लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
सहायकरथीसहित ९ सैनिक अधिकृतलाई सोमबारदेखि सैनिक हिरासतमा राखेर अनुसन्धान सुरु गरिएको छ । आफुभन्दा माथिल्लो अधिकारीको पदावधी नथपाउन लविङ् गरेका कारण ति अधिकृतहरुलाई हिरासतमा लिइएको हो । यसरी सैनिक हिरासतमा राखिएकाहरुमा सहायकरथी किरण बज्रचार्य, प्रमुख सेनानी प्रेमेशकिशोर क्षेत्री, सेनानीहरु किरण श्रेष्ठ, पंकज थापा, रामसागर यादव, ध्रुव पण्डित र गोविन्द मैनाली तथा सहसेनानीद्वय राजेश क्षेत्री र राजेश देव छन् ।
'अभियोग लागेका सैनिक अधिकृतहरुलाई सैनिक ब्यारेकमा राखिएको छ' हिरासतमा लिएको पुष्टी गर्दै सैनिक प्रबक्ता रमिन्द्र क्षेत्रीले भने । उनीहरु माथि आफुभन्दा माथिल्लो अधिकारीका विरुद्ध राजनीतिक लविङ् गरेर सैनिक अनुशासन तोडेको आभियोग लागेको छ । बज्रचार्यसहितका सैनिक अधिकृतहरुले सेनाको विकास निर्माण महानिर्देशनालयका प्रमुख उपरथी नरेश बस्नेतको म्याद नथपाउनका लागि रक्षा मन्त्री र प्रधानमन्त्री नेपाललाई भेटी लविङ् गरेका थिए ।
बस्नेतको दुई वर्ष पदावधी थपिइ सकेको छ । यस विषयमा सुरुमा अभियोग लागेका सैनिक अधिकृतहरुसँग स्पष्टिकरण मागिएको थियो । उक्त स्पष्टिकरण चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै पुस १६ गते उपरथी नेत्रबहादुर थापाको अध्यक्षतामा कोर्ट अफ इन्क्वाइरी गठन गरिएको थियो । उक्त कोर्ट अफ इन्क्वाइरीको प्रतिवेदन अनुसार माघ ४ गते उपरथी अनिलजंग थापाको अध्यक्षतामा कार्ट मार्सल गठन गरिएको छ । उक्त सैनिक अदालतको आदेशमा ति अधिकृतहरुलाई हिरासतमा लिइएको हो ।
'अभियोग लागेका सैनिक अधिकृतहरुलाई सैनिक ब्यारेकमा राखिएको छ' हिरासतमा लिएको पुष्टी गर्दै सैनिक प्रबक्ता रमिन्द्र क्षेत्रीले भने । उनीहरु माथि आफुभन्दा माथिल्लो अधिकारीका विरुद्ध राजनीतिक लविङ् गरेर सैनिक अनुशासन तोडेको आभियोग लागेको छ । बज्रचार्यसहितका सैनिक अधिकृतहरुले सेनाको विकास निर्माण महानिर्देशनालयका प्रमुख उपरथी नरेश बस्नेतको म्याद नथपाउनका लागि रक्षा मन्त्री र प्रधानमन्त्री नेपाललाई भेटी लविङ् गरेका थिए ।
बस्नेतको दुई वर्ष पदावधी थपिइ सकेको छ । यस विषयमा सुरुमा अभियोग लागेका सैनिक अधिकृतहरुसँग स्पष्टिकरण मागिएको थियो । उक्त स्पष्टिकरण चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै पुस १६ गते उपरथी नेत्रबहादुर थापाको अध्यक्षतामा कोर्ट अफ इन्क्वाइरी गठन गरिएको थियो । उक्त कोर्ट अफ इन्क्वाइरीको प्रतिवेदन अनुसार माघ ४ गते उपरथी अनिलजंग थापाको अध्यक्षतामा कार्ट मार्सल गठन गरिएको छ । उक्त सैनिक अदालतको आदेशमा ति अधिकृतहरुलाई हिरासतमा लिइएको हो ।
No comments:
Post a Comment