माओवादीले १२ प्रदेशको नयाँ संविधानको मस्यौदा सार्वजनिक

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

जेष्ठ १५,माओवादीले १२ प्रदेशको संघीय राज्य संरचनासहित नयाँ संविधानको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । अन्तरिम संविधानले तोके अनुसार शुक्रबार नयाँ संविधान जारी हुन नसकेपछि आफ्नो मस्यौदा सार्वजनिक गरेको हो ।
माओवादीको मस्यौदा संविधानको नाम 'जनताको संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान, २०६७' राखिएको छ । यसअघि माओवादीले अहिले सार्वजनिक गरेको संघीय राज्य संरचना विगतमा संविधानसभाको राज्य पुर्नसंरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिले पारित गरेको भन्द दुई प्रदेश कम छ ।
समितिले पारित गरेको संरचनामा १४ प्रदेश छभने माओवादी सार्वजनिक गरेकोमा १२ प्रदेश रहेका छन् । माओवादी प्रस्तावमा मस्यौदामा सुनकोशी र नारायणी छैनन् । यद्यपी माओवादीले जाति, भाषा र क्षेत्रकै आधारमा प्रदेशहरु निर्माण गरेको छ । माओवादी प्रस्तावमा लिम्बुवान, किरात, शेर्पा, मिथिला-भोजपुर-कोच-मधेस, ताम्सालिङ, नेवा, तमुवान, मगरात, कर्णाली, लुम्बिनी-अवध-थारुवान, जडान र खप्तड प्रदशेहरु रहेका छन् ।
जाति वा भाषाको आधारमा बिभाजन गरिएको प्रदेशहरुको त्यस प्रदेशमा बाहुल्यता रहेका जाति र भाषिक समुहलाई दुई कार्यकालका लागि प्रादेशिक सरकारको प्रमुखमा अग्राधिकार रहने उल्लेख छ । यही व्यवस्था स्थानीय तह र बिशेष व्यवस्थामा पनि लागु हुनेछ ।
माओवादीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन प्रकारको संरचना तयार पारेका छन् । प्रदशेभित्र स्वायत्त क्षेत्र, बिशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रहरुको व्यवस्था पनि गरेको छ । स्वायत्त, बिशेष र संरक्षित क्षेत्र आदिवासी जनजाति तथा अन्य अल्पसंख्यकहरुको सघन बसोबासको क्षेत्रको बिशेष व्यवस्था हो ।
माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय शासनको व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रपतिले नै मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्ने कार्यपालिकामा प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था छैन । तर, राष्ट्रपतिलाई कायम रहेको १० प्रतिशत मतदाताहरुले प्रत्याह्वानका लागि प्रकृया सुरु गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
अभिब्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकका रुपमा राखिएको छ, त्यसैगरी संघ संस्था खोल्ने र राजनीतिक दलहरुको खाल्ने अधिकार पनि मौलिक हक भित्रै छन् । तर, त्यस्ता संघ संगठन र दलहरुलाई सामन्तवाद साम्राज्यवादको पक्षपोषण गर्ने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानुन बनाउन सकिने व्यवस्थासमेत गरेको छ । यो व्यवस्थाको काँग्रेस र एमालेको विरोध गर्दै आएका छन् ।
माओवादीको मस्यौदा संविधानमा सम्पतिको अधिकार रहेको र त्यसमा प्रगतिशील कर लगाउने पाउने व्यवस्थान गरेको छ । तर, क्रान्तिकारी भूमिसुधारको प्रयोजनको लागि भूमिहीन किसान तथा सुकुम्बासीहरूलाई वितरण गर्न जमीन अधिग्रहण गर्दा क्षतिपूर्ति दिन राज्य वाध्य नहुने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी सामाजिक रूपले पछाडि पारिएका महिला, दलित, मधेशी, आदिवासी, जनजाति, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत, मुस्लिम, लैङ्गकि तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, युवा, पछाडि पारिएका वर्ग, किसान र मजदूर वर्ग तथा उत्पीडित क्षेत्रलाई समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको संरचना तथा सार्वजनिक सेवामा सहभागिताको हकलाई पनि मौलिक हकको रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी आदिबासी, जनजातिलाई आफ्नो पहिचानसहित भाषा तथा संस्कृतिको संरक्षण, सम्वर्द्धन र विकास गर्ने तथा सशक्तिकरण र विकासको लागि प्राथमिकताका साथ विशेष अवसर तथा लाभ प्राप्त गर्ने हक हुने उल्लेख छ । आदिवासी, जनजाति समुदायलाई आत्मनिर्णयको अधिकारको सैद्धान्तिक स्वीकृतिसहित स्वशासन र स्वायत्तताको अधिकार तथा स्वतन्त्र, पूर्ण र सुसूचित सहमतिको हकलाई मौलिक हकको रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै विशेषाधिकार तथा अग्राधिकारहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका निमित्त मानव विकास सूचकांकको आधारमा प्रत्येक पाँच वर्षमा आवश्यक समीक्षा तथा पुनरावलोकन गरी सोही अनुसार थप कार्ययोजना तर्जुमा गरिने उल्लेख छ ।
आदिवासी-जनजाती र मधेसीलगायतका उत्पीडित जाति र क्षेत्रहरुलाई उत्पीडनका विरुद्ध कदम चाल्न राजनीतिक आत्मनिर्णयको अधिकार हुनेछ । यस अतिरिक्त संस्कृति, धर्म, भाषा, शिक्षा, सूचना, संचार, स्वास्थ्य, बसोबास, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक क्रियाकलाप, वाणिज्य, भूमि, स्रोतसाधनको परिचालन तथा वातावरण सम्बन्धी अधिकारका रूपमा आत्मनिर्णयको अधिकार रहने उल्लेख गरिएको छ । तर, आत्मनिर्णयको अधिकारको प्रयोग गर्दा देशको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, एकता र क्षेत्रीय अखण्डतामा खलल नपर्ने गरी गरिने उल्लेख छ ।
माओवादीको प्रस्तावमा एक सदनात्मक व्यवस्थापिका संसदको व्यवस्था गरिएको छ र त्यसमा पहिलो हुनेले जित्ने निर्वाचन प्रणालीलाई अंगिकार गरिएको छ । उक्त व्यवस्थापिकाको नाम संघीय जनप्रतिनिधिसभा राखिएको छभने कूल संख्या २ सय ४५ रहने छन् ।
माओवादीले संघीय सर्वोच्च अदालत, प्रादेशिक उच्च अदालत र स्थानीय अदालत गरी तीन तहको अदालतको व्यवस्था गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायधिस र न्यायधिसहरुको नियुक्ती, बर्खास्तगी र कारवाहीको लागि संघीय व्यवस्थापिका विशेष न्यायिक समिति गठन गरिने उल्लेख छ । यसलाई पनि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबिरोधी भएको भन्दै अलोचना भइरहेको छ । साथै यसले न्यायलयको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप हुने आरोप लगाउदै आएको छ ।
माओवादी संविधानले लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग, दलित आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, मुस्लिम आयोग, आपंगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार संरक्षण आयोगको व्यवस्था गरेको छ ।
संविधानमा अन्यत्र व्यवस्था भएकोमा वाहेक राष्ट्रिय महत्वको कुनै विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय गर्न आवश्यक रहेको संघीय जनप्रतिनिधिसभाले तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूको दुइ तिहाइ सदस्यको वहुमतबाट निर्णय गरेमा त्यस्तो विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय लिन सकिने व्यवस्था गरिएकेा छ ।