लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
३० भदौ,प्रतिलिपि अधिकार नलिई फिल्मको अवैध कारोबार गरेको आरोपमा प्रहरीले साइबर संसार डटकमका सञ्चालकद्वय अभिनव कसजू र दिपंकर कसजूलाई पक्राउ गरेको छ । महानगरीय प्रहरी 
परिसर हनुमानढोकाको टोलीले बुधबार साँझ उनीहरूलाई टेकुस्थित कार्यालयबाट पक्राउ गरेको हो । टोरेन्ट सफ्टवेयरबाट इन्टरनेटमार्फत डाउनलोड गरेका थ्री डी र हाइडेफिनेसन (एचडी) अंग्रेजी फिल्मको अवैध व्यापार गरेको आरोप उनीहरूमाथि लगाइएको छ । गिभमी एचडी डटकम नामको वेबसाइट निर्माण गरेर अभिनव र दिपंकरले बिबिसी, नेसनल जोग्राफिक, डिस्कभरी च्यानलले उत्पादन गरेका डकुमेन्ट्रीको समेत अबैध व्यापार चलाएको पाइएपछि उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको प्रहरी परिसर हनुमानढोकाका डिएसपी केदार ढकालले बताए ।
'हामीलाई केही समयअघि नै यस्तो भइरहेको सूचना आइरहेको थियो,' ढकालले भने, 'हामीले अनुसन्धानबाट कानुन उल्लंघन गरेको पाएपछि उनीहरूलाई पक्राउ गरेका हौँ ।' गिभमी एचडी डटकममा राखिएका फिल्म प्राप्त गर्न २५ हजार र १५ हजार रुपैयाँ तिरेर सदस्य बन्नुपर्ने व्यवस्था सञ्चालकहरूले गरेका थिए । गिभमी एचडी डटकममा उल्लेख भएअनुसार २५ हजार रुपैयाँ तिर्नेले तीन सय ३३ र १५ हजार रुपैयाँ तिर्ने ग्राहकले १ सय २५ वटा फिल्म पाउने व्यवस्था छ । सदस्य नबनी एक सय रुपैयाँमा एचडी र २ सय रूपैयाँमा थ्री डी फिल्म पाइने पनि सो डटकममा उल्लेख छ ।
प्रहरीले साइबर संसार र यसको सञ्चालक कम्पनी डि्रम्स एन्ड आइडियाजको कार्यालयमा समेत बुधबार साँझ छापा मारेको छ । प्रहरीका अनुसार उनीहरूले थ्री डी फिल्म घरमै कम्प्युटरमा हेर्नका लागि चस्मासमेत बेच्ने गरेका थिए । चीनबाट ल्याइएका यस्ता चस्मालाई १ सय रुपैयाँमा बिक्री गर्ने गरिएको पाइएको छ ।
प्रहरीले साइबर संसार तथा गिभमी एचडी डटकमको कार्यालयका कम्प्युटरलगायतका सामग्रीसमेत बरामद गरेको छ । 'ती सामग्रीबाट अनुसन्धान सुरु गरिएको छ,' ढकालले भने, 'उनीहरूले कति सदस्य बनाए र कति फिल्म बेचे खुलिसकेको छैन ।' डिएसपी ढकालका अनुसार उनीहरूमाथि अनुसन्धान भइरहेकाले कुन कानुनअन्तर्गत कारबाही गर्ने भन्ने पनि निश्चित भइसकेको छैन । 'प्रतिलिप ऐन वा विद्युतीय कारोबार ऐनमध्ये कुनमा कारबाही गर्ने निश्चित भएको छैन,' ढकालले भने, 'अनुसन्धान सुरु गरेका छौँ, पछि मात्रै टुंगो लाग्नेछ ।'
प्रतिलिपि अधिकार ऐन, ०५९ अनुसार विश्व व्यापार संगठनको सदस्य मुलुकबाट उत्पादित श्रव्य-दृश्य रचनाको प्रतिलिपि अधिकार अर्को सदस्य मुलुकमा समेत लागू हुन्छ । नेपालकै कानुनले समेत त्यस्ता प्रतिलिपि अधिकार भएको सामग्री बिक्री तथा भाडामा दिन बन्देज गरेको छ अवैध रूपमा डाउनलोड गरी प्रतिलिपि अधिकार भएको सामग्री बिक्री गरे वा भाडामा दिए दोषीलाई प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९ ले एक लाखसम्म जरिवाना र ६ महिनासम्म कैद गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ अनुसार कसुर प्रमाणित भएमा पाँच वर्षसम्म कैद वा पाँच लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
