मन्त्रिपरिषद्को निर्णयवपरीत भत्ता फालाफाल

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

सम्बन्धित निकायको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने नियमित प्रकृतिको काम गरेबापत तलबबाहेकको अन्य थप सुविधा एवम् अतिरिक्त भत्ता लिन पाइनेछैन।’ माथि उल्लिखित बन्देज दुइ महिनाअघि मन्त्रिपरिषद्ले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने उद्देश्यले जारी गरेको निर्देशिकाको ३ नम्बर बुँदामा छ। भदौ २१ गते मन्त्रिपरिषद्बाटै पारित भएको यो निर्देशिकाको मुख्य सार अनावश्यक सरकारी खर्चलाई कटौती गर्ने थियो। निर्देशिकाको ३ नम्बर बुँदाले सरकारी कर्मचारीले विगतमा हाजिरी भएबापत तलब र काम गरेबापत अतिरिक्त सुविधा या भत्ता लिने गरेकोतर्फसंकेत गर्दै त्यस्तो भत्ता लिन नपाउनेतर्फसचेत गराएको छ। तर मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयो धज्जी उडाउँदै सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले भदौ २६ गते मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कामका लागि समिति गठन गरेर प्रतिबैठक जनही ३ हजार रुपियाँ भत्ता लिने निर्णयगरेको छ।सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ऐन, नियम परिमार्जनका लागि सुझाव दिन भनेर गठन भएको उक्त समितिमा सोही मन्त्रालयका सचिव संयोजक रहने व्यवस्था छ।यो समितिले सञ्चार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ऐन, नियम परिवर्तनका लागि सुझाव दिने र सो कार्य सम्बन्धित कर्मचारीको कार्यक्षेत्रभित्रै पर्ने हुँदा बैठक भत्ता लिन निर्देशिका मात्र होइन नैतिकताले पनि मिल्दैन’ -मन्त्रालयकै एक अधिकृतले टिप्पणी गरे। थप आर्श्चर्यको विषय त समितिको बैठक भत्ता नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बेहोर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयको निर्देशनपछि असोज ७ गते बसेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको बैठकले उक्त समितिका लागि आवश्यक पर्ने बैठकभत्ता बेहोर्ने निर्णयगरेको थियो। प्राधिकरणले ४५ वटा बैठकका लागि खर्च बेहोर्न सहमति जनाएको स्रोतले जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयले निर्देशन दिएपछि मैले त्यसलाई मान्न बाध्य हुनुपर्ने कारणले गर्दा बैठक भत्ता दिने निर्णयगराएको हुँ’ -उक्त निर्णयगर्दा प्राधिकरणको अध्यक्ष रहनुभएका डा. दिनेशकुमार शर्माले भन्नुभयो। यस बीचमा उक्त समितिको बैठक तीन पटक बसिसकेको छ। तर भत्ताको निकासा हुन नपाउँदै डा. शर्माले प्राधिकरणबाट राजीनामा दिनुभएका कारण समितिका कसैले पनि भत्ता भने बुझन नभ्याएको स्रोतले जानकारी दिएको छ।सो समितिको बैठक कार्यालयको नियमित समयमै बसेको थियो। कार्यालयको नियमित समय बिहान १० बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म बैठक बस्दा कार्यालयकै नियमित कामको सिलसिलामा भत्ता लिन नपाउनेतर्फअख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पटकपटक सरकारको ध्यानाकर्षा गराउँदै आएको छ। सोही कारण उक्त समितिको बैठक कार्यालय समयभन्दा बाहिर बसेको देखाउन बिहान ९ बजेतिर बैठक शुरू गर्ने र ११ बजेतिर सक्ने, बेलुकी ३ बजेतिर शुरू गरेर साँढे ५ बजेतिर समितिको बैठक सिध्याउने गरिएको थियो। समितिको तीनवटा बैठकमा चलचित्रसम्बन्धी नियमावली परिमार्जन गर्नका लागि पेस भएका सुझाव, सम्झौतालाई केलाएर मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने काम भएको समितिका सदस्य एवम् प्राधिकरणका उपनिर्देशक कैलासप्रसाद न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो। उता सञ्चार मन्त्रालयमै रहेको पुनरावेदन समितिका पदाधिकारीले पनि कुनै एजेन्डाबिना नै बैठक बसेर भत्ता बुझिरहेका छन्। सो समितिको बैठक बिनाएजेन्डा बसेर प्रतिबैठक ३ हजार रुपियाँ जनही भत्ता बुझने काम भइरहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ।