लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
जेठ ७ - लामो समयदेखि उडान इजाजतका लागि आवेदन दिएका कम्पनीलाई पर्यटन मन्त्रालयले धमाधम इजाजत दिन थालेको छ । पर्यटनमन्त्री हिसिला यमी राजीनामा दिएपछि दिनभर मन्त्रालयमा बसेर निर्णय गरिरहेकी छन् । कामचलाउ मन्त्रीले मुक्तिनाथ एयर, हेलिकप्टर सञ्चालन गर्ने इम्प्रो एयरलाई 'सिंगल इन्जिन' को जहाज र प्यारा नोभा प्यारा ग्लाइडिङलाई उडान अनुमति दिएको सम्बद्ध अधिकारीले बताए । आन्तरिक उडान गर्ने अर्को कम्पनी तारा र अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने डाइनामिक एयरलाई पनि उडान अनुमति दिने प्रक्रिया चलिरहेको छ । 'मन्त्रालयका कर्मचारी रातदिन यसमा लागिपरेका छन्,' सम्बद्ध एक अधिकारीले भने । बुधबार साँझ अबेरसम्म कर्मचारी मन्त्रालयमै थिए ।
एउटामात्र हेलिकप्टर एमआई १७ राष्ट्रसंघलाई भाडामा दिएर अफगानिस्तानमा उडाइरहेको इम्प्रो एयरका सञ्चालक फुर्बा शेर्पा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सञ्चालक पनि हुन् । मन्त्री यमीले वायुसेवा सञ्चालकको तर्फबाट उनलाई नियुक्त गरेकी थिइन् । मुक्तिनाथ एयरको इजाजत क्याप्टेन मदन केसीले लिएका हुन् । कामचलाउ हैसियतकी मन्त्री यमीले बाराको डुमरवानामा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि कोरियाली कम्पनी ल्यान्डमार्कसँग सम्झौता गराउने प्रयाससमेत गरिरहेकी छन् । यसका लागि मन्त्रालयका अधिकारी पाँच दिनदेखि सक्रिय भएर लागेका छन् । मन्त्रालयकै कर्मचारीले अन्तिम समयमा यस्ता दीर्घकालीन प्रकृतिका निर्णय नगर्न सुझाव दिए पनि केही सीमित कर्मचारीलाई विश्वासमा लिएर मन्त्रीले काम गरिरहेको अधिकारीहरू बताउँछन् । केहीअघि वार्ताका लागि उक्त कम्पनी छनोट गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको थियो । निर्माण, सञ्चालन स्वामित्व र हस्तान्तरण प्रक्रिया
-बीओओटी) अन्तर्गत उक्त विमानस्थल बनाउने प्रक्रिया सुरु भएको हो । विमानस्थलका लागि सरकारी जमिन भएको उक्त ठाउँ सबै हिसाबले उपयुक्त मानिएको छ । तर कम्पनीले डुमरवानाको विमानस्थल बनेपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न नदिने सरकारी प्रतिबद्धतासमेत सम्झौतामा राख्न दबाब परेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताए । मन्त्रालयका कर्मचारीले सचिव रामचन्द्रमान सिंह र सहसचिव नगेन्द्र घिमिरेलाई गम्भीर निर्णय प्रक्रियामा सामेल नहुन सुझाव दिँदै आएका छन् । 'बिरामीको निहुँमा घरमै बस्न सुझाव दिएको हो,' एक अधिकारीले भने, 'तर उहाँहरू ठूलै दबाबमा हुनुहुन्छ ।' घिमिरे इजाजत दिने महाशाखाका प्रमुख हुन् । यस्तै निर्णय गराउने प्रयास मन्त्री यमीले नेपाल एयरलाइन्समा पनि गरिरहेकी छन् । जहाज खरिद गर्न निगमले आह्वान गरेको बोलपत्रको प्रस्ताव बुझाउने अन्तिम दिन बिहीबार हो । तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन दबाब दिइरहेको निगमका एक अधिकृतले बताए । 