दशौंपटक संशोधन गरी संविधान निर्माणका कार्यसीमा हटाइए

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

फागुन २५- संविधानसभाको कार्यतालिकामा दशौंपटक संशोधन गरी संविधान निर्माणका यसअघिका सबै आन्तरिक कार्यसीमा हटाइएको छ। संविधानसभाको सोमबारको बैठकबाट गरिएको संशोधनमा संविधान जारी गर्ने जेठ १४ को तिथि मात्र कार्यतालिकामा उल्लेख छ। संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङका अनुसार, संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रियामा भने कुनै हेरफेर गरिएको छैन। 'समय एकदमै साँघुरो भैसकेकोले तिथिसहितको आन्तरिक कार्यसीमा राख्दा १ दिन मात्र समय पुगेन भने पनि फेरि कार्यतालिका हेरफेर गर्नुपर्ने हुन्छ', नेम्वाङले भने, 'जेठ १४ मा संविधान जारी होस् भन्ने आधारमा एकमुष्ट समय छुट्टयाइएको हो।' नेम्वाङका अनुसार, एकीकृत मस्यौदा तयार गर्न संवैधानिक समितिलाई एकमहिनाको समय दिइने समझदारी कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा भएको छ, तर त्यो समय कार्यतालिकामा उल्लेख गरिएको छैन। एकीकृत मस्यौदा तयार पार्ने, जनतामा एकीकृत मस्यौदा लैजाने, सदनमा छलफल गर्ने, अन्तिम विधेयक तयार पार्ने, सहमतिको प्रयास गरी विधेयक पारित गर्ने र पारित विधेयकमा हस्ताक्षर गर्ने सबै बाँकी समयमा सक्ने मात्र संशोधित कार्यतालिकामा उल्लेख छ।संविधानसभाको अर्को बैठक चैत ३ गतेका लागि बोलाइएको छ। चैत ३ गते नै सबै मस्यौदा पारित गरी पठाएमा पनि त्यसको एक महिना अर्थात् बैशाख ३ सम्मको समय एकीकृत मस्यौदा तयार गर्न समय दिइने समझदारी भएको छ। अहिलेसम्म २ वटा, त्यो पनि फरकमत नै नभएका मात्र विषयगत प्रतिवेदन पारित गरी संवैधानिक समितिमा पठाइएकोले सबै मस्यौदा चैत ३ कै बैठकबाट पारित होला भन्न गाह्रो छ। पुरानो कार्यतालिका अनुसारको अन्तिम एक साता हस्ताक्षरका लागि छुट्याउने हो भने ३४ दिनमा जनतामा मस्यौदा लैजाने, त्यसपछि सदनमा छलफल गर्ने, अन्तिम विधेयक तयार पार्ने, सहमतिको प्रयास, त्यसपछि संशोधनबारे मतदानबाट टुंगो लगाउने र विधेयक पारित गर्नेसम्मका काम सक्नुपर्नेछ। सर्वसम्मति नभएको अवस्थामा दुईतिहाइ बहुमतका आधारमा विधेयक पारित गर्न २२ दिनको समय लाग्ने प्रक्रिया अन्तरिम संविधानमा उल्लेख छ।कार्यतालिका हेरफेरका लागि बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा साना दलका सभासद्हरूले मुख्य ३ दलबीच पहिला विवाद समाधान हुनुपर्ने बताएका थिए। यति समयभित्र पूर्वनिर्धारित प्रक्रिया पूरा गरेर संविधान बनाउनु भनेको आश्चर्यजनक काम हुने स्वयम् सभासद्हरू बताउँछन्।संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले अन्तरिम संविधानअनुसारको संसदीय दलका नेताहरू रहेको सहमति जुटाउने संयन्त्र एक-दुई दिनमै निर्माण हुने हुनाले सबै कुराको टुंगो त्यसले लगाउँदै जाने आशा नेम्वाङले व्यक्त गरे। भने, 'संविधानको विषयमा सहमति जुटाउन दलका नेताहरूले आपसमा छलफल गरी सहमति जुटाउने भन्ने अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भएको व्यवस्था अनुसारको छलफल सुरु हुनेछ।' अन्तरिम संविधानअनुसारको यो संयन्त्र निर्माण भएपछि असहमतिहरू हट्दै जाने उनको विश्वास छ।