अल्पकालका लागि म्याद थप्न आदिवासी जनजातिको सुझाव

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

जेठ १०,नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घले निर्धारित समयमा संविधान नबनेको परिस्थितिमा संविधानसभाको कार्यकाल अल्पकालका लागि थप्नु नै उपयुक्त विकल्प भएको जनाएको छ। संविधानसभा विघटन गरेर मुलुकमा राजनीतिक शून्यता उत्पन्न गरिन नहुने उसको भनाइ छ। मुलुकलाई नयाँ संविधान नदिइ संविधानसभा विघटन हुने परिस्थिति आएकोमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ अत्यन्त चिन्तित भएको छ भन्दै सङ्घद्वारा जारी विज्ञप्तिमा निर्धारित समयमा संविधान नबन्नुमा संविधानसभामा रहेका सम्पूर्ण राजनीतिक दलले नैतिक र राजनीतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने ठहर पनि गरेको छ।ससर्त संविधानसभाको कार्यकाल थप गरी नेपालका आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, मधेसी, अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तकृत समुदाय एवम् विपन्न वर्गको चाहनामुताबिकको नयाँ संविधान जारी गरिनुपर्ने माग पनि उसले राखेको छ।'वर्तमान संविधानसभा आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, मधेसी, अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तकृत समुदाय एवम् विपन्न वर्गको चाहनाले गठन भएको हो र अधिकारमुखी नयाँ संविधान यिनै वर्गलाई चाहिएको हो', विज्ञप्तिमा भनिएको छ- संविधान नै नबनाइ संविधानसभा विघटन गर्नु भनेको आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, मधेसी, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदाय एवं विपन्न वर्गलाई अधिकार नदिई पुरानै वर्ग तथा समुदायले एकलौटी ढङ्गबाट निरन्तर राज्यसत्ता चलाउन खोज्नु हो।