लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
मुलुकभर सात हजारले मदिरा कारोबारका लागि इजाजत लिएका छन् । सरकारले मदिरा कारोबार गर्दा 
इजाजत लिनुपर्ने प्रावधान राखेपछि इजाजत लिनेको संख्या बढेको हो । 'मगलबारसम्म मुलुकभर सात हजारले मदिरा बिक्री इजाजत लिएका छन्,' आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक कपिलमणि घिमिरेले भने, 'यो क्रम अझै बढ्ने देखिन्छ ।' सरकारले २ मंसिरसम्म मदिरा कारोबारका लागि इजाजत लिनुपर्ने प्रावधान राखेको थियो । इजाजत लिनेको भीड बढ्दै गएपछि केही समयका लागि समयसीमा बढाइएको उनले जानकारी दिए । 'यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो', घिमिरेले भने, 'इजाजत लिन आउनेलाई दिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा हामी छौं ।' गत वर्ष मुलुकभर दुई हजारले मात्र मदिरा कारोबारका लागि इजाजत लिएका थिए । अहिले काठमाडौं उपत्यकामा मात्र दुई हजार पाँच सयभन्दा बढीले मदिरा बिक्री इजाजत लिएको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार, गत वर्ष करिब पाँच सयले मात्र मदिरा इजाजत अनुमति लिएका थिए । बजेटमा ३ मंसिरभित्र मदिरा बिक्री इजाजत लिनुपर्ने तथा छुट्टै कक्षमा बिक्री गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको थियो । घिमिरेले मगलबार काठमाडौंमा रेस्टुरेन्ट व्यवसायीले बढी इजाजत लिएको जानकारी दिए । मदिरा बिक्री कारोबार व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन मंगलबार काठमाडौंमा अनुगमन गरिएको छ । काठमाडौंका विभाग, तीन आन्तरिक राजस्व कार्यालय, मदिरा उत्पादक संघ, खुद्रा व्यापार संघ र चेम्बर प्रतिनिधि सम्मिलित टोलीले अनुगमन गरेको छ । 'अनुगमन गर्दा ८० प्रतिशत खुद्रा पसलमा मदिरा पाइएन,' महानिर्देशक घिमिरेले भने, 'हाम्रा लागि यो सुखद हो ।' उनले सरकारले लागू गरेको नियम पालना गराइछाड्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यtm गरे । सरकारले सुरुका केही दिन इजाजतका लागि आग्रह गर्ने बताउँदै त्यसपछि इजाजत नलिई कारोबार गर्नेलाई कडा कारबाही गरिने दृढता व्यक्त गरे । मंगलबारदेखि डिपार्टमेन्ट स्टोर, किराना पसलले छुट्टै बिक्री कक्ष राखेर मदिरा बिक्री गर्नुपर्ने प्रावधान निर्देशिकामा रहे पनि तत्काल यो व्यवस्थालाई खुकुलो पारिने उनले जानकारी दिए । 'संयन्त्र निर्माणका लागि केही समय दिने तर समय सीमाभित्र छुटै स्थानमा बिक्री नगरे कारबाही गरिनेछ', महानिर्देशक घिमिरले भने । निर्देशिकामा इजाजत नलिई मदिरा कारोबार गर्ने बिक्रेतालाई १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकिएको छ ।
इजाजत लिनुपर्ने प्रावधान राखेपछि इजाजत लिनेको संख्या बढेको हो । 'मगलबारसम्म मुलुकभर सात हजारले मदिरा बिक्री इजाजत लिएका छन्,' आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक कपिलमणि घिमिरेले भने, 'यो क्रम अझै बढ्ने देखिन्छ ।' सरकारले २ मंसिरसम्म मदिरा कारोबारका लागि इजाजत लिनुपर्ने प्रावधान राखेको थियो । इजाजत लिनेको भीड बढ्दै गएपछि केही समयका लागि समयसीमा बढाइएको उनले जानकारी दिए । 'यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो', घिमिरेले भने, 'इजाजत लिन आउनेलाई दिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा हामी छौं ।' गत वर्ष मुलुकभर दुई हजारले मात्र मदिरा कारोबारका लागि इजाजत लिएका थिए । अहिले काठमाडौं उपत्यकामा मात्र दुई हजार पाँच सयभन्दा बढीले मदिरा बिक्री इजाजत लिएको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार, गत वर्ष करिब पाँच सयले मात्र मदिरा इजाजत अनुमति लिएका थिए । बजेटमा ३ मंसिरभित्र मदिरा बिक्री इजाजत लिनुपर्ने तथा छुट्टै कक्षमा बिक्री गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको थियो । घिमिरेले मगलबार काठमाडौंमा रेस्टुरेन्ट व्यवसायीले बढी इजाजत लिएको जानकारी दिए । मदिरा बिक्री कारोबार व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन मंगलबार काठमाडौंमा अनुगमन गरिएको छ । काठमाडौंका विभाग, तीन आन्तरिक राजस्व कार्यालय, मदिरा उत्पादक संघ, खुद्रा व्यापार संघ र चेम्बर प्रतिनिधि सम्मिलित टोलीले अनुगमन गरेको छ । 'अनुगमन गर्दा ८० प्रतिशत खुद्रा पसलमा मदिरा पाइएन,' महानिर्देशक घिमिरेले भने, 'हाम्रा लागि यो सुखद हो ।' उनले सरकारले लागू गरेको नियम पालना गराइछाड्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यtm गरे । सरकारले सुरुका केही दिन इजाजतका लागि आग्रह गर्ने बताउँदै त्यसपछि इजाजत नलिई कारोबार गर्नेलाई कडा कारबाही गरिने दृढता व्यक्त गरे । मंगलबारदेखि डिपार्टमेन्ट स्टोर, किराना पसलले छुट्टै बिक्री कक्ष राखेर मदिरा बिक्री गर्नुपर्ने प्रावधान निर्देशिकामा रहे पनि तत्काल यो व्यवस्थालाई खुकुलो पारिने उनले जानकारी दिए । 'संयन्त्र निर्माणका लागि केही समय दिने तर समय सीमाभित्र छुटै स्थानमा बिक्री नगरे कारबाही गरिनेछ', महानिर्देशक घिमिरले भने । निर्देशिकामा इजाजत नलिई मदिरा कारोबार गर्ने बिक्रेतालाई १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकिएको छ । 
No comments:
Post a Comment