लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
मंसिर १९- एकीकृत माओवादी परित्याग गरी पुरानै माओवादी पार्टीको पुनर्गठनमा लागेका सभासद् मातृकाप्रसाद यादव संविधानसभा बैठक जान थालेका छन्। माओवादी परित्यागको घोषणा गरेको १० 
महिनापछि संविधानसभा भवन गएर उनले हाजिर समेत गरेका छन्। मंगलबार र बुधबार संविधानसभा भवनमा गए पनि बस्ने ठाउँ नभएकाले बैठक कक्षमा भने पसेनन्। 'मंगलबार हाजिर गरें तर बैठकमा बसिनँ,' यादवले नागरिकसँग भने। बुधबार पनि संविधानसभाको बैठकपछि संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङसमक्ष पुगी उनले 'हाम्रो बस्ने ठाउँ कहाँ हो?' भनी प्रश्न गरेका थिए। बिहीबार दिउँसो पनि उनी संविधानसभा सचिवालय पुगेका थिए। सभासद्को नाताले 'बृहत् जनकपुर विकास परिषद्' को सदस्य रहेका यादव त्यसबारे सभासद्हरूसँग छलफल गर्न सिंहदरबारस्थित सचिवालय पुगेका थिए। तीन दिनसम्म चलेको बैठकले विकास परिषद् भ्रष्टाचारको अखडा भएको भन्दै मातृकाप्रसाद यादवको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको छ। समितिमा सभासद् कौशलकुमार राय, रामकुमारी यादव, सञ्जय साह (राज्यमन्त्री), विनोद यादव, शत्रुघनप्रसाद महतो र निर्मल चौधरी छन्। यादवले पहिलोपल्ट कात्तिक १५ गते सभाध्यक्ष नेम्वाङलाई कार्यकक्षमा भेटी आफ्नो दलका लागि आसनको व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए। त्यसबेला लिखित निवेदन दिन भनेकाले लिखित निवेदन समेत दिएका छन्। यादवले अध्यक्षसँग भने, 'खारेज गर्ने भए गर्नुस्, म अर्को बाटो रोज्छु।' नेम्वाङले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएर निर्णय गर्ने बताएको उनले जानकारी दिए। माओवादी र जनमोर्चाबीच भएको एकतालाई अस्वीकार गर्दै यादव २०६५ माघ २९ मा पार्टी परित्याग गरेको घोषणा गरेर पुरानै नेकपा माओवादीको पुनर्गठनमा लागेका थिए। यादव त्यसपछि संविधानसभा र संसद्को हैसियतमा बैठकमा गएका थिएनन्। उनीसँगै अर्का सभासद् जगतप्रसाद यादवले पनि एकीकृत माओवादी परित्याग गरेका थिए।मातृकाप्रसाद यादव पुनर्गठित नेकपा माओवादी केन्द्रीय तदर्थ समितिको संयोजक हुन्। अर्का सभासद् जगतप्रसाद यादव पनि उनी सँगै सोही पार्टीको जनसुरक्षा समितिको केन्द्रीय इन्चार्ज छन्। एकीकृत माओवादीको केन्द्रीय समितिको बैठकले यादवद्वयलाई सभासद्बाट 'संविधानसभाबाट हटाइएको' व्यहोराको पत्र साउन १९ मा सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो। सभाध्यक्ष नेम्वाङले भदौ २९ गते बोलाएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकबाट पुष्पा भुसालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको थियो। उपसमितिले तीन साता लगाएर बुझाएको प्रतिवेदनमा सभासद्बाट हटाउन सिफारिस गरेको छ। धनुषाका मातृका र सिराहाका जगत समानुपातिकतर्फका सभासद् हुन्। सुरुको दिनमा संसद्मा एकपटक बोलेर राजीनामा दिने बताउँदै आएका यादवले माओवादीले हटाउन प्रक्रिया अघि बढाएपछि भने त्यसलाई चुनौती दिंदै आएका छन्। आफू पार्टीको संगठन निर्माणमा क्रियाशील हुनुपर्ने भएका कामै नगरी तलब खानु हुन्न भनेर राजीनामा दिने बताएको उनको दाबी छ। 