सरकारले कब्जा गरेको जग्गा अझैसम्म फिर्ता नगरेको

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

युद्धकालमा माओवादीले कब्जा गरेका घर-जग्गा फिर्ताको माग उठिरहेका वेला ०६० सालमा सरकारले कब्जा गरेको जग्गा अझैसम्म फिर्ता नगरेको गुनासो मोरङ बेलबारीका सर्वसाधारणले गरेका छन् । माओवादीले बेलबारी प्रहरी-चौकी आक्रमण गरेको भोलिपल्ट १५ मंसिर ०६० मा इलाका प्रहरीसँग जोडिएको सो जग्गा सरकारले कब्जा गरेको थियो । '१४ भदौ ०६० मा माओवादीले प्रहरी कार्यालय आक्रमण गर्‍यो, त्यसको भोलिपल्टै इलाका प्रहरी कार्यालय, बेलबारीले १३ कठ्ठा १० धुर जग्गा कब्जामा लियो,' पीडित जग्गाधनी अनन्त सुवेदीले भने, 'जग्गाफिर्ताको माग गर्दै पटक-पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गुहार्दा पनि सुनुवाइ भएको छैन ।' माओवादी र प्रहरीबीचको सो भिडन्तमा पाँच माओवादी छापामार मारिएका थिए । घटनालगत्तै त्यहाँ बसेको संयुक्त सुरक्षा फौजले सुरक्षात्मक उपायका लागि इलाका प्रहरी कार्यालय आसपासको जग्गामा काँडेतार र एम्बुस बिछ्याउन जग्गा कब्जा गरेको हो । अनन्त सुवेदीको पाँच कठ्ठा १० धुर, अम्बरबहादुर सुवेदीको दुई कठ्ठा १० धुर र कर्णमाया सुवेदी पाँच कठ्ठा १० धुर नम्बरी जग्गा सरकारले कब्जा गरेको छ । शान्तिस्थापनापछि कब्जा गरिएको १३ कठ्ठा १० धुरमध्ये आठ कठ्ठा जग्गा फिर्ता गरिए पनि कब्जा भएको अवधिको उब्जनीको क्षतिपूर्ति र पाँच कठ्ठा जग्गा भने अझै प्रहरीकै कब्जामा छ । इलाका प्रहरी कार्यालय स्थापना गर्न निःशुल्क जग्गादान दिएका अन्नत अहिले त्यही प्रहरी कार्यालयबाट पीडित भएका छन् । 'गाउँका भद्रभलादमीको आग्रह र सुरक्षा निकायको आवश्यकता महसुस गरी मेरै बुबाले दुई कठ्ठा जग्गा निःशुल्क दिएर थाना स्थापना भयो, अहिले त्यसैबाट म पीडित भएँ,' उनको गुनासो छ । तत्कालीन परिस्थितिमा संयुक्त सुरक्षा फौजको विरोध गर्ने स्थिति नभएपछि चुपचाप बसेका जग्गाधनीले स्थिति सहज भएपछि जग्गा फिर्ता र उब्जनीको क्षतिपूर्तिका लागि पहल सुरु गरे पनि अहिलेसम्म उनीहरूको समस्या प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गम्भीरतापूर्वक नलिएको गुनासो छ । 'सिडिओहरू कब्जा जग्गा निरीक्षण गरी फिर्ताको सिफारिस गर्ने आश्वासन दिन्छन्, तर कसैले गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिएन,' पीडित अम्बरबहादुरले भने । पछिल्लो पटक पाँच मंसिर २०६४ मा इलाका प्रहरी कार्यालय, बेलबारीमा भएको सर्वपक्षीय छलफलले सो जग्गा सरकारले खरिद गरी चलनचल्तीको मूल्य दिनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । त्यस्तै कब्जामा रहेको अवधिको उब्जनीबापत क्षतिपूर्ति दिन पनि इप्रकाले सिफारिस गरेको थियो ।