लिम्बुवान नागरिक समाज युकेले ज्ञापन-पत्र बुझायो

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

लन्डन, यूके, अगष्ट ७, २०११,लिम्बुवानी आन्दोलनलाई बिदेशबाट पनि सहयोग पुर्याउनको लागि लिम्बुवान नागरिक समाज युकेले गत दुई वर्षदेखि बेलायतमा काम गर्दै आएकोछ । बि स १८३१ साल साउन २२ गतेका दिन लिम्बुवान र गोर्खा सरकारसँग लालमोहोर र नुन पानीको सम्झौता भएको अवसरमा यही २०६८ साल साउन २२ गतेको अवसर पारेर यहाँ बेलायतमा पनि LIMBUWAN AUTONOMOUS CIVIL UNITED SOCIETY (LACUS-UK) लाकस युकेले गत शुक्रबारको दिन नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई पठाउनको लागि भनेर बेलायतका लागि नेपाली राजदूत महामहिम डा. सुरेशचन्द्र चालिसेज्यूलाई नेपाली दूताबास लण्डनमा एक ज्ञापन-पत्र बुझाएको छ ।सो ज्ञापन-पत्रमा राज्यको पुनर्संरचना हुँदा सो लालमोहोर सम्झौतालाई सम्मान गर्दै ऐतिहासिक प्रिष्टभूमीको आधारमा विशेष स्वायत्त अधिकारसहित लिम्बुवान नामाङकन र सिमाङकन गरिनुपर्दछ भन्ने माग गरिएकोछ । महामहिमज्यूले सो ज्ञापन-पत्र सोमबारका दिन नेपालका प्रधानमन्त्रीकोमा पुग्नेछ भन्ने आश्वासन सो अवसरमा दिनुभयो । आधाघन्टा जति लामो सो कार्यक्रममा लिम्बुवान नागरिक समाजका आधा दर्जन जति सदस्यहरुको सहभागिता रहेको थियो । महासचिव बिजयबिक्रम लिङ्देनले वाचन -गर्नुभएको सो ज्ञापन-पत्र समाजका अध्यक्ष प्रसाद थेबेले महामहिम राजदूत डा. चालिसेज्यूलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो ।

सो ज्ञापन पत्रको बेहोरा तलको जस्तो छ:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

लिम्बुवान स्वायत्त नागरिक एकता समाज यूके

Limbuwan Autonomous Civil United Society UK

London, UK

Estd. 2009

मिति २०६८ श्रावण २०

सम्माननीय प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालज्यू,

प्रधानमन्त्रीको कार्यालय,

सिंहदरबार, काठमाण्डौ,

मार्फत,

नेपाली दूतावास,

लण्डन ।

बिषय: ज्ञापन पत्र ।

महाशय,

देश संक्रमणकालमा गुज्रिरहेकोछ । समयमा पूर्ण लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, संघीय व्यवस्थाको संस्थागत र पूर्ण स्वायत्त राज्यहरुको स्थापना साथै पूर्ण लोकतान्त्रिक र धर्मनिरपेक्ष्य संबिधानको निर्माण गर्ने कार्यमा यथासक्य सहयोग पुर्याउने उद्देश्य लिएर बेलायतमा बसोबास गरिरहेका लिम्बुवानबासीहरुले लिम्बुवान स्वायत्त नागरिक एकता समाज यूके नामको संस्था स्थापना गरी लागिपरेर काम गर्दै गरेको कुरा अवगत गराउन चाहान्छौं ।

२०६२/६३ को उन्नाइस दिने महान जनआन्दोलनमार्फत जनताले व्यक्त गरेको अभिमत नै नेपालमा पूर्ण संघात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्थाको निर्माण हो । नेपालको पूर्ण संघात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संबिधान थप तोकिएकै समयावधिमा निर्माण हुनसकोस भन्ने चाहना व्यक्त गर्न चाहान्छौं । एक्काइसौं शताब्दिमा बन्नलागेको संबिधानमा सबै जनताको चाहाना, भावना र आवश्यकता पूर्णरुपले प्रतिबिम्बित भएको हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो माग हो ।

संघिय प्रणालिअन्तर्गत स्वायत्त राज्यहरुको कुरा गर्दा हामी लिम्बुवानको बिगतको इतिहासलाई संस्मरण गराउन चाहान्छौं । बि.सं. १८३१ भन्दा पहिले लिम्बुवान एक स्वतन्त्र राज्यको रुपमा रहेको थियो । पृथ्वीनारायणशाहले पश्चिमतिरका अरु सबै स्वतन्त्र राज्यहरुलाई जित्दै आएपछि सम्बत १८३१ श्रावण २२ गतेका दिन बिजयपुरमा लिम्बुवानसँग नुनपानीको कसम र लालमोहोर सम्झौता गरेका हुन । सो संझौताको बेहोरा तलको जस्तो भएको अवगत गराउन चाहन्छौं:

''स्वस्तिश्री गिरिराजचंक्रचुडामनि नरनरयेनित्यादि विविधविरुदावलि वीराजमांन मंमत्त श्री मंमाहाराजधीराज श्रीश्रीश्री माहाराज्ये पृथ्वीणरायेनिसाहा वाहादुर स्यांमस्येर जङ्देवनाम समर विजयेनाम स्वस्तीश्री आगे राजभोरका सामर्थ श्री श्रीसुन र्राई श्री कुम राई श्री जंङ राई अरु सबैगैहा्र लिम्बु राईके पूर्ण मोहोरकापत्रम् येथोचित उप्रांन्त मिलमिलंमतंम

