आयल निगमलाई २ अर्ब ऋण / भारतसँग १४ अर्ब शोधभर्ना बाँकी

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

नेपाल आयल निगमको चरम घाटा पूर्ति गर्न २ अर्ब रुपियाँ ऋणका लागि जमानी बसिदिने निर्णयसरकारले गरेको छ। शुक्रबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निगमको घाटा पूर्ति गर्न २ अर्ब रुपियाँ कर्मचारी सञ्चयकोषबाट लिनका लागि सरकार जमानत बसिदिने निर्णयगरेको विनाविभागीय मन्त्री घनश्याम भुसालले जानकारी दिनुभयो। सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक चयन गर्न खुला प्रतिस्पर्धा प्रणालीबाट अघि बढ्ने निर्णयगरेको पनि भुसालले बताउनुभयो। बैठकले विद्यालय सुधारका लागि अस्ट्रेलिया सरकारबाट प्राप्त १ अर्ब ४४ करोड रुपियाँ सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णयगरेको छ। प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र्टर्की भ्रमणमा जाने कार्यक्रमलाई ध्यानमा राखी उहाँको अनुपस्थितिमा उपप्रधानमन्त्री भरतमोहन अधिकारीलाई कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको अधिकार हस्तान्तरण गर्ने निर्णयगरेको छ। यसैबीच नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल निगमसँग व्यावसायिक त्रुटिका क्रममा १४ अर्ब रुपियाँ शोधभर्ना गर्न अक्षम भएको ठहर गरिएको छ। सन् २००२ देखि २०११ बीचमा आईओसीले विभिन्न अनावश्यक करका नाममा १७ अर्ब रुपियाँ रहेकोमा गत वर्ष३ अर्ब रुपियाँको मिलान भए पनि बाँकी १४ अर्ब रुपियाँ कार्य अक्षमताका कारण शोधभर्ना हुन नसकेको ठहर निगमको अध्ययनका लागि गठित उच्चस्तरीय समितिले गरेको हो।