लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
भदौ १२- राज्य र गैरराज्य पक्षबाट २०५२ फागुन १ गतेदेखि २०६८ साउनसम्मको अवधिमा ९३१ जना नेपाली नागरिकलाई बेपत्ता पारिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। प्रतिवेदनमा राज्यबाट ८२१ र गैरराज्यपक्षबाट ११० व्यक्तिलाई बेपत्ता बनाएको उल्लेख छ।बेपत्तासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा एड्भोकेसी फोरम नेपाल र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को आयोजनामा आज यहाँ सार्वजनिक भएको 'उनीहरू कहाँ छन्?' नामक प्रतिवेदनसहितको पुस्तकमा देशका सबै जिल्लामा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएकाहरूको सूचीसमेत प्रकाशित गरिएको छ।पुस्तकमा सबैभन्दा बढी बेपत्ता पारिने पाँच जिल्लामा बर्दिया, दाङ, बाँके, सल्यान र रोल्पा रहेका छन्।तर, बलपूर्वक बेपत्ताका घटना नपाइएका जिल्लामा तेह्रथुम, सर्लाही, देलखा, मनाङ, मुस्ताङ, पाल्पा, गुल्मी, प्युठान, डोल्पा, हुम्ला, बझाङ र दार्चुला रहेका छन्।कार्यक्रममा इन्सेकका अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका नागरिकको अवस्था छानबिन गर्न आयोग बनाउने उल्लेख भएअनुसार सरकारले ढिलै भए पनि बेपत्ता नागरिकको छानबिन र तथ्य पत्ता लगाउने गरी 'व्यक्ति बेपत्ता पार्ने (कसुर र सजाय) विधेयक' संसद्मा प्रस्तुत हुनु सकारात्मक भएको बताए।सो विधेयकप्रति संयुक्त राष्ट्र सङ्घको पनि चासो रहेको प्याकुरेलले बताए।इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले आफ्ना प्रतिनिधिले घटनाको पुष्टि, पुनःपुष्टि गर्न पीडितको थातथलोसम्म पुगेर पुस्तक तयार पारिएको जानकारी दिनुभयो।
No comments:
Post a Comment