'हामीलाई जहाज चाहिएको छ, मन्त्रीले पनि छिटो गर्न भन्नुभएको छ,' एक अधिकारीले कान्तिपुरलाई भने । निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि जहाजको प्रस्ताव मागिरहेको छ । सुरुमा एउटा वाइड बडी र एउटा न्यारो बडीका जहाजका लागि प्रस्ताव मागेको थियो । तरपछि दुवै न्यारो बडीका जहाज ल्याउने गरी संशोधन गरिएको थियो । निगम व्यवस्थापनको बैठक बुधबार साँझ पनि बसेको थियो । मूल्यांकनको प्रक्रिया तयार गर्न उक्त बैठक डाकिएको निगमका अर्का अधिकृतले बताए । मन्त्री यमीले भने प्रक्रियामा रहेका नियमित काम मात्रै गरेको बताइन् । 'प्रक्रियामा रहेकाले अहिले निर्णय गर्नुपरेको हो,' उनले थपिन्, 'राजीनामा दिएपछि मन्त्रालय आएर काम गरेकाले शंका गर्नु भएको होला, त्यस्तो बदनियतले कुनै काम गरेकी छैन ।' उनी बुधबार दिनभर मन्त्रालयमा थिइन् । उनले यसअघि यस्ता गम्भीर प्रकृतिका विषय सदर गर्दा फाइलैपिच्छे लिने गरिएका पैसाको बिटोलाई आफूले रोकेको दाबीसमेत गरिन् । हवाई नीतिमा जनताको माग, १५ करोडको चुक्ता पुँजी, १० लाख रुपैयाँ पर्फमेन्स बन्ड र उडान रुटअनुसार रोयल्टी लिएर अनुमति दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । यसैअनुसार आफूले निर्णय गरेको मन्त्रीले बताइन् । यसैबीच मन्त्री यमीले पदयात्रामा जाने पर्यटकको सूचना संकलनको काम नेपाल ट्रेकिङ एजेन्ट्स एसोसिएसन अफ नेपाल टानलाई जिम्मा दिएकी छन् । यो काम नेपाल पर्यटन बोर्ड र टानलाई दिइँदै आएको थियो । सुरुमा दस्तुरसमेत उठाउने गरी टानले यो काम गर्दै आएको थियो । निजी क्षेत्रको दबाबपछि बोर्डलाई समेत यो जिम्मा दिइएको थियो । पदयात्रामा जाने/आउने पर्यटकले कहाँ कति समय घुम्ने, कहिले र्फकने, कहाँसम्म जाने लगायतका सूचना टानलाई दिनुपर्ने छ । यसबापत टानले रोयल्टी संकलन गर्न भने नपाउने मन्त्रीले बताइन् । टानलाई ६ महिनाका लागि यस्तो अनुमति दिइएको हो ।
एउटामात्र हेलिकप्टर एमआई १७ राष्ट्रसंघलाई भाडामा दिएर अफगानिस्तानमा उडाइरहेको इम्प्रो एयरका सञ्चालक फुर्बा शेर्पा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सञ्चालक पनि हुन् । मन्त्री यमीले वायुसेवा सञ्चालकको तर्फबाट उनलाई नियुक्त गरेकी थिइन् । मुक्तिनाथ एयरको इजाजत क्याप्टेन मदन केसीले लिएका हुन् । कामचलाउ हैसियतकी मन्त्री यमीले बाराको डुमरवानामा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि कोरियाली कम्पनी ल्यान्डमार्कसँग सम्झौता गराउने प्रयाससमेत गरिरहेकी छन् । यसका लागि मन्त्रालयका अधिकारी पाँच दिनदेखि सक्रिय भएर लागेका छन् । मन्त्रालयकै कर्मचारीले अन्तिम समयमा यस्ता दीर्घकालीन प्रकृतिका निर्णय नगर्न सुझाव दिए पनि केही सीमित कर्मचारीलाई विश्वासमा लिएर मन्त्रीले काम गरिरहेको अधिकारीहरू बताउँछन् । केहीअघि वार्ताका लागि उक्त कम्पनी छनोट गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको थियो । निर्माण, सञ्चालन स्वामित्व र हस्तान्तरण प्रक्रिया
