मस्यौदा र अवधारणामाथि पूर्ण बैठकमा छलफल हुने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

जेठ ११ - नयाँ संविधानका लागि विषयगत समितिले तयार गरेका मस्यौदा र अवधारणामाथि सोमबारदेखि संविधानसभा पूर्ण बैठकमा छलफल हुने भएको छ । त्यसका लागि सोमबार अपराह्न ४ बजे संविधानसभा बैठक आह्वान गरिएको छ ।संविधान निर्माण कार्यतालिकामा गत शुक्रबारबाट छलफल हुने निर्धारण गरिएको थियो । तर संसदको गतिरोध र प्रधानमन्त्री निर्वाचनलगायत राजनीतिक घटनाक्रमले गर्दा तीन दिनपछि मात्र छलफल थाल्न लागिएको हो । राष्ट्रिय हितको संरक्षण समितिले तयार गरेको अवधारणा र मस्यौदा माथि सोमबारबाट छलफल प्रारम्भ हुनेछ । त्यसका लागि समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रअन्तर्गतका विषयको अवधारणा र मस्यौदा शनिबारै संविधानसभा सचिवालयमा दर्ता गराइसकेको छ । 'अवधारणा र मस्यौदा हामीले बुझाइसकेका छौं,' समितिका अध्यक्ष अमिक शेरचनले कान्तिपुरसँग भने, 'सभासदहरूलाई वितरणका लागि मस्यौदा र अवधारणा छाप्ने काम गरिरहेका छौं ।' यो समितिले मुलुक सेना, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, सन्धि सम्झौतालगायत राष्ट्रिय हितसँग गाँसिएका विषयहरू मस्यौदा उल्लेख गरेको छ । मस्यौदामा १८ वर्ष पुगेका बालिग नागरिकलाई अनिवार्य सैन्य तालिमको व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता गर्दा केन्द्र सरकारको नियन्त्रण रहने, सेनाको नियुक्ति, बढुवा प्रकरणका लागि सैनिक आयोगको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत प्रस्ताव गरिएको छ । गत शुक्रबारसम्म नै मस्यौदा र अवधारणा तयार गरिसक्नुपर्ने समयसीमा भए पनि ९ वटा समितिले अझै पूरा गरेका छैनन् ।
'राष्ट्रिय हितको मस्यौदा पेस भइसकेको छ, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको हक संरक्षण समितिको पनि तयार भएको जानकारी आएको छ,' सचिवालयका प्रवक्ता मुकुन्द शर्माले भने, 'बाँकी समितिले सकेको जानकारी आएको छैन ।' राज्यको पुनसर्ंरचना, शासकीय स्वरूप, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडलगायत महत्त्वपूर्ण विषयहरू कार्यक्षेत्र भएका समितिहरूले भने अवधारणा र मस्यौदा तयार गरिसकेका छैनन् । अन्य समितिले मस्यौदा तयार नगरे पनि अब संविधानसभाको कार्यातालिका भने परिवर्तन नहुने भएको छ । जुन समितिका मस्यौदा तयार हुन्छ त्यसैमाथि छलफल गर्दै लाने रणनीति सचिवालयले बनाएको छ । एउटा समितिको मस्यौदा र अवधारणामा पाँच दिन छलफल गर्ने समय तोकिएको छ । संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा विषयगत समितिका मस्यौदामा छलफल सकिएपछि त्यसलाई संवैधानिक समितिमा पठाइन्छ । संवैधानिक समितिले सबै समितिबाट आएको मस्यौदालाई आधार मानेर संविधानको प्रथम मस्यौदा तयार गर्नेछ ।