प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापन-पत्र

सङ्खुवा-अरूण-सप्तकोशीपूर्व नौ जिल्लालाई ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा लिम्बुवान स्वायत्त राज्य घोषणा गर्न

मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदले

प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापन-पत्र

मिति २०६८।०४।२२

श्री सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यु,

सिंहदरबार, काठमाडौँ, नेपाल

मार्फत प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्युहरू, नौ जिल्ला लिम्बुवान ।

विषयः सङ्खुवा-अरूण-सप्तकोशीपूर्वको नौ जिल्ला ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा लिम्बुवान स्वायत्त राज्य घोषणा गरियोस् भनी लिम्बुवानको ऐतिहासिक दिन साउन २२ गते चढाइएको ज्ञापन-पत्र ।

उपरोक्त सम्बन्धमा गोर्खाली राजा पृथ्वीनारायण शाहले वि.सं. १८३१ को शुरुमा लिम्बुवानलाई आक्रमण गरेको वेला लिम्बुवान राज्य सेन मकवानअन्तर्गत (वि.सं. १६६८-वि.सं. १८३१ सम्म) संघीय स्वायत्त शासनमा थियो र त्यसबेला लिम्बुवानको राजधानी सुनसरीको विजयपुरमा थियो । रघुरानाले नेतृत्व गरेको गोर्खाली सेना र काङसोरेले कमाण्ड गरेको लिम्बुवान सेनाबीच अरूण नदीको किनारामा भीषण युद्धहरू भए, दुबै पक्षको धेरै जनको क्षतिहरू भयो । उक्त युद्धमा मारिएका सयौं योद्धाहरूको चिहान गाडिएको ठाउँ 'चिहानपुर' अप्रभंस भएर सङ्खुवासभा जिल्लाको प्रसिद्ध बजार 'चैनपर'को नामाकरण रहन गएको हो ।

अरूण नदीको किनारामा चलिरहेको उक्त युद्धमा दुबै पक्षको हारजित नभएपछि सेन मकवानअन्तर्गत संघीय स्वायत्ततामा रहिरहेको लिम्बुवान राज्य अब उप्रान्त गोर्खाली (काठमाडौं) अन्तर्गत संघीय स्वायत्तता रहने सर्तमा वि.सं. १८३१ साउन २२ गते दुबै पक्ष (गोर्खाली-लिम्बुवान) बीच सन्धि गरी युद्धको अन्त्य गरियो । १८३१ साउन २२ को उक्त दुईपक्षीय सन्धि "१८३१ को लालमोहर"को नामले प्रसिद्ध छ, जुन सन्धिअनुसार वि.सं. २०२१ सालसम्म लिम्बुवान भूमि संघीय स्वायत्तताअन्तर्गत नै थियो ।

इतिहास प्रष्ट छ, लिम्बुवान एउटा ''नहारेको भूमि'' (Undefeated Land) हो । लिम्बुवानी जनताहरूमा ''हामी नहारेको भूमिका जनताहरू हौ, संघीय स्वायत्तता रहने शर्तमा नेपालमा सम्मिलित भएका हौं'' भन्ने भावना छ । लिम्बुवानी जनताहरूमा संघीय स्वायत्तताको भावना हुनुमा लिम्बुवानको स्थापनाको इतिहासले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । आजभन्दा १४ सय वर्षघि वा छैठौं शताब्दीको अन्त्य र सातौं शताब्दीको शुरूमा अरूणपूर्वको भू-भागमा ठूलो जनक्रान्तिद्वारा ''लिम्बुवान राज्य'' को स्थापना गरियो । लिम्बुवान राज्य स्थापनापछि त्यस बेलाका अग्रजहरूबीचमा यसलाई कसरी सञ्चालन गर्ने बारेमा लामो बहस भयो । अन्ततः सबैजना लिम्बुवानलाई दशवटा थुमहरूमा बिभाजित गरी संघीय ढाँचाले सञ्चालन गर्न सहमत भए । उक्त दशवटा थुमहरूपछि विकसित भएर सत्र थुमसम्म पुग्यो । आजपनि लिम्बुवानी जनताहरूको जन ज्रि्रोमा "दश लिम्बुवान सत्रथुमको रितिथिती अनुसार" भन्ने भनाइ झुण्डिएको छ । त्यसपछि लामो समयसम्म लिम्बुवान आफ्नै ढाँचामा चल्यो । र, पछिल्लो समयमा वि.सं. १६६८ देखि १८३१ सम्म (१६३ वर्ष) सेन मकवानअन्तर्गत र वि.सं. १८३१ देखि वि.सं. २०२१ सम्म (१९० वर्ष) गोर्खालीअन्तर्गत लिम्बुवान भूमि स्वायत्त राज्यको रुपमा रह्यो । यसरी जम्मा १६३+१९०=३५३ वर्ष लिम्बुवानले संघीय स्वायत्तता उपभोग गरिसकेको छ ।

