसपी कृष्णमान थेबे, लिम्बुवानअन्तर्गत संघीय धिमाल स्वायत्त परिषदका सचिव मातृका धिमाल, संघीय लेप्चा स्वायत्त परिषदका डुपछिरिङ काजी लेप्चा, संघीय लिम्बुवान महिला परिषदका अध्यक्ष शान्ता योङहाङ, परिषदका केन्द्रीय सदस्य डम्बर राई, सचिवालय सदस्य डीबी खुखाङ, महासचिव सूर्य माखिम, उपाध्यक्ष द्वय ज्ञानबहादुर गुरुङ र ज्ञानुहाङ इम्बुङ तथा अतिथि संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका कार्यवाहक महासचिव खगेन्द्र माखिम र प्रमुख अतिथि संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च तथा संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदका अध्यक्ष कुमार लिङदेन 'मिराक'द्वारा शुभकानमना मन्तव्य गरिएको थियो । अध्यक्ष लिङदेनले नेपाल र लिम्बुवानको समसायिमक सवालमा उद्घाटन सभालाई सम्बोधन गरिरहँदा साँझ अबेरसम्म पनि सहभागीहरुले धैर्यतापूर्वक सुनेर बसिरहेका थिए । त्यसैगरी, जेठ ११ गते पान्थर जिविसको हलमा अध्यक्ष लिङदेनकै प्रमुख आतिथ्यमा बन्दसत्र शुभाराम्भ भएको थियो । बन्दसत्रले तत्कालीन पान्थर जिल्ला अध्यक्ष जसबहादुर यङयालाई परिषदको केन्द्रीय सदस्यमा सिफारिश गर्ने प्रस्ताव पारित गर्दै लाबाहाङ चेम्जोङको अध्यक्षतामा ३५ सदस्यीय नवनिर्वाचित मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद जिल्ला कार्य समिति पान्थरको चयन गरेको छ ।सम्मेलनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, शान्ति, संविधान र सङ्खुवा-अरुण-सप्तकोशीपूर्वको नौजिल्लालाई लिम्बुवान स्वायत्त राज्य घोषणा गराउने अभियान विरुद्धमा जस्तोसुकै षडयन्त्र भएपनि त्यसको सामना गर्न मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद पान्थर जिल्ला कार्य समिति तयार रहेको र कुनै पनि हालतमा पछि नहट्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी, पान्थर जिल्लाको सम्पूर्ण सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्था कार्यालयहरुमा आदिवासी जनजाति, महिला, दलितलाई अनिवार्य समानुपातिक प्रतिनिधित्व गरिनुपर्ने र यसवर्ष मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद पान्थरका कार्यकर्ताहरुको तर्फबाट पान्थर जिल्लामा एकलाख नयाँ रुखको विरुवा राप्ने निर्णयसमेत गरिएको छ ।साथै, पान्थर जिल्लाका सबै स्कूल र कार्यालयहरुमा अनिवार्य फूलबारी र शौचालय बनाउनुपर्ने अभियान अघि बढाउने यसलाई बेवास्ता गर्ने स्कूल र कार्यालय विरुद्धमा शुरुमा समन्वयात्म पहल गर्दै अन्तमा, कडा कारवाहीसमेत चालिने पनि निर्णय भएको छ । नेपालबाट यूएनओ का विभिन्न शाखाहरुलाई हटाउने षडयन्त्र र यूरोपियन युनियनका प्रतिनिधिहरुलाई लिम्बुवानसँग भेट्न नदिने एकात्मक सरकारको घृणित कार्यको घोर भत्स्रना र विरोध गर्दै यो एकात्मक सरकारको पराजित मानसिकता भएको ठहर गरिएको छ । मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदको दोस्रो जिल्ला सम्मेलनले चयन गरेको पान्थर जिल्ला कार्य समिति यस प्रकार चयन भएको छः

१ अध्यक्षः लाबाहाङ चेम्जोङ फाक्तेप १

२ उपाध्यक्षः रामकुमार केरुङ भारापा १

३ सचिवः सागर केरुङ याङनाम ५

४ सचिवालय सदस्यः डिल्लि लावती कुरुम्बा २

५ सचिवालय सदस्यः द्रोण सम्बाहाङफे आङना ७

६ सचिवालय सदस्यः खाम्बेकहाङ आङदेम्बे आरुबोटे ३

७ सचिवालय सदस्यः दलप्रसाद लावती मौवा ३

८ सचिवालय सदस्यः दुर्गा नेम्बाङ फाक्तेप २

९ सचिवालय सदस्यः वृजहाङ आङदेम्बे आङसाराङ ५

१० सचिवालय सदस्यः खगेन्द्र आङदेम्बे नवमीडाँडा ५

११ सचिवालय सदस्यः नरेन्द्र केरुङ याङनाम ८

१२ सचिवालय सदस्यः देउकुमार केरुङ सिदिन ७

१३ सचिवालय सदस्यः पृथ योङ्या ओयाम ४

१४ सचिवालय सदस्यः संगिता लक्सम नागी १

१५ सचिवालय सदस्यः हर्कजङ लिङदेन पाचमी १

१६ जिल्ला सदस्यः नारायण नेम्बाङ रानीटार ८

१७ जिल्ला सदस्यः प्रकाश केरुङ सिदिन ७

१८ जिल्ला सदस्यः किरण थाम्सुहाङ याङनाम ४

१९ जिल्ला सदस्यः शुभराज नेम्बाङ इम्बुङ २

२० जिल्ला सदस्यः विश्व लम्सम नागी १

२१ जिल्ला सदस्यः सन्दिप थाम्सुहाङ प्राङबुङ ५

२२ जिल्ला सदस्यः योगेन्द्रप्रसाद राई रवी ५

२३ जिल्ला सदस्यः अमर लक्सम नागी १

२४ जिल्ला सदस्यः चन्द्र तुम्सा लिम्बा ४

२६ जिल्ला सदस्यः सन्तोस शकर फेदेन १

२७ जिल्ला सदस्यः जितेन चेम्जोङ फाक्तेप १

२८ जिल्ला सदस्यः सनम तुम्बापो चोकमागू ५

२९ जिल्ला सदस्यः केन्द्र चेम्जोङ सारताप २

३० जिल्ला सदस्यः नरबहादुर सिगु नागी ३

३१ जिल्ला सदस्यः इन्द्रकला लावती मौवा ९

३२ जिल्ला सदस्यः रामबहादुर नेम्बाङ नवमीडाँडा १

३३ जिल्ला सदस्यः दिपक खनाल भारापा १

३४ जिल्ला सदस्यः तिलवीक्रम नेम्बाङ चिलिङदेन १

३५ जिल्ला सदस्यः धनकुमारी खजुम रानीटार १

'कोठी’ मा प्रहरी छापा सञ्चालिकासहित चार पक्राउ

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

१३ जेठ,फ्ल्याट भाडामा लिएर राजधानीको सरस्वती नगरमा सञ्चालन गरिएको 'कोठी'मा प्रहरीले बिहीबार साँझ छापा मारेर चारजनालाई रंगेहात पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले सञ्चालक लामा तथा यौनकर्मी काभ्रे दोलालघाटकी सुजिता थापा, लोकन्थलीकी सुष्मा थापा तथा बाग्लुङकी मीना गुरुङलाई पक्राउ गरेको छ　। प्रहरी छापा मार्न सो स्थान पुग्दा उनीहरू ग्राहक कुरेर बसेका थिए। चाबहिलमा कस्मेटिक पसलसमेत सञ्चालन गरेकी लामाले तीन महिनाअघि सो फ्ल्याट भाडामा लिएकी थिइन्। घरमालिकलाई आफू बस्न भन्दै भाडामा लिएर उनले यौनधन्दा सञ्चालन गरेकी थिइन्　। प्रहरीका अनुसार लामाले ग्राहकसँग 'डिलिङ' गरेपछि यौनकर्मी महिलालाई सो फ्ल्याटमा बोलाउने गर्थिन्　। सञ्चालिका लामाले एक ग्राहकबाट कम्तीमा पाँच हजार रुपैयाँ लिने गरेको प्रहरीलाई बताएकी छिन्। मारवाडी समुदायका विभिन्न व्यक्ति तथा राजधानीका घरानियाँ परिवारका सदस्य आफ्नो कोठीको ग्राहक भएको उनको भनाइ छ　। दार्जिलिङकी एक साथीसँग मिलेर सुरुमा आफ्नै कोठाबाट यस्तो धन्दा थालेको लामाले बताएकी छिन्　।
उनले अन्य यौनकर्मी महिलालाई समेत कोठा प्रयोगमा दिने गरेकी थिइन्　। बाहिरबाट महिलाले लिएर आएका ग्राहकको पैसा उनीहरूले नै लिने र आफूले एउटा कोठा एकपटक प्रयोग गर्न दिएबापत पाँच सय रुपैयाँ लिने गरेको उनले दाबी गरेकी छिन्　। तर, पक्राउ परेका अन्य यौनकर्मी महिलाले भने लामाले एउटा कोठाको एक हजारदेखि १५ सय रुपैयाँसम्म लिने गरेको बताएका छन्　। लामाले कस्मेटिक पसलकै माध्यमबाट ग्राहकको खोजी गर्ने गरेको बताएकी छिन्। उनका श्रीमान् पाँच वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारीका लागि दुबई गएका छन् भने एउटी छोरीलाई आफूसँगै राखेर राजधानीकै एक निजी विद्यालयमा पढाउने गरेकी छिन्　।
प्रहरीले सो फ्ल्याटबाट यौन उत्तेजना बढाउने औषधि, गर्भ निरोधक चक्की, कन्डमसमेत बरामद गरेको छ
　। कोठीकी सञ्चालिका लामा र गुरुङलाईर् मानव बेचबिखनविरुद्धको मुद्दा लगाउने प्रहरी परिसर काठमाडौंले जनाएको छ　। गुरुङसमेत कोठी सञ्चालनमा लामासँग मिलेको प्रहरीको भनाइ छ　। पक्राउ परेका सबैलाई परिसरमै राखिएको छ　। यसअघि सोह्रखुट्टे प्रहरीले बुधबार दिउँसो ठमेलमा रहेका मसाज सेन्टर र गेस्टहाउसमा छापा मारेर मसाज पार्लरका दुई सञ्चालिकासहित २५ जनालाई पक्राउ गरेको थियो　।
बिहीबार साँझ प्रहरीले चितवनकी शर्मिला लामाले तीन महिनादेखि सञ्चालन गरेको कोठीमा छापा मारेको हो। पक्राउ पर्नेमा तीन यौनकर्मी महिला र एक सञ्चालक रहेका छन्　। बिहीबार साँझ प्रहरीले चितवनकी शर्मिला लामाले तीन महिनादेखि सञ्चालन गरेको कोठीमा छापा मारेको हो। प्रहरीले सञ्चालक लामा तथा यौनकर्मी काभ्रे दोलालघाटकी सुजिता थापा, लोकन्थलीकी सुष्मा थापा तथा बाग्लुङकी मीना गुरुङलाई पक्राउ गरेको छ　। प्रहरी छापा मार्न सो स्थान पुग्दा उनीहरू ग्राहक कुरेर बसेका थिए। चाबहिलमा कस्मेटिक पसलसमेत सञ्चालन गरेकी लामाले तीन महिनाअघि सो फ्ल्याट भाडामा लिएकी थिइन्। घरमालिकलाई आफू बस्न भन्दै भाडामा लिएर उनले यौनधन्दा सञ्चालन गरेकी थिइन्　। प्रहरीका अनुसार लामाले ग्राहकसँग 'डिलिङ' गरेपछि यौनकर्मी महिलालाई सो फ्ल्याटमा बोलाउने गर्थिन्　।
सञ्चालिका लामाले एक ग्राहकबाट कम्तीमा पाँच हजार रुपैयाँ लिने गरेको प्रहरीलाई बताएकी छिन्
　। मारवाडी समुदायका विभिन्न व्यक्ति तथा राजधानीका घरानियाँ परिवारका सदस्य आफ्नो कोठीको ग्राहक भएको उनको भनाइ छ　। दार्जिलिङकी एक साथीसँग मिलेर सुरुमा आफ्नै कोठाबाट यस्तो धन्दा थालेको लामाले बताएकी छिन्　। उनले अन्य यौनकर्मी महिलालाई समेत कोठा प्रयोगमा दिने गरेकी थिइन्　। बाहिरबाट महिलाले लिएर आएका ग्राहकको पैसा उनीहरूले नै लिने र आफूले एउटा कोठा एकपटक प्रयोग गर्न दिएबापत पाँच सय रुपैयाँ लिने गरेको उनले दाबी गरेकी छिन्　। तर, पक्राउ परेका अन्य यौनकर्मी महिलाले भने लामाले एउटा कोठाको एक हजारदेखि १५ सय रुपैयाँसम्म लिने गरेको बताएका छन्　। लामाले कस्मेटिक पसलकै माध्यमबाट ग्राहकको खोजी गर्ने गरेको बताएकी छिन्
　। उनका श्रीमान् पाँच वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारीका लागि दुबई गएका छन् भने एउटी छोरीलाई आफूसँगै राखेर राजधानीकै एक निजी विद्यालयमा पढाउने गरेकी छिन्　। प्रहरीले सो फ्ल्याटबाट यौन उत्तेजना बढाउने औषधि, गर्भ निरोधक चक्की, कन्डमसमेत बरामद गरेको छ। कोठीकी सञ्चालिका लामा र गुरुङलाई मानव बेचबिखनविरुद्धको मुद्दा लगाउने प्रहरी परिसर काठमाडौंले जनाएको छ　। गुरुङसमेत कोठी सञ्चालनमा लामासँग मिलेको प्रहरीको भनाइ छ　। पक्राउ परेका सबैलाई परिसरमै राखिएको छ　। यसअघि सोह्रखुट्टे प्रहरीले बुधबार दिउँसो ठमेलमा रहेका मसाज सेन्टर र गेस्टहाउसमा छापा मारेर मसाज पार्लरका दुई सञ्चालिकासहित २५ जनालाई पक्राउ गरेको थियो ।

संविधानसभाको म्याद थप गर्ने सहमति

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

जेठ १४,आज राति १२ बजे सकिँदै गरेको संविधानसभाको म्याद थप गर्ने सहमति भएको छ। बिहानैदेखि जारी तीन दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकले यस्तो सहमति गरेका हुन। केहीबेरमा प्रधान मन्त्रीले गर्ने सम्बोधनको भाषामा के राख्ने र के नराख्ने भन्नेबारे अहिले छलफल चलिरहेको छ । माओवादीले सम्बोधनमा प्रधान मन्त्रीले राजिनामा दिने भन्ने शब्द नै राख्नुपर्ने अडान राखिरहेको छ भने कङ्ग्रेस र एमालेले मार्ग प्रशस्त गर्ने भन्ने शब्द राख्न जोड गरिरहेका छन्। शब्द जे भए पनि म्याद थपबारे सहमति भने भइसकेको वार्तामा सहभागी एक स्रोतले जानकारी दिएको छ।माओवादीले प्रधान मन्त्रीले कहिलेसम्म राजिनामा दिने भन्नेबारे मिति नै उल्लेख गर्नुपर्ने अडान पनि राखेको छ। प्रधान मन्त्री सहभागी नभएका उक्त छलफल टुङ्गिएपछि संसद बैठक सुरु हुनेछ।बैठकमा प्राय: सबै दलका (संविधानसभामा प्रतिनिधित्व नगर्ने दलका समेत) नेता सम्मिलित छन्।

