नयाँ मन्त्रिपरिषद बढीमा ३५ सदस्यीय हुने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

जेठ १४ - प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले मन्त्रिपरिषद बढीमा ३५ सदस्यीय हुने बताएका छन् । उनले सरकारको कार्यशैली चुस्त र परिणामुखी हुनेसमेत दाबी गरे । प्रधानमन्त्री भएपछि कान्तिपुरलाई बुधबार दिएको विशेष अन्तर्वार्तामा उनले सम्भव भएसम्म शुक्रबार, नभए आइतबारसम्ममा मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने बताए । '२४ मन्त्रालय, त्यसको एकतिहाइ राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री हुन सक्छन्,' उनले भने, 'मैले भनेको छु, बढीमा ३५, त्योभन्दा बढी हुँदैन ।' मन्त्रिपरिषदको कार्यविभाजन तत्कालका लागि मात्र भएको उल्लेख गर्दै उनले सत्ता साझेदार दलहरूको सहमतिमा मन्त्रालय बाँडफाँड र कार्यविभाजन गरिने बताएका छन् । 'पहिलोपटक महिला रक्षामन्त्री हुनु भएको छ,' उनले भने, 'यसले नेपाली महिलाको शिर ठाडो बनाएको छ ।' विद्या भण्डारी र सुरेन्द्र पाण्डेलाई दिइएको रक्षा र अर्थको जिम्मेवारी अस्थायी भएको उनले बताए । सरकार विस्तारमा ढिलाइ भइहाले पनि बजेट बनाउन सजिलो होस् भन्नेमा ध्यान दिएर जिम्मेवारी दिइएको उनले बताए । प्रधानमन्त्री नेपालले गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने साना दलहरूको समूहलाई समेत मन्त्रिपरिषदमा राख्ने संकेत गरेका छन् । 'सरकारमा आउनु भनेको मन्त्री बन्नु मात्र होइन,' उनले भने, 'साना दलहरूलाई मिलाएर मन्त्रिपरिषदमा राख्न पनि सकिन्छ ।' नेपालका अनुसार नयाँ सरकारका तीन प्राथमिकता हुनेछन्, 'शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउने, संविधान निर्माण र जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने ।' शान्ति प्रक्रियाअन्तर्गत शिविरमा रहेका माओवादी लडाकुको 'पुनःस्थापना र समायोजन' द्वन्द्वपीडितलाई राहत र पुनःस्थापनालगायत कामहरू गरिने उनले बताए । 'शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउने सबैको आवश्यकता र बाध्यता पनि हो,' उनले भने, 'त्यो आवश्यकता भएकाले कसैले सहयोग गरेन भने जनताका बीचमा नांगिन्छ ।' सहमतिको राजनीतिमा जोड दिँदै नेपालले आफ्नो सरकारमा माओवादीसमेत सहभागी हुने अपेक्षासमेत गरेका छन् । 'माओवादीको हठ मात्र देखिने कुरामा सुधार होस्, उनीहरूका वास्तविक संवेदनशील कुराहरूलाई सम्बोधन गर्न सकियोस्,' उनले भने, 'यो कडी समात्न सकियो भने समस्या हल गर्न सकिन्छ ।' माओवादीलाई सहमतिमा ल्याउने मार्गचित्र सार्वजनिक गर्न भने उनले अस्वीकार गरे । 'यहीभित्र छ नि, म्यानओभरिङ गर्ने ठाउँ नै त्यही हो । यो सबै बताइसकेपछि त केही पनि बाँकी रहँदैन ।' आफूले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्नुअघि पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई टेलिफोन गरेको र सदन अन्त्य गर्ने विषयमा पनि सल्लाह लिएको उनले बताए । 'उहाँलाई सकारात्मक पाएँ, मान्छेको व्यवहार न हो,' उनले भने, 'विपक्षीको मनोविज्ञान कस्तो हुन्छ, मलाई झलझल्ती सम्झना छ ।' सेना र माओवादीबीचको तिक्त सम्बन्धका कारण सेनापति विवाद आएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई नागरिक सर्वोच्चतासँग जोडेर हेर्न नमिल्ने बताए । 