माओवादी संकल्प प्रस्ताव २२ दलद्वारा अस्वीकार

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

एकीकृत नेकपा (माओवादी) ले राष्ट्रपतिले प्रधानसेनापति प्रकरणमा चालेको कदमका विरुद्ध संसद्मा संकल्प प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको छ भने संविधानसभाका २२ दलको मंगलबार बसेको बैठकले सो प्रस्तावको औचित्य नभएको भन्दै प्रस्तावको विपक्षमा जाने निर्णयगरेको छ।राष्ट्रपतिको कदम फिर्ता नभएसम्म संसद् चल्न सक्तैन भन्दै आएको पार्टी संसद् सुचारु गर्ने उद्देश्यले नै राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमका बारेमा छलफल हुनुपर्छ भन्ने आग्रह गरेको माओवादीका प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले बताउनुभयो। संसद्को अवरोधले नयाँ सरकार बन्ने बाटो अवरुद्ध हुँदै आइरहेको छ।नेपाली कांग्रेस, नेकपा -एमाले) लगायतका पार्टीले अदालतमा विचाराधीन विषयमा संविधानबमोजिम छलफल गर्न नमिल्ने र त्यसको औचित्य नभएको बताएका छन्। माओवादीले भने संकल्प प्रस्ताव पारित नै नहुने भए पनि छलफल गराउने योजना बनाएको पाइएको छ।अन्य दलले भने संसद्को ध्यानाकर्षा गराउने नै हो भने प्रधानमन्त्रीले बोल्ने वा र्सार्वजनिक महत्त्वको विषयका रूपमा छलफल गरे पनि हुने प्रस्ताव माओवादीसमक्ष राखेका छन्। तर, माओवादीले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ।राष्ट्रपतिविरुद्ध संकल्प प्रस्ताव सरकारमा रहेकै पार्टी संसद्मा दर्ता गराएमा त्यसको जवाफ राष्ट्रपतिले नदिई प्रमुख सल्लाहकार मानिने मन्त्रिपरिषद्ले नै दिने प्रचलन हुन्छ। यो अवस्थामा वर्तमान सरकारले नै राष्ट्रपतिका तर्फाट समेत जबाफ दिनुपर्ने हुन्छ। यसैबारेमा एमाले, कांग्रेसलगायतका पार्टी नेताहरूले छलफलका क्रममा धारणा राख्दा माओवादी नेताहरूले यस्तो प्रचलन अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा पनि भएको भन्ने जबाफ दिएको बताइएको छ।माओवादीका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालबीच मंगलबार भएको भेटवार्तामा माओवादीलाई संसद् सुचारु गर्न दिई नयाँ सरकार बनाउने मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरिएको थियो। प्रम प्रचण्डले भने राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमविरुद्ध संकल्प प्रस्ताव लगी छलफल गरौं र त्यसलाई पारित गरौं, त्यसपछि माधव नेपाललाई आŠनो पार्टी पनि र्समर्थन हुनेछ भन्नुभएको थियो।त्यसअघि नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच कोइरालानिवासमा भेटवार्ता भएको थियो। दुवै पार्टी अन्य वरिष्ठ नेताहरूको पनि सहभागिता रहेको सो भेटवार्तामा कानुनव्यवसायीहरूसमेत सहभागी थिए।सो अवसरमा सदन अवरुद्ध भइरहे वैकल्पिक बाटोबाट सरकार बनाउने कि भन्ने कुरा उठे पनि संसद्बाटै जानुको विकल्प नरहेको निष्कर्षनिकालिएको थियो। भेटवार्तापछि नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले पत्रकारहरूलाई जानकारी गराउनुभएअनुसार संसद्मा प्रस्तुत हुने कुनै विषयको जबाफदेही सरकार हुने भएको तर अहिलेको कामचलाउ सरकारले केही गर्न नमिल्ने भएकाले नयाँ सरकार नबन्दासम्म कुनै पनि प्रस्ताव प्रवेशको औचित्य नभएको निष्कर्षनेताहरूबीचको भेटवार्ताले निकालेको छ।सोही भेटघाटको निष्कर्षर निर्णया आधारमा नै लगत्तै सिंहदरबारमा बसेको २२ दलको बैठकले पनि संकल्प प्रस्तावको विपक्षमा निर्णयगरेको थियो। २२ दलले सभामुखलाई संसद् सुचारु गर्न आग्रहसमेत गरेका छन्। सभामुख नेम्वाङले भने संसद्को नेता प्रधानमन्त्री हो, संसद् अवरुद्ध भएमा खुलाउने प्रमुख जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्रीकै भएकाले त्यसतर्फमाओवादी र सो पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्रीको आफूले ध्यानाकर्षा गराएको जानकारी गराउनुभएको थियो।