'ढुक्क हुनुस्, संविधानसभाको म्याद थपिन्छ’- झलनाथ

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
२८ मे,२०१०,सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालले आज रातीसम्म भएपनि संविधानसभाको म्याद थप हुने बताउनुभएको छ । संविधानसभा भवन परिसरमा पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष खनालले संविधानसभाको म्याद थप हुनेमा ढुक्क हुन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले संविधानसभाको म्याद थप गर्न एमाले सकेसम्म लचिलो बन्ने समेत बताउनुभयो । यद्यपि माओवादीका केही नेताहरुले भने संविधानसभा जोगाउन एमाले लचिलो नबनेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । एमाले लचिलो नबनेको आरोप लागिरहेको अवस्थामा एमाले नेताको यो भनाई आएको हो ।

एकीकृत नेकपा माओवादीको प्रेस विज्ञप्ती

हाम्रो गौरवशाली पार्टी एकीकृत नेकपा माओवादीको आज मिति १३ जेष्ठ २०६७ मा बसेको स्थायी समिति वैठकका निम्न निर्णयहरु सार्वजनिक गर्न यो वक्तव्य जारी गरिएको छ :

१. शान्ति प्रक्रियाको तार्किक निष्कर्ष र नयाँ संविधान निर्माणको सुनिश्चितता नभएसम्म कुनै पनि हालतमा संविधानसभाको म्याद नथप्ने निर्णय गरिएको छ ।

२. विपि कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल चितवनका कार्यकारी निर्देशक डा। भक्तमान श्रेष्ठको अपहरण काण्डबारे छानबिनका लागि स्थायी समिति सदस्य तथा सभासद् अमिक शेरचनको संयोजकत्वमा सभासद् चित्रबहादुर श्रेष्ठ र अधिवक्ता धर्म आचार्य सदस्य रहने गरी तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको छ ।

१३ जेठ २०६७

दीनानाथ शर्मा

प्रवक्ता

संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको प्रेस-विज्ञप्ति

मितिः २०६७।०१।१३

संविधान सभाको दुई वर्षको समयावधि भोलि जेठ १४ गते सकिँदैछ र भोलि संविधान जारिनुहने पनि प्रष्ट भइसकेको छ । संविधान सभाको प्रारम्भमा एनेकपा माओवादीको नेतृत्वमा सरकार थियो र नेकपा एमाले उक्त सरकारको दोस्रो स्थानमा सहभागी थियो । माओवादीको नौ महिने सरकारको कार्यकालपछि एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्यो र हालसम्म छ । भर्खरमात्र, एमालेका वरिष्ठ नेता तथा सरकारका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले ''संविधान सभा मैले चाहेको थिइन'' भन्ने भनाइ सार्वजनिक गरेपछि एमाले प्रारम्भदेखि नै संविधान सभा असफल गराउने योजनामा थिएछ भन्ने पुष्टि गर्दछ र आखिरी एमालेकै नेतृत्वमा सरकार रहँदा तोकिएको समय जेठ १४ मा संविधान जारिनहुने निश्चित भयो । संविधान सभाबाट संविधान जारी नहुनु भनेको जनताका लामो र कठोर वलिदानीपूर्ण सङ्घर्षपछि प्राप्त उपलब्धीहरु संघीयता लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता शान्तिप्रकि्रया र संविधानसभा आदिमाथि नै गम्भीर खतरा सिर्जना हुनु हो । यसकारण, जनताका उपलब्धीहरुलाई बचाउन र यसलाई संस्थागत गर्न संविधान सभामा सहभागी सम्पूर्ण दलहरुको सहमतिमा राष्ट्रिय एकताको सरकार निर्माण हुनु एकमात्र विकल्प रहेको छ । मुलुक र जनताका तमाम् उपलब्धीहरुलाई संस्थागत गर्न राष्ट्रिय एकताको सरकार बन्न जरुरी छ जसको लागि मुख्य अवरोधको रुपमा संविधान सभा नै नचाहने तथा संविधान सभाको निर्वाचनमा दुदुई ठाउँबाट जनताद्वारा पराजित गराइएका व्यक्ति वर्तमान सरकारको प्रधानमन्त्री रहेको हुँदा यो सरकारले तत्काल राजीनामा दिनुपर्दछ । र, सविधानसभाको अधूरो कामलाई पूरा गर्न आवश्यक समय थप गर्नुको विकल्प छैन । यदि मुलुकलाई सही रुपान्तरण गर्ने आमूल परिवर्तनकारी जनताका अजेण्डाहरुलाई बेवास्ता गरी यो सरकारले राजीनामा नदिने र राष्ट्रपति शासन लगाएर देशलाई षडयन्त्रपूर्ण कृतिम सङ्कटकालतिर धकेल्ने दुस्साहस सरकारले गर्दछ भने संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र यससँग सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद, खम्बुवान स्वायत्त राज्य परिषद, तामाङसालीङ स्वायत्त राज्य परिषद र थरुहट स्वायत्त राज्य परिषद आदि जनताका उपलब्धीहरुको रक्षाका लागि जस्तोसुकै कदम चाल्न पछि नहट्ने कुरा हामी यसै प्रेसविज्ञप्तिमार्फत् सार्वजनिक गर्न चाहन्छौं । मुलुक र जनताका उपलब्धीहरुलाई संस्थागत गर्न नेपालका सबै उदाउँदा साना दलहरुसमेतको सहकार्यमा ठूला दलहरु तत्काल सहमतिमा पुग्ने वातावरण बन्नुपर्दछ । संविधान सभाको विघटन गर्ने वर्तमान सरकारको योजनालाई विफल पार्दै संविधान सभालई बचाउन तत्काल नयाँ सहमतिको राष्ट्रिय एकताको सरकार गठन गर्ने सर्तमा संविधान सभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्न आवश्यक समय थप गर्नुपर्दछ ।अन्तमा मुलुक संविधान र जनताका आमूल परिवर्तनकारी अजेण्डाहरुको रक्षा गर्ने बाटोतर्फ अग्रसर रहोस् । यदि उपरोक्त सहमति नगरी मुलुकलाई अन्तहीन द्वन्द्वमा फसाउने गम्भीर षडयन्त्र भएमा सोको सम्पूर्ण जिम्मेवारी यही एमाले-कांग्रेस नेतृत्वको सरकार हुनुपर्दछ ।
……………

खगेन्द्र माखिम

का. महासचिव

संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च

Contact No. 9741112362

माओवादीको संविधानसभाको म्याद नथप्ने निर्णय

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

जेष्ठ १३,माओवादीले शान्ति र संविधानको सुनिश्चितता नभएसम्म संविधानसभाको म्याद नथप्ने निर्णय गरेको छ । म्याद थपबारे निर्णय गर्न बिहीबार बसेको माओवादी स्थायी समिति बैठकले यथास्थितिमा म्याद नथप्ने अडान दोहोर्‍याएको हो । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको बैठकले शान्ति र संविधानको बाधक वर्तमान सरकार रहेकाले उसले राजिनामा नदिएसम्म संविधानसभाको म्याद थप्नुको औचित्य नहुने निर्णय गरेको छ । माओवादीले प्रधानमन्त्री, संवैधानिक समितिको सभापति र सभामुख पनि सत्तारुढ दलकै भएकाले संविधानसभा विघटन भए त्यसको जिम्मा स्वयं सरकारले लिनुपर्ने ठहर गरेको प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले जानकारी दिए ।
गतिरोधको निकास निकाल्न बसेका बैठकमा कांग्रेस-एमालेका नेताहरु ६ महिना अगाडिकै अवस्थामा प्रस्तुत हुने गरेको शर्माले बताए । 'यहि अवस्थामा वार्ताको औचित्य पनि झण्डै झण्डै समाप्त भएको छ,' उनले भने । शर्माले बिहीबार हुने भनिएको तीन दलीय वार्ता हुने सम्भावना कम रहेको जानकारी दिए । संविधानसभाको म्याद थपबारे माओवादीले राखेका सर्त सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेले बुधबारको बैठकमा पनि अस्वीकार गरेपछि नयाँ धारणा तय गर्न बैठक बोलाइएको थियो ।

किस खाने एक स्वास्थ्यकर्मीलाई पक्राउ

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

विराटनगर, जेठ १२- उपचार गराउन आएकी एक किशोरीलाई अस्पतालमै किस खाने विराटनगरस्थित कोशी नर्सिङहोमका एक स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रहरीले बुधबार पक्राउ गरेको छ। घाँटीको उपचार गराउन आएकी १७ वर्षिया युवतीलाई एक्सरे कोठामा स्वास्थ्यकर्मी विष्णुप्रसाद शर्माले किस (चुम्बन) गरेपछि प्रहरीले पक्राउ गरेको हो।
झापा झिलझिलेकी ती युवतीलाई एक्सरे कोठामा स्वास्थ्यकर्मी शर्माले जबर्जस्ती किस गरेपछि विवाद बढेको थियो। मोरङ प्रहरीका अनुसार किस गरेपछि युवतीले हो-हल्ला गरेको र केहीबेर नर्सिङ होमको स्थिति अप्रियसमेत बनेको थियो। नर्सिङ होममै स्वास्थ्यकर्मीबाट दुर्व्यवहार पाएकी ती युवती बुधबारै घर फर्केकी प्रहरीले जनाएको छ।विवादपश्चात शर्मालाई मोरङ प्रहरीले पक्राउ गरी आवश्यक कारबाहीका लागि म्याद थपेको जनाएको छ। घटना सम्बन्धमा कोशी नर्सिङ होमको प्रतिक्रिया आउन बाँकी छ। नर्सिङ होमका सञ्चालक डा.मदन कोइरालालाई मोवाइलमा सम्पर्क गर्दा फोन उठेन।

तत्काल सहमतिका लागि नागरिक समाजको दबाब

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
२७ मे,२०१०,नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुले प्रमुख राजनीतिक दलहरुलाई तत्काल राजनीतिक सहमति गरी संविधानसभाको समयावधि बढाउन माग गरेका छन् । प्रमुख तीन राजनीतिक दलले राष्ट्रिय सहमति जुटाउन नसकेकामा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।संविधानसभाको समयावधि नथपिएर संविधान निर्माण हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएमा राष्ट्र गम्भीर सङ्कटमा पर्ने भएकाले माओवादी, नेपाली कांग्रेस र एमालैले जनताप्रति जवाफदेहिता बहन गर्दै तत्काल राजनीतिक सहमति गरी संविधानसभाको समयावधि बढाउन उनीहरूले आग्रह गरेका छन् ।विज्ञप्ति जारी गर्नेमा दमननाथ ढुङ्गाना, पद्मरत्न तुलाधर, डा. मथुराप्रसाद श्रेष्ठ, नूतन थपलिया, प्रा. कपिल श्रेष्ठ, डा केदारनरसिंह केसीलगायत ५४ जना छन् ।

दार्जिलिङमा अर्द्ध सैनिक बल सीआरपीएफ परिचालन

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

दार्जिलिङ, जेष्ठ १२,दार्जिलिङको सुरक्षास्थितिलाई मध्यनजर गर्दै बंगाल सरकारले बुधवारदेखि केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलका ३ बटा वटालियन परिचालन गरेको छ । दार्जिलिङमा हुन सक्ने सम्भावित घटनालाई ध्यानमा राखेर सीआरपीएफ परिचालन गरिएको वंगालका प्रहरी प्रमुख कुन्दनलाल टमटाले जानकारी दिए । सरकारले सिक्किम सरकारको मातहतमा रहेर सडक निर्माणमा जुटेको एनएच ३१ ए को बटालियन पनि तैनाथ गरेको छ । स्थानीय प्रशासनले मंलगवार जारी गरेको १४४ धारा पनि यथावत राखेको छ ।

दबाब दिंदै सभासदहरुलाई घाँस उपहार

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
२७ मे,२०१०,एमाले निकट युवा संघ नेपालले संविधानसभाको म्याद थप गर्न दबाब दिंदै आज सांकेतिक रुपमा सभासदहरुलाई घाँस उपहार दिएको छ । संविधानसभाबाटै संविधान जारी हुने नेपाली जनताको अधिकार गुम्न लागेको भन्दै युवा संघ नेपालले खबरदारी गर्दै सभासदहरुलाई घाँस उपहार दिएको हो । संघले आज संविधानसभा भवन, नयाँ बानेश्वरमा सभासदहरुको प्रवेशद्वार घेराउ गरी घाँस राखेको हो ।
युवा संघ नेपालले यस अगाडि पनि निर्धारित समयमा संविधान जारी गर्न दबाब दिंदै सभासदहरुलाई कापी कलम उपहार दिएको थियो ।

