लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं/ डीबी आङ्बुङ
३० बैशाख २०६८,नेपालका आदिवासी आदिवासी जनजातिलगायत आम नेपाली जनताको अधिकार सुनिश्चित भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्म्क धर्मनिरपेक्ष राज्य नेपालको संविधान बनाउन र जारी गर्न कथित् प्रमुख दलहरूले नचाहेको र मुलुकलाई पुनः एकात्मकवादी शासनसत्ता र आशान्तितर्फ धकेलीरहेको भन्दै सोको विरोधमा २०६८ बैशाख ३० गते आदिवासी जनजाति आन्दोलन राष्ट्रिय मोर्चाले एक दिने नेपाल बन्दको आह्वान गरेको छ । यस बन्दलाई विभिन्न राजनीतिक दल तथा तिनका भातृसङ्गठनहरू समाहित ''जातीय स्वायत्तता र संघीयताका लागि संयुक्त गठबन्धन'' ले पनि एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै समर्थन जनाएको छ ।
३० बैशाख २०६८,नेपालका आदिवासी आदिवासी जनजातिलगायत आम नेपाली जनताको अधिकार सुनिश्चित भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्म्क धर्मनिरपेक्ष राज्य नेपालको संविधान बनाउन र जारी गर्न कथित् प्रमुख दलहरूले नचाहेको र मुलुकलाई पुनः एकात्मकवादी शासनसत्ता र आशान्तितर्फ धकेलीरहेको भन्दै सोको विरोधमा २०६८ बैशाख ३० गते आदिवासी जनजाति आन्दोलन राष्ट्रिय मोर्चाले एक दिने नेपाल बन्दको आह्वान गरेको छ । यस बन्दलाई विभिन्न राजनीतिक दल तथा तिनका भातृसङ्गठनहरू समाहित ''जातीय स्वायत्तता र संघीयताका लागि संयुक्त गठबन्धन'' ले पनि एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै समर्थन जनाएको छ ।
गठबन्धनले जारिगरेको प्रेस वक्तव्यमा भनिएको छ- ''आदिवासी जनजाति आन्दोलन राष्ट्रिय मोर्चा''ले भावी संविधानमा आदिवासी जनजातिहरूका अधिकार सुनिश्चित गराउनका लागि यही २०६८ बैशाख ३० गते ''नेपाल बन्द''को आह्वान गरेकोमा ''जातीय स्वायत्तता र संघीयताका लागि संयुक्त गठबन्धन'' आयोजक नभएता पनि उक्त ''बन्द'' लाई समर्थन गर्दछ । आदिवासी जनजातिहरूको हक हितका लागि जोसुकैले यस्तो कार्यक्रम गरे तापनि र्समर्थन गर्ने ''संयुक्त गठबन्धन'' को नीति रहेको छ ।''
त्यसैगरी सोही वक्तव्य थप भनिएको छ- ''आजभोलि संघीयता, जातीय स्वायत्तता र जातीय राज्यका विरुद्ध केही राजनैतिक शक्ति र जातीय संघ-संस्थाहरू लागेको र कथित ''बन्द'' लगायतका कार्यक्रमहरू गर्ने गरेको पाइएको छ । त्यस्ता शक्ति र संघ-संस्थाहरू उत्पीडित जाति र समुदायहरूलाई शक्ति र अधिकार दिन नचाहने तथा बहुजातीय मुलुक नेपालमा परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न नसक्ने अलोकतान्त्रिक, साम्प्रदायिक, यथास्थितिवादी एवम् प्रतिगामी तत्वहरू हुन् । ''संयुक्त गठबन्धन'' त्यस्ता तत्वहरूलाई परिवर्तित सोच र परिस्थितिसँगै अघि बढ्न आह्वान गर्दछ । अन्यथा, सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरू शक्ति एवम् परिवर्तनकामी जनताले तिनीहरूको सशक्त प्रतिरोध गर्ने र सटिक जवाफ दिनेछन् भन्ने अग्रिम चेतावनी दिन चाहन्छ ।''
जातीय स्वायत्तता र संघीयताका लागि संयुक्त गठबन्धनले आन्दोलनको र्समर्थनमा जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा गठबन्धनका प्रतिनिधिहरू आदिवासी जनजाति महासंघ (समाजवादी) का रामसिंह लामा, नेपाः राष्ट्रिय पार्टीका डा. रमेशकुमार श्रेष्ठ, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका विष्णु तुम्बाहाङ्फे, ताम्सालिङ नेपाल राष्ट्रिय दलका परशुराम तामाङ, जनमुक्ति पार्टी नेपालका अटलमान राई, आदिवासी जातीय-क्षेत्रीय महासंघ, नेपालका सुरेश आले मगर र अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (एकीकृत)का नगेन्द्र राईले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
No comments:
Post a Comment