संविधानसभाको आयु एक वर्ष तन्काउने सहमति

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

१४ जेठ : विघटनको संघारमा पुगेको संविधानसभा दलहरूबीच अन्तिम घडीमा भएको सहमतिले बल्लतल्ल जोगिएको छ　। आफैंले तोकेको समयभित्र संविधान बनाउन असफल भएपछि दलहरूले शुक्रबार मध्यरात संविधानसभाको आयु एक वर्ष तन्काउने सहमति गरेका छन्　।
दलहरूबीचको सहमतिपछि मध्यराति बसेको व्यवस्थापिका संसद् बैठकले संविधानसभाको म्याद थप्न सरकारले ल्याएको अन्तरिम संविधानको आठौँ संशोधन विधेयक दुईतिहाइ बहुमतले पारित गरेको छ　। संविधानसभाको म्याद सकिन २० मिनेट बाँकी छँदा (राति ११:४० मा) सुरु भएको संसद् बैठकले सरकारी विधेयक पारित गरेपछि संविधानसभाको आयु ०६८ जेठ १४ गतेसम्मका लागि लम्बिएको छ　।
म्याद थपको साँचो बोकेको माओवादीले प्रधानमन्त्रीको राजीनामालाई सर्त बनाएको थियो भने कांग्रेस र एमालेले प्याकेजमा सहमति खोजिनुपर्ने अडान राखेका थिए　। सत्ताधारी प्रमुख दुई दलको आड पाएका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल कुनै हालतमा राजीनामा दिन तयार भएनन्　।
दुवै पक्ष आ-आफनै हठमा कायम रहेपछि शुक्रबार अबेरसम्म संविधानसभाबारे अन्योल र अनिश्चय कायम थियो　। म्याद सकिनुभन्दा करिब दुई घन्टा अघिमात्र माओवादी र सरकार दुवै पक्ष केही लचिलो भएपछि सहमति सम्भव बनेको हो　। तीनदलीय सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्री नेपालले सहमतिको आधारमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न 'अविलम्ब' राजीनामा दिएर बाटो खोलिदिने भएका छन्　। कानुनमन्त्री प्रेमबहादुर सिंहले प्रस्तुत गरेको सरकारी विधेयकलाई सभामुख सुवास नेम्वाङले बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा पक्षमा ५ सय ८० र विपक्षमा ५ मत पर्‍यो　। मत विभाजन प्रक्रियाद्वारा निर्णय लिइएको हो　। सरकारी विधेयकको विपक्षमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले मात्रै मत हालेको छ　। मतदानमा ५ सय ८५ सभासद्ले भाग लिएका थिए　। चार सभासद् भने मतदान हुँदा बैठकमा उपस्थित भएनन्　।
सरकारी विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै राप्रपा नेपालका चन्द्रबहादुर गुरुङले संविधान निर्माणको काममा जुट्नुपर्ने समयमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी सत्तालिप्साको खेलमा लागेको आरोप लगाए　। अहिलेको संविधानसभाको म्याद थप्नुको सट्टा ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनमा जानु उपयुक्त हुने उनले बताए　। 'अहिलेको उत्तम विकल्प संविधानसभाको आयु बढाउने नभएर ताजा जनादेश लिनु हो,' गुरुङले भने　।
संविधानसभाको म्याद थप्ने विषयमा दलहरू एकमत हुन नसक्दा बिहान आठ बजे बोलाइएको संसद् बैठक झन्डै १६ घन्टा ढिलो सुरु भएको थियो　। समयाभावका कारण संविधान संशोधन प्रक्रिया छोट्याइयो　। व्यवस्थापिका संसद् नियमावलीको नियम ६५ र ६७ निलम्बन गरेर संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइयो　। विधेयक पारित गर्दा दुईपटक संसद् बैठक बस्यो　।
दलहरूबीच सहमति भएपछि संसद् बैठक सुरु हुनेबित्तिकै माओवादीका तर्फबाट देव गुरुङ र एकराज भण्डारी तथा सद्भावनाकी सरिता गिरीले सरकारी विधेयकविरुद्ध सचिवालयमा दिएको विरोधको सूचना फिर्ता लिएका थिए　।
दलहरूले तीनबुँदे प्रतिबद्धतासमेत सार्वजनिक गरेका छन्　। शान्तिप्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन तथा संविधान निर्माणका बाँकी कामहरूलाई पूरा गर्न सहमति र सहकार्यका साथ पूरा गर्ने, संविधानसभाको समयावधि एक वर्ष थप गर्ने र प्रधानमन्त्रीले अविलम्ब राजीनामा गरी राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ　। प्रतिबद्धतापत्रमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले हस्ताक्षर गरेका छन्　।
सरकारी विधेयक पारित भएपछि प्रधानमन्त्री नेपालले दलहरूबीच सहमति हुनेबित्तिकै आफूले राजीनामा दिने बताए　। 'राजनीतिको नयाँ अध्याय सुरु भएको छ　। दलहरूबीच सहमति हुनेबित्तिकै म राजीनामा दिन्छु,' पत्रकारहरूबीच प्रधानमन्त्री नेपालले भने　।
त्यसअघि दिनभरि संविधानसभा भवनभित्रै दलहरूबीच सहमतिको लामो प्रयास भएको थियो　। प्रधानमन्त्रीसहित सबै दलका नेताहरू संविधानसभा भवनमा जम्मा भएका थिए　। द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय मात्रै नभएर एउटै दलका नेताहरूबीच पनि दिनभरि वार्ता चलेको थियो　।