माओवादीविरुद्ध १६ दलको गठबन्धन

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

पुस २६ - विपक्षी कांग्रेस र एमालेसहितका १६ दलले शान्ति प्रक्रियामा माओवादी पछि हटेको निष्कर्ष निकाल्दै उसका विरुद्ध संयुक्त दबाब सिर्जना गर्न गठबन्धन बनाएका छन् । शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणबारे एउटै धारणा बनाउन दुई दिनसम्म बसेको ती दलको बैठकले माओवादीलाई दबाब सिर्जना गर्न सोमबार संयुक्त वक्तव्य जारी गरेको हो । माओवादीले भने आफूविरुद्ध गठबन्धन भएको भन्दै 'शान्ति र संविधान भाँडिने शंका' व्यक्त गरेको छ । माओवादीको पदाधिकारी बैठकमा समेत गठबन्धनबारे छलफल चलेको थियो । लडाकु समायोजन र शासकीय स्वरूपका मुद्दामा समेत एकैखाले अडान राखेर अघि बढ्ने तयारी १६ दलको छ । कांग्रेस र एमालेले नेतृत्व गरेको यो गठबन्धनमा मधेसी मोर्चालाई समेत सामेल गरिने भएको छ । एमाले नेता माधवकुमार नेपालले शान्ति र संविधान निर्माणमा माओवादीको व्यवहारबाट गम्भीर शंका उब्जेकाले सहमति कार्यान्वयन गराउन दबाब दिनुपरेको बताए । उनले संविधान निर्माणको प्रमुख मुद्दा शासकीय स्वरूपमा पनि १६ दलबीच एउटै धारणा बनाउने प्रयासस्वरूप मंगलबारदेखि छलफल थालिने जानकारी दिए ।

शान्ति प्रक्रिया लडाकु वर्गीकरणबाट अघि बढ्न सकेन, सहमति कार्यान्वयन गर्नुको साटो नयाँ माग आउन थाले, संविधान निर्माणमा विवाद समाधान उपसमितिमा भएका सहमतिलाई संवैधानिक समितिमा उल्टाउने प्रयत्न गरियो,' उनले कान्तिपुरसँग भने, 'यसले गम्भीर शंका उब्जायो । त्यसैले शान्ति र संविधान निष्कर्षमा पुर्‍याउन संयुक्त आवाज दिन खोजिएको हो ।'यसअघि कांग्रेस र एमालेले कात्तिक १५ को सातबुँदे र मंसिर १३ को ६ बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा जोड दिँदै संयुक्त वक्तव्य निकालेका थिए । माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न बाध्य पार्ने उद्देश्यका साथ दुई दलले अन्य साना दलसँग समेत सहकार्य अघि बढाएका हुन् ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले माओवादीले नयाँ माग 'तेस्र्याएर' अड्चन थापेको आरोप लगाए । 'माओवादीलाई सचेत गराउन खोजिएको हो,' १६ दलको बैठकपछि पौडेलले भने, 'संविधान निर्माणमा समेत एउटै दृष्टिकोण बनाउने प्रयास गरिनेछ ।'१६ दलको प्रयासलाई माओवादीले आफूविरुद्धको गठबन्धन भनेको छ । पदाधिकारी बैठकमा समेत यसबारे माओवादीले छलफल चलाएको थियो । 'यो गठबन्धन अस्वाभाविक र आश्चर्यजनक छ,' उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, 'कतै शान्ति र संविधान भाँड्ने खेल त होइन भन्ने शंका उब्जाएको छ ।'