प्रान्तबारे एमाले सभासद विभाजित

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

पुस १९ ,राज्य पुनर्संरचनाबारे आधिकारिक धारणा बनाउन एमालेले पार्टीभित्र सुरु गरेको छलफलमा सभासद विभाजित देखिएका छन्। उनीहरू संविधानसभा राज्य पुनर्संरचना समितिको १४ प्रदेशको खाकालाई आधार मानेर जाने कि नयाँ अवधारणा खोज्ने भन्नेमा विभाजित भएका हुन्। छलफलका क्रममा जनजाति सभासदले समितिले पारित गरेको १४ प्रदेशलाई नै आधार बनाउनुपर्ने तर्क गरेका छन्। यसरी तर्क गर्नेमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, मंगलसिद्धि मानन्धर, लक्की शेर्पा, दलबहादुर राना, वीरबहादुर लामालगायत छन्।

अल्पसंख्यक जनजाति सभासद सोनाम छेजुङ, ल्हारक्याल लामालगायतले भने समितिको प्रस्तावले आफ्नो समुदायलाई समेट्न नसकेको भन्दै विरोध जनाए। 'यस्तो प्रदेशले कहाँ हुन्छ? हामीचाहिँ जनजाति होइनौं?' ती सभासदलाई उद्धृत गर्दै सभासद यामलाल कँडेलले भने। गैरजनजातीय सभासदले भने समितिको प्रस्तावमा उल्लिखित प्रान्त आर्थिक हिसाबले सक्षम नभएको भन्दै फरक किसिमको अवधारणा खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। 'अधिकारलाई सुनिश्चितता गरौं, तर पहिचान खोज्ने हो भने सबैको हकमा समान आधार खोजौं र त्यसैअनुसार तय गरौं,' गैरजनजातीय सभासदको भनाइ थियो। राजनीतिक अग्राधिकार राख्न नहुने धारणा अधिकांश सभासदले राखेको कँडेलले जनाए। छलफल जातीय र गैरजातीय हिसाबले हुन थालेपछि उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले भने, 'एक जातले अर्को जातिलाई दोषारोपण गरेर होइन, हार्दिकतापूर्वक छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ।' संघीय मामिला विभाग प्रमुख परशुराम मेघी गुरुङले नेताहरुले स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउन जोड दिएको बताए। एमालेको संघीय मामिला विभागले राज्य पुनर्संरचनाको विषयमा आधिकारिक धारणा तय गर्न स्थायी, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटीका केही नेताका साथै सभासदहरुसँग छलफल सुरु गरेको हो। छलफल मंगलबार संसदीय दलको कार्यालयमा हुने भएको छ। छलफलमा आएका सबै सुझाव संकलन गरेर पार्टीलाई बुझाउने र त्यसको अन्तिम निर्णय केन्द्रीय कमिटी बैठकले गर्ने गुरुङले जनाए।