'सेनासँग उहाँहरूको सम्बन्ध तिक्त भएको कुरा साँचो हो । यही तिक्त सम्बन्धलाई सैनिक सर्वोच्चता भन्ने कि नभन्ने ?' उनले भने, 'ढंग नपुर्‍याउँदा समस्या हुन्छ । पहिले कांग्रेसले सेना चलाउन खोज्दा पनि नजानेको हो ।' प्रधानसेनापति बर्खास्त गर्ने पूर्ववर्ती सरकारको निर्णय उल्ट्याउने स्पष्ट संकेत गरेका छन् । 'अहिले त प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाल नै हुन्,' उनले भने, 'यसमा कुनै भ्रम नपाले हुन्छ ।' कटवाल हटाउने पूर्ववर्ती सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा राष्ट्रपतिले रोकपछि यसमा ठूलो राजनीतिक बहस भएको छ । 'यो समस्यालाई हामी समाधान गर्छौं,' उनले भने, 'पहिले सरकारले पूर्णता पाओस् ।' नयाँ संविधानमा कस्तो राष्ट्रपति राख्ने भन्नेमा छलफल गर्नु उचित हुने उनले बताए । 'हामी नयाँ संविधानको घर बनाइरहेका छौं,' उनले भने, 'कस्तो राष्ट्रपति चाहिन्छ ? कति अधिकार दिँदा राष्ट्रपति निरंकुश हुन्छ भन्नेमा छलफल गर्न सकिन्छ ।' संविधान निर्माण निर्धारित समयमै हुनेमा आश्वस्त पार्दै उनले संविधान निर्माण गरी नयाँ निर्वाचन नभएसम्म आफ्नो सरकार चल्ने दाबी गरे । नागरिक सर्वोच्चतामा प्रयोग गर्ने सदनको गणित र मन दुवैमा आफूले विश्वास पाएको उनले बताए । 'एमालेको आवश्यकता महसुस गणितले मात्र होइन, मनले महसुस गरेको हो । माओवादीको गलत व्यवहारले यस्तो भएको हो,' उनले भने, 'प्रचण्डलाई पनि चाहिने माधव नेपाल हो भन्ने लागेको होला तर आफ्नो ठाउँमा आयो भन्ने होला ।' चुनौतीपूर्ण अवस्थामा आफूले नेतृत्व लिएको उल्लेख गर्दै उनले 'धेरैथोक गर्न सकिने' विश्वास व्यक्त गरेका छन् । 'राज्य सञ्चालनका साधनस्रोत र मसँग भएका संकल्पलाई हेर्दा धेरैथोक गर्न सकिने रहेछ भन्ने लाग्छ, विगतमा ड्राइभिङ सिटमा बस्नेहरूले यसमा केन्दि्रत भएर किन गर्न सकेनन् ? मेरो दिमागमा नाचिरहेको छ,' उनले भने । प्रधानमन्त्री उद्घाटन र भेटघाटमा अल्भिनेभन्दा कार्ययोजना बनाउने र कामको अनुगमनमा लाग्नुपर्ने पक्षमा आफू रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसका लागि आवश्यक सहयोगी समूह बनाउने बताए । समयमा काम गर्न प्रशासनयन्त्र गतिशील हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । 'म परिणामुखी, गृहकार्य गर्ने, अनुगमन गर्ने, समस्या पहिल्याउने, परिणाम हेर्ने खालको गतिशील र परामर्शीय सरकार सञ्चालन गर्नेछु,' उनले भने, 'म विशेष काममा बढी केन्दि्रत हुन चाहन्छु ।' आफ्नो नेतृत्वको सरकार गठनमा विदेशी हात रहेको माओवादी आरोपलाई अस्वीकार गर्दै उनले दलहरूको विश्वासमा गठबन्धन बनेको प्रस्ट पारेका छन् । भारत र चीन दुवैसँग असल छिमेकीको सम्बन्ध राखिने उल्लेख गर्दै उनले नेपालप्रति दुवैको सद्भाव रहेको बताए । उनले त्यहाँका नेताहरूसँग उत्तिकै असल सम्बन्ध रहेको बताए । माओवादी लडाकु व्यवस्थापन नहुन्जेल राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) आवश्यक हुने उल्लेख गर्दै उनले मानव अधिकार उच्चायुक्त कार्यालयको समय तीन महिना थप्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । 'अनमिनको समय अलिपछि सकिने भएकाले निर्णय भएको छैन,' उनले भने ।