बेपत्ताको सूचीमा रहेकालाई खाग तस्करको आरोपमा

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

राज्य पक्षबाट चार वर्षअघि बेपत्ता पारिएका र खोजीको सूचीमा राखिएका एकजनालाई खाग तस्करी गरेको आरोप लगाएर कैद फैसला गरिएको छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज (कसरा) ले खाग तस्करी गरेको आरोप प्रमाणित गर्दै कृष्णबहादुर तामाङलाई १५ वर्ष कैद र एक लाख रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको हो । तर, तस्कर प्रमाणित गरिएका मकवानपुरको मनहरी गाविस-२ का कृष्णबहादुरलाई फैसला गर्दा उपस्थित गराइएको छैन । कृष्णबहादुरलाई ७ चैत ०६१ मा खेत जोतिरहेका बेला सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरी बेपत्ता पारेको उनकी श्रीमती मनमायाले बताइन् । उनको नाम बेपत्ताको सूचीमा पनि छ । राज्य पक्षबाटै त्यतिबेला बेपत्ता भएका उनी हालसम्म परिवार तथा अन्य कसैको सम्पर्कमा छैनन् । तर, गंैडा मारेर खाग तस्करीको आरोप प्रमाणित भएको भन्दै निकुञ्जले कैद फैसला गरेको हो । फैसला चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दिन जानू भन्ने निकुञ्जको पत्र प्रहरीले कृष्णबहादुरको परिवारलाई बुझाएको छ । निकुञ्जले पठाएको पत्रमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ३१-३) अनुसार चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र पुनारावेदन अदालत हेटौंडामा पुनरावेदन गर्न जान भनिएको छ । निकुञ्जले बेपत्ता उनका विरुद्ध ३१ साउनमा दोषी ठहर गरी पठाएको पत्र २५ कात्तिकमा इलाका प्रहरी कार्यालय मनहरीले बुझाएको श्रीमती मनमायाले बताइन् । पत्र परिवारलाई बुझाउँदा पुनरावेदन गर्ने अवधिसमेत समाप्त भएको छ । इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक अरुण साहले पत्र आउनासाथ बुझाइएको बताए । उनले भने, 'किन ढिलो आयो, थाहा भएन, हामीले भने आउनेबित्तिकै बुझाएका हौं ।' मनमायाले श्रीमान्लाई राज्यपक्षले बेपत्ता बनाएको बताउँदै निकुञ्जले खाग तस्करी भनेर तोकेको कैद र जरिवानाका बारेमा छानविन गर्न मानवअधिकारवादी संस्था हिमराइट्समा निवेदन दिएकी छिन् । हिमराइट्स मकवानपुरकी अध्यक्ष अञ्जना शाक्यले कृष्णबहादुर राज्य पक्षबाट बेपत्ता भएकाको सूचीमा रहेको बताइन् । मनमायाले श्रीमान् गैंडाको खाग तस्करीमा कहिल्यै संलग्न नरहेको दाबी गर्दै राज्य पक्षबाटै बेपत्ता भएकाले लास वा सास दिन सरकारसँग माग गरेकी छिन् । 'मेरो लोग्नेलाई सेनाले बेपत्ता पारेको हो, बेपत्ता भएको मानिस कसरी यो (खाग तस्करी) व्यवसायमा लाग्न सक्छ,' पीडित मनमायाले नयाँ पत्रिकासँग भनिन् । सो विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा निकुञ्ज प्रमुख मेघबहादुर पाण्डे भेटिएनन् । निकुञ्जका मुद्दा फाँटका गणेश शर्माले मनहरी-२ का मानबहादुर घलानले बयान दिएकाले उनीमाथि यो फैसाला गरिएको दाबी गरे । तर, दोषी ठहर गरिएको व्यक्ति निकुञ्जमा नभएको शर्माले बताए । अधिवक्ता एवं मानवअधिकार संरक्षण मञ्चका क्षेत्रीय संयोजक रामनारायण बिडारी निकुञ्जले फैसला गरी दोषी ठहर गरेका व्यक्तिलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउँछन् । 'आरोपीलाई उपस्थित नगराई फैसला हुन सक्दैन,' उनले भने । उनका अनुसार निकुञ्जको पत्र बुझेको सत्तरी दिनभित्र पुनरावेदन गर्न पाइन्छ । पीडितका तर्फबाट हिमराइट्सले निकुञ्जविरुद्ध मुद्दा हाल्ने भएको छ । मध्यमाञ्चल संयोजक प्रेम दाहालले निकुञ्जको विरुद्ध मुद्दा हाल्ने तयारी भइरहेका बताए । 'पीडितको पक्षमा हामी लड्छौं, त्यसको तयारी भइरहेको छ,' उनले भने ।