अन्तरिम संविधानको दशौँ संशोधन प्रस्ताव बहुमतद्वारा स्वीकृत

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

व्यवस्थापिका संसदको आजको बैठकले नेपालको अन्तरीम संविधान-दशौँ संशोधन, २०६८ माथि विचार गरियोस भन्ने प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले सो प्रस्तावलाई प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । व्यवस्थापिका संसदको बैठक ३५ मिनेटका लागि स्थगित भएको छ । यस्तै, व्यवस्थाविका संसदको आजै बसेको दोस्रो बैठकले व्यवस्थापिका संसदको कार्यसञ्चालन नियमावली, २०६५ को नियम १५७ बमोजिम सो नियमावलीको नियम ६७ लाई निलम्बन गरियोस भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृति गयो । एनेकपा माओवादीका देवप्रसाद गुरुङ्ले सो प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै हाल उत्पन्न विशिष्ट राजनैतिक परिस्थितिका कारण संविधान संभाको समयावधि थप गर्न लागिएको कताउनुभयो । \

सो प्रस्तावलाई नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक लक्ष्मणप्रसाद घिमिरे र नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक भीमप्रसाद आचार्यले समर्थन जनाउनुभएको थियो । उक्त नियम निलम्बन प्रस्तावमा माथिको सामन्य छलफलमा भाग लिदै राष्ट्रिय जनसक्ति पार्टीका डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले छ महिनामा संविधान लेखनको एउटा खाका पनि तयार गर्न नसकेको भन्दै यसको जवाफ जनतालाई दिन पर्छ की पर्दैन भन्नुभयो ।

नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सुनील प्रजापतिले शान्ति स्थापना र संविधान लेखन भाषणमा नै सिमित भएकोले जनता निरास भएको चर्चा गर्दै निर्धारित समयमै संविधान लेखन शान्ति प्रक्रियाप्रति प्रतिवद्धता देखाउन आग्रह गर्नुभयो ।

नेपाली काँङग्रेसका गगन थापाले थपिएको तीन महिनामाभित्र पनि संसभाको बैठक बस्न नसकेको, संविधानसभाको सूचनाको हकलाई संरक्षण गर्न नसकेको भन्दै यसबाट व्यवस्थापिका संसद र संविधानसभाको जनताको मान मर्दन हुन पुगेको बताउनुभयो । नेकपा मालेका सीपी मैनालीले संविधान सभाको समयावधि वढाउनुपर्छ तर यसको आधार पुष्टि गर्नुपर्छ भन्नुभयो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रतिभा राणाले संविधान सभाको म्याद थप्नु आवश्यक रहेको वताउनुभयो । यसपछि छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले तीन महिना भित्र शान्ति प्रक्रिया पुरा गर्ने र नयाँ संविधान लेखनका काम पुरा हुन नसकेकाले संविधान सभाको समयावधि तीन महिना थप गर्नु जरुरी रहेको वताउनुभयो । तीन ठुला पार्टीलाई मात्र दोष दिएर संविधान र शान्ति कामको काम पुरा भएन भनेर आलोचना र विरोध गर्न नहुने उहाँले वताउनुभयो । उपप्रधानमन्त्री गच्छदारले जेठ १४ गते संविधान सभाको तीन महिना थप गर्दा ठुलो अविश्वासको वातारण रहेको चर्चा गर्दै यस्तो अविश्वासको वातारण अहिले हटेर गएको छ भन्नुभयो । उहाँले झिनो बहुमत प्राप्त सरकारले केही गर्न सक्दैन भनेर विरोध गर्नुको कुनै न तर्क नभएको भन्दै संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तीन महिनामा ल्याउने जानकारी दिनुभयो । उपप्रधानमन्त्री गच्छदारले शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनमा सहयोग पु¥याउनु नै वर्तमान सरकारको प्राथमिकताका काम भएको बताउनुभयो ।