विशेष सुरक्षा योजना फिर्ता लिन माग गर्दै सञ्चारमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेखे

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

आश्विन १६ - मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष एवं सञ्चार मन्त्री जय प्रकाश प्रसाद गुप्ताले प्रधानमन्त्री वावुराम भट्टराईसँग तराईमा लागु विशेष सुरक्षा योजना फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् । सञ्चार मन्त्री गुप्ताले आइतवार मन्त्री परिषद्को वैठकमा प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई विशेष सुरक्षा योजना फिर्ता लिन लिखित आग्रह गरेका हुन् । पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको कार्यकालदेखि तराईमा विशेष सुरक्षा योजना लागु छ । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र माओवादीसँग भएको चार सुत्रिय सम्झौताको एउटा बुँदामा तराईको विशेष सुरक्षा योजनालाई परिमार्जन गरिने उल्लेख छ । 'यो योजनाको अनुसार मधेसमा हाल एक प्रकारको अघोषित ईमर्जेन्सी जस्तै छ', सञ्चार मन्त्रीले भने । विशेष सुरक्षा लागु भएयता खरखजाना ऐन अन्तर्गत सात सय ९० जना जेलमा छन् । विशेष सुरक्षा योजना लागु भए यता गैर न्यायिक हत्या अन्तर्गत सशस्त्र समूहवाट करिव एक सय २८ र पुलिसवाट एक सय ३३ हत्या भएको समेत उनले जनाए ।

हालको अवस्थामा हात हतियार खरखजाना कानुन अनुसार प्रहरीले कुनै व्यक्तिको विरुद्घ केस खडा गर्दा त्यो केस प्रमुख जिल्ला अधिकारी नजिक जाने व्यवस्था छ । प्रजिअलाई त्यसमा जमानत दिने कुनै कानुनी अधिकार भने छैन । 'यसैले सात सय ९० जना दुई अढाई वर्षदेखि जेलमा छन,' गुप्ताले भने, 'प्रजिअले त्यसको मुद्दाको फैसला समेत गर्दैनन् ।' उनले यो विषयलाई लिएर संयुक्त राष्ट्रसंघ मानव अधिकार उच्च आयोगले गम्भिर आपत्ति व्यक्त गरेको समेत वताए । 'तराईमा विशाल संख्यामा गैर न्यायिक हत्या भइरहेको छ र कानुनको दुरुपयोग भइरहेको छ, भन्ने कुरा मानव अधिकार उच्च आयोगको थियो,' मन्त्री गुप्ता भन्छन् ।

हालै यसै विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनको फैसलालाई औंल्याउँदै गुप्ताले भने, 'सर्वोच्चले हात हतियार तथा खर खजना कानुन अन्तर्गत प्रजिअलाई अधिकार दिनु संविधानको भावना विपरीत रहेको वताएको छ ।' सर्वोच्चले आफनो फैसलामा यो कानुनलाई एकै पटक हटाउदा समस्या हुन सक्ने भएकोले सरकारलाई यसको पुनरावलोकन गर्न समेत भनेको छ ।