त्यसैले, लिम्बुवानी जनताहरूको नशा-नशामा संघीय रगत बगेको छ । लिम्बुवानीहरू संघीयताबेगर वाच्नै सक्दैनन् । "आफूले पनि कसैलाई दमन नगरौं र कसैको दमनमा पनि नबसौ, बरू सह-अस्तित्वको सिद्धान्तमा संघीय व्यवस्थाअर्न्तर्गत सबै मिलेर बसौं" भन्ने भावना लिम्बुवानीहरूको रगतमा दौडिरहेको छ । लिम्बुवानी रगत जन्मजात संघीय रगत हो (Limbuwani blood is, by birth, federal blood)। संघीय लिम्बुवान प्राप्तको आन्दोलन कुनै राजनीतिक आन्दोलन मात्र होइन, संघीय स्वायत्तता भन्ने विषय त लिम्बुवानी जनताको जीवनदर्शन(Life Philosophy), संस्कृति (Culture), सभ्यता (Civilization)बनिसकेको छ । जसरी शरीरबाट आत्मालाई छुट्याउन सकिँदैन त्यसरी नै लिम्बुवानी जनताको मन मस्तिष्कबाट ''संघीय'' आन्दोलन हटाउन सकिँदैन ।

लिम्बुवानी जनताहरूको रगतमा बगिरहेको यो संघीय विचारलाई दबाउन राणाकाल, पञ्चालयतकाल, वहुदलकाल र अहिलेको गणतन्त्रकालमा पनि नेपालको अन्य ठाउँमाभन्दा अत्यधिक बढी सङ्ख्यामा सेना, सशस्त्र प्रहरी, जनपद प्रहरी, गुप्तचर कर्मचारीहरूलाई लिम्बुवानमा राखिएको छ । के बन्दुकले लिम्बुवानको ज्युँदो इतिहास र लिम्बुवानी जनताहरूको आत्मालाई दबाउन सकिन्छ ? अन्तरराष्ट्रको प्रसिद्ध सुरक्षा कलेजहरूमा पढेर आएका सुरक्षाविदहरूको निचोड यहि हो ? यस प्रकारको सुरक्षा रणनीतिले राष्ट्रिय सुरक्षा मबवुत हुन्छ कि गम्भीर खतरामा पर्छ ? यी, आजका बहसको जटिल विषयहरू हुन् ।

मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद लिम्बुवानको मागहरू बन्दुके मानसिकताबाट होइन राजनीतिक वार्ता, बहस र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा बन्ने संघीय संरचनाबाट मात्र सही र स्थायीरुपमा समाधान हुन्छ भनी विश्वास गर्दछ । त्यसैले, १८ दिने ऐतिहासिक लिम्बुवानी आन्दोलनपश्चात लिम्बुवान सुनिश्चित गर्ने शर्तसहित यस परिषद र नेपाल सरकारबीच २०६४ फाल्गुन १८ गते पाँचबुँदे सहमति गरी यस परिषद संविधानसभाको चुनावमा सामेल भयो । "जेष्ठ १४ गतेभित्रमा लिम्बुवानसहित पहिले संविधान जारी गर, त्यसपछि मात्र फोटोसहित मतदाता नामावली सङ्कलन गर" भन्ने आन्दोलनलाई पनि यस परिषद र निर्वाचन आयोगबीच बहस, छलफल गरी निकास दिइएको छ । लिम्बुवानमा कुनै पनि अराजक गतिविधि नहोस् भनी यस परिषदले चलाएको हरेक आन्दोलनहरूलाई राजनीतिक निकाश दिने प्रयास गरेका छौं । समग्रमा, यो मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता र नेपालको राष्ट्रिय अखण्डताप्रति प्रतिवद्ध छ । तर त्यसको ठीक उल्टो नेपालको राज्य, यहाँका एकात्मकवादी दलहरू, यहाँको मिडिया, प्रशासनहरू मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद र लिम्बुवान आन्दोलनलाई दुराग्रहको भावनाले हेरिरहेका छन् । लिम्बुवान आन्दोलनको प्रमुख शक्ति मञ्चसम्बद्ध स.लि.रा.प. नेपालको अखण्डता र नेपाली समाजको आपसी सद्भावप्रति सदैब प्रतिवद्ध रहने तर राज्य र प्रशासनले सधै मञ्चसम्बद्ध स.लि.रा.प. र लिम्बुवान आन्दोलनलाई दुराग्रही भावनाले हेरिरहने हो भने यो आपसी असमझदारी बढ्दै गएर कुनैदिन अप्ठ्यारो बिन्दुमा पुग्नसक्ने अवस्थाप्रति समयमा नै सचेत गराउँदछौं ।

त्यसैले, साउन २२ गते, लिम्बुवान र गोर्खालीबीच सन्धि भएको यो ऐतिहासिक दिनदेखि नेपालको एकात्मक राज्य, प्रशासन, दलहरू र मिडियाहरूको लिम्बुवान आन्दोलन र मञ्चसम्बद्ध स.लि.रा.प.लाई हेर्ने दृष्टिकोणमा सकारात्मक परिवर्तन आओस्, नेपालको संविधानमा लिपिवद्ध भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष नेपाललाई सबै पक्षबाट आत्मासात गरियोस् र यस परिषदले अघि सारेका निम्न मागहरूलाई तुरुन्त सम्बोधन गरियोस् भनी यो ज्ञापन-पत्र चढाउँदछौं:

१. संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष नेपालमा पाँच सदस्यीय सेरेमोनियल राष्ट्राध्यक्ष मण्डलको व्यवस्था गरियोस्:

० क्षेत्रीबाहुन खस समुदायबाट -१, मधेशी,मुस्लिमबाट -१, दलित -१, महिला -१, आदिवासी समुदायबाट-१ । सबैले एक-एक वर्षराष्टा्रध्यक्षको पद सम्माल्ने ।

० जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनुपर्दछ ।

० संघीय संसद दुई सदनात्मक हुनेछ

-माथिल्लो सदनःस्वायत्त राज्यहरू र सबै जातिहरूको प्रतिनिधित्व ।

-तल्लो सदनः जातीय समानुपातिक चुनावको आधारमा निर्वाचित ।

० सर्वोच्च अदालतको नाम परिवर्तन गरी संघीय संवैधानिक अदालत राख्ने,

० संघ (केन्द्र)मा वहुभाषिक नीति लागू गर्ने,

० संघ (केन्द्र)को झण्डा नयाँ निर्माण गर्ने,

० राष्ट्रिय जनावर, राष्ट्रिय चिन्ह, राष्ट्रिय रङ्ग धर्म निरपेक्षतासँग बाझिने गरी राख्न नहुने,

