लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं/ डीबी आङ्बुङ लिम्बू नेवाः काठमाडौं/धरान, लिम्बुवान, १३ जेष्ठ २०६८,निर्वाचन आयोगले, नेपालले फोटो र औंठा छापसहितको मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने कार्य गरिरहेकोमा पहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रान्तमक धर्मनिरपेक्ष राज्य नेपालअन्तर्गत् जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वशासनसहितको लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङसालीङ र थरुहटलगायतका स्वायत्त राज्यहरूको संवैधानिक सुनिश्चिता हुनपर्ने र त्यसपछि मात्र निर्वाचनको कार्य गर्नुपर्नेलगायतका मागहरू राख्दै संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदलगायतले सो कार्यक्रममा अवरोध गर्दै आएकोमा आयोग र मञ्च तथा मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदबीच २०६८ जेष्ठ १३ गते निर्वाचन आयोग, नेपालको मुख्य कार्यालय कान्तिपथ काठमाडौंमा एक सहमति भएको छ ।
सहमतिपछि दुबै पक्षबाट प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सो सहमतिको कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । सहमति बारे जारी गराइएको प्रेस विज्ञप्तिहरूमा निर्वाचन आयोग, नेपालको तर्फाट प्रवक्ता तथा सह-सचिव शारदा प्रसाद त्रिताल र संघीय मञ्च तथा मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदको तर्फाट मञ्चका अध्यक्ष मण्डस सदस्य तथा लिम्बुवानका अध्यक्ष कुमार लिङ्देन 'मिराक'द्वारा हस्ताक्षर गरिएको छ ।
निर्वाचन आयोगसँग औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा भएको वार्ताहरूमा पहिले मञ्चका महासचिव खगेन्द्र माखिमको नेतृत्वमा लिम्बुवानका सचिवालय सदस्यहरू डीबी आङ्बुङ लिम्बू, अमृता थेबे, तामाङसालीङका सिङमान तामाङ र सञ्जय स्याङ्बो, र खम्बुवानका केन्द्रीय सदस्य ज्ञानसेर खम्बू सदस्य रहेको वार्ता टोलीले अनौपचारिक वार्ता गरेको थियो । सोही वार्ता टोलीले गरेको अनौपचारिक वार्ता र सहमतिकै आधारमा लिम्बुवानमै लिम्बुवानस्तरीय आयोगका प्रतिनिधि र लिम्बुवानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ज्ञान बहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा महासचिव सूर्य माखिमलगायतका सदस्यहरूले विभिन्न चरणमा औपचारिक र अनौपचाकिर वार्ताहरू गरेका थिए । त्यही वार्ता र सहमतिको आधारमा २०६८ जेष्ठ १३ गते वार्ता टोली मञ्चका सचिवालय सदस्य तथा लिम्बुवानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ज्ञानबहादुर गुरुङ र महासचिव र्सर्ूय माखिमको नेतृत्वमा मञ्चका अध्यक्ष मण्डल सदस्य विष्णु तुम्बाहाङ्फे, मञ्चका अर्थ सचिव तथा तामाङसालीङका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सिङमान तामाङ, मञ्च तथा लिम्बुवानका सचिवालय सदस्य डीबी आङ्बुङ लिम्बू र लिम्बुवानका केन्द्रीय सदस्यहरू इन्द्र श्रेष्ठ, शिवकुमार पाङ्गेनहाङ लिम्बू र विष्णु यक्सो लिम्बूसहितको वार्ताटोलीले निर्वाचन आयोगमा अन्तिम सहमतिको वार्ता गरेका थिए । सो वार्तामा निर्वाचन आयोगको तर्फाट कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेती, आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवलगायत आयोगका सविच र उपसचिवहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
सहमतिपछि निर्वाचन आयोग, नेपाले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ- ''फोटोसहितको मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने क्रममा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च तथा मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद तथा अन्य परिषदहरू लगायत देशका विभिन्न भागमा समय समयमा विरोध तथा अवरोध सिर्जना गरिरहेका अन्य राजनीतिक दल तथा संगठित समूहहरूले उठाएका मुद्दाहरूको सम्बन्धमा निर्वाचन आयोग सचेत छ । यी विभिन्न समूहहरूसँग समय समयमा भएका वार्ता, निर्वाचन आयोग, नेपाल समक्ष ती दल तथा परिषद् एवं समूहहरूले प्रस्तुत गरेका ज्ञापनपत्र तथा मागहरूलाई समेत दृष्टिगत गर्दै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को मर्म र भावना तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतद्वारा फोटोसहितको मतदाता नामावलीका सम्बन्धमा हालै गरेको फैसला र आदेश एवं सम्बद्ध विषयमा भावी संविधानवाट गरिने ब्यवस्था र प्रचलित कानूनहरूका प्रावधानहरू समेतको पालन गर्ने तथा गराउने विषयमा प्रतिवद्ध रहँदै निर्वाचन आयोगले कुनै पनि नेपाली नागरिकहरू मतदाता हुनबाट वञ्चित नहोउन्, कोही पनि नदोहोरिउन् भन्ने र निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र विश्वसनीय बनाउने उद्देश्यवाट फोटो र औंठा छापसहितको मतदाता नामावली सङ्कलन कार्य सुरु गरेको सर्न्दर्भलाई पुनः स्मरण गराउँदै सम्वद्ध सवैले परिपालन गर्ने गराउने उद्देश्यका लागि निर्वाचन आयोग, नेपालद्वारा यो विज्ञप्ति जारी गरिएको छ ।''
संघीय मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदले निर्वाचन आयोगसमक्ष राखेका विभिन्न मागहरूमध्ये निर्वाचन आयोगकबाट सम्बोधन हुने गरी सहमति भएका सम्बोधन हुने तथा पालना गर्नु गराउनु पर्ने विषयहरू निम्नवमोजिम ११ बुँदामा रहेका छन् ।
१. निर्वाचन आयोगले सञ्चालन गरिरहेको फोटोसहितको मतदाता नामावली संकलन कार्यलाई आफ्ना बुँदागत मागहरूसहित संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च तथा मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद तथा अन्य परिषद्हरूले वन्द गराउँदै आएको सर्न्दर्भलाई विचार गरी निर्वाचन आयोगले २०६८ जेठ १५ गते पश्चात निर्वाध रुपमा फोटोसहितको मतदाता नामावली सङ्कलन कार्यलाई तदारुकताका साथ संचालन गर्ने गराउने छ ।
२. फोटोसहितको मतदाता नामावली सङ्कलन कार्यक्रम सञ्चालनको समयमा रोजगारी वा अन्य कामका लागि विदेशमा बसोवास गरिरहेका नेपाली नागरिकहरू नछुटुन् भन्ने निर्वाचन आयोगको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना, २०६५ को नीति अनुरुप नै संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च तथा मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद् तथा सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूको माग रहेको कुरा स्मरण गर्दै विदेशमा बसोवास गरिरहेका नेपाली नागरिकहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि आयोगले तत्काल आवश्यक अध्ययन र कानुनी व्यवस्था गरी कार्यक्रम अगाडि बढाउने छ ।
३. मतदाता नामावलीमा समावेश हुने र भएका सम्पूर्ण मतदाताको मताधिकार सुनिश्चित गर्न निर्वाचन आयोगको रणनीतिक योजना, २०६५ मा उल्लिखित निर्वाचन तयारीको समयावधिलाई कानूनी ब्यवस्थाभित्र रही प्राविधिक रुपमा सम्भव भएसम्म हाल तोकिएको ७५ दिनको समयलाई कम भन्दा कम समयमा तयारी गर्न आयोग प्रयासरत रहने छ ।
४. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्म निरपेक्ष राष्ट्रको रुपमा रुपान्त्।रण र संस्थागत गर्ने संवैधानिक सुनिश्चितता गरिसकेको सर्न्दर्भमा संविधान सभाद्वारा तयार गरिने नयाँ संविधानमा ब्यबस्था हुने धार्मिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक स्वरुप र नेपाल राज्यको पुनः संरचनावाट तय हुने राज्यहरू लगायतका सवै बिषय वा क्षेत्रमा आधारित भएर निर्वाचन आयोगले फोटोसहितको मतदाता नामावली सङ्कलन कार्यलाई निरन्तरता दिनेछ ।
५. निर्वाचन आयोग, नेपालद्वारा गरिने फोटोसहितको मतदाता नामावली सङ्कलन कार्य विशुद्ध रुपमा नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम भएको विषयलाई पुनः स्मरण गराउदै सोका लागि मतदाताको विवरण सङ्कलन गर्दा नागरिकता प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको नाम, थर वा जातिको अतिरिक्त नागरिकता प्रमाणपत्रमा थर मात्र भए जाति र जाति मात्र भए थरलाई पनि मतदाताको माग अनुसार कोष्ठभित्र नामपछिको थर वा जातिपछि सो थर वा जाति उल्लेख हुने गरी व्यवस्था गरिसकेको व्यहोरा पुनः स्मरण गराइन्छ ।
६. मतदाता हुन योग्यता पुगेका सम्पूर्ण मतदाताको मताधिकार सुनिश्चित गर्न दुर्गम स्थानमा रहेका, पछाडि परेका जाति, सीमान्तकृत वर्ग र समुदाय लगायत १६ वर्षउमेर पुगेका सबै नेपाली नागरिकलाई सहजरुपमा नागरिकताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन निर्वाचन आयोगले नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयलाई पुनः अनुरोध गर्नेछ ।
