लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
संविधानसभाको म्याद थप गर्ने सर्न्दर्भमा भएको पाँचबुदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्नेतिरभन्दा दलहरू सम्झौताकै बारेमा विवाद गर्न थालेपछि संसद्ले त्यसको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न उच्चस्तरीय विशेष समिति बनाउने भएको छ। र्सवदलीय उच्चस्तरीय अनुगमन समिति बनाउन सभामुख सुवास नेम्वाङले गृहकार्य थालनी गरिसक्नुभएको छ। सभामुख नेम्वाङले उच्चस्तरीय समितिमा राख्ने नामका लागि दलहरूसँग अनौपचारिक परामर्श शुरू गर्नुभएको राजनीतिक दलहरूले जानकारी दिएका छन्। व्यवस्थापिका संसद्को जेठ २० गते बस्ने बैठकबाट सो उच्चस्तरीय समिति बनाउने तयारी भएको छ। अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय समितिले दलहरूबीचको पाँचबुँदे सम्झौता कार्यान्वयन भए/नभएको निरन्तर अनुगमन गरिरहनेछ। संसद्ले र्सवसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेको सो सम्झौता कार्यान्वयन भए/नभएको हेर्ने दायित्व स्वाभाविक रूपमा जनप्रतिनिधिमूलक संसद्मा पनि आएको छ। विगतको अभ्यासलाई हेदा उच्चस्तरीय विशेष अनुगमन समितिको नेतृत्व स्वयम् सभामुख सुवास नेम्वाङले गर्ने सम्भावना छ।
No comments:
Post a Comment