० संघ (केन्द्र)लाई रक्षा, परराष्ट्र र मुद्राको अधिकार र बाँकी सम्पूर्ण अधिकार स्वायत्त राज्यहरूमा रहने,

२. भोलिको लिम्बुवानः

० लिम्बुवानको आफ्नै संविधान, राष्ट्रियगान र झण्डा हुनेछ ।

० नामाकरणः 'लिम्बुवान स्वायत्त राज्य' हुनेछ ।

० सिमानाः लिम्बुवान राज्यको सिमाना अरूण-सङ्खुवाखोला-सप्तकोशीपूर्वको ऐतिहासिक भूमिभित्र रहेका वर्तमान नौ जिल्लाहरू झापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, सङ्खुवासभा, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ, पान्थर, इलाम हुनेछ ।

० लिम्बुवानका जनतासँग नेपाल र लिम्बुवानको गरी दुईवटा नागरिकता हुनेछ । र, लिम्बुवानभित्रका विशेष स्वायत्त क्षेत्रमा थप परिचयपत्रको पनि व्यवस्था गरिनेछ ।

० लिम्बुवानमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण लिम्बुवानवासीहरूले समानुपातिक आधारमा राजनीतिक हक-अधिकार प्रयोग गर्नेछन्,

० लिम्बुवानमा आई.एल.ओ. महासन्धि नं.१६९ र यूएनड्रीप लागू गरिनेछ,

० ऐतिहासिक रुपमा शोषण दमनमा पारिएको आदिवासी, दलित, महिला, मधेशी, समुदायलाई राज्यले क्षतिपर्ूर्तिको व्यवस्था गर्नेछ,

० मुख्यमन्त्रीः लिम्बुवानको मुख्यमन्त्री कार्यकारी अधिकारसहित लिम्बुवानको जनताहरूबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनेछन्,

० मुख्यमन्त्रीको लागि मध्यममार्गीय व्यवस्था गरिनेछ । जसअनुसार, १० वर्षो लागि लिम्बुवानका आदिवासीहरू उम्मेदवार र अर्को, १० वर्षा लागि लिम्बुवानका अन्य जातिहरू उम्मेदवार बन्ने कानुनी प्रावधान वनाइनेछ । यो चक्र प्रत्येक १०/१० वर्षा चलिरहने छ ।

० लिम्बुवानमा दुईवटा सदन हुनेछ-

-माथिल्लो सदनः जातीय समानुपातिक प्रतिनिधित्व र स्वायत्त क्षेत्रहरूबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरू,

-तल्लो सदनः- मिश्रति समानुपातिक चुनावप्रणालीअनुसार निर्वाचित जन प्रतिनिधिहरू,

० रक्षा, परराष्ट्र, मुद्रा संघ -केन्द्र)लाई र बाँकी सम्पूर्ण अधिकार, अवशिष्ट अधिकार लिम्बुवान राज्यलाई हुनेछ ।

० लिम्बुवानको प्रहरी LGO, CDO हरू, लिम्बुवान विश्वविद्यालयको कुलपति, लिम्बुवान परीक्षा नियन्त्रण कार्यलय प्रमुख, लिम्बुवान उच्च न्यायलयका प्रमुख न्यायाधीश आदि नियुक्त गर्ने अधिकार लिम्बुवान राज्यलाई हुनेछ ।

० लिम्बुवानले विदेशसँग आर्थिक डील गर्नसक्ने अधिकार हुनेछ ।

० लिम्बुवानको प्राकृतिक स्रोत साधनको परिचालन र लिम्बुवानको कर, राजस्व लिम्बुवानमै खर्च गर्ने अधिकार हुनेछ ।

० लिम्बुवानमा महिलाहरूलाई ५० प्रतिशत स्थान सुरक्षित गरिनेछ ।

० लिम्बुवानमा दलितहरूलाई समानुपातिक आधारमा अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराइनेछ,