दिलवहादुरको हत्या कानुन सम्मत भएको अदालतको फैसला

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,हङकङ/भूपेन्द्र चेम्जोङ,

२५ मे गत वर्ष मार्च १७ तारिख होमान्टिनको डाडाँमा प्रहरीव्दारा गोली हानी हत्या गरिएको दिलवहादुर लिम्वूको मृत्यु कानुन सम्मत भएको फैसला कोरोनर्स अदालतले सुनाएको छ । २५ मे दिउँसो पाँचजना जुरीहरुको र्सवसम्मत निर्ण्र्ट दिलवहादुर लिम्वूको हत्या कानुन सम्मत भएको फैसला इर्स्टन ल कोर्टको १५ नम्वर अदालतमा सुनाइएपछि ७० दिन भन्दा वढी सुनुवाई भएको इन्क्वेस्ट समाप्त भएको छ । पाँचजना जुरीहरु मध्ये एकजना टोली नेताले अदालतले दिएको र्फम -१२ मा तोकिएको ढाँचामा तयार पारेर फैसला पत्रकार तथा दिलवहादुर लिम्वुको शुभचिन्तकहरुले खचाखच भरिएको अदालतमा सुनाएको थियो । ७६ दिनभन्दा लामो सुनुवाई गरिएको सो मुद्दाको फैसला जुरीहरुले केवल ४ घण्टा मै सुनाएको थियो । हङकङ प्रहरी र अल्पसंख्याक जातीहरुको वीचको अधिकार र हङकङ प्रहरीको छवीको लर्डाईको रुपमा चर्चिच मुद्दालाई जुरीहरुले कुनै विषेश स्थान दिएको देखिएन । त्यसैकारण उनीहरुले आफ्नो फैसलामा कुनै किसिमको सुझाव समेत दिएका छैनन् ।
जुरीहरुले आफ्नो फैसलाको संगसैगै सम्वन्धितपक्षहरुलाई सुझाव दिन सक्ने प्रावधान रहेपनि उनीहरुले कुनै किसिमको सुझाव फैसलामा नराख्नु अल्पसंख्याक जातिहरुप्रति अपमान सरह भएको पर्यवेक्षकहरु वताउँछन् । दिलवहादुर लिम्वूको मृत्यु छालाको रंग तथा भाषाको समस्यासंग सम्वन्धित कुरा भएको कुरा जुरीहरु स्वयंले सुनुवाईको क्रममा सुनेका भएपनि उनीहरुले यस विषयमा सरकारमा भाषा सम्वन्धि तथा अल्पसंख्याक जातिहरुसंग प्रहरीले कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने कुरा सुझाव नआउनुमा सवैले आश्चार्य व्यक्त गरेकाछन् । ७६ दिन भन्दा वढी सुनुवाई भएको र लगभग ६० जना साक्षीहरुको वयान लिइएको तथा पचासौं सवुतहरु प्रस्तुत गरिएको सो मृत्यु छानवीन मुद्दाको फैसला केवल तीन घण्टामा हुनु जुरीहरु र अदालतले गरेको एक किसिमको नाटक मात्र हो भन्ने धेरैको भनाई रहेको छ । फैसला जुरीहरुले सुनाउने भएता पनि परिणाम न्यायधीशले जुरीहरुलाई दिने निर्देशनमा भर पर्दछ । फैसला सुनाउनु अघि कोरोनरले दुइ दिन लगाएर जुरीहरुलाई निर्देशन दिएको थियो । निर्देशन दिँदा कोरोनरले विपक्षका तर्कहरुमा जोड दिएर जुरीहरुलाई निर्देशन दिएको कुरा पनि सुनुवाई सुन्नेहरुवाट सुनिएको छ ।
अदालतमा फैसला सुनुवाई हुन शुरुभएपछि केही सेकेन्डमै मृतककी पत्नी सोनीराईले आफूलाई सम्हाल्न नसकेर रुन कराउन थालेपछि केहीवेर फैसला रोक्नु परेको थियो । फैसला सुनाएको केहीसमय पछि अदालतको परिसरमा स्थानीय सञ्चार माध्यमहरुसंग सेनीको केहीवेर भेटघाट भएको थियो । यसैक्रममा सोनीको तर्फाट एक छोटो लिखित प्रतिकृया सोलिसिटर माइकल भिडलरले पढेर सुनाएको थियो । लिखित प्रतिक्रियामा भनिएको छ । यो मुद्दाको परिणामले मलाई ज्यादै निराशा वनाएको छ । मुद्दाको शुरुदेखिनै अदालतको कोरोनर,विपक्षी अधिवक्ताहरुको मेरो दिवंगत श्रीमान् र मेरो वकीलहरु प्रति देखाएको शत्रुतापूर्ण व्यवहारले मैले न्याय माग्ने ठाउँ यो अदालत होइन भन्ने निष्कर्ष निकालेकी थिएँ । प्रतिकृयामा भनिएको छ मुद्दा पुनरावलोकन गर्नको लागि मेरा वकीलहरुसंग छलफल गरिरहेकीछु । वास्तविकता पतालगाउनको लागि स्वतन्त्र मृत्यु छानवीन आयोग सरकारले गरोस भन्ने माग पुनः यहाँ दोहोर्यान चाहन्छु ।
स्मरण रहोस दिलवहादुर लिम्वूलाई गत वर्ष मार्च को १७ तारिखका दिन होमान्टिनको पानीटेंकी पार्क लोकमानसान चुनको डी व्लकको विपरीत दिशामा रहेको एक चौतारामा वन्दुकधारी प्रहरी कन्स्टेवल होइकाकइको गोलीव्दारा मारिएको थियो ।
दिलवहादुरलाई गोली हान्नु अगावै दिलवहादुरले आक्रमण गर्न हतियार प्रयोग गरेकोले आत्मरक्षाको लागि प्रहरीले गोली चलाएको भन्नु नै दिलवहादुरको मृत्यु कानुन सम्मत फैसला हुनुको अर्थ हुन जान्छ । तर साक्षीहरुको वयान तथा विषेशज्ञहरुको प्रतिवेदन हेर्दा पनि दिलवहादुरलाई गोली हान्नुभन्दा अगाडि प्रहरीले खुर्सानीको झोल छेपेका थिएनन् र उ भाग्न सक्ने सम्भावना भएपनि प्रहरी भाग्न नचाहेको कुरा स्पष्ट छ । फेरि एकफीट लामो र ३ सेन्टीमीटर व्यास भएको सुकेको काठको लठीले आक्रमण गरेकै भएपनि गोली चलाउनु पर्ने अवस्था थिएन ।यस अर्थमा पनि प्रहरी जवानले अनावश्यक,निर्दयीपूर्वक अत्याधिक वल प्रयोग गर्दै गोली हानेको पुष्टि हुँदा हुदै पनि कानुनी मृत्यु भन्न पक्षपात वाहेक केही हुन सक्दैन भन्ने त्यहाँ सुनुवाई सुन्न जाने सवैको कथन रहेको छ ।

आपत्तिजनक अवस्थामा रहेका २७ महिला र पुरुषलाई पक्राउ

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
२६ मे,२०१०,राजधानीको ठमेल क्षेत्रमा रहेका सात मसाज केन्द्र र गेष्ट हाउसमा छापा मारि प्रहरीले आपत्तिजनक अवस्थामा रहेका २७ महिला र पुरुषलाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले पक्राउ परेकाहरुको नाम भने खुलाएको छैन । महानगरीय प्रहरी प्रभाग, सोह्रखुट्टेबाट खटिएको प्रहरी टोलीले यौनजन्य व्यवसाय गरेको आशंकामा मसाज तथा गेष्ट हाउसमा छापा मारेको थियो ।
ठमेल क्षेत्रमा रहेका मसाज केन्द्र र गेष्ट हाउसहरुमा यौनजन्य क्रियाकलाप हुने गरेको उजुरीका आधारमा प्रहरीले केही समय अगाडिदेखि निगरानी बढाउँदै आएको जनाएको छ । केही समय पहिले प्रहरीले डिस्को तथा डान्स रेष्टुरेन्टमा छापा मारी यौनजन्य क्रियाकलापमा संलग्नहरुलाई पक्राउ गरी आवश्यक कारवाही गरेको थियो ।

संघीय लोकतान्त्रक राष्ट्रिय मञ्चको प्रेस-विज्ञप्ती

मितिः २०६७।०२।१२

युरोपेली सांसदहरुको टोलीले लिम्बुवान र खम्बुवानलाई भेट्ने कार्यक्रम सार्वजनिक भएपछि आएको नेपाल सरकारको धारणाप्रति हाम्रो पार्टी संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च संविधान सभामा सहभागी २५ दलमध्ये चौधौं ठूलो जिम्मेवार राष्ट्रिय राजनीतिक पार्टी हो । यो मञ्चको संरचना संघीय ढाँचाको छ । माचमा संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद, खम्बुवान स्वायत्त राज्य परिषद, तामाङसालीङ स्वायत्त राज्य परिषद र थरुहट स्वायत्त राज्य परिषदलगायतका सङ्गठनहरु पार्टीको स्वायत्त सङ्गठनको रुपमा रहेका छन् । उपरोक्त स्वायत्त सङ्गठनहरु आ-आफ्नो मुद्दाहरुमा केन्द्रीत रही सम्बन्धीत् स्वायत्त राज्य परिषदहरु गठन गरी आ-आफ्नो सीमाभित्र शान्तिपूर्ण राजनीतिक कि्रयाकलाप गर्दै आइरहेका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको नेतृत्वमा २०६२ देखि २०६४ सालसम्म लगातार लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङसालीङ र थरुहटमा विभिन्न मुद्दामा आन्दोलनहरु भए । आन्दोलनको दवाबस्वरुप नेपाल सरकार सम्मिलित सात दलीय वार्ता टोलीसँग २०६४ फागुन १८ गते पाँचबुँदे सहमति भएको थियो । जुन सहमतिको ३ नम्बर बुँदामा लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङसालीङ, थरुहट राज्यहरु संविधान सभाद्वारा सुनिश्चित गर्ने भनी सहमति भएको छ । स्मरणीय कुरा के छ भने हालका नेपाल सरकारका मुख्य सचिव माधवप्रसाद घिमिरे त्यतिखेर शान्ति तथा पुनर्निमाण मन्त्रालयका सचिव थिए र वहाँकै उपस्थितिमा यो सहमति भएको थियो । सो पाँचबुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने तत्कालीन सात पार्टीका नेताहरुमध्ये केही अहिलेको मन्त्री मण्डलमासमेत सहभागी छन् । आश्चार्यको कुरा, मुख्य सचिव घिमिरेकै निर्देशनमा युरोपेली सांसदको टोलीलाई लिम्बुवान, खम्बुवानसँग भेटवार्ता नगर्न कडा आपत्ति जनाई निर्देशन गरिएको छ । र, सो पत्रमा लिम्बुवान र खम्बुवान संविधान सभामा सहभागी नरहेको गैर कानुनी संगठन भनेर उल्लेख गरिएको छ । हामी नेपाल सरकार र संविधान सभालाई प्रश्न गर्न चाहन्छौं कि त्यसो हो भने संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च कानुनी वा गैरकानुनी कस्तो दल हो उपरोक्त तथ्यबाट यो सरकार नेपालका आदिवासी/जनजाति दलित महिला मुस्लिम उत्पीडित-उपेक्षितहरुको । बारेमा थाहा पाउन विदेशीहरुले सीधै भेटघाट नगरोस् भन्ने चाहन्छ । यो सरकार यी समुदायहरुलाई सधैँ नोकरजस्तै राख्न चाहन्छ किनकि त्यही संविधान सभामा सहभागी ठूला दललाई विदेशीहरुले भेट्दा सरकारलाई सोध्न नपर्ने तर उदाउँदा दलहरुलाई भेट्न खोज्दा सरकारको अनुमति लिनुपर्ने किन यो यस सरकारको साना उदाउँदा दलहरुप्रतिको एकात्मक सङ्कीर्ण र हेपाहा प्रवृत्ति हो । यसबारे तत्काल सरकारले माफी माग्नु पर्छ । सरकारको यस्तो रवैयाले लिम्बुवान-खम्बुवानवासीलाई अपमानित गरेको छ । यो अपमान सम्पूर्ण आदिवासी/जनजाति तथा संघीयात र स्वायत्ततावादीहरुप्रतिको अपमान हो । र यो नालायक सरकारको त्यस्तो अभिव्यक्तिप्रति संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय माच खेद प्रकट गर्दै लिम्बुवान-खम्बुवान विरोधी सरकारविरुद्ध एकजुट भई मुकाविला गर्न सम्पूर्ण लिम्बुवान-खम्बुवानवासी तथा संघीयता र स्वायत्ततावादीहरुलाई हार्दिक अपील गर्दछौं । अन्तमा, युरोपेली सांसद टोलीले हामीसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रमलाई हामी स्वागत गर्दछौं । र त्यसमा यो एकात्मक सरकारले विभिन्न कथित वहानाबाजी गरी भेटवार्ता गर्न नदिन गरेको षडयन्त्र र गैर राजनीतिक लाञ्छानाप्रति हामी दुःख व्यक्त गर्दछौं । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च तथा मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद, खम्बुवान स्वायत्त राज्य परिषद र तामाङसालीङ स्वायत्त राज्य परिषदलगायतले नेपालमा रहेका अन्य कथित ठूला दलहरू जस्तै विदेशी प्रतिनिधिहृरूसँग भेटवार्ता गर्ने अधिकार राख्दछ । यसकारण, युरोपेली सांसद टोलीसँग हाम्रो विनम्र आग्रह छ- लिम्बुवान-खम्बुवानलगायतसँग भेट्ने कार्यक्रम जारी राखियोस् ।
…………

खगेन्द्र माखिम

का. महासचिव

संघीय लोकतान्त्रक राष्ट्रिय मञ्च

Contact No. 9841469712/971112362

मेघालयबाट नेपालीहरु नेपाल फर्कने क्रम जारी

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

झापा, जेठ १२- खासीहरुले आक्रमण गर्न थालेपछि भारतको मेघालयबाट नेपालीहरु नेपाल फर्कने क्रम जारी छ। आजमात्र ११ जना महिलासहित ४८ जना काकडभिट्टा हुँदै नेपाल फर्के। काकडभिट्टा प्रहरीले बुधबारदेखि मेघालयबाट फर्कनेको तथ्याङ्क राख्न थालेको छ। यसरी तथ्याङ्क राख्दा फर्कनुपरेको कारण पनि उल्लेख गरिने गरिएको छ।त्यहाँ काम गर्न गएका उनीहरुलाई धम्की दिइएको थियो । तर कुनै पनि बेला केही हुन सक्ने डरका कारण केही भने विनाधम्की नै नेपाल फर्केका हुन।

सभासद्देखि पत्रकारसम्म ठगिए युनिटीले

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

गुल्मी, ११ जेठ,युनिटी लाइफ इन्टरनेसनल कम्पनीबाट दलका नेता, सभासद्देखि पत्रकारसम्म ठगिएको तथ्य फेला परेको छ । एमाले नेता एवं सभासद् प्रदीप ज्ञवाली, जिल्ला विकास समिति गुल्मीका पूर्वसभापति कौशल पोखरेल, एकीकृत माओवादी मगरात राज्य समिति सदस्य युवराज केसी, माओवादी गुल्मीका सचिवालय सदस्य भूपाल पोखरेलसमेत युनिटीबाट ठगिएका छन् ।
यस्तै नेपाल पत्रकार महासंघ गुल्मीका पूर्वसभापति हरिकुमार श्रेष्ठ, महासंघ गुल्मी उपाध्यक्ष नवराज भुसाल, प्रेस चौतारी गुल्मीका पूर्वअध्यक्ष हरिप्रसाद पोखरेल, तेजेन्द्रनाथ श्रेष्ठ, नरेश भण्डारीलगायत समेत ठगिएको युनिटीका अगुवा सदस्य युवराज भण्डारीले जानकारी दिए । युनिटीले गुल्मीमा सामुदायिक अस्पताल निर्माण गर्ने प्रचार-प्रसार गरेपछि उनीहरूले सदस्यता लिएका थिए ।
युनिटीको ठगीबारे विभिन्न सञ्चारमाध्यममा समाचार सम्प्रेषण भएलगत्तै सो कम्पनीको गुल्मी कार्यालय बन्द छ भने गुल्मीका मुख्य लिडर कोही बुटवल, चितवन त कोही काठमाडौंमा छन् । हाल बुटवलमा रहेको बताउने लिडरमध्येका एक मिलन घिमिरेले फोनमार्फत दिएको जानकारीअनुसार यकिन डाटा नभए पनि गुल्मीबाट करिब एक हजार तीन सयजनाले युनिटीको सदस्यता लिएका छन् । प्रतिसदस्य आठ हजारदेखि १५ हजारका दरले एक हजार तीन सयजनाको झन्डै दुई करोड रुपैयाँ युनिटी लाइफमा फसेको देखिन्छ ।

