मन्त्रालय बाँडफाँडमा दलहरूको आन्तरिक द्वन्द्व सुरु

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

जेठ १२ - मन्त्रिपरिषदमा पठाउने सदस्य र कार्यविभाजनलाई लिएर दलहरूमा आन्तरिक द्वन्द्व सुरु भएको छ । सोमबार नियुक्त दुई मन्त्रीबारे एमालेमा असन्तुष्टि देखिएको छ भने कांग्रेसले मन्त्रालय बाँडफाँडको टुंगो लागेपछि मात्रै सरकारमा जाने तय गरेको छ । मधेसी फोरममा आन्तरिक विवाद जारी छ ।
कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आइतबार प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँगको भेटमा कांग्रेसबाट तत्कालै मन्त्री पठाउने बताएका थिए । तर पार्टी पदाधिकारीहरूले मन्त्रालय बाँडफाँड टुंगो लागेपछि मात्र व्यक्ति छान्न सोमबार बिहान सल्लाह दिएकाले त्यो योजना रोकियो ।कोइरालाले सोमबार बिहान वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, कार्यवाहक सभापति सुशील कोइराला र उपसभापति रामचन्द्र पौडेलसँग छलफल गरेका थिए । त्यहाँबाट सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गरेर मन्त्रालय बाँडफाँड नगरी सरकारमा जान नहुने सुझाव आयो ।बाँडफाँडको टुंगो लगाउन गठबन्धन दलहरूबीच सोमबार बैठक डाकिएको थियो । 'तर एमालेको आफ्नै बैठक भएकाले बस्न सकिएन,' कांग्रेस उपसभापति पौडेलले भने, 'मन्त्रालय बाँडफाँड र सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनेपछि व्यक्ति छानिनेछ ।'
सुरुमा राखिएका दुई मन्त्रीबारे एमालेमै मतभेदमा देखिएको छ । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री नेपाल, अध्यक्ष झलनाथ खनाल र नेता केपी ओलीको सहमतिमा दुई मन्त्री चयन गरिएका हुन् । खनालको प्रस्तावमा पाण्डे र ओलीको समर्थनमा भण्डारी नियुक्त भएका हुन् । तर उनीहरूलाई दिइएको मन्त्रालयप्रति विवादमुक्त भएन ।स्रोतका अनुसार ओलीनिकट नेताहरूले भण्डारीलाई गृह मन्त्रालय दिन नेपाललाई दबाब दिएका छन् भने पाण्डेलाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर पाण्डेको अर्थ मामिलामा दक्षता नरहेको उनीहरूको भनाइ छ । प्रारम्भिक मन्त्रिमण्डलमा एमालेले अर्थ र रक्षा मन्त्रालय लिनुलाई कांग्रेसले चाहिँ 'अस्थायी' मानेको छ । 'सरकार चलाउनमात्रै हो, यो अस्थायी हो,' कांग्रेस नेता प्रकाशशरण महतले भने, 'छलफलमा कसले कुन मन्त्रालय लिने भन्नेबारे निर्णय नै भएको छैन ।' कांग्रेसले कुन कुन मन्त्रालय लिने भन्नेबारे आपसी छलफलबाट तय हुनुपर्ने उनले बताए । भने, 'अहिल्यै यही मन्त्रालय चाहियो भनेर हामीले भनेका छैनौं ।' सरकारमा कसले नेतृत्व गर्ने भन्नेमा कांग्रेसभित्र विवाद छ । स्रोतका अनुसार सभापति कोइरालाले पौडेल र देउवाले गोपालमान श्रेष्ठलाई नेतृत्वमा पठाउन चाहेका छन् । कार्यवाहक सभापति सुशील कोइराला समूहले भने कुलबहादुर गुरुङको नाम अगाडि सारेको छ । मन्त्रीहरूमा भने विमलेन्द्र निधि, शेखर कोइराला, विनयध्वज चन्द, प्रकाशशरण महतको नाम चर्चामा छ । 'कस्तो र कति मन्त्रालय पाउने भन्नेले पनि व्यक्तिको चयनमा फरक आउन सक्छ,' एक नेताले भने, 'कांग्रेसले पाउने मन्त्रालयबारे निर्णय भएपछि व्यक्ति छनोट गरिनेछ ।' फोरमबाट छ मन्त्रालय माग मधेसी फोरमले नयाँ सरकारमा छ मन्त्रालय पाउनुपर्ने माग गरेको छ । सोमबार साँझ बसेको फोरमको पाँच सदस्यीय कार्यदल बैठकले यस्तो दाबी गरेको हो । बैठकले नयाँ सरकारले ल्याउने न्यूनतम साझा कार्यक्रममा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग भएको आठबुँदे सहमति, फोरम र सरकारबीच भएको २२ बुँदे सहमतिको समेत सम्बोधन हुनुपर्ने माग दोहोर्‍याएको छ । बैठकपछि प्रवक्ता जितेन्द्र देवले भने, 'छ मन्त्रालयको माग हाम्रो हो, अरू कुरा सत्ता पक्षसँगको छलफलपछि मात्र हुन्छ ।' मधेसकै अर्को दल तमलोपाले सरकारमा जाने/नजाने निर्णयबारे अनौपचारिक छलफल जारी राखेको छ । तमलोपा उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्रीलगायत गठबन्धन दलसँग छलफल नभएका कारण टुंगोमा पुग्न नसकेको बताए ।
सरकारमा कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने विषयमा पनि फोरममा फेरि विवाद देखिएको छ । सोमबार बिहान पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र सहअध्यक्ष जयप्रकाश गुप्ताले प्रधानमन्त्री नेपालसंग भेटी संस्थापन पक्षसँग छलफल गर्न आग्रह गरेपछि विवाद सार्वजनिक भएको हो । यसअघि आइतबार बेलुकी संसदीय दलका नेता विजयकुमार गच्छदारले प्रधानमन्त्री नेपाललाई भेटी सरकारमा सहभागिताबारे छलफल गरेका थिए । उनले सरकारमा फोरमका तर्फबाट आफैंले नेतृत्व गर्ने बताएका थिए । अध्यक्ष यादवले आइतबार साँझ सभासद र केन्द्रीय सदस्यहरूबीच राखेको परिचयात्मक कार्यक्रममा यादव पक्षधर सभासदले गच्छदारको खुलेरै विरोध गरेका थिए । त्यसपछि गच्छदार बीचैमा कार्यक्रमबाट बाहिरिए । शनिबार संविधानसभा बैठकमा अध्यक्ष यादवको साटो गच्छदारले बोलेकोमा विरोध जनाइएको थियो ।
आइतबारको कार्यक्रममा अध्यक्ष यादवले पुरानो मन्त्रिमण्डलमा सहभागी चारैजनाबाहेक नयाँ अनुहारलाई सरकारमा पठाउने धारणा राखेका थिए । त्यसलाई आफूलाई सरकारमा जान नदिने षड्यन्त्र भन्दै गच्छदार झस्किएका थिए । आइतबारको भेटमा प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्र सहमति नभए पनि गच्छदार समूहलाई सरकारमा सहभागी गराउने आश्वासन दिएको स्रोतको दाबी छ ।