संयुक्त लिम्बुवान मोर्चा, नेपालको स्मरण किरण र बादललाई

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

१८ साउन २०६८,संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्म निरपेक्ष राज्य नेपाल लिम्बुवान राज्य बन्नुपर्दछ भन्ने भन्ने माग, दाबी र आन्दोलनका साथ लिम्बुवानमा रहेका विभिन्न राजनीतिक दल तथा तिनका भातृसङ्गठनहरुको सहभागिता र लिम्बू जातिको आदिवासी सङ्गठन किरात याक्थुङको चुम्लुङको मध्यस्थतामा बनेको संयुक्त लिम्बुवान मोर्चा, नेपालले लिम्बुवान राज्यको सुनिश्चिताको लागि गर्दै गरेको प्रमुख जिम्मेवार दलका नेताहरुलाई भेटी स्मरणसहितको ज्ञापन-पत्र दिने अभियानमा यही २०६८ साउन १८ गते एकीकृत नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष मोहन वैद्य 'किरण' र महासचिव रामबहादुर थापा 'बादल'लाई पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडा, कोटेश्वर, काठमाडौंमा संयुक्त मोर्चाको एक प्रतिनिधि मण्डलले भेटी स्मरण-पत्र बुझाएको छ ।

उक्त स्मरण-पत्रमा स्मरण गराएको छ- ­­­­­­­­­

''संयुक्त लिम्बुवान मोर्चा, नेपालको मुख्य सरोकार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्म निरपेक्ष राज्य नेपाल अर्न्तर्गत लिम्बुवान राज्य बन्नुपर्दछ भन्ने हो । नेपालको ऐतिहासिक आन्दोलनहृरूको परिणामस्वरुप गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समाबेसी, संघीयता र संविधानसभा जस्ता महत्वपूर्ण उपलब्धीहृरू स्थापित भए जसको जगमा गठन भएको संविधानसभाबाट बन्ने संविधानबाटै लिम्बुवान राज्य प्राप्ती हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता र दृष्टिकोण रहुको छ । नेपालको अन्तरिम संविधानमा उल्लेखित संविधानसभाको २ वर्षो म्यादभित्र लिम्बुवानको संवैधानिक सुनिश्चितताको प्रस्ताव राज्यपुनःसंरचना तथा शक्तिको बाँडफाँड समितिमार्फ भएपनि त्यसपछि थप भएको १ वर्षो म्याद र हालै थप भएको ३ महिने म्यादसम्म आइपुग्दा लिम्बुवान राज्यको सुनिश्चिततामाथि भइरहेका षड्यन्त्रहरूप्रति मोर्चाको गम्भीर ध्यान आकर्षा भएको छ ।

संविधानसभा राज्यपुनःसंरचना तथा शक्तिको बाँडफाँड समितिद्घारा प्रस्ताव गरिएको खाका अपूर्ण भएपनि आंशिक सकरात्मक रुपमा लिइएकोमा त्यसलाई पूर्ण बनाउन लिम्बुवानको सीमाना अरुणसप्तकोशीपूर्व कायम गर्नुपर्छ भन्ने मागमा चासो दिनुको सट्टा जिम्मेवार दलहरू तथा नेताहरूबाट झन् भ्रम र द्वीविधहरू उत्पन्न गराइएका छन् । शान्ति निर्माणलाई प्रमुख मुद्दा बनाएर राजनीति गर्ने तर नेपालमा लामो समयसम्म जातीय, क्षेत्रीय र लैङ्गीक उत्पीडनबाट सृजित समस्याहरूलाई राजनीतिक रुपले ब्यवस्थापन गर्नुको सट्टा एकात्मक र सामन्ती सोचबाट निर्देशित तर्कहरू गरी द्घन्द्घको प्रमुख कारणहरूलाई सम्बोधन गर्न नचाहने दल तथा नेताहरूको नियतमाथि मोर्चा जोडदार विरोध गर्दछ ।

शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको लागि राष्ट्रिय सहमतिको नाममा जिम्मेवार दलहरूवीच पटक-पटक गरिएका सहमतिले संविधान निर्माण प्रक्रिया र लिम्बुवानका मुद्दा लगायत मुलुकका महत्वपूर्ण राजनीतिक सवालहरू ओझेल पार्दै दलहरू सत्ता र शक्तिकेन्द्रित राजनीतिमामात्र अल्मलिएर चरम राजनीतिक संकट उत्पन्न गराएका छन् । पछिल्लोपटक सहमतिकै नाममा तीन दलवीच भएको पाँचबुँदे सहमतिमा लिम्बुवान आन्दोलनसंग भएका सम्झौता सम्बोधन नगरिएकोप्रति मोर्चा खेद ब्यक्त गर्दछ । जिम्मेवार दलहरू तथा नेताहरूले प्रस्ताव गरेका राज्यपुनःसरचनामा संघीयता र लिम्बुवान राज्यको मर्मविपरित ल्याएका खाका तथा विचारहरूप्रति मोर्चा विरोध गर्दछ । संविधानसभाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र संवेदनशील विषय संघीयता तथा राज्यपुनःसरचनाप्रति संविधानसभा, दलहरू र प्रमुख नेतृत्वहरूले गम्भीर छलफल गरेको देखिदैन । त्यसैले मनोगत रुपमा उठाइएका शङ्का, उपशङ्का र भ्रमहरूलाई छलफल र वार्ताको माध्यमबाट स्पष्ट गर्दै राज्यको पुनःसरचना गर्ने क्रममा लिम्बुवानको मुद्दासमेत सम्बोधन गर्ने गरी राष्ट्रिय अखण्डता, र्सार्वभौमिकता र लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध हुन मोर्चा आग्रह गर्दछ ।

