सभासद्लाई १०/१० लाख रुपियाँ दिएर संविधान निर्माण छायाँमा पार्न खोजिएको

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

नयाँ नेपालको अग्रगामी संविधान निर्माणको प्रमुख जिम्मेवारी पाएका सभासद्लाई १०/१० लाख रुपियाँ दिएर संविधान निर्माण छायाँमा पार्न खोजिएको तीखो टिप्पणी स्वयम् सभासद्, नागरिक समाज एवम् अन्य क्षेत्रबाट भएको छ।नागरिक समाजका अगुवा डा. अर्जुन कार्की भन्नुहुन्छ- सभासद् संविधान निर्माणमा क्रियाशील हुने कि गाउँमा गएर विकासका नाममा रकम निकासा गर्न सिफारिस गर्ने ?’विकासे कार्यकर्ता बनाएर संविधान निर्माण प्रक्रियालाई ओझेलमा पार्ने मात्र होइन, विकासका लागि सभासद् आए भनी जनतालाई अलमल्याउन खोजिएको हो। यो काम अपेक्षा र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथिको प्रहार हो’ -डा. कार्कीको भनाइ थियो। पैसा छैन भनेर द्वन्द्वपीडितलाई राहत दिइएको छैन, गरिब र निमुखाका लागि कुनै सहयोग छैन तर कुनै निर्वाचन क्षेत्र नै नभएका सभासद्लाई १० लाख रुपियाँ दिएर लोकतन्त्रको धज्जी उठाउने काम भएको छ’ -महिला अधिकारवादी शारदा पोखरेलले आक्रोश पोख्दै भन्नुभयो- १० वर्षजनयुद्ध गरेको पार्टी सरकारको नेतृत्व गर्दा केही हुन्छ कि भनेको त यस्तो बेथितिलाई स्वीकार गर्ने काम पो भयो ¦’नेपाली कांग्रेसले जनताको राहतका लागि भन्दा पनि निर्वाचन विकास कोषका नाममा पैसा बाँड्ने मागको अड्को थापेर संसद् चल्न र बजेट पारित गर्न नदिने धम्की दिनु अनि त्यसमा सरकारले लाचारी प्रदर्शन गर्नु दुवै काम जनताको चाहनामाथिको कुठाराघात हो’, पोखरेलले भन्नुभयो- अहिलेका सभासद् साँच्चै इमानदार छन् भने त्यो निर्णयो विरोध गर्नुपर्छ।’निर्वाचन क्षेत्रबाट आएकाबाहेक वर्षौंदेखि आफनो जिल्ला छोडेर हिँडेका र राजधानीलगायत अन्य विभिन्न ठाउँमा बसेका व्यक्तिहरू मनोनीत सभासद् भएका छन्।अब तिनीहरू जिल्ला गएर कहाँ पैसा दिने भनेर ठाउँ खोज्न जाने कि चाँडो संविधान निर्माण गर्न क्रियाशील हुने - नागरिक समाजका अगुवा कार्की प्रश्न गर्दै भन्नुहुन्छ- ६० करोडभन्दा बढी मुलुकलाई आर्थिक भार थोपरेर स्वयम् सभासद्को अपमान गरिएको छ।’विगतमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषका नाममा ब्रमलुट भएको भन्दै नेकपा (माओवादी)ले तीव्र आलोचना गर्ने गरेको थियो। तर पहिले बजेटमा नछुट्टयाइए पनि बजेट पारित हुनुभन्दा एक घण्टा अगाडि मंगलबार निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषलाई निरन्तरता दिने गरी सरकारले निर्णयगरेको थियो।२ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका बाहेक अरू सबै मनोनीत सभासद् रहेका छन्। त्यसमध्ये कतिलाई पहिले बाउबाजे जन्मेको यो जिल्ला हो भन्ने मात्र थाहा छ, तर उनीहरू जिल्ला नपुगेका पनि पाइएका छन्।उनीहरूले कहाँ विकास गर्ने भनेर पैसा सिफारिस गर्न जान्छन् -’ -स्नो एकेडेमीकी शिक्षिका प्रिया शर्मा प्रश्न गर्नुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ- यसको जवाफ सरकार सभासद्ले दिनुपर्छ। उनीहरूले भन्नुपर्छ, संविधान बनाउने कि गाउँ जाने ?’सभासद् अनिल झा पनि पैसा दिने निर्णय प्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्न। उहाँ भन्नुहुन्छ- सभासद्का लागि १० लाख रुपियाँ होइन, १० पैसा पनि जरुरी थिएन। पारिश्रमिक नलिएर जनताको संविधान बनाउन लागे हुन्थ्यो। तर, यो संविधानसभाको व्यवस्थापकीय पनि जिम्मेवारी भएकाले जनताले सभासद्बाट केही अपेक्षा गर्छन्। त्यसैले जनताको प्रतिनिधिलाई १० लाख रुपियाँ दिनु अन्याय होइन।’नेकपा (माओवादी) का प्रमुख सचेतक दीनानाथ शर्माचाहिँ भन्नुहुन्छ- सभासद्लाई विकासको नाममा सिफारिस गर्ने गरी रकम छुट्टयाउनु अत्यन्तै बेठीक हो। यसको पक्षमा माओवादी थिएन, तर त्यो नभए संसद् नै चल्न नदिने, केही पनि गर्न नदिने धम्की दिइएपछि सरकारले नचाहेर पनि स्वीकार गर्न बाध्य हुनुपरेको हो। उहाँले थप्नुभयो- संविधान निर्माण गर्ने कि विकासे कार्यकर्ता हुने - यो प्रश्न जनताले गर्नेछन्। किनकी छिट्टै संविधान बनाउन जनताले प्रतिनिधि पठाएका हुन्।सांसद् क्षेत्र विकास कोषमार्फत सबैभन्दा बढी काठमाडौंमा बजेट जाने छ। दलहरूले २६ जनाको मनोनयन गर्नुपूर्वको अवस्थामा हिसाब गर्ने हो भने काठमाडौंमा ३ करोड ७० लाख, मोरङमा २ करोड ४० लाख, धनुषामा २ करोड ३० लाख, सुनसरीमा १ करोड ८० लाख, झापा र र्सलाहीमा १ करोड ७० लाख, सप्तरीमा १ करोड ६० लाख र रूपन्देही, बारा, दाङ, सिरहा र कैलालीमा १ करोड ४० लाख रुपियाँ जानेछ। तर, सभासद्को सिफारिसमा बजेट जाने र सभासद्मार्फत जाने बजेटको हिसाब फरफारकमा जिल्ला विकास समितिले खास ध्यान नदिने हुँदा दुरुपयोग हुने गरेको आरोप पनि छ।