सैनिक संरचना पुनरालोकन तथा पुनर्संरचना गर्ने तयारी

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

२४ भदौ,नेपाली सेनाले सैनिक संरचना पुनरालोकन तथा पुनर्संरचना गर्ने तयारी गरेको छ　। विद्यमान संरचनालाई पुनरालोकन गर्न सेनाले योजना पनि तय गरेको छ　। आफ्नो एकवर्षे कार्यकाल पूरा भएको अवसरमा प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङले सेनालाई प्रजातान्त्रिक र आधुनिकीकरण गर्दै आगामी दस वर्षभित्र दक्षिण एसियाली मापदण्डमा पुर्‍याउने घोषणा गरेका हुन्　। यसका लागि उनले भावी कार्यनीतिसमेत तयार पारेका छन्　। गुरुङले २५ भदौ ०६६ मा कार्यभार सम्हालेका थिए　। प्रधानसेनापति गुरुङले तय गरेको भावी रणनीतिमा नेपाली सेना देशको संविधान र कानुनअनुसार सरकारको नीति-निर्देशनअनुसार काम गर्न प्रतिबद्ध रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ　। सेनाले महिला सैनिकको व्यवस्थापन र विकासका लागि महिला महाशाखा स्थापना गर्ने योजना बनाएको छ　। यसका लागि महिला सैनिक व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रस्तावना तयार गरिने भएको छ　।
सेनाले हरेक वर्ष महिला सैनिक संख्या बढाउँदै लगेको छ　। हाल विभिन्न पदमा गरी सेनामा एक हजार एक सय ५३ महिला सैनिक छन्　। महिलालाई सेनाका सबै आम्र्स तथा सेवामा कार्य गर्ने गरी भर्ना सुरुवात गरेको पनि सेनाले जनाएको छ　।
सेनाले जातीय तथा क्षेत्रीय आधारमा पल्टनसमेत स्थापना गरिएको जनाएको छ　। मगर, गुरुङ, किरात, तामाङ र मधेसी गरी पाँचवटा पल्टन स्थापना भइसकेको प्रधानसेनापतिको समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ　। जातीय पल्टनहरूमा सम्बन्धित जातको उपस्थिति बहुसंख्यक हुने गरेको सैनिक प्रवक्ता रमीन्द्र क्षेत्रीले बताए　। 'सेनालाई राष्ट्रिय स्वरूपको बनाउन हामीले समावेशी नीति अपनाएका छौँ,' प्रवक्ता क्षेत्रीले भने, 'समावेशीका लागि जातीय पल्टनहरू स्थापना गरेका हौँ　।' सेनाले चालू आर्थिक वर्षमा १२ देखि १५ प्रतिशतसम्म सेनाका लागि आवासगृह स्थापना गर्ने भएको छ　। हाल ५१ प्रतिशत सैनिकका लागि आवास तथा भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था गरिएको छ　।
यसैगरी, सेनाले सुरु गरेको तालिम प्रणालीलाई परिमार्जन गर्दै व्यावहारिक र वैज्ञानिक बनाउन चालू वर्षलाई तालिम वर्ष-२ घोषणा गरेको छ　। प्रधानसेनापति गुरुङले तालिमलाई संस्थागत र व्यावहारिक बनाउन लगनखेल ब्यारेक परिसरमा सैनिक तालिम तथा खेलकुद केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा गरेका छन्　।
सेनाले नर्सिङ क्याम्पससमेत खोल्ने भएको छ　। महांकालमा नर्सिङ क्याम्पस स्थापनाको स्वीकृतिका लागि रक्षा मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइएको प्रधानसेनापति गुरुङको भावी कार्यनीतिमा उल्लेख गरिएको छ　। उनले आगामी वर्षबाट छाउनीमा सैनिक स्वास्थ्य विज्ञान अध्ययन संस्थान स्थापना गर्नेसमेत घोषणा गरेका छन्　। प्रधानसेनापतिले शान्ति सेनामा खटिने सैनिकका लागि नयाँ नीतिसमेत ल्याएका छन्　। नयाँ नीतिमा शान्ति सेनामा कोही चाँडै र कोही पेन्सन निस्कने वेलासम्म पनि जान नपाउने अवस्था अब नआउने नीति लिइएको छ　।