परिसर हनुमानढोकाको टोलीले बुधबार साँझ उनीहरूलाई टेकुस्थित कार्यालयबाट पक्राउ गरेको हो । टोरेन्ट सफ्टवेयरबाट इन्टरनेटमार्फत डाउनलोड गरेका थ्री डी र हाइडेफिनेसन (एचडी) अंग्रेजी फिल्मको अवैध व्यापार गरेको आरोप उनीहरूमाथि लगाइएको छ । गिभमी एचडी डटकम नामको वेबसाइट निर्माण गरेर अभिनव र दिपंकरले बिबिसी, नेसनल जोग्राफिक, डिस्कभरी च्यानलले उत्पादन गरेका डकुमेन्ट्रीको समेत अबैध व्यापार चलाएको पाइएपछि उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको प्रहरी परिसर हनुमानढोकाका डिएसपी केदार ढकालले बताए ।'हामीलाई केही समयअघि नै यस्तो भइरहेको सूचना आइरहेको थियो,' ढकालले भने, 'हामीले अनुसन्धानबाट कानुन उल्लंघन गरेको पाएपछि उनीहरूलाई पक्राउ गरेका हौँ ।' गिभमी एचडी डटकममा राखिएका फिल्म प्राप्त गर्न २५ हजार र १५ हजार रुपैयाँ तिरेर सदस्य बन्नुपर्ने व्यवस्था सञ्चालकहरूले गरेका थिए । गिभमी एचडी डटकममा उल्लेख भएअनुसार २५ हजार रुपैयाँ तिर्नेले तीन सय ३३ र १५ हजार रुपैयाँ तिर्ने ग्राहकले १ सय २५ वटा फिल्म पाउने व्यवस्था छ । सदस्य नबनी एक सय रुपैयाँमा एचडी र २ सय रूपैयाँमा थ्री डी फिल्म पाइने पनि सो डटकममा उल्लेख छ ।
प्रहरीले साइबर संसार र यसको सञ्चालक कम्पनी डि्रम्स एन्ड आइडियाजको कार्यालयमा समेत बुधबार साँझ छापा मारेको छ । प्रहरीका अनुसार उनीहरूले थ्री डी फिल्म घरमै कम्प्युटरमा हेर्नका लागि चस्मासमेत बेच्ने गरेका थिए । चीनबाट ल्याइएका यस्ता चस्मालाई १ सय रुपैयाँमा बिक्री गर्ने गरिएको पाइएको छ ।
प्रहरीले साइबर संसार तथा गिभमी एचडी डटकमको कार्यालयका कम्प्युटरलगायतका सामग्रीसमेत बरामद गरेको छ । 'ती सामग्रीबाट अनुसन्धान सुरु गरिएको छ,' ढकालले भने, 'उनीहरूले कति सदस्य बनाए र कति फिल्म बेचे खुलिसकेको छैन ।' डिएसपी ढकालका अनुसार उनीहरूमाथि अनुसन्धान भइरहेकाले कुन कानुनअन्तर्गत कारबाही गर्ने भन्ने पनि निश्चित भइसकेको छैन । 'प्रतिलिप ऐन वा विद्युतीय कारोबार ऐनमध्ये कुनमा कारबाही गर्ने निश्चित भएको छैन,' ढकालले भने, 'अनुसन्धान सुरु गरेका छौँ, पछि मात्रै टुंगो लाग्नेछ ।'
प्रतिलिपि अधिकार ऐन, ०५९ अनुसार विश्व व्यापार संगठनको सदस्य मुलुकबाट उत्पादित श्रव्य-दृश्य रचनाको प्रतिलिपि अधिकार अर्को सदस्य मुलुकमा समेत लागू हुन्छ । नेपालकै कानुनले समेत त्यस्ता प्रतिलिपि अधिकार भएको सामग्री बिक्री तथा भाडामा दिन बन्देज गरेको छ अवैध रूपमा डाउनलोड गरी प्रतिलिपि अधिकार भएको सामग्री बिक्री गरे वा भाडामा दिए दोषीलाई प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९ ले एक लाखसम्म जरिवाना र ६ महिनासम्म कैद गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ अनुसार कसुर प्रमाणित भएमा पाँच वर्षसम्म कैद वा पाँच लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
No comments:
Post a Comment