ञाहाको लागि ताहालाई कुल चाहियो मेरो धर्म मंन भलोछ तिमिहरु हिजुपनि पिछा वक्सेकोहौ त्रि्रा मुलुक हांम्रा प्रतापले तिमि तुत्तुतुंम्मांहां यांहां संत्तांन हौ र त्यो मुलुक हांम्रो भयो तापनि तिमिहरु हांम्रै छौ तिम्रा जहाणको पिछा हामिले लिञ्युं जजस्को ज्येज्ये तंम्रा खैनपैन र लुंवांगड सिंवांगड असुधलाई सव खतवात सभासुधगरि खानामा हिजुको तिम्रा मुलुक भीत्रको सवै थामिवक्सौँ तिमिहरु हांम्रा भरदारसंग साँमेलरहौ र मदतसर्घाई हिजु आँपैआँप आँपुगि वसिआयेवमोजिंम त्यो मुलुक संभार गरि जिमिभूमि रहंज्यांल तिंम्रा साखासंतांनतंक्क भोगेगर अरु नौँलाख रयेकपटि तिमिहरु हौना कुनअर्थलेभने अरु राजा मासिने हुदा तिमिहरु राजानै भंन्ये नमासिनेहौ यो तिमिहरुको निति हामीले जानेकोछ तर कुराको विस्तार तिम्रा नाभीमा वसेकोले तिनले गरयो सुख्मिंको र हांम्रो घार नभयाको हो हांम्रो भलो मानिसर चौधरिले वोल कुरा गरीगरीगयेकोछ उनैवाट कुराको विस्तार वुझयौँला मिलि तिमिहरुको आँपैआँप आपुंगी खैँनपैँन माथी लेखेवमोजींम जीमींभुमि जानी सधैकोलागि चलंन गरीखाँनु हामिले खोसिमास्ये मानिपूजिल्यायेको देवताले हांम्रो राजकाज भंङनासोस भंन्या ताँम्वाँपत्र वाचाको तंसलि मुलुकि लालमोहोर वाधी माथी लेखिने लिंम्वु कुलभाईलाइ दिञ्यु इति सम्वत १८३१ साल मिति श्रावण शुदि २२ रोज २ वार मुकांम कांतिपुर राजधनि सुभयेश्भ्म्--------------''

यो लालमोहोरको आसय मुताबिक तत्कालीन अवस्था अनुसार "सबै लिम्बूलाई र हिजुको तिम्रा मुलुकभित्रको "भन्नाले बिजयपुरबाट शासन गरिएको पहाड मधेसको अरुणपूर्व र सुखिम पश्चिमको भूभाग अनि उत्तरतर्फ भोट र दक्षिणतर्फ तत्कालीन सिमाना जलालगढसम्मको लिम्बुवानको भूभाग हो भन्ने प्रष्ट रुपमा बुझिन्छ । यति चार किल्लाको भूभागभित्रको आफ्नो किपट जमिनमाथि(लुङ्वाङगढ सिङवाङगढ)को स्वायत्त(आपुङ्गी) शासन जिमीभूमी रहुन्जेलसम्म आफै चलाई राख्नु, केन्द्र सरकार(हामीले) खोस्ने छैन भनेर कसम खाएको कुरा माथिको लालमोहोरमा प्रष्ट नै छ । पछि इस्वी सम्बत १८१६ सालमा सुगौलिमा भएको सन्धि अनुसारमात्र नेपालले मेची नदी देखिपूर्वको भाग र जोगवनी गलगलियादेखि दक्षिणको भाग तत्कालीन इष्ट इन्डिया कम्पनीलाई दिएको हो । त्यसपछि केन्द्र सरकारले पटकपटक सनद र इस्तिहार जारी गर्दै लिम्बुवानको प्रशासनिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दै ल्याएर वि. सं. २०२१ साल्को भूमी सुधार ऐन लागू गरेर किपट जमिनसँग गासिएर रहेको लिम्बुवानको स्वायत्त अधिकारलाई पूर्णरुपले निर्मूल परिदिएको कुरा घामजस्तै छर्लङ्ग छ ।

सम्झौता भएको बखत लिम्बुवानमा लिम्बूहरूको मात्र आवादी भएकोले लिम्बूहरुलाई सम्बोधन गरिएको भएता पनि सम्झौतापश्चात लिम्बुवानमा गैह्र-लिम्बूहरुको समेत बसोबासो भइआएको छ । वर्तमान अवस्थामा लिम्बुवान राज्यको निर्माण गरिनुपर्छ भनेको पहिलेको किपट जमिनसँग गाँसिएर रहेको भूमीमाथिको लिम्बूहरुको अधिकार फेरि स्थापित गरिनुपर्छ भन्ने होइन तर अहिले देश सङ्घिय व्यवस्थामा जादै गरेको बेला राज्यको पुनर्संरचना गर्दा अरुणपूर्वको वर्तमान नौ जिल्लाको क्षेत्रलाई ऐतिहासिक प्रिष्टभूमीको आधारमा, सरकारसँग वि. सं. १८३१ मा भएको यही लालमोहोर सम्झौताको आधारमा लिम्बुवान राज्य भनेर नामाङकन र सिमाङकन गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो दाबी र माग हो । लिम्बुवान राज्य बनेपछि राज्यको कानुन मुताबिक लिम्बुवानभित्र बसोबासो गर्ने गैह्र-लिम्बू तथा लिम्बु सम्पूर्ण लिम्बुवानबासीहरुले समान पहिचान र अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुनुपर्दछ । यो लालमोहोर एकैपटक मात्र सधैंको लागि दिइने दस्ताबेज हो । यही लालमोहोर को आधारमा पनि लिम्बुवानले बिशेष स्वायत्तताको अधिकार पाउनु पर्ने ठहरिन्छ ।

धन्यवाद !

..................... .........................

 अध्यक्ष

प्रसाद थेबे

महासचिव

विजय विक्रम लिङदेन