विभाजित लिम्बुवान एकता गर्न सहमत

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

सुनसरी, जेष्ठ १२,एउटै उद्देश्य भएपनि फरक समूहमा क्रियासिल पूर्वका लिम्बुवान समुहबीच एकताको पहल सुरु भएको छ । यसकालागि विभिन्न समूह एकताका लागि सहमत भएको संजुहाङ् पालुङवा नेतृत्वको लिम्बुवान राज्य परिषद्का महासचिव पद्म अधिकारीले जानकारी दिए पालुवाङसहित कुमार लिङ्देनलगायतका समूह अरुण पूर्वका नौ जिल्लालाई स्वायत्त लिम्बूवान राज्य घोषणा गराउन शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
उनीहरुको संयुक्त भेलाले लिम्बूवानवादी शक्तिको एकताको विकल्प नभएको ठहर गरेको छ । एकता प्रकृया अघि बढाउन एक समिति समेत गठन गरिएको संघिय लिम्बूवान राज्य परिषदका महासचिव अधिकारीले आज जानकारी दिए । एकता गर्न गठित कार्यदलमा संघिय लिम्बूवान राज्य परिषदका तर्फबाट रामभक्त कुरुवाङ्ग र एल्भी पालुङा छन् । लिम्बूवान स्वायत्त परिषदबाट राजकुमार लाम्बो र आकाश राई छन भने संघिय लिम्बूवान राज्य परिषद (क्रान्तिकारी) बाट कुशुम लिङदेन र ज्ञानु इङनाम छन् ।
कार्यदललाई लिम्बूवान एकताका लागि निति, सिद्धान्त र कार्यक्रम निर्माण गरि लिम्बूवान एकताको सम्मेलन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको अधिकारीले बताए । भेलाले लिम्बूवान स्वायत्तताका लागि राष्टिय शक्ति निर्माण गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । भेलाले संविधानसभाको म्याद थप्नु सभासदको जागिर अवधि बढाउने खेलमात्र भएको ठहर गर्दै म्याद थपको कुनै औचित्य नभएको ठहर गरेको छ । सर्वपक्षिय गोलमेच गरि सर्वजातिय ,सर्वपक्षिय राष्ट्रिय सरकार निर्माण गर्नु पर्ने माग भेलाले गरेको छ ।

संविधानसभा भवनको ढोकैमा सभासद भोकहड्तालमा

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
२६ मे,२०१०,संविधानसभा भवन, नयाँ बानेश्वरको पश्चिम गेटमा धर्ना दिनेहरुको समूह र संख्या बढेको छ । आदिवासी जनजाति महासंघको आह्वानमा आदिवासी जनजातिहरुले हिजोदेखि अनिश्चितकालीन धर्ना जारी राखेका छन् । आजदेखि सभासद अभिषेक प्रसाद साहले अनिश्चितकालीन भोक हड्ताल शुरु गरेका छन् । संविधानसभा बचाउन माग गर्दै धर्ना दिने समूह र संख्या बढेको हो ।
सभासद साह पनि आजदेखि संविधानसभाको म्याद थप गर्न धर्ना बसेका हुन् । बेलुका ५ बजेपछि नागरिक समाज पनि धर्नामा बसेको छ । नागरिक आन्दोलनका सदस्यहरुले पश्चिम गेट अगाडि धर्ना दिन शुरु गरेका छन् । बिहानैदेखि संविधानसभा भवन वरपर व्यापक रुपमा प्रहरी परिचालन गरी सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ ।

चर्को नागरिक दबाबमा शीर्ष नेताहरुको बैठक जारी

जेष्ठ १२,संविधानसभाको म्याद सकिन दुई बाँकी रहँदा प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरुको बैठक चर्को नागरिक दबाबमा सुरु भएको छ । संविधानसभा भवन नयाँ बानेश्वरमा सुरु भएको बैठकले कुन कुनै सहमति निकाल्ने अपेक्षा गरिएको छ । बैठकमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस कार्यवाहक सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाललगायतका नेताहरु सहभागी छन् । यसअघि बुधबार बिहान भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले गृहकार्यको तयारीका लागि भन्दै समय माग गरेपछि साँझसम्मका लागि स्थागित भएको थियो । बुधबार नै प्रधानमन्त्रीले माओवादी अध्यक्ष दाहाल, भारतीय राजदूत राकेश सुद, सत्तासाझेदार दलका नेता तथा निकतवर्तीहरुसँग छलफल गरेका थिए । संविधानसभा भवनभित्र बैठक चलिरहँदा शीर्ष नेताहरुले बाहिर भने चर्को नागरिक दबाब खेपिरेका छन् । कुनै पनि हालतमा सहमति नगरी नउठ्न आग्रह गर्दै बाहिर नागरिक अगुवाहरु, आदिवासी जनजाति महासंघमात्र होइन सभासद् पनि दबाबका लागि बसिरहेका छन् ।
नागरिक अगुवाहरु बैठक सुरु हुनु अघि नै संविधानसभा भवन परिसरमा पुगेका थिए भने जनजाति महासंघका पदाधिकारीहरु मंगलबारदेखि नै अनिश्चितकालीन धर्नामा बसेका छन् । सभासद् अभिषेकप्रताप शाहले पनि मंगलबारदेखि नै संविधानसभाको म्याद थप्न माग गर्दै भोकहड्ताल जारी राखेका छन् ।
संविधानसभा भवनभित्र बैठक चलिरहँदा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ । सञ्चारकर्मीलाई पनि भित्र पस्त दिइएको छैन ।

ट्रिनिडाडमा भारतीय मूलकी महिला प्रधानमन्त्री

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
पोर्ट अफ स्पेन/क्याराबियन देश ट्रिनिडाड एन्ड टोबागोमा पहिलोपटक भारतीय मूलकी महिला प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित भएको छ । आमचुनावको प्रारम्भिक परिणामअनुसार भारतीय मूलकी कमलाप्रसाद विशेसरको पार्टीले संसद्को ४१ सिटमध्ये १७ सिटमा विजय हासिल गरिसकेको छ ।पार्टी युनाइटेड नेसन्स कंग्रेस (युएनसी) की अध्यक्ष कमलाले १३ वर्षदेखि प्रधानमन्त्री पद सम्हाल्दै आएका पिपल्स नेसनल मुभमेन्ट पार्टीका नेता प्याटि्रक मेनिङलाई आमचुनावमा पराजित गरेकी छिन् । मेनिङले विपक्षीको अविश्वास प्रस्ताव टाल्नका लागि मध्यावधि चुनावको घोषणा गरेका थिए । मेनिङमाथि सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग र सार्वजनिक भवन निर्माणमा धेरै खर्च गरेको आरोप लागेको छ । ट्रिनिडाड एन्ड टोबागोमा करिब १३ लाख जनसंख्या रहेको छ । ट्रिनिडाड एन्ड टोबागोका करिब ५० प्रतिशत जनता भारतीय मूलका छन् ।

समयमै संविधान नबनेको भन्दै ३५६ जनाद्वारा केशमुण्डन

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

भक्तपुर जेठ १२, जागरुक देशभक्त नेपाली मञ्चले आज यहाँ सामूहिक केशमुण्डन गरी मोटरसाइकल र्‍याली निकालेको छ। समयमै संविधान निर्माण नभएको भन्दै सभासद् तथा दलहरुलाई दबाब दिने उद्देश्यले मञ्चका ३५६ जना सदस्यले सामूहिक केशमुण्डन गरी र्‍याली निकालेका हुन्। र्‍याली भक्तपुर कमलविनायकबाट सुरु भई नगरका विभिन्न क्षेत्र परिक्रमा गरी पुनः कमलविनायकमै सम्पन्न भएको थियो।मञ्चका सचिव गणेश फ्यालले संविधान समयमै नबनेकाले सभासद्ले भत्तासमेत फिर्ता गर्नुपर्ने बताए।

प्रधानमन्त्री र माओवादी अध्यक्षको गोप्य भेटघाट

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
२६ मे,२०१०,प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डबीच आज भेटवार्ता भएको छ । संविधानसभाको म्याद थप गर्न सहमति जुटाउनका लागि प्रधानमन्त्री नेपाल र अध्यक्ष प्रचण्डबीच भेटवार्ता भएको हो । ललितपुरको बालकुमारीस्थित एमाले नेता कृष्णलाल महर्जनको घरमा भएको छलफलमा नेपाल र प्रचण्ड मात्र सहभागी रहेका थिए । छलफलपछि बाहिरिएका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सञ्चारकर्मीहरुलाई कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार बिष्णु रिजालले झण्डै एक घण्टा भएको वार्तामा आज बेलुका हुने तीन प्रमुख दलका नेताहरुको बैठकमा सहमति जुटाउने बिषयमा छलफल भएको थियो ।

संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदको प्रेस विज्ञप्ति

मितिः २०६७।०२।११
आज मिति २०६७ जेष्ठ ११ गते काठमाडौबाट प्रकाशित हुने नागरिक दैनिक पत्रिकाको 'युरोपेली टोली आफूखुशी भेटघाटमा' शीर्षकको लेखनाथ पाण्डेद्वारा पे्रसित समाचारमा उल्लेख गरिएको 'राजनीतिक दृष्टिले विवादस्पद् लिम्बुवान खम्बुवान' र 'आफूखुशी चन्दा अपहरण र लुटपाटमा संलग्न लिम्बुवान खम्बुवान' भन्ने भनाइप्रति संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदको गम्भीर ध्यानाकर्षण भई कडा आपत्ति जनाउँदै त्यसको घोर भत्स्रना र विरोध गर्दछ ।२०६२ मंसिर २६ र २७ गते स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय माच र मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदले स्थापनाकालदेखि नै सङ्खुवा-अरुणपूर्व नौं जिल्ला लिम्बुवानको आन्दोलनलाई राजनीतिक रुपमा उठान गर्दै आएको छ । यस परिषदले २०६४ फाल्गुन १८ गते राज्यसँग ५ बुँदे सहमति गरेर संविधान सभामा सहभागी भएको छ र परिषदको छाता सङ्गठन संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च संविधान सभाको चौधौं दल हो । संविधान सभाको राज्य पुनर्संरचना समितिले १४ प्रदेशको संघीय राज्यहरु सिफारिश गर्दा लिम्बुवान खम्बुवानकिरात राज्यहरु प्रस्ताव गरिसकेको छ जबकि लिम्बुवान भनेको आफैमा विशिष्ट इतिहास बोकेको भूमि हो । यी विषयवस्तुहरु यति प्रष्ट हुँदाहुँदै कसरी लिम्बुवान र खम्बुवान राजनीतिक रुपमा विवादास्पद् भयो ?मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदले आफ्ना हरेक कार्यकलापहहरु राजनीतिक तरिकाले गर्दै आएको छ । लिम्बुवानका जनताहरुको सहभागितामा दशौं हजारको आमसभाहरु सम्पन्न गरेको छ र लिम्बुवानभरि नौवटै जिल्ला र गाउँगाउँमा यसको सङ्गठन विस्तार भएको छ । नागरिकमा मिथ्या आरोप लगाइएझैं मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदका कार्यकर्ताहरुले कही जबरजस्ति चन्दा अपहरण र लुटपाट गरेको प्रमाण भए तुरुन्तै पेश गर्न पनि चुनौती दिन चाहन्छु । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालअन्तर्गत् अरुणपूर्वको नौ जिल्लालाई लिम्बुवान स्वायत्त राज्य स्थापना गरियोस् भनी अघिबढिरहेको महान संघीयवादी आन्दोलनलाई अवरोध पुर्याउन सम्प्रेशित यस्ता एकात्मक र प्रतिकि्रयावादी विचाहरुप्रति सम्पूर्ण लिम्बुवानवासी जनताहरु सजग र सचेत भई यसको विरोध गर्नसमेत आह्वान गर्दछु । यस्ता सुनियोजित पूर्वाग्रही र लिम्बुवान विरोधी एकात्मक विचारहरुलाई यसै पत्रिकामार्फत् तुरुन्त सच्याइयोस् । अन्यथा, सो आरोपलाई मिथ्यासावित गाराउन यस्ता भ्रामक र दुस्प्रचारको विरुद्ध लिमबुवान कडा आन्दोलन गर्नसमेत बाध्यहुने चेतावनी यसै प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गर्दछु ।साथै, नागरिक दैनिकमा प्रेशित समाचारको मुख्य आसयअनुसार आजसम्म लिम्बुवानको आन्दोलनलाई वैधानिक तथा शान्तिपूर्ण र सशक्तरुपमा लिम्बुवानी जनताकै प्रत्यक्ष सहभागितामा यहाँसम्म उठाउन सफल यस मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदसँग युरोपेली सांसद टोलीले भेटवार्ता गर्नेभन्ने कुनै जानकारी नभएको र सो भएपनि लिम्बुवान नामधारी अन्य कुनै कथित झुण्डहरुसँग हुनसक्ने कुरा पनि यसै विज्ञप्तिमार्फत् जानकारी गराउँदछु । र, कुनै कथित झुण्डहरुले केही नकरात्मकजस्तो देखिने कार्य गरेको भन्दै त्यसमा सम्पूर्ण लिम्बुवान पक्षधर सङ्गठनलाई यसरी नमुछ्न हुनसमेत हार्दिक आग्रह गर्दछु । धन्यवाद !

