गोरखा भूतपूर्व सैनिकहरूले अर्को ऐतिहासिक विजय हात

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
जेठ ७ गते । बेलायती भेदभाव विरुद्धको आन्दोलनमा गोरखा भूतपूर्व सैनिकहरूले अर्को ऐतिहासिक विजय हात पारेका छन् । बेलायत सरकारले आज (बिहीबार) बेलायती सैन्यसेवामा चारवर्ष काम गरेका सबै गोरखा भूतपूर्व सैनिकहरूलाई बेलायतमा बसोबासको अधिकार दिने घोषणा गरेको छ ।बेलायतका गृहमन्त्री ज्याक स्मिथले बेलायती संसद्मा गोरखाहरूलाई बेलायतको आवासीय अधिकार दिने घोषणा गर्दै भन्नुभयो, "बेलायती सेनामा कम्तीमा चार वर्ष काम गरेका र बेलायतमा बसोबास गर्न चाहने सबै गोरखा भूतपूर्व सैनिकहरूलाई बेलायतको आवासीय अधिकार दिइनेछ ।" गृहमन्त्री स्मिथले थप्नुभयो, "जसले बि्रगेड अफ गोरखाजमार्फत् सेवा गरेर बेलायतलाई अमूल्य योगदान दिए र अहिले बेलायतमा बसोबास गर्न चाहन्छन्, उनीहरूलाई बेलायतमा स्वागत गर्न पाउँदा मलाई गर्व अनुभूति भएको छ ।" बेलायत सरकारको यो निर्णयले गोरखा सैनिकहरूले बि्रगेड अफ गोरखाज र बेलायतका लागि पुर्‍याएको अद्वितीय सेवाको सम्मान हुने विश्वास पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । गोरखा भूतपूर्व सैनिक सङ्घ -गेसो) ले बेलायत सरकारको नयाँ निर्णयको स्वागत गरेको छ । गेसोका सभापति पदमबहादुर गुरुङले लन्डनबाट टेलिफोनमा भन्नुभयो, "यो गोरखाहरूको दुईसय वर्षको इतिहासमा ऐतिहासिक विजय हो । गेसो बेलायत सरकारको यो निर्णयको हार्दिक स्वागत गर्दछ ।""यो निर्णय अनुसार अब बेलायती सेनामा काम गरेका नेपाली नागरिकहरूले पनि बेलायती नागरिकसरह बेलायती कानुनमा व्यवस्था भए अनुसार समान सुविधा पाउने छन्," गुरुङले भन्नुभयो । बेलायत सरकारले गरेको नयाँ व्यवस्थाका कारण अब नेपालले करोडौँ आर्थिक उपलब्धि हासिल गर्ने पनि सभापति गुरुङले दाबी गर्नुभयो । "वृद्ध अवस्थाका गोरखाहरू बेलायतमा गएर अधिकार प्राप्त गर्नेछन् र करोडौँ रकम लिएर नेपाल आउने छन्," गुरुङले भन्नुभयो ।

बेलायत सरकारको सो घोषणा अनुसार ३६ हजार गोरखा भूतपूर्व सैनिकहरू, उनीहरूका श्रीमती तथा १८ वर्ष मुनिका छोराछोरीले बेलायतको आवासीय अधिकार पाउनेछन् । उनीहरूको एकमुस्ट सङ्ख्या डेढलाखभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ । बेलायत सरकारले गरेको घोषणा तुरुन्त लागू हुने बताइएको छ । सभापति गुरुङले भन्नुभयो, "अब गोरखा भूतपूर्व सैनिकहरूले चाहेको बेला बेलायत आउन पाउनेछन् ।" बेलायतमा गोरखा भूतपूर्व सैनिकहरूलाई आवासीय अधिकार दिलाउन सक्रिय गोरखा न्यायिक अभियानकी ओस्कार विजेता अभिनेत्री जोहना लुम्लेले नयाँ साहसिक निर्णयका लागि बेलायत सरकार र प्रधानमन्त्री गोर्डन ब्राउनप्रति आभार प्रकट गर्नुभयो । "एउटा ठूलो अन्याय सपारियो" लुम्लेले भन्नुभयो । लुम्लेसित प्रधानमन्त्री ब्राउनले निर्णय लिनुअघि बिहान भेट गर्नुभएको थियो ।गत २००४ सेप्टेम्बर ३० मा तत्कालीन बेलायती प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरले गोरखा सैनिकलाई आवासीय अधिकार दिने घोषणा गरेका थिए । तर २००४ को अक्टोबरमा बेलायत सरकारले जारी गरेको नयाँ नीतिमा भने सन् १९९७ जुलाई १ पछि अवकाश पाएका गोरखालाई मात्र आवासीय अधिकार दिइने उल्लेख भएपछि गोरखा भूतपूर्व सैनिकहरू आन्दोलित बनेका थिए । सन् १९९७ अघि र पछिको भनी भेदभाव गर्न नहुने तर्क गर्दै एक हजार चारसयभन्दा बढी पूर्व गोरखाहरूले बेलायतको साइलम इमिग्रेसन ट्राइबुनल -एआईटी) मा मुद्दा दायर गरेका थिए । त्यहाँबाट पनि मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्ने भएपछि गोरखाहरूले सन् २००८ जुलाई ११ मा बेलायती उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सो मुद्दामाथि सन् २००८ सेप्टेम्बर ३० मा बेलायती उच्च अदालतले गोरखा भूतपूर्व सैनिकको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो ।अदालतको फैसलापछि गत अपि्रल २४ मा बेलायत सरकारले नयाँ अध्यागमन नीति सार्वजनिक गरेको थियो । सो नीति अदालतको फैसलासँग बाझएिको आरोप लगाउँदै गोरखाहरूले अस्वीकार गरेका थिए । गोरखाहरूको दबाबका कारण सो नीतिको विपक्षमा बेलायतको हाउस अफ कमन्समा सांसदहरूले सार्वजनिक महìवको प्रस्ताव पेस गरेका थिए । सो प्रस्तावमाथि २९ अपि्रल २००९ मा भएको मतदानमा बेलायत सरकारले हारको सामना गर्नुपरेको थियो ।