'अरु दलका नेताले जस्तो कामै नगरी तलब खानुहुन्न भनेर त्यसबेला राजीनामा दिने भनेको हुँ,' मातृकाले भने, 'तर, म र हाम्रा पार्टीका साथी त्यहीँ बसेर जनताका कुरा उठाउनुहुन्छ।' आफ्नो दलबारे निर्णय नगरेर सभासद् पद 'पेन्डुलम' बनाएर राख्नु अन्याय भएको बताए। उनले भने, 'अब १/२ दिन कुर्छौं, त्यसपछि भिन्न बाटो रोज्छौं।' उनले आफ्नो दलको उपस्थिति संविधानसभा र संसद्मा रहिरहने प्रस्ट पारे। राजनीतिक दलको नेतृत्व इमान्दार भएमा जनताका सीमित काम गर्न सकिने बताउँदै उनले भने, 'नयाँ सत्ता निर्माण नगरी केही गर्न सकिंदैन भन्ने मेरो अनुभव छ।'आफ्नो दलले भ्रष्ट कर्मचारी र व्यापारीलाई कारबाही गर्ने अभियान चलाएर सरकारलाई सहयोग गर्न खोजेको दाबी गर्दै यादवले भने, 'सरकारै लुटेरा भएकाले हाम्रो अभियानलाई दमन गरिरहेको छ।' उनले आफ्नो दलले सशस्त्र संघर्ष गर्ने/नगर्ने भन्ने सरकारको व्यवहारमा भर पर्ने पनि बताए। उनले भने, 'जनतामाथि सरकारले दमन गर्यो भने प्रतिरोध गछौं।'कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले गठन गरेको परामर्श समितिले सभासद्द्वयलाई हटाउन सिफारिस गरेको भए पनि त्यसबारे निर्णय भएको छैन। यादवले गत फागुनदेखि नै तलबभत्ता लिएका छैनन्।
महिनापछि संविधानसभा भवन गएर उनले हाजिर समेत गरेका छन्। मंगलबार र बुधबार संविधानसभा भवनमा गए पनि बस्ने ठाउँ नभएकाले बैठक कक्षमा भने पसेनन्। 'मंगलबार हाजिर गरें तर बैठकमा बसिनँ,' यादवले नागरिकसँग भने। बुधबार पनि संविधानसभाको बैठकपछि संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङसमक्ष पुगी उनले 'हाम्रो बस्ने ठाउँ कहाँ हो?' भनी प्रश्न गरेका थिए। बिहीबार दिउँसो पनि उनी संविधानसभा सचिवालय पुगेका थिए। सभासद्को नाताले 'बृहत् जनकपुर विकास परिषद्' को सदस्य रहेका यादव त्यसबारे सभासद्हरूसँग छलफल गर्न सिंहदरबारस्थित सचिवालय पुगेका थिए। तीन दिनसम्म चलेको बैठकले विकास परिषद् भ्रष्टाचारको अखडा भएको भन्दै मातृकाप्रसाद यादवको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको छ। समितिमा सभासद् कौशलकुमार राय, रामकुमारी यादव, सञ्जय साह (राज्यमन्त्री), विनोद यादव, शत्रुघनप्रसाद महतो र निर्मल चौधरी छन्। यादवले पहिलोपल्ट कात्तिक १५ गते सभाध्यक्ष नेम्वाङलाई कार्यकक्षमा भेटी आफ्नो दलका लागि आसनको व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए। त्यसबेला लिखित निवेदन दिन भनेकाले लिखित निवेदन समेत दिएका छन्। यादवले अध्यक्षसँग भने, 'खारेज गर्ने भए गर्नुस्, म अर्को बाटो