…………

कुमार लिङदेन मिराक

अध्यक्ष

माचसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद तथा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय माच

मुलुकमा अनिष्ट देखिएको भन्दै आदिवासी जनजाति धर्नामा

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
२५ मे,२०१०,नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले मुलुकमा अनिष्ट देखापरेको भन्दै आज दिउँसोदेखि संविधानसभा भवनको पश्चिमतर्फ आकस्मिक धर्ना शुरु गरेको छ । धर्नामा महासंघका पदाधिकारीरु सहभागी रहेका छन् । संविधानसभा विघटन गरी मुलुक गम्भीर संकटमा पर्न लागेको भन्दै शान्ति र नयाँ संविधानसभाका लागि अनिश्चितकालीन धर्ना शुरु गरिएको महासंघका पदाधिकारीहरुले जनाएका छन् । महासंघको आजै बिहान बसेको आकस्मिक बैठकले धर्ना दिने निर्णय गरेको थियो । संविधानसभा बचाउका लागि धर्ना दिने निर्णय गरिएको महासंघका अध्यक्ष राजकुमार लेखीले बताउनुभयो ।

प्रतिलिपि अधिकार प्रावधानप्रति स्रष्टाको आपत्ति

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

विराटनगर, जेठ ११,सर्जकको रचना चोरिएमा मालसमान चोरीझैं प्रहरीमा उजुरी गर्ने प्रतिलिपी अधिकार रजिस्ट्रारको कार्यालयको प्रावधानप्रति पूर्वाञ्चलका सरोकारवालाले आपत्ति जनाएका छन्। काठमाडौंबाहिर रजिस्ट्रार कार्यालय नभएकाले रचना चोरिए नजिकको प्रहरी कार्यालयमा उजुरी गर्ने प्रावधान छ। क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय विराटनगरले भने हालसम्म रचना चोरीको उजुरी नपरेको जनाएको छ।
प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रारको कार्यालयले शनिबार गरेको कार्यक्रममा सहभागी स्रष्टाले रचना चोरी हुँदा प्रहरीकहाँ उजुरी गर्ने प्रावधान सच्चाउन माग गरेका छन्। मालसमानभन्दा सिर्जना बहुमूल्य हुने भएकाले प्रहरीले दिलाउने क्षतिपूर्तिबाट स्रष्टालाई न्याय नहुने उनीहरूको तर्क छ।‘राजनीतिक दबाब र समाजिक परिवेशमा बाँधिएका प्रहरीले प्रतिलिपिको अधिकार संरक्षण गर्न सक्दैन,' वरिष्ठ साहित्यकार बालकृष्ण पोखरेलले भने, ‘प्रहरीमा उजुरी गर्नुभन्दा प्रतिलिपि अधिकार कार्यालयको विस्तार गर्नुपर्छ।' पोखरेलले हरेक अञ्चलमा प्रतिलिपि अधिकारको कार्यालय र केन्द्रमा आफ्नै न्यायाधीश र न्यायालय हुनुपर्ने माग गरे।
प्राज्ञ कृष्णभूषण बलले लेखन, नाटक र संगीतमा चोरी बढेको दाबी गर्दै मालसमान चोरीझैं प्रहरीमा उजुरी र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिएकोमा आपत्ति जनाए। ‘प्रहरीमा उजुरी गर्ने व्यवस्थाले मात्र पुग्दैन, प्रतिलिपि अधिकार कार्यालयलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ।' एउटाको रचना अर्काले चोरी गर्ने परिपाटी बढेको बताउँदै कवयित्री गंगा सुवेदीले रेडियो र टेलिभिजनमा गीत, संगीत बजाउँदा रोयल्टी तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरिन। नेपाल बार एशोसिएसनका उपाध्यक्ष सीताराम राईले रचना चोरीको विषयलाई बहसमा ल्याउनुपर्ने बताए।
सयभन्दा बढी स्रष्टाको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रार कार्यालयका रजिस्ट्रार वीरबहादुर राईले काठमाडौं, पोखरा, चितवन र नेपालगन्जमा प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी मुद्दा दायर भई केहीको फैसलासमेत भएको जानकारी दिए। महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस धरानका प्रा. टंक न्यौपानेले प्रतिलिपी अधिकार संरक्षणमा सर्जक सजग हुनुपर्ने बताए।

हस्तलिखित राहदानीमा भिसा जारी गर्न जर्मनीले अस्वीकार

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

जेष्ठ ११,नेपालले चैत १९ गतेदेखि मेसिन रिडेबल पासपोर्ट जारी गर्न नसकेपछि अंग्रेजी भाषामा 'यो मेसिन रिडेबल राहदानी होइन' लेखेर जारी गरेको हस्तलिखित राहदानीमा भिसा जारी गर्न जर्मनीले अस्वीकार गरेको छ ।
छोराको डिपेन्डेन्ट भिसाका लागि राहदानी बनाएर गत साता नेपालस्थित जर्मनी दूतावासमा आवेदन दिन पुगेकी एक महिलाले उक्त राहदानीमा जर्मनीले भिसा जारी गर्न अस्वीकार गरेको दुःखेसो पोखिन् । 'जर्मनीमा भएका बाबुलाई भेट्न छोरालाई पठाउन राहदानी बनाई जर्मनी दूतावासमा आवेदन गरेकी थिएँ,' ती महिलाले भनिन्, 'तर जर्मनी सरकारले हस्तलिखित राहदानीका बारेमा निर्णय नगरिसकेको जनाउँदै सबै ओरिजिनल डकुमेन्ट राखेर पछि सम्पर्क गर्न भने ।'
ती महिलालाई जर्मनी दूतावासका कर्मचारीले मेसिन रिडेबल पासपोर्ट जारी नभएको अवस्थामा हस्तलिखित राहदानीलाई मान्यता दिने कि नदिने भन्ने निर्णय जर्मन सरकारले गरिनसकेकाले भिसा जारी गर्न नसक्ने जनाएका थिए । 'हामी हाम्रो सरकारलाई के गर्ने भनेर सोध्छौं भन्ने जवाफ दिए,' ती महिलाले कान्तिपुरलाई भनिन्, 'भिसाका सम्बन्धमा कहिलेसम्म निर्णय हुन्छ भनेर सोध्दा निश्चित उत्तर दिएनन् । दूतावासका कर्मचारीले ती महिलालाई भिसाका लागि एक दुई हप्तादेखि अनिश्चित समयसम्म कुर्नुपर्ने हुनसक्ने उत्तर दिएका थिए ।

मलेसिया पुगेका १० जना नेपाली क्वालालम्पुरमा अलपत्र

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

गुल्मी, १० जेठ,वैदेशिक रोजगारका लागि मलेसिया पुगेका गुल्मी र अर्घाखाँचीका १० जना नेपाली क्वालालम्पुरमा अलपत्र　परेका छन् । काठमाडौंस्थित महालक्ष्मी म्यानपावरबाट गत २७ वैशाखमा मलेसिया गएका गुल्मी बलिथुमका प्रेम पराजुली र अर्घाखाँची जुकेनाका विनोद पौड्यालसहित १० जना नेपाली अलपत्र परेका हुन् ।
मलेसियामा रहेका एजेन्टले यहाँबाट कामका लागि गएको कम्पनीमा नलगी जंगलमा लगेर छाडेपछि उनीहरू अलपत्र परेका हुन् । उनीहरूलाई क्वालालम्पुरबाट आठ घन्टाको दूरीमा पर्ने क्वालन्तान सहरनजिकैको जंगलमा लगेर छाडिदिएको गुल्मी रुरु- ८ घर भई हाल　मलेसियामा रहेका पत्रकार विष्णु न्यौपानेले बताए　।
जंगलमा तीन दिनसम्म भोकै बसेपछि क्वालालम्पुरस्थित नेपाली रेस्टुरेन्ट-जिरेखुर्सानीका सञ्चालक देव छन्त्यालले उद्धार गरी उनीहरूलाई क्वालालम्पुर ल्याएको र हालसम्म सोही रेस्टुरेन्टमा अलपत्र परेको न्यौपानेले जानकारी दिए ।
गुल्मी बलिथुमका प्रेम पराजुली र हरिराम भण्डारी, अर्घाखाँची जुकेनाका विनोद पौड्याल र नेत्रप्रसाद आचार्य, अर्घाका उत्तम केसी र वसन्त खत्री, नरपानीका मेखबहादुर पाण्डेय, सितराका श्रीराम मल्ल र डिल्लीराज भुसाल मलेसियामा अलपत्र छन् ।
आफूहरूलाई अर्घाखाँची अर्घा गाविसका माधव पौड्याल र रेडियो देउरालीमा काम गर्ने बताउने उमेश न्यौपानेले मलेसिया पठाएको पीडितले बताएका छन् । घर फर्किने पैसा र पासपोर्टसमेत नभएकाले एजेन्टबाट पासपोर्ट फिर्ता गरी घर र्फकने वातावरण मिलाइदिन पीडितले　सम्बन्धित निकायमा आग्रह गरेको न्यौपानेले जानकारी दिए ।

२ सयभन्दा बढी नेपालीभाषी भारतबाट नेपाल प्रवेश

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

काँकडभिट्टा, जेठ ११,भारतको मेघालयबाट नेपालीभाषीलाई खासी समुदायले जिउँदै जलाउने र लखेट्नेक्रम जारी रहेपछि आज २ सयभन्दा बढी नेपालीभाषी पूर्वी नाका काँकडभिट्टाबाट नेपाल प्रवेश छन्। कोइलाखानीमा २२ वर्षदेखि काम गर्दैआएका धरानका ४५ वर्षीय शम्भु राईले भने - 'नेपालीमाथि निरन्तर भएको शृङ्खलाबद्ध आक्रमणबाट जोगिन रातरात भागेर हामी समूहसमूह बनाई आजमात्र पाँच गाडी नेपाल फर्किएका हौँ।' उनले भने - 'तीन दिनसम्म त कोठाबाट बाहिर निस्कन पनि सकेनौँ, फोनमा नै साथीहरुसँग सम्पर्क गरेर योजना बनाई राति नै भागेर आयौं।' नेपाल फर्कनेमा गाईघाट, धनकुटा, धरान, विराटनगर, मोरङ र झापाका रहेका छन्।
पूर्वोत्तर भारतको मेघालय र आसामको सीमावर्ती लाङ्गपी प्रकरणपछि दुईजना नेपालीलाई जिउँदै जलाएर खासी समुदायले हत्या गरेका थिए भने नौजना नेपालीको कोइलाखानीमा लुक्ने हुँदा पुरिएर मृत्यु भएको थियो।हालसम्म सो घटनामा १४ जना नेपाली भाषीले ज्यान गुमाएको र हजारौँ नेपाली मेघालयबाट विस्थापित भएर आसामको सिल्टर, बोको, जयन्तीलगायतका स्थानमा आश्रय लिइरहेको आजै नेपाल फर्किएका गाईघाटका बलबहादुर तामाङले जानकारी दिए।

तीन दलका शीर्ष नेताहरुको बैठक जारी कोटेश्वरमा

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

जेष्ठ ११, गतिरोध अन्त्यको उपाय खोज्न प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरुको बैठक अहिले बसिरहेको छ । माओवादी मुख्यालय कोटेश्वर पेरिसडाँडामा जारी बैठकमा तीन दलका शीर्ष नेताहरुको सहभागिता छ । बैठकमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, उपाध्यक्षद्वय बाबुराम भट्टराई, नारायणकाजी श्रेष्ठ सहभागी छन् । यस्तै एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल, महासचिव ईश्वर पोखरेल, सचिव विष्णु पौडेल, नेताहरु भरतमोहन अधिकारी, प्रदीप ज्ञवाली तथा कांग्रेसबाट कार्यवाहक सभापति सुशील कोइराला, बरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल, नेताहरु विमलेन्द्र निधि, कृष्णप्रसाद सिटौला र अर्जुन नरसिंह केसी सहभागी छन् ।
सोमबार बसेको तीन दलको बैठकले राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा संविधानसभाको समयावधि थप गर्ने निर्णय भएको थियो । बैठकको आग्रहअनुसार नै संविधान संशोधन विधेयकमाथिको छलफल गर्ने मुख्य कार्यसूची हटाइएको थियो । विधेयकविरुद्ध माओवादीले दर्ता गराएको विरोध सूचनाको छलफललाई पनि अघि नबढाउने सहमति प्रमुख तीन दलबीच भएको थियो ।

माओवादीले हत्या गरेका १९ सय शहीद घोषणा गर्ने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
२५ मे,२०१०,सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा माओवादीले हत्या गरेका झण्डै एक हजार नौ सय सर्वसाधारणलाई शहीद घोषणा गर्ने सैद्धान्तिक निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले माओवादीबाट हत्या गरिएका व्यक्तिलाई शहीद घोषणा गर्ने सैद्धान्तिक निर्णय गरेको थियो । माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मारिएका माओवादीलाई मात्र यस अगाडिको सरकारले शहीदको सूचीमा राखेको थियो ।
माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएको २०५२ सालदेखि २०६३ साल मंसीर सम्म मारिएकालाई सहिद घोषणा गर्ने सैद्धान्तिक सहमति गरेको सरकारले त्यका बारेमा अन्तीम तयारी गर्न मन्त्रीस्तरीय समितिलाई दिएको छ ।त्यस्तै सरकारले मधेशमा मारिएका थप १६ जनालाई शहीद घोषणा गरेको छ ।

दिलबहादुर हत्या छानबिनको परिणाम यसै महिना आउन सक्ने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,हङकङ/भूपेन्द्र

वहुचर्चित दिलबहादुर हत्या छानबिनको परिणाम यसै महिनाको अन्तिम सातासम्ममा आउन सक्ने बताइएकोछ । इस्टर्न कोर्टको १५ नम्वर अदालतमा गत वर्षको सेप्टेम्वरदेखि सुनुवाइ जारी रहेको मृत्यु छानबिन मुद्दामा सम्वन्धित सबै साक्षीहरुलाई बयान लिने काम सकिसकेको छ । त्यस्तै पक्ष तथा विपक्षका अधिवक्ताहरुको अन्तिम भनाइ जूरीहरु अगाडि राख्ने काम पनि गत मंगलबार समाप्त भएको छ ।सोमवार मे २४ तारिख सोमवार सम्मलाई सुनुवाइ स्थगित गरिएको छ । आगामी सोमवारको सुनुवाइ यस मुद्दाको लागि अन्तिम तथा सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुनेछ । किनभने मृत्यु छानबिन सुनुवाइ गरिरहेको कोरोनर विलियम विङ सिङवाईले त्यसदिन जुरीहरुलाई कुन कुरामा फैसला गर्ने भनेर निर्देशन दिनेछन् । उनले निर्देशन दिएको परिधिमा बाहेक बाहिर गएर जूरीहरुले मुद्दाको फैसला गर्न पाउने छैनन् । जूरीहरु रहे तापनि मुद्दा हराउने वा जिताउने जूरीहरुको हातमा नभई कोरोनरको हातमा रहन्छ । आगामी सोमबार विहान र मंगलबार विहान दुर्इ दिनसम्म कोरोनरले जूरीहरुलाई निर्देशन दिने कार्यक्रम रहेकोछ । यो सुनुवाइ सर्वसाधारणको लागि पनि खुल्ला गरिएकोले जो केाही पनि अदालतमा प्रवेश गर्न सक्नेछन् । जूरीलाई निर्देशन दिने काम मंगलबार विहान सकिएपछि सम्भवतः वुधबार २६ मेका दिन जूरीहरुले फैसला सुनाउनेछन् ।जूरीहरुले कोरोनरबाट निर्देशन पाइसकेपछि उनीहरुले कुनै व्यक्तिहरुसँग सम्पर्क गर्न पाउँदैनन् । उनीहरुले फैसला नसुनाएसम्म छुट्टै कोठामा राखिन्छ ।मुद्दा शुरु हुने वखत यस मुद्दामा ३ वटा विकल्पहरु रहेको कुरा कोरोनरले बताएका थिए । ती विकल्पहरु हुन्-