-बीओओटी) अन्तर्गत उक्त विमानस्थल बनाउने प्रक्रिया सुरु भएको हो । विमानस्थलका लागि सरकारी जमिन भएको उक्त ठाउँ सबै हिसाबले उपयुक्त मानिएको छ । तर कम्पनीले डुमरवानाको विमानस्थल बनेपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न नदिने सरकारी प्रतिबद्धतासमेत सम्झौतामा राख्न दबाब परेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताए । मन्त्रालयका कर्मचारीले सचिव रामचन्द्रमान सिंह र सहसचिव नगेन्द्र घिमिरेलाई गम्भीर निर्णय प्रक्रियामा सामेल नहुन सुझाव दिँदै आएका छन् । 'बिरामीको निहुँमा घरमै बस्न सुझाव दिएको हो,' एक अधिकारीले भने, 'तर उहाँहरू ठूलै दबाबमा हुनुहुन्छ ।' घिमिरे इजाजत दिने महाशाखाका प्रमुख हुन् । यस्तै निर्णय गराउने प्रयास मन्त्री यमीले नेपाल एयरलाइन्समा पनि गरिरहेकी छन् । जहाज खरिद गर्न निगमले आह्वान गरेको बोलपत्रको प्रस्ताव बुझाउने अन्तिम दिन बिहीबार हो । तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन दबाब दिइरहेको निगमका एक अधिकृतले बताए । 'हामीलाई जहाज चाहिएको छ, मन्त्रीले पनि छिटो गर्न भन्नुभएको छ,' एक अधिकारीले कान्तिपुरलाई भने । निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि जहाजको प्रस्ताव मागिरहेको छ । सुरुमा एउटा वाइड बडी र एउटा न्यारो बडीका जहाजका लागि प्रस्ताव मागेको थियो । तरपछि दुवै न्यारो बडीका जहाज ल्याउने गरी संशोधन गरिएको थियो । निगम व्यवस्थापनको बैठक बुधबार साँझ पनि बसेको थियो । मूल्यांकनको प्रक्रिया तयार गर्न उक्त बैठक डाकिएको निगमका अर्का अधिकृतले बताए । मन्त्री यमीले भने प्रक्रियामा रहेका नियमित काम मात्रै गरेको बताइन् । 'प्रक्रियामा रहेकाले अहिले निर्णय गर्नुपरेको हो,' उनले थपिन्, 'राजीनामा दिएपछि मन्त्रालय आएर काम गरेकाले शंका गर्नु भएको होला, त्यस्तो बदनियतले कुनै काम गरेकी छैन ।' उनी बुधबार दिनभर मन्त्रालयमा थिइन् । उनले यसअघि यस्ता गम्भीर प्रकृतिका विषय सदर गर्दा फाइलैपिच्छे लिने गरिएका पैसाको बिटोलाई आफूले रोकेको दाबीसमेत गरिन् । हवाई नीतिमा जनताको माग, १५ करोडको चुक्ता पुँजी, १० लाख रुपैयाँ पर्फमेन्स बन्ड र उडान रुटअनुसार रोयल्टी लिएर अनुमति दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । यसैअनुसार आफूले निर्णय गरेको मन्त्रीले बताइन् । यसैबीच मन्त्री यमीले पदयात्रामा जाने पर्यटकको सूचना संकलनको काम नेपाल ट्रेकिङ एजेन्ट्स एसोसिएसन अफ नेपाल टानलाई जिम्मा दिएकी छन् । यो काम नेपाल पर्यटन बोर्ड र टानलाई दिइँदै आएको थियो । सुरुमा दस्तुरसमेत उठाउने गरी टानले यो काम गर्दै आएको थियो । निजी क्षेत्रको दबाबपछि बोर्डलाई समेत यो जिम्मा दिइएको थियो । पदयात्रामा जाने/आउने पर्यटकले कहाँ कति समय घुम्ने, कहिले र्फकने, कहाँसम्म जाने लगायतका सूचना टानलाई दिनुपर्ने छ । यसबापत टानले रोयल्टी संकलन गर्न भने नपाउने मन्त्रीले बताइन् । टानलाई ६ महिनाका लागि यस्तो अनुमति दिइएको हो ।
No comments:
Post a Comment