लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
सरकारले सहमतिकोलागी १२ हप्तामा शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउँदै ४६ हप्तामा संविधान जारी नगर्ने नयाँ कार्यतालिका तयार पारेको छ । रिपोटर्स क्लब नेपालले शनिवार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा नेकपा एमाले संसदीय दलका मुख्य सचेतक भीम आचार्यले सरकारी कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
क्लबका अध्यक्ष ऋषि धमालाको सभापतित्वमा भएको साक्षात्कारमा आचार्यले सार्वजनिक गरेको नयाँ कार्यतालिका अनुसार जेठ १४ गतेपछिको चार हप्तामा सेनाको समायोजनको मोडालिटि तयार पार्ने प्याकेज तयार पार्ने र रिग्रुपिङ सुरु गरिने छ भने संविधान निर्माणको सन्दर्भमा सो अवधीमा संविधानमा रहेका विवादीत विषयमा संबैधानिक समिति र उपसमितिमा सहमति जुटाउने । त्यसपछिको चार हप्तामा रिग्रुपिङको कार्य सम्पन्न गर्ने र संविधान निर्माणको सन्दर्भमा सबैधानिक समितिले गोप्य रुपमा सहमतिको आधारमा संविधानको पहिलो एकीकृत मस्यौदा तयार पार्ने छ ।
त्यसपछि दुई हप्तामा समायोजनमा जाने लडाकुलाई भिन्नै सिविरमा राख्ने र पुर्नस्थापनाको काम सम्पन्न गरिने छ । भने सोही अवधी संबैधानिक समितिले तयार पार्ने संविधानको एकीकृत मस्यौदालाई संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा छलफल गरिने छ । त्यहा दलिय आधारमा छलफल गरेर परिमार्जन भए पुन संबैधानिक समितिमा पठाईने कुरा कार्यतालिकामा रहेको मुख्य सचेतक आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
त्यसैगरी त्यसपछिको दुई हप्तामा सेना समायोजन र पुर्नस्थापना सम्बन्धी सम्पूर्ण कामलाई सम्पन्न गर्ने र संविधान निर्माणको सन्दर्भमा संविधानको पहिलो मस्यौदालाई जनतामा छलफल चलाउन राजपत्रमा प्रकासित गर्ने कार्य सम्पन्न गरिने छ ।
आचार्यका अनुसार त्यसपछिको १२ हप्तामा पहिलो मस्यौदामा सुनवाई र अन्तर्क्रिया गर्ने र सुझाव संकलन गरेर अभिलेख तयार पार्ने त्यसपछिको ३ हप्तामा जनताको राय सुझाव सम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदन तयार पारी संविधानसभामा प्रस्तुत गर्ने त्यसपछिको एकसातामा जनताको सुझाव सम्बन्धी प्रतिवेदनमाथि पूर्ण बैठकमा छलफल गर्ने त्यसपछिको २ दुई हप्तामा पूर्ण बैठकको निर्देशन अनुसार मस्यौदा तयार पारी विधेयक सभामा पेश गर्ने र सबै सदस्यहरुलाई विधेयकको प्रति पेश गर्ने त्यसपछिको २ हप्तामा सभासदहरुलाई विधेयकमा संसोधन पेश गर्न दिने र संविधानसभामा सैद्धान्तिक छलफल थाल्ने कार्यक्रम कार्ययोजनमा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
आचार्यले त्यसपछिको बाँकी चार हप्तामा विधेयकमाथि परेको संशोधन प्रस्तावलाई २८ दलमा सहमतिको प्रयास गर्ने त्यसपछिको ८ हप्ता विधेयकको प्रत्येक बुँदामा दफावार छलफल गरेर संविधानसभाबाट पारित गराउने र बाँकी रहेको अन्तिम दुई सातामा संविधानको प्रमाणिकरणप्रति तयार पारी सदस्यहरुको हस्ताक्षर गराउने अध्यक्षले प्रमाणिकरण गर्ने र औपचारिक राष्ट्रिय समारोह गरी अध्यक्षले राष्ट्रपतिलाई पेश गर्ने र सोही सभाबाट संविधान जारी गर्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी दिनुभयो ।
साक्षात्कारमा बोल्दै आचार्यले माओवादीले बाहिर १० हजार लडाकु समायोजन हुनु पर्ने प्रस्ताव गरे पनि आन्तरिक छलफलमा भने ९ हजार मात्रै समायोजनमा लैजाने प्रस्ताव गरेको जानकारी दिदै ६ हजार देखि ८ हजारको विचमा लडाकुको समयोजन हुनेमा सहमति बन्ने दावी गर्नुभयो ।
त्यसैगरेर उहाँले पुर्नस्थापनामा जाने लडाकुलाई पाँच लाख देखि आठ लाख सम्मको गोल्डेन ह्याण्डसेक गर्नेमा समेत सहमतिको नजिक पुगेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार तल्तो तहकालाई पाँच लाख र त्यसभन्दा माथि तीन तहसम्मकालाई थप एक लाखको दरले रकम दिने विषयमा पनि दलहरु सहमतिको नजिक रहेका छन् ।
जेठ १४ गतेसम्ममा सबै शिविरहरुमा कर्मचारी पुर्याएर विशेष समितिको पूर्ण मातहतमा ल्याउनेक कार्य सम्पन्न हुने दावी गर्दै त्यसपछि रिगु्रपिङको कार्य सुरु हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो जेठ भरीमा पुर्नस्थापनामा जाने र समायोजनमा जानेलाई भिन्दै शिविरमा राखेर हतियार सरकारको जिम्मामा ल्याउने काम समेत सम्पन्न हुने स्पष्ट पार्नुभयो ।
शान्ति र संविधानलाई निश्कस्रमा नपुर्याई प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले राजिनामा नदिने स्पष्ट पार्दै उहाँले भन्नुभयो-शान्ति र संविधानको मिसन पुरा नगरी कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्रीको राजिनामा आउँदैन । त्यस्तो सोच्नेको मृग तृष्णामात्रै हो ।
उहाँले काग्रेस प्रतिपक्षमै बसे पनि आलोपालोबाट काग्रेसको नेतृत्वमा पनि सरकार निर्माण हुने गरी सहमति गरिने तयारी भईरहेको खुलासा गर्दै सरकार संविधानसभाको म्याद एक वर्ष बढाउने भन्दा तल कुनै पनि हालतमा झर्न नसक्ने ठोकुवा गर्नुभयो । उहाँल काग्रेस समर्थनमा आउने दृढता ब्यक्त गर्दै काग्रेस नआए पनि म्याद थपिने र सरकारसँग ४ सय २५ सभासद रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
नेकपा एमालेको ईतिहासमै मन्त्रालय बाडफाडको विषय पार्टीको केन्द्रीय कमिटिको बैठक एजेण्डा नबनेको भन्दै संयूक्त सरकारमा को मन्त्री बन्छ भन्ने कुरा पार्टीको विषय नभएको बताउनुभयो । उहाँले भोली बाट सुरु हुने केन्द्रीय कमिटिको बैठकले सर्वसम्मतीले संविधानसभाको म्याद थप्ने निर्णय गर्ने दावी गर्दै संविधानसभाको म्याद नथप्ने कुरा गर्नेहरु एमाले हुनै नसक्ने उनीहरु प्रतिगमनकारी हुने ठोकुवा पनि गर्नुभयो ।
No comments:
Post a Comment