१) हत्या कानूनसम्मत

२) हत्या गैरकानूनी

३) थाहा छैन ।

अदालतमा मुद्दा सुनिरहेका कोरोनरले ती ३ वटै विकल्पहरु जूरीको सामुन्ने राख्ने आशय व्यक्त गरिसकेकाछन् । जूरीहरुले यी तीनै विकल्पहरुमध्ये वहुमतले एक विकल्पलाई छान्नु पर्नेछ । यसो भए तापनि कसरी केको आधारमा निर्णय गर्ने निर्देशन दिन्छन्, त्यो जान्नलाई सोमबारसम्म पर्खनै पर्ने हुन्छ ।स्मरण रहोस्, केही हप्ताअगाडि क्यारिटास अस्पतालको अगाडि ढलेर मृत्यु भएका एक व्यक्तिको मृत्यु स्वभाविक मृत्यु देखाई अस्पतालको दायित्व नभएको फैसला सुनाउन कोरोनरले जूरीहरुलाई वाध्यता बनायो । त्यस्तै अर्को मुद्दामा अस्पतालका डाक्टरले रगतको क्यान्सर रोगीलाई गलत र्सुइ लगाएर मृत्युको मुखमा पारेका थिए । यस मुद्दामा पनि दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु भन्दै अस्पताललाई दायित्वबाट पन्छाउने प्रयत्न गरिएको थियो ।दिलबहादुरको मुद्दा पनि यसो नहोला भन्न सकिन्न । यदि यस्तो अवस्था आएमा के गर्ने र फैसलालाई कसरी लिने भन्ने विषयमा महासंघ र यहाँका स्थानीय सामाजिक कार्यकताहरुबीच छलफल भइरहेको छ ।यो मुद्दा केवल मृत्यु छानबिन गर्ने मुद्दा मात्र भएकोले यो मुद्दा हारे पनि जिते पनि सरकारसँग क्षतिपूर्ति वा लेनदेनको कारोवार हुनेछैन । यदि क्षतिपूर्तिको विषयमा जाने हो भने देवानी अदालत छुट्टै मुद्दा दायर गर्नुर्पने हुन्छ ।मृत्यु छानबिन मुद्दाको फैसला नै कस्तो हुने हो – पुनरावेदन गर्ने हो वा उच्च अदालतमा लग्ने भन्ने कुरा अनिश्चित रहेको अवस्थामा क्षतिपूर्तिको मुद्दा कहिले र कसरी शुरु हुन्छ भन्ने कुरा भविष्यको गर्भमै रहेको छ ।दिलबहादुर लिम्बूको हत्या भइसकेपछि उनका श्रीमती र नेपालमै जन्मेकी छोरीको हङकङ परिचयपत्रबारे के हुने भन्ने विषय हङकङको शीर्ष चर्चामा रहेको छ । यस सम्वन्धमा यहाँको विज्ञहरुसँग वुझ्दा हाल विद्यमान कानूनले श्रीमती तथा छोरी दुबैले हङकङको परिचयपत्र पाउने व्यवस्था नभएको भनेकाछन् । यस सम्वन्धमा एक्युट कन्सल्टेन्सीका सिनियर कन्सल्टेन्ट उत्तरमान लिम्बूले भन्छन् ” १९९७ जुलाई १ भन्दा पछाडि जन्मेका यहाँको स्थायी बासिन्दाका छोराछोरीहरुले स्थायी हङकङ परिचयपत्र पाउने व्यवस्था कानूनले गरेको छैन । उनीहरुलाई केवल डिपेन्डेन्ट भीसा मात्र पाउँछन् । ” दिलबहादुरकी छोरी तान्छोप्मा लिम्बू २००४को जनवरीमा जन्मेकी हुन् । दिलबहादुर लिम्बूको पत्नी सोनी र्राई र छोरी तान्छोप्मालाई डिपेन्डेन्ट गर्ने दिलबहादुर नै नरहेको अवस्थामा उनीहरुले परिचयपत्र पाउने सक्ने हङकङ कानूनमा प्रावधान नरहेको कुरा लिम्वूको राय रहेको थियो । उनकै भनाइमा यदि सरकारले दिलबहादुर लिम्बूकी छोरीमाथि उदारता अपनाउने हो भने विद्यार्थी भीसा दिन सक्ने प्रावधान अझै खुल्ला छ । छोरीले विद्यार्थी भीसा पाए भने आमा पनि अभिवावकको रुपमा बस्न पाउँछिन् । आमाछोरी ७ वर्ष बसेभने हङकङ स्थायी परिचयपत्र आबेदन गर्न हङकङ कानूनले रोक लाउने छैन ।यसबाहेक सरकारले चाहेमा जुनसुकै देशको व्यक्तिलाई बसोबासको दिन सक्ने अधिकार पनि छ ।

नेपालीभाषिमाथिको आक्रमण रोक्ने खासी समुदाय प्रतिवद्ध

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

दार्जीलिङ, जेष्ठ १० - खासी समुदायका अगुवाहरुले नेपालीभाषिमाथिको आक्रमण रोक्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । उनीहरुले आफ्नो आन्दोलन नेपालीभाषिविरुद्धको नभइ सरकारविरुद्धको भएको उल्लेख गर्दै हिंसात्मक आन्दोलन रोक्ने बताएका हुन् । खासी अगुवाहरुको प्रतिबद्धता पछि मेघालयको जनजीवन विस्तारै सामान्यतर्फ उन्मुख हुँदै गएको भारतीय नेपाली एकता समाजका दिवाकर पौडेलले जानकारी दिए । 'जनजीवन सामान्य उन्मुख बन्दै छ' पौडेलले भने, 'विस्थापित नेपालीभाषी घर र्फकन थालेका छन् ।' खासीहरुले सरकारविरुद्धको आन्दोलन एक महिनाका लागि स्थगन गरेको समाचार त्यहाँ प्रकाशित समाचारपत्रहरुले सोमवार छापेका छन् । पौडेलका अनुसार मेघालय सरकारमाथिको आन्दोलनमा दुर्भाग्यवश नेपालीहरु घानमा परेका हुन् । खासीको प्रतिवद्धतापछि जयन्ती पहाडलगायतमा आश्रय लिएर वसेका हजारौ नेपालीभाषी घर फिर्न थालेका हुन् । अहिले वजार पनि खुलेका छन् । घटना दोहोरिन नदिन विवादित लांगपीमा आसाम र मेघालय दुवै राज्यका अर्धसैनिक वल परिचालन गरिएको छ ।

स्वायत्त संघीय राज्यका लागि र्याली

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

अग्रगामी शक्तिहरूको संयुक्त सरकार गठन र स्वायत्त स्वशासित संघीय राज्यका लागि संविधानसभाको आवाजलाई बुलन्द गर्दै नेवाः स्वायत्त राज्य मङका सघंर्ष समितिले शनिबार राजधानीमा एक बृहत् र्याली गर्यो। सहमतिको राजनीति कायम गर, संविधानसभाको रक्षा गरौं, संघीय गणतन्त्र नेपाल स्थापना गरौं, नेवाः भूमिको रक्षा गरौं आदि नारा लगाउँदै शंखधर शान्तिबाटिका पार्कमा भेला भई थालिएको र्याली पाटन मंगलबजारमा आमसभामा परिणत हुन पुगेको थियो। नेपाली कांग्रेसका कार्यबाहक सभापति सुशील कोइराला, एकीकृत नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष मोहन वैद्य किरण र नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई ज्ञापनपत्र बुझाइसकेपछि आयोजित आमसभामा संयुक्त संर्घष समितिले जेठ १८ ते नेपाल मण्डल बन्दको घोषणा गरेको छ।नेवाः राज्य घोषणा भइसकेको वर्तमान अवस्थामा अग्रगामी निकासका लागि स्थानीय निकाय हस्तक्षेप गरी नेवार इलाका निर्धारण गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प नरहेको संयुक्त संर्घष समितिका अगुवाहरूले स्पष्ट पारे।

अल्पकालका लागि म्याद थप्न आदिवासी जनजातिको सुझाव

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

जेठ १०,नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घले निर्धारित समयमा संविधान नबनेको परिस्थितिमा संविधानसभाको कार्यकाल अल्पकालका लागि थप्नु नै उपयुक्त विकल्प भएको जनाएको छ। संविधानसभा विघटन गरेर मुलुकमा राजनीतिक शून्यता उत्पन्न गरिन नहुने उसको भनाइ छ। मुलुकलाई नयाँ संविधान नदिइ संविधानसभा विघटन हुने परिस्थिति आएकोमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ अत्यन्त चिन्तित भएको छ भन्दै सङ्घद्वारा जारी विज्ञप्तिमा निर्धारित समयमा संविधान नबन्नुमा संविधानसभामा रहेका सम्पूर्ण राजनीतिक दलले नैतिक र राजनीतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने ठहर पनि गरेको छ।ससर्त संविधानसभाको कार्यकाल थप गरी नेपालका आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, मधेसी, अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तकृत समुदाय एवम् विपन्न वर्गको चाहनामुताबिकको नयाँ संविधान जारी गरिनुपर्ने माग पनि उसले राखेको छ।'वर्तमान संविधानसभा आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, मधेसी, अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तकृत समुदाय एवम् विपन्न वर्गको चाहनाले गठन भएको हो र अधिकारमुखी नयाँ संविधान यिनै वर्गलाई चाहिएको हो', विज्ञप्तिमा भनिएको छ- संविधान नै नबनाइ संविधानसभा विघटन गर्नु भनेको आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, मधेसी, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदाय एवं विपन्न वर्गलाई अधिकार नदिई पुरानै वर्ग तथा समुदायले एकलौटी ढङ्गबाट निरन्तर राज्यसत्ता चलाउन खोज्नु हो।

थाइ सरकार थप कठोर रुपमा प्रस्तुत हुने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
बैंकक/ थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्री अभिजित भिजाजिभाले सरकारविरोधी प्रदर्शनकारीलाई दबाउन सरकार अझै कठोर हुने बताएका छन् । प्रदर्शनकारीले हिंसा नत्यागेसम्म देशमा नयाँ चुनावबारे सोच्न नसकिने उनले बताए । साप्ताहिक टेलिभिजन सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री अभिजितले देशमा उपयुक्त समयकमा आमचुनाव गरिने जानकारी दिए । भोलि के हुन्छ भन्ने कसैले केही भन्न नसकिने थाइल्यान्डको वर्तमान स्थिति रहेको उनले बताए । चुनाव गर्न उपयुक्त समय कहिले आउँछ भन्ने कसैले यकिन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनको तर्क थियो । चुनावी घोषणाअघि देशमा भोलि के हुन्छ भनी सोच्नु सबैको कर्तव्य रहेको विचार उनले व्यक्त गरे । विगत केही महिनादेखि थाइल्यान्डमा रातो पोसाकधारीले सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

राजिनामा नदिएसम्म म्याद थप्न माओवादीले स्वीकृति नदिने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

जेठ १०,माओवादीले वर्तमान सरकारले राजिनामा नदिएसम्म संविधानसभाको म्याद थप्न स्वीकृति नदिने दोहोर्‍याएको छ। उसले सरकारले राजिनामा दिएमा म्याद थप गर्न सहमत हुने तर त्यो पनि बढीमा ६ महिनाका लागि हुने निर्णय भएको जानकारी पनि दिएको छ। माओवादी मुख्यालयमा आयोजित सञ्चारकर्मी सम्मेलनमा उक्त जानकारी दिइएको हो। केन्द्रीय कमिटीको बैठकले गरेका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्ने क्रममा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले उक्त जानकारी दिएका हुन।

बेपत्ता डाक्टरको घरमा छानविन टोली

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
२४ मे,२०१०,सात दिन अगाडिदेखि बेपत्ता बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, भरतपुरका कार्यकारी निर्देशक डा. भक्तमान श्रेष्ठको अवस्था अझै अज्ञात रहेको छ । घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. केदारनरसिंह केसीको नेतृत्वमा गठित सात सदस्यीय नागरिक छानविन टोली आज श्रेष्ठको निवास पुगेर उनको परिवारसँग छलफल गरेको छ ।
डा. केसीको अध्यक्षतामा गठित टोलीमा नेपाल बारका अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्का, चिकित्सक संघका महासचिव अन्जनीकुमार झा, मानवअधिकारकर्मी सुदीप पाठक, नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव पोषण केसी र माओवादी सभासद मंगल विक रहेका छन्।
टोलीले श्रेष्ठको ब्रिफकेस भेटिएको ठाउँ, अस्पतालका सहकर्मीहरुसित कुराकानी गर्नेछ। सरकारलाई चिकित्सक श्रेष्ठको स्थिति सार्वजनिक गर्न सङ्घले ७२ घण्टाको अल्टिमेटम दिइसकेको छ र यो माग समयभित्र पूरा नभए मुलुकभरका अस्पतालहरु अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ।

सबै नेटवर्क व्यापारमाथि सरकारद्वारा प्रतिबन्ध

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

जेठ १०- नेटवर्क व्यापारका नाममा युनिटी लाइफ इन्टरनेसनलले ठगी गरेको सार्वजनिक भएपछि सरकारले आइतबार सबै किसिमका नेटवर्क मार्केटिङ व्यवसायमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सेवा र वस्तु दुवै प्रकृतिका नेटवर्क व्यवसायमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो। यसअनुसार युनिटीलगायत सञ्चालनमा रहेका झन्डै एक दर्जन नेटवर्क मार्केटिङ कम्पनी खारेजीमा परेका छन्। युनिटीअन्तर्गत चलिरहेका डिपार्टमेन्ट स्टोर, डेरी, अस्पताल लगायत कम्पनी पनि खारेज भएका छन्। युनिटीको ठगी काण्ड सार्वजनिक भएपछि छानबीन गर्न गठित उच्चस्तरीय सरकारी समितिको सुझावका आधारमा अर्थले यो निर्णय गरेको हो। अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले यस्तो घटना फेरि नदोहोरियोस् भनेर सबै प्रकारका नेटवर्क व्यवसाय खारेज गरी प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको जानकारी दिए।

मेघालयको कोइलाखानीमा नौ नेपालीको मृत्यु

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

झापा/ खासी समुदायले आक्रमण गर्ने त्रासले आसामको मेघालयस्थित कोइलाखानीमा लुकेर बसेका नौ नेपाली मजदुरको पुरिएर मृत्यु भएको छ । मेघालय प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै सपरिवार म्यागेजिनका सम्पादक रोहित गौतमले जनाएअनुसार मृत्यु हुने सबै कोइलाखानीमा काम गर्न गएका नेपाली मजदुर हुन् । शनिबार प्रहरीले आठजनाको शव खानीबाट बाहिर निकाले पनि एकजनाको शव निकाल्न सकेको छैन ।