रोज्छु।' नेम्वाङले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएर निर्णय गर्ने बताएको उनले जानकारी दिए। माओवादी र जनमोर्चाबीच भएको एकतालाई अस्वीकार गर्दै यादव २०६५ माघ २९ मा पार्टी परित्याग गरेको घोषणा गरेर पुरानै नेकपा माओवादीको पुनर्गठनमा लागेका थिए। यादव त्यसपछि संविधानसभा र संसद्को हैसियतमा बैठकमा गएका थिएनन्। उनीसँगै अर्का सभासद् जगतप्रसाद यादवले पनि एकीकृत माओवादी परित्याग गरेका थिए।मातृकाप्रसाद यादव पुनर्गठित नेकपा माओवादी केन्द्रीय तदर्थ समितिको संयोजक हुन्। अर्का सभासद् जगतप्रसाद यादव पनि उनी सँगै सोही पार्टीको जनसुरक्षा समितिको केन्द्रीय इन्चार्ज छन्। एकीकृत माओवादीको केन्द्रीय समितिको बैठकले यादवद्वयलाई सभासद्बाट 'संविधानसभाबाट हटाइएको' व्यहोराको पत्र साउन १९ मा सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो। सभाध्यक्ष नेम्वाङले भदौ २९ गते बोलाएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकबाट पुष्पा भुसालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको थियो। उपसमितिले तीन साता लगाएर बुझाएको प्रतिवेदनमा सभासद्बाट हटाउन सिफारिस गरेको छ। धनुषाका मातृका र सिराहाका जगत समानुपातिकतर्फका सभासद् हुन्। सुरुको दिनमा संसद्मा एकपटक बोलेर राजीनामा दिने बताउँदै आएका यादवले माओवादीले हटाउन प्रक्रिया अघि बढाएपछि भने त्यसलाई चुनौती दिंदै आएका छन्। आफू पार्टीको संगठन निर्माणमा क्रियाशील हुनुपर्ने भएका कामै नगरी तलब खानु हुन्न भनेर राजीनामा दिने बताएको उनको दाबी छ। 'अरु दलका नेताले जस्तो कामै नगरी तलब खानुहुन्न भनेर त्यसबेला राजीनामा दिने भनेको हुँ,' मातृकाले भने, 'तर, म र हाम्रा पार्टीका साथी त्यहीँ बसेर जनताका कुरा उठाउनुहुन्छ।' आफ्नो दलबारे निर्णय नगरेर सभासद् पद 'पेन्डुलम' बनाएर राख्नु अन्याय भएको बताए। उनले भने, 'अब १/२ दिन कुर्छौं, त्यसपछि भिन्न बाटो रोज्छौं।' उनले आफ्नो दलको उपस्थिति संविधानसभा र संसद्मा रहिरहने प्रस्ट पारे। राजनीतिक दलको नेतृत्व इमान्दार भएमा जनताका सीमित काम गर्न सकिने बताउँदै उनले भने, 'नयाँ सत्ता निर्माण नगरी केही गर्न सकिंदैन भन्ने मेरो अनुभव छ।'आफ्नो दलले भ्रष्ट कर्मचारी र व्यापारीलाई कारबाही गर्ने अभियान चलाएर सरकारलाई सहयोग गर्न खोजेको दाबी गर्दै यादवले भने, 'सरकारै लुटेरा भएकाले हाम्रो अभियानलाई दमन गरिरहेको छ।' उनले आफ्नो दलले सशस्त्र संघर्ष गर्ने/नगर्ने भन्ने सरकारको व्यवहारमा भर पर्ने पनि बताए। उनले भने, 'जनतामाथि सरकारले दमन गर्यो भने प्रतिरोध गछौं।'कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले गठन गरेको परामर्श समितिले सभासद्द्वयलाई हटाउन सिफारिस गरेको भए पनि त्यसबारे निर्णय भएको छैन। यादवले गत फागुनदेखि नै तलबभत्ता लिएका छैनन्। 
No comments:
Post a Comment