मधेसी जनअधिकार फोरम फुटको संघारमा

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

मधेसी जनअधिकार फोरम संसदीय दलका नेता विजयकुमार गच्छदारले संसदीय दलको निर्णयलाई केन्द्रीय समितिको बैठकले पारित नगरे अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई विशेष महाधिवेशनबाट हटाउने चेतावनी दिएका छन् । राजधानीमा सोमबार आयोजित एक कार्यक्रममा उनले संसदीय दलको बैठकले एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा बन्ने नयाँ सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरिसकेको जानकारी दिए । गच्छदारले भने, 'एमालेको नेतृत्वमा बन्ने सरकारमा मधेसी जनअधिकार फोरम सहभागी हुन्छ ।' दलको निर्णयलाई केन्द्रीय समितिले पारित नगरे विशेष महाधिवेशन बोलाएर अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई हटाउने प्रस्ताव ल्याउने उनले बताए । 'संसदीय दलको निर्णय सही सावित भइसकेको अवस्थामा अन्य निर्णय गर्न खोजे पार्टीको सर्वोच्च महाधिवेशनबाट अध्यक्षको भविष्य छिनोफानो गर्ने अवस्थामा हामी पुग्छौँ,' गच्छदारले भने । पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव साम्यवादी दर्शनबाट प्रभावित भएको भन्दै उनले विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी पनि दिए । पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव द्विविधामा रहने गरेको भन्दै उनले भने, 'द्विविधाको राजनीतिले नै देश संकटमा परेको हो ।' माओवादीभन्दा एमाले धेरै लोकतान्त्रिक रहेको तर्क उनले गरे । सरकारमा जाने संसदीय दलको निर्णयमा कुनै परिवर्तन नगर्ने स्पष्ट पार्दै उनले पार्टी केन्द्रीय समितिले जुनसुकै निर्णय गरे पनि आफूहरू पछि नहट्ने बताए ।'मसहित फोरमका ३२ सभासद् जुनसुकै चुनौतीको सामना गर्न तयार भएर अगाडि बढेका हौँ,' उनले भने । फोरमका सहअध्यक्ष जयप्रकाश गुप्ताले भने पार्टीको विधानमा विशेष महाधिवेशनको व्यवस्था नै नगरेको बताएका छन् । उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, 'पार्टीको महाधिवेशन भएको चार वर्षसम्म अर्को महाधिवेशन वा विशेष महाधिवेशन बोलाउने कुनै व्यवस्था विधानमा छैन । उहाँले कसरी विशेष महाधिवेशनको कुरा गर्नुभयो मलाई थाहा छैन ।' पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूबाट पछिल्ला दिनमा आएका अभिव्यक्ति दुखद् भएको उल्लेख गर्दै गुप्ताले पार्टीका नेतालाई विधानकोे ज्ञान नभएको आरोप लगाए । पार्टी र संसदीय दलको विधानअनुसार संसदीय दल केन्द्रीय समितिको अधिनमा रहने निकाय मात्र भएको उनको भनाइ छ । उनले भने, 'संसदीय दल भनेको मूलपार्टीको समानान्तर निर्णय गर्ने निकाय होइन ।'सहअध्यक्ष गुप्ताले विधान र निकायहरूको अपव्याख्या गरे पार्टीले उनको विषयमा सोच्न बाध्य हुनुपर्ने दाबी गरे । 'आफ्ना माग र एजेन्डामा सरकारको नेतृत्व गर्ने दलले प्रतिबद्धता नजनाएको अवस्थामा पार्टीले सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ,' उनले भने । एमालेले आफ्ना मागमा लिखित प्रतिबद्धता जनाएपछि सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने विषयमा पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले निर्णय गर्ने गुप्ताले बताए ।