संविधान संसोधन विद्येयकविरुद्ध माओवादीले अर्को सूचना दर्ता

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

जेष्ठ ९ - सरकारले व्यवस्थापिका-संसदमा पेस गरेको संविधान संसोधन विद्येयकविरुद्ध माओवादीले आइतबार अर्को सूचना दर्ता गराएको छ । माओवादी नेता देवप्रसाद गुरुङ र एकराज भण्डारीले संसदमा सरकारले पेस गरेको संविधान संसोधन विद्येयकविरुद्ध सूचना दर्ता गराएका हुन् । सरकारले संविधानसभाको म्याद एक बर्ष थप्नेगरी ३ जेठमा संविधान संसोधन विद्येयक दर्ता गरेको थियो । सरकारले धारा ६४ मा संसोधन गरी संविधानसभाको म्याद एक बर्ष थप गर्न विद्येयक दर्ता गरेको थियो । माओवादीले बहुमतीयबाट सहमतीय प्रणाली र प्रधानमन्त्रीले राजिनामा नदिएसम्म संविधानसभाको म्याद थप्न नदिने बताउँदै आएको छ । यसअघि नै एमाले सभासद् धीरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले संविधानसभाको म्याद थप्न गैरसरकारी विद्येयक दर्ता गराएका थिए ।

गुगलको हातमा संवेदनशील सूचनाको चाबी

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

गुगलले विश्वका सयभन्दा बढी मुलुकमा आफ्नो सेवा विस्तार गरेको छ । सेवा विस्तार भएका मुलुकमध्ये एक चौथाइ मुलुकमा उसका कुनै न कुनै सेवामा रोक लगाइएको हालै गुगलले स्विकारेको छ । चौथाइ मुलुकमा कतै सर्च इन्जिन, कतै युट्युब, कतै ब्लग, कतै गुगल डक्स सेवामा समस्या देखा परेको छ । भारत सरकारले पनि कैयाँैपटक गुगलको सोसियल नेटवर्किङ सेवा अर्कुटलाई लिएर आपत्ति प्रकट गरेको छ । धेरैजसो मामलामा यो आपत्ति यस कारण हो कि सरकार कुनै खास सामग्री गुगलको माध्यमबाट प्रसारण हुनबाट रोक्न चाहन्छ ।
चिनियाँ कानुनअनुसार त्यहाँ सञ्चालित वेबसाइटको माध्यमबाट उसकै शब्दमा कतिपय आपत्तिजनक सामग्री देखाउन सकिँदैन जसमा अश्लील सामग्रीदेखि लिएर मानवअधिकार हनन, लोकतन्त्रको समर्थनमा भएका आन्दोलन तथा तिब्बत आन्दोलनसँग सम्बन्धित सूचना समावेश छन् । 'चीनका जनता के हेर्छन्, त्यो फैसला चीन सरकारले गर्छ नकि कुनै विमुलुकी कम्पनीले,' चीनले भनेको छ । त्यस्तै, अस्ट्रेलियामा पनि बाल यौनशोषण र अपराधलाई प्रोत्साहन गर्ने सामग्रीमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
गुगलको स्याटेलाइट इमेजरीमा आधारित सेवा गुगल अर्थ तथा मानचित्रमा आधारित सेवा गुगल म्याप्सलाई लिएर कैयौँ मुलुकले आशंका व्यक्त गरेका छन् । गत मार्चमै बेलायतमा कैयौँ सांसदले गुगलले सैनिक मुख्यालयको स्पष्ट चित्र उपलब्ध गराएको भन्दै यसप्रति कडा आपत्ति जनाएका थिए । यसको प्रयोग आतंकवादी संगठनले गर्न सक्ने भन्दै उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । 'हाम्रो राष्ट्रपतिभवनदेखि लिएर संसद्भवन र अन्य कैयौँ सैन्य अड्डाको स्पष्ट चित्र गुगल अर्थमा राखिएको छ । जब कि ह्वाइटहाउस र वासिंगटन डिसीको त्यति स्पष्ट चित्र छैन,' उनीहरूको भनाइ छ ।
गुगल यो आरोपसँग सहमत छैन र उसले यो तस्बिर गुगलबाट हटाउन अस्वीकार गरेको छ । भारत, रुस, अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, थाइल्यान्डलगायत दर्जनौँ मुलुकले पनि राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा उत्पन्न हुने भन्दै संवेदनशील स्थानको स्पष्ट चित्र देखाएकोमा गुगलप्रति आपत्ति प्रकट गरेका छन् । मुम्बईमा १६ नोभेम्बर २००८ मा भएको हमलाको दौरान आतंकवादीले जसरी जिपिएस, इन्टरनेट नक्सा र सर्च सुविधाको प्रयोग गरे यसबाट पनि स्पष्ट हुन्छ कि यस्ता सेवाप्रति प्रकट गरिने आपत्ति र आशंका काल्पनिक र पूर्वाग्रही छैनन् ।
अमेरिका, क्यानडा, बि्रटेन, पmान्स, जर्मनीसमेत अनेकौँ मुलुकमा गुगलले गुगल म्याप्सका साथै अर्को एक थप सुविधा ल्याएको छ । स्टि्रट भ्यू नाम दिइएको यो सेवामा विभिन्न सडक, बजार तथा गल्लीको नक्साका साथै तस्बिर पनि राखिएको छ जुन निरन्तर अपडेट हुन्छ । यो सेवामा विभिन्न स्थानमा आवत-जावत गर्ने व्यक्ति र आसपासका घरभित्र हुने गतिविधि पनि देखाइन्छ ।
यस विषयलाई लिएर बेलायत, जर्मनी आदि मुलुकमा रोष प्रकट गरिएको छ । उनीहरूको भनाइ छ कि, यदि कोही वेश्यालयबाट बाहिर निस्किँदै छ र गुगलले उसको तस्बिर लिएर स्टि्रट भ्यूमा राखिदियो भने उसको प्रतिष्ठामा पर्ने नोक्सानीको जिम्मेवार को
हुन्छ ? त्यस्तै घाम तापिरहेकी युवतीको चित्र सार्वजनिक गर्ने अधिकार गुगललाई कसले दियो ?
स्टि्रट भ्यूलाई अपराधसँग पनि जोडेर हेर्न सकिने कतिपयको भनाइ छ । बेलायतका एक व्यक्ति गोर्डन रेनरले गुगलले स्टि्रट भ्यूमार्फत उनको घरको ढोका खुला रहेको देखाइदिएपछि चोरी भयो । बेलायतकै अर्का एक व्यक्तिले उनकी पत्नी आफ्नो कुकुरका साथ घुम्न निस्किएको आधा माइलसम्मको ४३ वटा तस्बिर गुगलले स्टि्रट भ्यूमा राखिदिएको आरोप लगाएका छन् । आलोचकहरूले यदि कोही अपराधीले कुनै घरप्रति आँखा लगाइरहको छ भने उसका लागि गुगलको स्टि्रट भ्यू सेवा सहयोगी हुन सक्ने बताएका छन् ।
प्राइभेसी इन्टरनेसनल नामक संस्थाले व्यक्तिगत गोपनीयताका लागि गुगललाई सबैभन्दा कम अंक दिएको छ । यसबाट पनि गुगलको सेवा प्रयोग गर्नुअघि एकपटक सोच्नैपर्ने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री माधवकुमारले गरे आत्मालोचना

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
२३ मे,२०१०,प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले संविधानसभा आफूले नचाहेको भन्ने अभिव्यक्तिप्रति आत्मालोचना गर्नु भएको छ । सत्तारुढ दश दलको आज बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री नेपालले आत्मालोचना गर्नु भएको हो । उहाँले शुक्रबार नर्वेका मन्त्रीसँग भेटपछि प्रधानमन्त्री नेपालले माओवादीको चित्त बुझाउन मात्र आफूले संविधानसभा स्वीकार गरेको बताउनुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको उनकै पार्टी एमालेले समेत आपत्ति जनाएको थियो । प्रधानमन्त्री नेपालले हिजो बसेको एमाले स्थायी समितिको बैठकमा समेत बोल्दाबोल्दै फुस्केको स्पष्टीकरण दिएका थिए ।

विश्वकपमा समेत नातावाद र भ्रष्टाचार

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

जोहनसबर्ग, जेठ ९,दक्षिण अफ्रिकाले विश्व फुटबल महासागरको आयोजना गर्न करोडौं डलर खर्च गरिसकेको छ। स्टेडियम र सडकहरू तयार गर्नका लागि दिइएको ठेक्कामा भने 'भाइ-भतिजावाद' को गम्भीर आरोप लगाइएको छ। त्यतिमात्र होइन, यसको विरोध गर्नेहरूले ज्यान मार्ने धम्की सुन्नु परिरहेको छ भने कतिले त कतिले ज्यानसमेत गुमाउनुपरेको छ।
'इन्स्टिच्युट फर सेक्युरिटी स्टडिज' को प्रतिवेदनमा यसको पुष्टि गर्दै लेखिएको छ, 'कुनै पनि ठूलो आयोजना भ्रष्टाचारीहरूका लागि घुस र धोकाले पैसा कमाउने राम्रो माध्यम बन्ने गर्छ।' नेल्सप्रटमा बनाइएको नयाँ स्टेडियममा १३ करोड २० लाख डलर खर्च भएको छ, जसमा भ्रष्टाचारको सबैभन्दा बढी आरोप लगाइएको छ।तीन वर्षअघि स्थानीय निकायका सभामुख जिम्मी मोलालाले दक्षिण अफ्रिकी फर्म बेसिल रिड र फ्रेन्च फर्म बायगेस ट्रावाक्स पब्लिक्सलाई दिइएको ठेक्काको अनुमतिमा भएको अनियमितताको प्रसंग उठाएका थिए। प्रारम्भिक रिपोर्ट प्राप्त भएपछि प्रान्तीय सरकारले सन् २००९ को फेब्रुअरीमा एउटा टोली गठन गर्दै छानबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो। एक वर्षपछि मोलालालाई उनकै घरमा गोली हानी हत्या गरियो। यसै वर्ष पनि भएका अन्य केही राजनीतिज्ञको हत्यामा प्रहरीले जाँच गरिरहेको छ। विश्वकपका लागि दिइएको ठेक्काको विरोध गर्नेहरूलाई लक्ष्य बनाइँदै गरिएको खबर प्राप्त भएका छन्।

भारतीय मन्त्री नेपाल प्रहरीको नियन्त्रणमा

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

तौलिहवा,हतियारधारी सुरक्षाकर्मीसहित भारतीय मन्त्रीको एक टोलीलाई बिनाजानकारी नेपाल प्रवेश गरेको भन्दै प्रहरीले कपिलवस्तुमा नियन्त्रणमा लिएको छ। भारतको उत्तर प्रदेशको बहुजन समाज पार्टीको तर्फाट महिलामन्त्री विद्या चौधरीसहित आएका ३ जना सुरक्षाकर्मीलाई कपिलवस्तुको चन्द्रौटा क्षेत्रबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको हो।पक्राउ परेका मन्त्रीको टोली यूपी५०पी ८४०० नम्बरको भारतीय गाडीसहित कपिलवस्तुको कृष्णनगर सीमा क्षेत्रबाट प्रवेश गरी करिब २२ किलोमिटर पर पूर्वपश्चिम राजमार्गको चन्द्रौटासम्म पुगेका थिए। भारतीय नम्बरको बन्द गाडीमा आएको सो टोलीलाई चेकजाँच गर्दा गाडीमा हतियार फेला परेको र सोधपुछ गर्दा गाडीमा भारतीय मन्त्री रहेको खुलासा भएको इलाका प्रहरी कार्यालय चन्द्रौटाका प्रहरी निरीक्षक यज्ञ भट्टर्राईले बताउनुभएको छ। हतियारधारी भारतीय सुरक्षाकर्मीसहितको मन्त्रीको टोलीलाई सीमा क्षेत्र कृष्णनगरदेखि चन्द्रौटासम्म पुग्दा समेत ठाउँठाउँमा रहेका नेपाली सुरक्षाकर्मीहरूको टोलीको चरम लापरबाहीप्रति स्थानीय जनताले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।

कुरा मिलेन एमाले र माओवादीको

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
२३ मे,२०१०, प्रमुख सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले) र माओवादीबीच संविधानसभाको म्याद थप गर्ने बिषयमा कुरा मिलेन । संविधानसभाको म्याद थप गर्ने बिषयमा आज बसेको एमाले र माओवादीका नेताहरुको बैठक बिना निष्कर्ष टुँगिएको छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको निवास नयाँ बजारमा बसेको बैठक निष्कर्षीन बनेपछि राजनीतिक अन्यौलता झनै बढेको छ ।
सहमतिको प्रयासका लागि एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल, महासचिवर् इश्वर पोखरेल र नेता भरतमोहन अधिकारी प्रचण्ड निवासमा पुगेका थिए । एमाले नेताहरुले संविधानसभाको म्याद थप गर्नको लागि सहयोग गर्न एकीकृत माओवादीका नेताहरुलाई आग्रह गरेका थिए । तर माओवादी नेताहरुले भने संविधानसभाको म्याद थप गर्ने बिषयलाई विवादमा नल्याउन बरु अन्य बिषयमा प्याकेजमा सहमति खोज्न आग्रह गरेको समाचारस्रोतले जनाएको छ ।

फोरमको लडाकू दस्ता सार्वजनिक

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

(बारा), मधेसी जनअधिकार फोरमले गठन गरेको युवाहरूको लडाकू दस्ता शनिबार बारामा सार्वजनिक गरेको छ। एक साताअघिदेखि गोप्य तालिममा सहभागी गराइएका युवाहरूलाई बाराको कचोर्वा गाविसस्थित जनता माध्यमिक विद्यालयको प्रांगणमा फोरमका केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको उपस्थितिमा एक समारोहको आयोजना गरी र्सार्वजनिक गरेको हो। दस्ता सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष यादवले मधेसको रक्षा गर्न दल गठन गरिएको र लडाकू दस्ताले तर्राईमा मधेसविरोधी र आपराधिक गतिविधि बढ्दै गएकाले नियन्त्रणका लागि दस्ता गठन गरिएको बताउनुभयो। रक्षा दलका सदस्यहरूलाई तालिम दिन अध्यक्ष यादव एक सातादेखि कचोर्वामा बस्नुभएको थियो। फोरमले दस्तालाई राजनीतिक र लडाकूसम्बन्धी तालिम दिएको समेत जानकारी दिएको छ।

आप्पा शेर्पाले कीर्तिमानलाई तोड्दै २०औं पटक सगरमाथामाथि

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

सगरमाथाका सफल आरोही आप्पा शेर्पाले आफ्नै कीर्तिमानलाई तोड्दै २०औं पटक सगरमाथामाथि विजय प्राप्त गरी नयाँ विश्वकीर्तिमान कायम गर्नुभएको छ।एक वर्षघिको आफ्नो विश्वकीर्तिमान तोड्दै ५० वर्षको हिमाल आरोही आप्पाले शनिबार २०औं पटक विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सफल आरोहण गर्नुभएको हो। आप्पाले शनिबार बिहान ८ बजेर ३४ मिनेट जाँदा आफ्नो कीर्तिमान तोड्नुभएको हो। ‘हाम्रो आवाजलाई तिमी सुन, अब हामी हिमालमा जलवायु परिवर्तनलाई रोक्न सक्छौं’ भन्ने सन्देशयुक्त झन्डा उहाँले सगरमाथाको चुचुरोमा फहराउनुभएको थियो। जलवायु परिवर्तनबाट हिमाली क्षेत्रमा परेको प्रभावका बारेमा जनचेतना जगाउने उद्देश्यले शुरू भएको इको एभरेस्ट पर्वतारोहण टोलीका नाइके आप्पा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी र्सार्कका सद्भावना राजदूतसमेत हुनुहुन्छ।

