फोरमद्वारा सरकार असफल भएको भन्दै समर्थन फिर्ता

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

पुस २४- मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालले वर्तमान सरकार पारदर्शीरुपमा सञ्चालन हुन नसकेको र उसका कामकारबाही पूर्णरुपमा असफल भइसकेको भन्दै आफ्नो समर्थन आजदेखि औपचारिकरुपमा फिर्ता लिएको घोषणा गरेको छ। फोरमको हालै बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो। फोरमद्वारा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकार निर्माणताका मधेसी मोर्चासँगको सहमति कार्यान्वयनमा चासो नदिएको र मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने दिशामा कुनै प्रभावकारी योजना बनाउन नसकेकाले वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्नुको कुनै औचित्य नभएको जनाइएको छ।

फोरमले पार्टीको यही २१, २२ र २३ गतेसम्म बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले नागरिक सर्वोच्चतालाई संस्थागत गर्न, नेपाली सेनाको संरचना र चरित्रलाई समावेशी र लोकतान्त्रिक गर्न, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तथा योजना तर्जुमा गर्न असफल सावित भएकाले सरकारलाई समर्थन जनाउनुमा कुनै तुक नभएको स्पष्ट पारेको छ। अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आगामी पाँच महिनाभित्र जनआन्दोलन र ऐतिहासिक मधेस आन्दोलनलगायतका आन्दोलनका दौरानमा जनताले अभिव्यक्त गरेका भावनाअनुरुप सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको संविधान निर्माण गर्नुको कुनै विकल्प नभएको बताए। उनले जनताको जीउधनको सुरक्षा गरी नागरिकमा सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन र आपराधिक क्रियाकलाप, हत्या, अपहरणजस्ता कार्यलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नु, भ्रष्टाचार, घुसखोरी र कमिसनतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नु तथा पेट्रोलियम पदार्थलगायत जनताका दैनिक उपभोग्य वस्तु सुलभरुपमा उपलब्ध गराउन नसक्ने सरकारबाट केही पनि आशा गर्ने ठाउँ नरहेको टिप्पणी गरे।

अध्यक्ष यादवले जनतालाई लोडसेडिङको मारमा राख्नु, कृषिलाई प्राथमिकता नदिनु, विकास निर्माणमा सक्रियता नदेखाउनु र युवा स्वरोजगार कोषलाई पारदर्शीरुपमा सञ्चालन गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको बताए। उनले संविधानसभाको निर्वाचनपछि पाँचवटा बहुमतीय सरकारले मुलुक सञ्चालन गरिसके पनि कुनै पनि सरकारले जनताको अपेक्षाअनुरुप काम गर्न नसकेको स्पष्ट पार्दै मुलुकका तमाम समस्या समाधान गर्नका लागि अब जतिसक्दो चाँडो राष्ट्रिय सहमतीय सरकार गठन हुनुपर्नेमा जोड दिए। फोरमका महासचिव रामसहायप्रसाद यादवले स्थानीय निकासलाई चुस्त, दुरुस्त र पारदर्शीरुपमा सञ्चालन गर्नका लागि स्थानीय निकायको निर्वाचन हुनुपर्ने, मुलुकमा दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको बन फँडानीलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने, विगतमा भएका सहमतिअनुसार कार्यान्वयन गर्न बाँकी रहेका बुँदाहरु तत्काल कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताए।