आदिवासी जनजातिद्वारा जन-प्रदर्शन र संविधान सभा घेराउ

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं/डीबी आङ्बुङ लिम्बू

नेवाः काठमाडौं, २०६८ जेठ १२,संविधान सभामार्फत थपिएको समयमा पनि संविधान नबनाई प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेका दलहरू र संविधान सभा तथा संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र जातीय स्वायत्तता विरोधी तत्वहरू केवल सत्ता लिप्सा र सत्ता संघर्षमै मात्र रहेर संविधान सभाको अस्तित्व नै खतम पार्ने षडयन्त्रमा लागिरहेको बेला २०६८ जेठ १२ गते नयाँवानेश्वर, काठमाडौंमा नेपालका आदिवासी जनजातिहरूद्वारा आदिवासी जानजाति संयुक्त संघर्ष समितिको आयोजनामा संविधान सभा घेराउ तथा जन-प्रदर्शन कार्यक्रम सम्पन्न भयो ।

संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, जातीय स्वायत्तता, धर्मनिरपेक्षता, आत्मनिर्णयको अधिकार, राजनीतिक अग्राधिकार र आदिवासी जनजातिहरूको हक-हितका लागि आन्दोलनरत् राजनीतिक दलहरू, राजनीतिक दलकाका आदिवासी जनजातिका राष्ट्रिय स्तरका भातृसंगठनहरू, महासंघहरू, विभिन्न जातीय संयुक्त मोर्चाहरू तथा आदिवासी जनजाति सभासद सभा (ककस) समेतको प्रतिनिधित्वमा बनेको आदिवासी जानजाति संयुक्त संघर्ष समितिले संविधान सभा घेराउ तथा जनप्रदर्शन गर्नुपूर्व २०६८ जेठ १२ गते दिनको २ बजे संविधान सभाका अध्यक्ष सुवास नेम्बाङको कार्यकक्ष सिंहदरबारमा गई आफ्नो मागहरू उल्लेखित एक ज्ञापन-पत्र समेत बुझाएका छन् ।

२०६८ जेठ १४ गते आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित भएको संविधान जारी गर्नुपर्ने; संघीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र नेपालको संवैधानिक सुनिश्चितता हुनुपर्ने; जाति, भाषा र ऐतिहासिक पहिचानका आधारमा राज्य पुनर्संरचना हुनुपर्ने; आईएलओ महासन्धि १६९ र यूएनड्रिप कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र सरकार र आदिवासी संघसंस्था/दलहरूबीच भएको सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्नेलगायतका मागहरू राखी गरिएको संविधान सभा घेराउ तथा जनप्रदर्शनको अर्को कार्यक्रम सोही ठाउँमा जेठ १४ गते पनि गरिने योजना रहेको संघर्ष समितिले आफ्नो अपीलमा जनाएको छ ।

कार्यक्रममा नरबहादुर गुरुङ, अध्यक्ष, नेपाली आदिवासी जनजाति विधार्थी महासंघ; पृथ्वीमान गुरुङ, अध्यक्ष, आदिवासी जनजाति युवा महासंघ; नगेन्द्र राई अध्यक्ष, अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ एकीकृत(नेकपा एकीकृत); विष्णु तुम्बाहाङ्फे अध्यक्ष मण्डस सदस्यः संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च(लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङसालीङ, थरुहट); पेमाछिरी शेर्पा, संयोजक, शेर्पा स्वायत्त प्रदेश संघर्ष समिति; सोनी लामा, महासचिव, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघ; राजकुमार लेखी थारु, अध्यक्ष, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ; कमानसिंह लामा, अध्यक्ष, तामाङ राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा; डा. केशवमान शाक्य, अध्यक्ष, नेपाः राष्ट्रिय पार्टी; रुपा चौधरी, एकीकृत नेकपा (माओवादी); वीरबहादुर तामाङ, अध्यक्ष, नेपाल लोकतान्त्रिक तामाङ संघ; मल्ल के सुन्दर, संयोजक, नेवाः स्वायत्त राज्य मंका संघर्ष समिति; डा. ओम गुरुङ, तमुवान संयुक्त संघर्ष समिति; परशुराम तामाङ, अध्यक्ष, ताम्सालीङ-नेपाल राष्ट्रिय दल; मा. सन्तोस बुढा मगर र मा. सुरेश आले मगर; महासचिव, आदिवासी जातीय क्षेत्रीय महासंघ (ए. नेकपा माओवादी)लगायतले सो कार्यक्रममा आफ्नो विचारहरू राख्दै सम्बोधन गर्नुभएको थियो ।

सम्बोधनको क्रममा अधिकांश वक्ताहरूले संविधान लेख्ने बेलामा प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेका दलहरू केवल सत्ताको खेलमैमात्र रुमलिरहेका र अहिले आएर संविधाननै नलेखी जनताको रगतले ल्याएको संविधान सभाको अस्तित्वनै खतम पार्ने षडयन्त्रमा लागेको बताए । साथै, संविधान सभा, संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र जातीय स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको अधिकार बिरोधी तथा आदिवासी जनजाति विरोधी प्रतिगमनकारी तत्वहरू सलबलाएको अवस्थामा सार्थक ढङगले छोटो समयावधिका लागि संविधान सभाको म्याद थपेरै भएपनि संविधान जारी गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । यदि त्यसो नगरे आदिवासी जनजातिहरूले समानान्तर सरकार गठन गरेर आफ्नो संविधान आफैले लेखेर जारी गर्दै सबै प्रतिगामी तत्वहरूलाई परास्त गर्ने उद्घोषसमेत गरिएको थियो।

नेवार, मगर, हृयोल्मो र तामाङ जातिका साँस्कृतिक कार्यक्रम तथा विभिन्न कविताहरू समेत वाचन गरिएको सो कार्यक्रमको उद्घोष मा. सुरेश आले मगरले गर्नुभएको थियो भने कार्यक्रमको सभापतित्व मा. इन्द्रबहादुर गुरुङ, पूर्व संयोजक आदिवासी जनजति सभासद सभा (ककस) ले गर्नुभएको थियो ।