आज देशभरका स्वास्थ्यसंस्था ठप्प, बिरामीहरुको विचल्ली

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
२३ मे,२०१०,चितवन भरतपुरस्थित बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. भक्तमान श्रेष्ठको अपहरणको विरोधमा आज देशभरका सम्पूर्ण स्वास्थ्यसंस्थामा आकस्मिक र अन्तरंग बाहेक सबै सेवा बन्द गरिएका छन् ।
श्रेष्ठको अवस्था तत्काल र्सार्वजनिक गर्न र सुरक्षाको प्रत्याभूतिको माग गर्दै विगत पाँच दिनदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका चिकित्सकहरुले आज देशभरका स्वास्थ्य संस्था बन्द आह्वान गरेका हुन् । आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा बन्द भएपछि विभिन्न अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामा आएका बिरामीहरु अलपत्र परेका छन् ।
नेपाल चिकित्सक संघको आह्वानमा आज देशभरका स्वास्थ्य संस्था बन्द भएका हुन् । बेपत्ता चिकित्सकको खोजीमा सरकार गम्भीर नभएको भन्दै संघ आन्दोलनमा उत्रिएका हो । डाक्टर श्रेष्ठ गत जेठ ४ गतेदेखि सर्म्पर्कविहीन बन्न पुगेका छन् । उनको कार पोखरामा र ब्रिफकेश दारेचोकमा फेला परेको थियो ।

'एलभी' कमाण्डरहरुलाई विशेष राजनीतिक तथा कमाण्डिङ प्रशिक्षण

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं/डीबी आङबुङ

जेष्ठ ३, २०६७,लिम्बुवानको इटहरी सुनसरीमा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदको 'मिशन जेएमएस' तथा नेपालमा हाल संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता तथा संविधानप्रति भइरहेको गम्भीर षडयन्त्रहरुको विरुद्धमा राष्ट्रव्यापी रुपमा भण्डाफोर गर्ने मञ्चको कार्यक्रमअन्तर्गत जेष्ठ १ गते लिम्बुवान भोलेण्टियर्सको आयोजनामा भएको विशाल लिम्बुवानी खबरदारी आमसभा गरिएलगतै जेष्ठ २ र ३ गते धरानमा लिम्बुवान भोलेण्टियस्र 'एलभी' कमाण्डरहरुलाई विशेष राजनीतिक तथा कमाण्डिङ प्रशिक्षण दिइएको छ ।
सुनसरी धरानको हरियाली सामुदायिक भवनमा एलभी कमाण्डहरुलाई दिइएको उक्त रानीतिक तथा कमाण्डिङ प्रशिक्षणमा मञ्च तथा सम्बद्ध परिषदका अध्यक्ष कुमार लिङ्देन 'मिराक', महासचिव सूर्य माखिम, सचिवालय सदस्य डीबी, सचिवालय सदस्य नोनाम, एलभी कमाण्डर फक्ताङलुङ, एलभी कमिसार प्रमदीप, राष्ट्रिय पार्षद सदस्य शिवकुमार पाङगेनहाङ र कृष्णमान थेबेबाट राजनीतिक तथा कमाण्डिङ प्रशिक्षण दिइएको थियो ।लिम्बुवान भोलेष्टियर्सलगायतका अन्य राज्यपरिषदका भोलेण्टियर्सहरुको राष्ट्रव्यापी साझा छाता सङ्गठन 'संघीय भाल्युण्टियर्स' हो ।

अमेरिकाले भिसा आवेदन दिने नयाँ तरिका अपनाउने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

जेष्ठ ८ - अमेरिकाले यही जेठ १७ गतेदेखि विश्वभर गैरआप्रवासी भिसा आवेदन दिने नयाँ तरिका अपनाउने भएको छ । नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका कन्सुल क्ले के एड्लरका अनुसार आवेदन दिने नयाँ तरिका इन्टरनेटमा आधारित हुनेछ । आवेदनका लागि अमेरिकी दूतावासको वेबसाइटमा र्फम उपलब्ध छ । आवेदकले अनलाइनबाट र्फम भर्दा पैसा तिर्नु पर्दैन । तर अन्तर्वार्ताको समयमा प्रशासनिक खर्चका नाममा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले प्रतिआवेदक १ सय ३१ डलर शुल्क लिन्छ ।
दूतावासले तोकेको नबिल बैंकमा उक्त रकम बुझाउँदा बैंकले अन्तर्वार्ताको समयबारे जानकारी पनि दिन्छ । 'भइरहेको आवेदन प्रणालीमा केही सुधार गरी नयाँ तरिका अपनाइएको हो,' कन्सुलरले भने, 'यसबाट आवेदक र दूतावास दुवैलाई फाइदा छ ।'

कान्छा आरोही बने अमेरिकाका जोर्डन

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

बेइजिङ, जेठ ८ - अमेरिकाका जोर्डन रोमेरो सगरमाथा चढ्ने सबै भन्दा कान्छा आरोही बनेका छन्। १३ वर्षीय रोमेरोले आज बिहान सगरमाथा शिखरमा पुगेर यसअघिका कान्छा आरोही नेपालका तेम्बाछिरी शेर्पाको रेकर्ड तोडेका हुन्। नेपालबाट कम उमेरकालाई सगरमाथा आरोहण निषेधित भएकाले उनले चिनियाँ भागबाट सगरमाथा चढेका थिए। सगरमाथा शिखरमा पुगेपछि स्याटेलाइट फोनबाट उनले आफ्नो आरोहण सफल भएको जानकारी दिएका थिए। नेपालका तेम्बाछिरी शेर्पाले १६ वर्षको उमेरमा सगरमाथा आरोहण गरेका थिए।

राष्ट्रिय सरकार भए म्याद थप्न माओवादी तयार

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

जेष्ठ ८ - माओवादीले सरकार विघटनको प्रतिबद्धता जनाउदै संविधान संशोधनको बाटो खुला गर्न कांग्रेससंग प्रस्ताव गरेको छ । कांग्रेसले भने माओवादीको पछिल्लो प्रस्तावलाई पनि अस्वीकार गरेको छ । शनिबार बिहान भएको माओवादी र कांग्रेस नेताहरुको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा दिएपछि मात्र संविधानसभाको म्याद थप्न सहमति जनाउने पूर्व अडानमा लचिलो हुंदै माओवादीले सरकार विघटन र राष्ट्रिय सरकारको प्रतिबद्धता गरेर संविधानसभाको म्याद थप्न प्रस्ताव गरेको हो । कांग्रेसले भने राष्ट्रिय सरकारको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै पहिला संविधानका आधारभूत सिद्धान्त, राज्य पुर्नसंरचना आयोगको गठन, शान्ति प्रकृया टुङ्ग्याउने सुनिश्चित हुनुपर्ने पुरानै अडान दोहोर्याएको हो ।

सिनेमा शैलीमा गोली हानाहान बालाजुमा

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

जेठ ८ - शुक्रवार मध्यान्ह ३ : ४५ वजे बालाजु, पुल नजिकै गोली चल्यो। ठमेलतिर हुईकिईरहेको मोटरसाईको पछाडि बसेको युवकको हातमा बन्दुक थियो। उनी आफ्नो पछाडि आईरहेको अर्को मोटरसाईकल चालकलाई 'टार्गेट' गर्दै गोली हानिरहेका थिए, अनी टार्गेट युवक गोली छल्दै मोटरसाईकल पिछा गरिरहेका थिए। अचानक अर्का मोटरसाईकल चालकले पनि पेस्तोल झिके,गोली चल्यो। अघिल्लो मोटरसाईकलमा सवार युवक भक्लक्क ढले।
चलचित्रको दृष्यांकन हो या रियल सिन? बटुवा अन्यौलमा थिए। जव एक घाईतेलाई ट्याक्सीमा राखेर उपचारका लागि अस्पताल पठाइयो बल्ल खुल्यो ति दृष्य हतियारका कारोवारी र प्रहरीविच भिडन्तको 'रियल' थियो।
महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख रमेश खरेलले हतियार बेचविखन गर्दैछन् भन्ने जानकारी आएपछि कारोवारीको खोजीमा खटिएको प्रहरी टोली र हतियारका कारोवारीबीच भिडन्त भएको बताए। उनले भने, 'पक्राउ गर्न खटिएको टोलीले उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिनु अगाडि नै गोली हानेपछि प्रहरीले जवाफी फायरिगं गरेर एक जनालाई घटनास्थलबाट र अर्कोलाई घेराउ गरी पक्राउ गर्‍यो।'

दक्षिणविरुद्ध युद्ध छेड्ने चेतावनी उत्तर कोरियाको

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
सोल/ नौसेनाको युद्धपोत डुबाएको आरोपमा कारबाही गरे दक्षिण कोरियाविरुद्ध युद्ध छेड्ने चेतावनी उत्तर कोरियाले दिएको छ । मार्च २६ मा दक्षिण कोरियाली नौसेनाको एक युद्धपोत समुद्रमा डुबेर बेपत्ता भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरिएको अनुसन्धानका अनुसार युद्धपोतलाई उत्तर कोरियाली सैनिकले आक्रमण गरी डुबाएका थिए । अनुसन्धानपछि प्रमाणसहित उत्तर कोरियाले युद्धपोत डुबाएको ठोकुवा गर्दै दक्षिण कोरियाले दोष लगाएको थियो । दक्षिण कोरियाको आरोपको प्रतिक्रिया दिँदै यस सम्बन्धमा कुनै कारबाही गरेमा ऊविरुद्ध युद्ध छेड्ने चेतावनी उत्तर कोरियाले दिएको छ ।उत्तर कोरियाली प्रवक्ताले दक्षिण कोरियाको अनुसन्धान प्रतिवेदन मनगढन्ते र बनावटी भएको आरोप लगाएका छन् ।
गत २६ मार्चका दिन दक्षिण कोरियाली युद्धपोत उत्तर कोरियानजिकका पीत समुद्रमा डुब्दा ४६ सैनिकको मृत्यु भएको थियो । अन्य ५८ जनालाई बल्ल-बल्ल उद्धार गरिएको थियो ।युद्धतोप डुबेको सम्बन्धमा छानबिन गर्ने अनुसन्धान टोलीमा सैनिक तथा गैरसैनिक सदस्यसहित दक्षिण कोरिया, अमेरिका, अस्टे्रलिया, बेलायत र स्विडेनका विशेषज्ञ सम्मिलित थिए ।

१४ जेठपछि नेपाली सेनालाई समेत परिचालन गर्ने निर्णय

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

६ जेठ,सुरक्षा परिषद्ले संविधानसभाको म्याद थप्न माओवादी तयार नभए १४ जेठपछि नेपाली सेनालाई समेत परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको परिषद् बैठकमा संविधानसभाको म्याद नथपिए के गर्ने भन्नेबारे गम्भीर छलफल भएको छ ।
अन्तरिम संविधानअनुसार १४ जेठमा संविधानसभाको म्याद सकिँदै छ । सरकारले संविधानसभाको म्याद एक वर्ष थप्ने प्रस्तावसहितको संविधान संसोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गरिसकेको छ । माओवादीले भने संविधानसभाको म्याद थप्न प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले राजीनामा दिनुपर्ने तथा संविधान संसोधन गरी बहुमतीय प्रणालीबाट सहमतीय प्रणालीमा जानुपर्ने सर्त राख्दै आएको छ ।
संविधानसभाको म्याद थप्नेबारे दलहरूबीच सहमति नजुटे १५ जेठमा सडकबाटै 'जनसंविधान' जारी गर्ने घोषणा पनि माओवादीले गरेको छ । सुरक्षा परिषद् बैठकले 'जनसंविधान' का नाममा माओवादीले फेरि पनि सत्ताकब्जाको रणनीति बनाएको निष्कर्ष निकालेको स्रोतको दाबी छ । यसअघि माओवादीले गरेको आमहडताल पूर्ण रूपमा असफल भएको ठहर पनि सुरक्षा परिषद्ले गरेको छ ।

आसाममा थप दुई नेपालीको जिउँदै जलाएर हत्या

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

आसाममा स्थानीय खासी जातिको एक समूहहरुले बिहीवार २ नेपालीलाई जिउँदै जलाएर हत्या गरेको छ ।मेघालयको वर्नेहाटमा गाई पालन व्यवसाय गरिरहेका दुई नेपालीको आगो लगाएर हत्या गरिएको हो। हत्या गरिएका नेपालीको नाम खुल्न सकेको छैन। राति सुतिरहेका अवस्थामा गोठमै आगो लगाइदिँदा उनीहरुको जलेर मृत्यु भएको थियो। पछिल्लो एक सतामा खासीको आक्रमणमा हत्या भएका नेपालीको संख्या ५ पुगेको छ।

माओवादीको चित्त बुझाउन मात्र संविधानसभा स्वीकारको - माधबकुमार

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

जेष्ठ ७ - प्रधानमन्त्री माधबकुमार नेपालले माओवादीको चित्त बुझाउन मात्र संविधानसभा स्वीकार गरेको खुलासा गरेका छन् । त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा शुक्रबार विहान नर्वेका वातावरण तथा अन्तराष्ट्रिय विकासमन्त्री एरिक सोल्हेमसँगको भेटपछि सन्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री नेपालले माओवादीलाई खुशी पार्दा देश राम्रो हुन्छ भनेर आफूले संविधानसभा स्वीकारेको बताए । 'माओवादीको चित्त बुझाउन मात्र संविधानसभाको प्रस्ताव स्वीकारेको हुँ’ उनले भने, 'संबिधानसभाबाहेक अर्को उपायबाट पनि संबिधान बनाउन सकिन्छ भन्ने मेरो बिचार थियो ।’ माओवादीलाई खुशी पार्दा देश राम्रो हुन्छ भनेर आफूले संविधानसभा स्वीकारे पनि माओवादीले आफै संविधानसभालाई अन्त्य गर्न खोजेको आरोप उनको थियो । उनले समायोजन हुने माओवादी सेनाको संख्या तोकिएपछि मात्र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको बाटो खुल्नेसमेत बताए । प्रधानमन्त्री नेपाल विहान गृहजिल्ला रौतहट जानुअघि विमानस्थलमै नर्वेली विकास मन्त्री सोल्हेमसँग भेटवार्ता गरेका थिए ।