लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
संविधानसभाको म्याद थपिएको आठ महिना पछि नयाँ संविधानको एकीकृत मस्यौदा तयार हुने भएको छ। संविधानसभाले सहमतिका बुँदासहित सातवटा बिषयगत समितिका प्रतिवेदन सुझाव र निर्देशनसहित संवैधानिक समितिमा पठाएपछि मस्यौदा तयार हुने भएको हो। संविधानसभाले सामाजिक ऐक्यवद्धताको आधार निर्माण समिति ब्यवस्थापकीय अंगको स्वरुप निर्धारण समिति, राज्यको साशकीय स्वरुप निर्धारण समिति, न्याय प्रणाली सम्बन्धी समिति, राष्ट्रिय हितको संरक्षण समिति र संवैधानिक समितिका प्रतिवेदनहरु सुझाव र निर्देशन सहित संवैधानिक समितिमा पठाइएको छ।
त्यस्तै मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिको प्रतिवेदन संवैधानिक समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत भइरहंदा नागरीकता सम्बन्धी प्रावधानमा महिलालाइ विभेद गरिएको भन्दै समितिका सभापति विन्दा पाण्डे र महिला सभासद ककसकी संयोजक उषाकला राईले आपत्ति जनाउनुभएको थियो। उच्चस्तरीय राजनीतिक कार्यदल र २७ दलको बैठकले नेपाली नागरीकसंग विवाह गर्ने विदेशी महिला र पुरुषलाइ नागरीकता दिन फरक फरक मापदण्ड निर्धारण गरेपछि महिला सभासदहरुले त्यसको विरोध गरेका छन्।
संविधानसभाको बैठकमा छलफल नै नगरी समितिका प्रतिवेदनहरु संवैधानिक समितिमा पठाएको भन्दै सभासदहरुले आपत्ति जनाएका थिए। सभासदहरुले छलफल गर्न नदिइएको भन्दै सभासदहरुले आपत्ति जनाएपछि संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले दलहरुविच भएको सहमति र नियमावली संशोधनमार्फत विवादित विषय पनि संवैधानिक समितिमा पठाउने टुंगो लागेको जानकारी गराउनुभयो।
सभासदले उठाएका विषयप्रति संवैधानिक समितिको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै उहाँले मस्यौदा तयार गर्ने बेला ध्यान दिने विश्वास दिलाउनुभयो। तर सभाध्यक्षले पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउदासमेत सभासदहरुले विभिन्न विषयगत समितिका भाषा, नागरिकता, पैतृक सम्पत्ति लगायतका प्रावधानका सम्बन्धमा नियमापत्ति जनाएका थिए।
त्यस्तै मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिको प्रतिवेदन संवैधानिक समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत भइरहंदा नागरीकता सम्बन्धी प्रावधानमा महिलालाइ विभेद गरिएको भन्दै समितिका सभापति विन्दा पाण्डे र महिला सभासद ककसकी संयोजक उषाकला राईले आपत्ति जनाउनुभएको थियो। उच्चस्तरीय राजनीतिक कार्यदल र २७ दलको बैठकले नेपाली नागरीकसंग विवाह गर्ने विदेशी महिला र पुरुषलाइ नागरीकता दिन फरक फरक मापदण्ड निर्धारण गरेपछि महिला सभासदहरुले त्यसको विरोध गरेका छन्।
संविधानसभाको बैठकमा छलफल नै नगरी समितिका प्रतिवेदनहरु संवैधानिक समितिमा पठाएको भन्दै सभासदहरुले आपत्ति जनाएका थिए। सभासदहरुले छलफल गर्न नदिइएको भन्दै सभासदहरुले आपत्ति जनाएपछि संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले दलहरुविच भएको सहमति र नियमावली संशोधनमार्फत विवादित विषय पनि संवैधानिक समितिमा पठाउने टुंगो लागेको जानकारी गराउनुभयो।
सभासदले उठाएका विषयप्रति संवैधानिक समितिको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै उहाँले मस्यौदा तयार गर्ने बेला ध्यान दिने विश्वास दिलाउनुभयो। तर सभाध्यक्षले पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउदासमेत सभासदहरुले विभिन्न विषयगत समितिका भाषा, नागरिकता, पैतृक सम्पत्ति लगायतका प्रावधानका सम्बन्धमा नियमापत्ति जनाएका थिए।
No comments:
Post a Comment