प्रधानमन्त्रीले सस्तो गाडी चढेपछि महंगा गाडीलाई चुनौती

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

भदौ १४- सस्तो गाडी चढेर पदबहाली गरेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पहिलो निर्देशन सुन्न मंगलबार सिंहदरवार पुगेका सचिवहरू आफूलाई पनि त्यस्तै सुझाव आउने सोचिरहेका थिए। महंगा गाडी चढ्नेमध्येका केहीले मुख्सचिव माधवप्रसाद घिमिरेसामु मुखै फोरे, 'हामीलाई महँगो चढ्न अप्ठेरो पर्‍यो, के गर्ने?' भट्टराईले चढेजत्तिको सस्तो गाडी सरकारी कार्यालयमा दुर्लभै भेटिन्छन् बजेट धेरै हुने र विकास आयोजनाहरू सम्हालेर बसेका मन्त्रालयका सचिवहरू चढ्ने गाडी मुख्यसचिवको भन्दा महँगो छ। मुख्यसचिव हुन्डाईको टेराकन एसयुभी चढ्छन्। सञ्चार, भौतिक योजना, अर्थ, वन, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, स्थानीय विकास, श्रम तथा यातायात सचिवले चढ्ने गाडी विलासी र महँगा छन्। उनीहरूले प्रायः टोयोटाको प्राडो, ल्यान्डक्रुजर, जिप चढ्ने गरेका छन्। ऊर्जा र सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीले त विद्युत प्राधिकरण र टेलिकमका करोड रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने जिप हड्प्ने गरेको उदाहरण छ। २० वर्षदेखि अधिकांश समय अत्याकर्षक मन्त्रालयमा मन्त्री रहेका नवनियुक्त उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदार समेत यसपालि महँगो गाडीमा खुट्टा राख्न हिच्किचाए। पहिलेका गृहमन्त्रीले प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट मगाएर जापानी गाडी चढ्ने गरेका थिए। गच्छदार पनि विगतमा गाडीका सोखिनै हुन्। अहिले भने गृह मन्त्रालयले नियमअनुसार दिने टोयोटाको पुरानो कालो कारमै चित्त बुझाएका छन्। भन्सार सुविधामा लिएको टोयोटाको ल्यान्डक्रुजर उनीसँग छँदैछ।

गृह अधिकारीका अनुसार औपचारिक समारोहका लागि गृह मन्त्रालयले कालो कार उपलब्ध गराए पनि सबैजसो मन्त्रीले विभिन्न परियोजनाबाट डेढ करोड रुपैयाँसम्म पर्ने विलासी गाडी झिकाएर प्रयोग गर्थे। नयाँ मन्त्री आउनेबित्तिकै गाडी व्यवस्था गर्न मन्त्रालयलाई हम्मे पर्थ्यो। महँगा गाडीमा सयर गर्ने लोभ विगतका सबैजसो प्रधानमन्त्रीले देखाएकै छन्। पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाललाई जस्तै निवर्तमान प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई पनि विदाइसँगै सरकारले चमेलिया आयोजनाको गाडी किनेर दिएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले एक साताअघि मात्र एक करोड दुई लाख रुपैयाँमा गाडी किनेर खनाललाई दिएको हो। यो ऊर्जामन्त्री गोकर्ण विष्टले फिर्ता गरेकै गाडी हो। एमाले नेताहरू केपी शर्मा ओली र भीम रावल महंगा सरकारी सवारी प्रयोग गर्छन्। माधव नेपालको कार्यकालमा कृषिराज्यमन्त्री करिमा बेगमले राम्रो गाडी नपठाएको भन्दै पर्साका सिडिओलाई कुटपिट गरेकी थिइन्। त्यही सरकारमा खेलकुद सहायकमन्त्री रहेकी चन्दा चौधरीले गाडी बिग्रिएपछि सडकमै गाडीमाथि मुड्की बजारेर आक्रोस पोखेकी थिइन्।

सरकारी निकायका समान अधिकारीले पाउने सुविधाका गाडीको मूल्यमा धेरै गुणा फरक भएको महसुस गरी वर्षैपिच्छे मापदण्ड बनाइने गरेको छ। ती प्रतिवेदन त्यसै थन्किएका छन्। यसपालि फेरि त्यस्तै प्रतिवेदन बनाएर मन्त्रिपरिषद् पठाउने तयारी भइरहेको गृह मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो। प्रस्तावित मापदण्डमा सचिवदेखि जिल्लाका हाकिमसम्मले उस्तै मूल्यका गाडी चढ्ने भनिएको छ। फिल्डका अधिकारीलाई 'फोर ह्विल' आवश्यक पर्ने हुँदा केही महँगो गाडी दिन प्रस्ताव गरिएको स्रोतले बतायो।