७. तथ्याङ्कको सुरक्षा गर्न र दुरुपयोग हुन नदिनका लागि फोटोसहितको मतदाता नामावली सङ्कलन कार्यक्रमबाट सङ्कलित व्यक्तिगत विवरण, फोटो तथा औंठाको छाप आदिको सुरक्षा र प्रयोगमा कानुनवमोजिम बाहेक कसैले उपयोग वा दुरुपयोग गर्न नसक्ने सुनिश्चितता आयोगले गर्नेछ ।
८. संविधान सभा मार्फ जारी हुने नयाँ संविधानमा उल्लिखित व्यवस्थासंग तादात्म्यता कायम हुने गरी आयोगले मतदाता नामावली सम्वन्धी सङ्कलित विवरणलाई राज्य र राज्य अन्तरगतका सम्पूर्ण इकाईहरूको नामाङ्कन भए अनुरुप पहिचान हुने गरी परिवर्तन एवं समायोजन गर्ने र नागरिकहरूलाई वितरण गरिने परिचयपत्रमा सोहीअनुसारको विवरण उल्लेख हुने ब्यबस्था गर्ने छ ।
९. मतदाता नामावली सङ्कलन र प्रकाशन कार्यमा गाउँदेखि जिल्लासम्म विद्यमान र्सवदलीय संयन्त्रद्वारा अनुगमन गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइनेे छ । साथै आयोगले सङ्कलन गरेको फोटोसहितको मतदाता नामावली संवन्धी विवरण नेपालको संवैधानिक तथा कानूनी ब्यबस्था अनुरुप बन्ने राज्यस्तरीय निर्वाचन आयोगको संरचना र त्यस अन्तरगतका इकाईहरूमा अद्यावधिक गर्दै सुरक्षित रुपमा राखिने र आवश्यकता अनुरुप प्रयोगको सुनिश्चितता प्रति आयोग प्रतिबद्ध रहने छ ।
१०. मतदाता नामावली सङ्कलनको सन्दर्भमा केही ठाउँमा भएको अवरोध तथा भौतिक सामग्रीको क्षति प्रति निर्वाचन आयोग गम्भीर दुःख ब्यक्त गर्दछ । यस्तो क्रियाकलाप कसैवाट नदोहोरिने अपेक्षा गर्दै मतदाता नामावली सङ्कलनकै सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगको पक्षबाट प्रहरी कार्यालय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा परेका सबै उजुरीहरू फिर्ता लिन र यसै सर्न्दर्भमा देशमा गिरफ्तार भएकाहरूलाई रिहाई गर्न नेपाल सरकारसंग अनुरोध गरिने छ ।
११. देशका विभिन्न भागमा भईरहेका वाधा अवरोधहरू हर्टाई निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र विश्वसनीय बनाउन निर्वाचन आयोगले अघि सारेको फोटोसहितको मतदाता नामावली सङ्कलन कार्यमा सहयोग पुर्याउन सबै राजनैतिक दल, समूह तथा अन्य सरोकारवालाहरूसंग निर्वाचन आयोग हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।
निर्वाचन आयोग, नेपालले सममतिपछि जारी गरको विज्ञप्ति लगतै संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदको तर्फाट अध्यक्ष कुमार लिङ्देन 'मिराक'ले पनि धरान, लिम्बुावनबाट एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अयोगसँग भएको सहमति अनुसार मतदाता नामावली सङ्कलन कार्यमा लिम्बुवानले गर्दै आएको अवरोध नगर्ने जनाएको छ ।
संघीय मञ्चका अध्यक्ष मण्डल सदस्य तथा मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदका अध्यक्ष कुमार लिङ्देन 'मिराक' द्वारा जारी गरिएको उक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ- ''संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदले २०६८ जेष्ठ १४ गतेभित्र नै अरुणपूर्व नौ जिल्ला लिम्बुवान स्वायत्त राज्यसहितको संविधान जारी हुनर्ुपर्छ भन्दै फोटोसहितको मतदाता नामावली सङ्कलन कार्य रोकियोस् भनी आन्दोलन गरिरहेको थियो । तर, अहिलेको परिवर्तित परिस्थितिलाई मध्यनजर गरेर निर्वाचन आयोगसँग लामो छलफल, बहस र वार्ता गरी विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकहरूले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्नेलगायतका विषयहरूमा सहमति गरिएको छ ।''
साथै, सोही विज्ञप्तिमा निर्वाचन आयोगले सहमति भएका बुँदाहरूलाई इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयन गर्नेछ भनी लिम्बुवानले अपेक्षा गरेको जनाउँदै सोही सहमति अनुसार मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदले यही जेष्ठ १५ गतेदेखि फोटोसहितको मतदाता नामावली सङ्कलन कार्यमा अवरोध नगर्ने जानकारी गराएको छ । तर, सहमतिहरू कार्यान्वयन नभए पुनः आन्दोलन गर्ने अधिकार मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदसँग सुरक्षित रहेको समेत लिम्बुवानद्वारा प्रेसित विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।
