लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
पुस २८, सभासद् खारेज गरिएका मातृकाप्रसाद यादवले संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले सदनमा सुनाएको पद खारेजीको सूचना खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा अर्को मुद्दा हालेका छन्। सभाध्यक्षलाई निर्णय सुनाउनबाट रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै हालेको यसअघिको मुद्दामा आदेश हुनुअघि नै निर्णय सुनाइएकाले अर्को मुद्दा दायर गरिएको हो। संविधानसभाको बैठकमा जानकारी नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गर्दै पुस २२ गते हालेको मुद्दामा आइतबार सुनुवाइका लागि तोक्दा-तोक्दै शनिबार संविधानसभाको बैठक राखी सदस्यता समाप्त गरिएको आरोप यादवले लगाउँदै आएका छन्। यादवले 'उत्प्रेषण परमादेश' को माग गर्दै मंगलबार हालेको मुद्दाको सुनुवाई बुधबारै हुँदैछ। शनिबारको संविधानसभाको बैठकमा सभाध्यक्ष नेम्वाङले पद खारेजीको सूचना सुनाएका थिए। यादवको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माको बेञ्चले आइतबार अन्तरिम आदेश जारी गर्यो, 'अन्तरिम आदेशको लागि छलफल भई टुंगो नलाग्दासम्म निवेदकको संविधानसभा सदस्यको पदमा अन्य कुनै व्यक्तिलाई मनोनयन नगर्नू/नगराउनू भनी विपक्षीहरूलाई जानकारी दिनू।' यादवले माग गरेको अन्तरिम आदेशको मुद्दामा दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गर्न भनी बिहीबारका लागि तोकिएको छ। मुद्दाको अन्तिम निर्णयका लागि माघ २० गतेलाई तोक्दै प्रधान न्यायाधीशको आइतबारको बेञ्चले १५ दिनभित्र संविधानसभा सचिवालयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् र एकीकृत नेकपा माओवादीका हकमा आफैं वा कानून बमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत् जवाफ पठाउन आदेश भएको थियो। मातृकाले गत फागुनदेखि पारिश्रमिक पनि बुझेका छैनन्। घोषणा गरेको करिब १० महिनापछि मंसीर तेस्रो साता संविधानसभा भवन गएर मातृकाले हाजिर समेत गरेका थिए । माओवादी र संयुक्त जनमोर्चाबीच भएको पार्टी एकतालाई अस्वीकार गर्दै यादवले गत वर्ष माघ २९ गते सो पार्टीमा आफू नरहेको घोषणा गरेका थिए। उनीसँगै माओवादीका अर्का सभासद् जगत यादवले पनि एकीकृत माओवादीमा नरहेको घोषणा गरेका थिए। पुरानै नेकपा माओवादी पार्टी निर्माणमा लागेका मातृका सो पार्टीका केन्द्रीय संयोजक हुन्। गत साउन १५ गतेको एकीकृत माओवादीको केन्द्रीय समितिको बैठकले यादवद्वयलाई सभासद्बाट हटाउने निर्णय गरी 'संविधानसभाबाट हटाइएको' व्यहोराको पत्र साउन १९ मा सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो। संविधानसभा अध्यक्ष नेम्वाङले यादवद्वयको सदस्यता समाप्त भएको घोषणा गरेका थिए।
No comments:
Post a Comment