संविधानसभाबाटै लिम्बुवान राज्यको सुनिश्चितता गर्न मोर्चाले लगातार रुपमा संविधानसभा, सरकार र जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो दृष्टिकोणको बारेमा ज्ञापन-पत्रसहित स्मरण गराउँदै आएको छ । यसलाई निरन्तरता दिदै मोर्चा शान्तिपूर्ण आन्दोलन जारी राख्नेछ । यसलाई ब्यापक र प्रभावकारी बनाउन मोर्चा आदिवासी जनजातिहरूको राष्ट्रियब्यापी आन्दोलनहरूमा सहकार्य गरी अघि बढ्नेछ । संविधान निर्माण प्रक्रिया संविधानसभाको समयसीमा तथा विषयगत समितिका प्रतिवेदनहरू निर्णायक क्षणमा आइपुग्दासम्म नबनेको र संविधानसभाले नै प्रदेशहरूको संरचना प्रस्ताव गरिसकेको अवस्थामा अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था गरिएको राज्यपुनःसंरचना आयोग बनाउनुपर्ने औचित्यता समाप्त भएको मोर्चाको ठहर छ । थपिएको म्यादभित्रै संविधानसभाबाट लिम्बुवान राज्यसहितको नयाँ संविधान जारी गर्न मोर्चा माग गर्दछ ।

ऐतिहासिक सम्झौता एवम दस्तावेजहरू, ऐतिहासिक आन्दोलनहरू, जनस्तरमा सम्पन्न जनजागरणमूलक कार्यक्रमहरू, निरन्तर सडक संघर्षहरू, वलिदानीपूर्ण आन्दोलनहरू, नेपाल सरकारसँग भएका सम्झौताहरू र अझ पनि संघर्षरत जनताहरूका अटल माग लिम्बुवान राज्य हो । यसलाई नजरअन्दाज गरेर, गलाएर, थकाएर वा भ्रममा पारेर निस्तेज पार्ने खेल र षडयन्त्रहरूको परिणति अत्यन्त दुर्भ्याग्यपूर्ण हुनेछ । मोर्चाको संयमता, धैर्यता र शान्तिपूर्ण संघर्षप्रति बेवास्ता गर्दै नयाँ संविधानमार्फत लिम्बुवानवासीको भावनाहरू सम्बोधन नगरिएमा आफ्नो माग अनुसारको लिम्बुवान राज्यको संविधान निर्माण आफै गरेर लिम्बुवान राज्य सरकारसमेतको घोषणा गर्दै लिम्बुवान आन्दोलनलाई अघि बढाउन मोर्चा बाध्य हुनेछ ।"

मोर्चामा सम्बद्ध राजनीतिक दल र संगठनहरू तथा तिनका प्रतिनिधि नेतृत्वहरुमा लिम्बुवान मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष वीर नेम्बाङ, लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा (एनेकपा माओवादी) का उपाध्यक्ष शंखध्वज नेम्बाङ, संघीय लिम्बुवा राज्य परिषद (संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च) का महासचिव सूर्य माखिम, नपाल लोकान्त्रिक किरात लिम्बू संघ (नेकपा एमाले) का सचिव त्रिवेणी चोङ्बाङ, लिम्बुवान प्रान्तीय परिषद (राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी)का उपाध्यक्ष हर्कमान तुम्बाहाङ्फे, नेपाली कांग्रेसका मंगल मेन्याङ्बो, नेपाल स्वशासित संघ (नेकपा एकीकृत)का भूपेन्द्र नेम्बाङ र किरात याक्थुङ चुम्लुङका महासचिव योगराज नेम्बाङ रहेका थिए । सो अभियानमा सङ्गठनका अन्य नेतृत्व तथा शुभेच्छुक वुद्धिजिवीहरुको समेत सहभागीता रहेको छ ।

संयुक्त लिम्बुवान मोर्चा, नेपालले योभन्दा अगाडि नेपाली कांग्रेसका नेताहरु सेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला, प्रकाशमान सिंह र नेकपा एमालेका नेता केपी ओलीलाई यो स्मरण-पत्र बुझाइसकेको छ । अब तत्कालै अन्य नेताहरुलाई पनि यो स्मरण गराउने कार्यक्रम रहेको छ ।