संघीय लोकतान्त्रक राष्ट्रिय मञ्चको प्रेस-विज्ञप्ती

मितिः २०६७।०२।१२

युरोपेली सांसदहरुको टोलीले लिम्बुवान र खम्बुवानलाई भेट्ने कार्यक्रम सार्वजनिक भएपछि आएको नेपाल सरकारको धारणाप्रति हाम्रो पार्टी संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च संविधान सभामा सहभागी २५ दलमध्ये चौधौं ठूलो जिम्मेवार राष्ट्रिय राजनीतिक पार्टी हो । यो मञ्चको संरचना संघीय ढाँचाको छ । माचमा संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद, खम्बुवान स्वायत्त राज्य परिषद, तामाङसालीङ स्वायत्त राज्य परिषद र थरुहट स्वायत्त राज्य परिषदलगायतका सङ्गठनहरु पार्टीको स्वायत्त सङ्गठनको रुपमा रहेका छन् । उपरोक्त स्वायत्त सङ्गठनहरु आ-आफ्नो मुद्दाहरुमा केन्द्रीत रही सम्बन्धीत् स्वायत्त राज्य परिषदहरु गठन गरी आ-आफ्नो सीमाभित्र शान्तिपूर्ण राजनीतिक कि्रयाकलाप गर्दै आइरहेका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको नेतृत्वमा २०६२ देखि २०६४ सालसम्म लगातार लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङसालीङ र थरुहटमा विभिन्न मुद्दामा आन्दोलनहरु भए । आन्दोलनको दवाबस्वरुप नेपाल सरकार सम्मिलित सात दलीय वार्ता टोलीसँग २०६४ फागुन १८ गते पाँचबुँदे सहमति भएको थियो । जुन सहमतिको ३ नम्बर बुँदामा लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङसालीङ, थरुहट राज्यहरु संविधान सभाद्वारा सुनिश्चित गर्ने भनी सहमति भएको छ । स्मरणीय कुरा के छ भने हालका नेपाल सरकारका मुख्य सचिव माधवप्रसाद घिमिरे त्यतिखेर शान्ति तथा पुनर्निमाण मन्त्रालयका सचिव थिए र वहाँकै उपस्थितिमा यो सहमति भएको थियो । सो पाँचबुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने तत्कालीन सात पार्टीका नेताहरुमध्ये केही अहिलेको मन्त्री मण्डलमासमेत सहभागी छन् । आश्चार्यको कुरा, मुख्य सचिव घिमिरेकै निर्देशनमा युरोपेली सांसदको टोलीलाई लिम्बुवान, खम्बुवानसँग भेटवार्ता नगर्न कडा आपत्ति जनाई निर्देशन गरिएको छ । र, सो पत्रमा लिम्बुवान र खम्बुवान संविधान सभामा सहभागी नरहेको गैर कानुनी संगठन भनेर उल्लेख गरिएको छ । हामी नेपाल सरकार र संविधान सभालाई प्रश्न गर्न चाहन्छौं कि त्यसो हो भने संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च कानुनी वा गैरकानुनी कस्तो दल हो उपरोक्त तथ्यबाट यो सरकार नेपालका आदिवासी/जनजाति दलित महिला मुस्लिम उत्पीडित-उपेक्षितहरुको । बारेमा थाहा पाउन विदेशीहरुले सीधै भेटघाट नगरोस् भन्ने चाहन्छ । यो सरकार यी समुदायहरुलाई सधैँ नोकरजस्तै राख्न चाहन्छ किनकि त्यही संविधान सभामा सहभागी ठूला दललाई विदेशीहरुले भेट्दा सरकारलाई सोध्न नपर्ने तर उदाउँदा दलहरुलाई भेट्न खोज्दा सरकारको अनुमति लिनुपर्ने किन यो यस सरकारको साना उदाउँदा दलहरुप्रतिको एकात्मक सङ्कीर्ण र हेपाहा प्रवृत्ति हो । यसबारे तत्काल सरकारले माफी माग्नु पर्छ । सरकारको यस्तो रवैयाले लिम्बुवान-खम्बुवानवासीलाई अपमानित गरेको छ । यो अपमान सम्पूर्ण आदिवासी/जनजाति तथा संघीयात र स्वायत्ततावादीहरुप्रतिको अपमान हो । र यो नालायक सरकारको त्यस्तो अभिव्यक्तिप्रति संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय माच खेद प्रकट गर्दै लिम्बुवान-खम्बुवान विरोधी सरकारविरुद्ध एकजुट भई मुकाविला गर्न सम्पूर्ण लिम्बुवान-खम्बुवानवासी तथा संघीयता र स्वायत्ततावादीहरुलाई हार्दिक अपील गर्दछौं । अन्तमा, युरोपेली सांसद टोलीले हामीसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रमलाई हामी स्वागत गर्दछौं । र त्यसमा यो एकात्मक सरकारले विभिन्न कथित वहानाबाजी गरी भेटवार्ता गर्न नदिन गरेको षडयन्त्र र गैर राजनीतिक लाञ्छानाप्रति हामी दुःख व्यक्त गर्दछौं । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च तथा मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद, खम्बुवान स्वायत्त राज्य परिषद र तामाङसालीङ स्वायत्त राज्य परिषदलगायतले नेपालमा रहेका अन्य कथित ठूला दलहरू जस्तै विदेशी प्रतिनिधिहृरूसँग भेटवार्ता गर्ने अधिकार राख्दछ । यसकारण, युरोपेली सांसद टोलीसँग हाम्रो विनम्र आग्रह छ- लिम्बुवान-खम्बुवानलगायतसँग भेट्ने कार्यक्रम जारी राखियोस् ।
…………

खगेन्द्र माखिम

का. महासचिव

संघीय लोकतान्त्रक राष्ट्रिय मञ्च

Contact No. 9841469712/971112362