सरकारले १५ दिनभित्र भूमिसुधार आयोग गठन गर्ने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

सरकारले १५ दिनभित्र भूमिसुधार आयोग गठन गर्ने भएको छ । लामो समयदेखि आन्दोलनरत भूमि अधिकार मञ्च र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच शनिबार भएको वार्तापछि सरकारका तर्फबाट सूचना तथा सञ्चारमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आयोग बनाउने लिखित प्रतिबद्धता गरेका छन् ।सरकारको प्रतिबद्धतापछि मञ्चले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम तत्कालका लागि फिर्ता लिएको छ । भूमिहीनका प्रतिनिधिसमेत सम्मिलित आयोग गठन गर्नुपर्नेलगायत पाँचसूत्रीय माग राख्दै भूमिहीनले २ मंसिरदेखि काठमाडौंको खुलामञ्चमा धर्ना दिइरहेका थिए । उनीहरूले जिल्लामा पनि आन्दोलनका कार्यक्रम जारी राखेका थिए । मञ्चका प्रतिनिधिसित भएको वार्तामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वैज्ञानिक भूमिसुधारका लागि सरकारले १५ दिनभित्र भूमिसुधार आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । आयोगमा भूमिहीनको समेत प्रतिनिधित्व राख्न प्रचण्डले सहमति जनाएका छन् । सञ्चारमन्त्री महरा शनिबार खुलामञ्च पुगेर प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । 'सरकार आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्न तयार छ,' प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि मन्त्री महराले भने । सरकारी प्रतिबद्धताअनुसार तोकिएको समयभित्र आयोग गठन नभए पुनः आन्दोलन गरिने मञ्चका अध्यक्ष बलदेव रामले बताए । यसअघि, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले शुक्रबार भूमिसुधार तथा कार्यान्वयन आयोग गठन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यस्तै, सरकारले सरकारले चाँडै उच्चस्तरीय मुक्तकमैया पुनस्र्थापना आयोग बनाउने प्रतिबद्धता पनि गरेको छ । खुलामञ्चमै चार दिनदेखि धर्ना बसेका मुक्तकमैयाका अगाडि सञ्चारमन्त्री महराले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । आइतबार सरकारले यस सम्बन्धमा लिखित प्रतिबद्धता जनाउने मन्त्री महराले बताए ।