लिम्बूवान प्रान्तीय परिषद्ले सरकारले सुरक्षा नीतिको प्रतिकार गर्ने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,समदर्शि काइला,विर्तामोड
लिम्बूवान प्रान्तीय परिषद्ले सरकारले अगाडि सारेको विशेष सुरक्षा नीतिलाई कथित सुरक्षा नीतिको संज्ञा दिँदै त्यसको सशक्त प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिएको छ। दोस्रो विस्तारित बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न विर्तामोडमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै परिषद्का पदाधिकारीले त्यस्तो चेतावनी दिएका हुन्।कार्यक्रममा आगामी संविधान ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका आधारमा निर्माण गरिनुपर्ने र अरुणपूर्वका नौ जिल्लालाई लिम्बूवान स्वायत्त राज्यको सुनिश्चितता प्रदान नगरिए परिषद्ले त्यसको अस्वीकार गर्ने तथा लिम्बूवानभूमिमा भारतीय पक्षबाट भएको अतिक्रमणविरुद्ध जनजागरण अभियान सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। परिषद्ले प्रथम महाधिवेशन माघ १३, १४ र १५ गते धरानमा गर्ने निर्णय गर्नुका साथै मदन सिगुलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गरेको छ। परिषद्ले साउन २२ गतेलाई कालो दिनका रुपमा मनाउने भएको छ। १८३१ साउन २२ गतेका दिन लिम्बूवानभूमि खोसिएको कार्यक्रममा बताइयो। सरकारले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा रहेका शक्तिलाई नियतवस द्वन्द्वमा धकेल्ने प्रयत्न गरेको आरोप लगाउँदै उक्त कार्य सङ्घीयता र शान्तिपूर्ण आन्दोलन विरोधी भएको परिषद्ले ठहर गरेको छ। कार्यक्रममा परिषद्का महासचिव सूर्य सम्बाहाम्फे, सल्लाहकार प्रकाश एक्तेन, नवल फाइवाली, कृष्ण थेवेलगायतले आफूहरुसँग कार्यगत एकता भएका निशस्त्र समूहलाई सरकारले कार्वाहीको सूचीमा राखेकोप्रति आपत्ति प्रकट गरे।