लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
५० लाख रुपियाँ वा सोभन्दा बढी मूल्य पर्ने घरजग्गा खरिद गर्दा क्रेतालाई बैंकिङ पद्धतिसँग आबद्ध गराउने व्यवस्था कानुनविपरीत भएको ठहर गरी सर्वोच्च अदालतले मंगलबारदेखि खारेज गरेको छ। ५० लाख रुपियाँ वा सोभन्दा बढी मूल्य पर्ने घरजग्गा खरिद-बिक्री गर्दा क्रेताले बैंकबाट भुक्तानीको असल’ भनी छाप लगाएको चेक वा बैंक खातामा रकम जम्मा गरेको भौचरको फोटोकपी पेस गरेपछि मात्र रजिस्टे्रसन पास गर्ने व्यवस्थालाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ। न्यायाधीशहरू तपबहादुर मगर र प्रा.डा. भरतबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासले पर्ने मूल्यभन्दा कम मूल्यमा घरजग्गा खरिद-बिक्री गर्न लागेको मालपोत अधिकृतलाई लागेमा त्यस्तो घरजग्गा सरकारका नाममा खरिद गर्न सक्ने व्यवस्थालाई पनि खारेज गरेको छ। न्त्रिपरिषद्अर्न्तर्गतको आर्थिक तथा पूवाधार समितिको २०६६ फागुन २५ गते बसेको बैठकले गरेको सो निर्णयाई लागू गर्न मुलुकभरका मालपोत कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको थियो।
No comments:
Post a Comment