० लिम्बुवानमा राष्ट्रवादी मिश्रति अर्थतन्त्र लागू गरिनेछ । सम्पत्तिलाई अति पारदर्शी बनाई करको दायरामा ल्याईनेछ । लिम्बुवान पूर्णरुपमा भ्रष्टचारविहीन राज्य हुनेछ ।

० लिम्बुवानमा बहुभाषिक नीति लागू गरिनेछ ।

० लिम्बुवानको राज्य उच्च अदालत लिम्बुवानभित्रको हरेक विषयमा अन्तिम निर्ण्र्ााकर्ता हुनेछ ।

० लिम्बुवान निर्वाचन आयोगमा लिम्बुवान स्तरीय पार्टर्ीी दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

विशेष स्वायत्त क्षेत्रहरूः

० लिम्बुवानभित्र थात्थलो थलो रहेका लिम्बुवानका सिमान्तकृत आदिवासीहरूको लागि विशेष स्वायत्त क्षेत्रको व्यवस्था गरिनेछ । जस्तै, याक्खा लोहोरुङ, मेवाहाङ, याम्फू, आठपहरीया, धिमाल, थारु, राजवंशी, गन्गाई, ताजपुरिया, मेचे, लेप्चा, वालुङ (शेर्पा).... आदि स्वायत्त क्षेत्रहरू ।

लिम्बुवानमा तीन झण्डाहरू हुनेछः

० लिम्बुवानमा तीनवटा झण्डाहरूको व्यवस्था गरिनेछ । जस्तैः धनकुटाको सिडिओ कार्यालयमा, पहिलो- नेपालको संघीय राष्ट्रिय (नयाँ) झण्डा, दोस्रो- लिम्बुवान राज्यको झण्डा, तेस्रो- आठपहरीया स्वायत्त क्षेत्रको झण्डा राखिनेछ । यसरी नै अन्य स्वायत्त क्षेत्रहरूमा सम्बन्धित् स्वायत्त क्षेत्रको झण्डा राखिने छ ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यु,

मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदले आफ्ना न्यायपूर्ण मागहरू पूरा गर्न शान्तिपूर्ण र सशक्त आन्दोलन जारी राखेको छ । यही क्रममा लिम्बुवानको ऐतिहासिक दिन साउन २२ गते नौवटै जिल्ला, उपत्यका र विदेशबाट एकात्मक सरकारलाई ज्ञापन-पत्र दिने, भाद्र ७ गते लिम्बुवानभर राँके जुलुस गर्ने र भाद्र ८ गते हजारौंको सङ्ख्यामा भेला भई सप्तकोशीमा एकात्मकवादीहरूको पुत्ला जलाउने कार्यक्रम छ । असोज/कार्तिकमा विराटनगरमा १ लाख जनताहरूको उपस्थितिमा विशाल लिम्बुवानी आमसभा गरिनेछ । अन्य कार्यक्रमहरू क्रमशः घोषणा हुनेछ । तपाईंको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान राज्यसत्ता लिम्बुवानको मागहरूप्रति गम्भीर हुन, संघीयता र लिम्बुवानको विरुद्धमा कुनै खेल नखेल्न आग्रह गर्दछौं ।

अन्त्यमा, लिम्बुवानी आन्दोलनमा शहीद भएका राजकुमार आङ्देम्बे 'माङ्तोक' र मनिल तामाङ एवम् लिम्बुवानी कार्यक्रममा शहीद भएका विवेक र विजय लिम्बूहरूमा भावपूर्ण श्रद्धाञ्जलि टक्राउँदछौं ।

जय लिम्बुवान ! संघीय अभिवादन !!

.............................. .............................

जिल्ला अध्यक्षः ज्ञानबहादुर गुरूङ,

जिल्ला: प्रथम उपाध्यक्ष तथा आन्दोलन संयोजक

मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद

केन्द्रीय कार्य समिति

लिम्बुवान, नेपाल