लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
सरकारले सन् २०१० मा ७० विदेशीलाई देश फिर्ता गरेको छ । जाली राहदानीमा २६, भिसा अवधि कटेकामा २६, लागू औषधमा ८, नक्कली भिसामा एक र अन्य अपराधमा ९ विदेशीलाई उनीहरूकै मुलुक फिर्ता गरिएको अध्यागमन विभागले जानकारी दिएको छ । यो संख्या अघिल्लो वर्षो तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी हो । विभागका अनुसार २००९ मा ४३ र २००८ मा ७९ जनालाई फिर्ता गरिएको थियो ।
फिर्ता हुनेमा पाकिस्तान र बंगलादेशका नागरिक बढी छन् । उनीहरूमा पाकिस्तानका १३, बंगलादेशका १३ चीनका ५, पोल्यान्डका ५, सोमालियाका ५, इरानका ५, इथियोपियाका ४, दक्षिण कोरियाका ३, अफगानिस्तान, मलेसिया र माल्दोभियाका २/२ जना छन् । क्यामरुन, डेनमार्क, फ्रान्स, जर्मनी, बेलायत, इटाली, नाइजेरिया, लाथिभिया, अफ्रिकी मुलुक चाड, भारत लगायतका एक/एक नागरिक छन् ।
विभागले कानुन मिच्ने विदेशीलाई मुलुक प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाई फर्काउँदै आएको छ । अध्यागमन ऐनमा अपराधको प्रकृति, गम्भीरता र संवेदनशीलता हे न्यूनतम एकदेखि १० वर्षम्म नेपाल आउन नपाउने गरी फर्काउने प्रावधान छ । हत्या र लागू पदार्थ अपराधमा १० वर्ष, ज्यान मार्ने उद्योग र बाल यौन दुराचारमा ७ वर्ष, हातहतियार, यौनजन्य अपराध, जाली राहदानी र भिसामा ५ वर्षनेपाल आउन नपाउने गरी कारबाही गर्ने प्रावधान छ । यी बाहेक हरेक वर्ष वन्यजन्तु तथा जडिबुटी निकासी र शंकास्पद गतिविधिको अभियोगमा विदेशीहरूलाई सरकारले फिर्ता गर्दै आएको छ ।
फिर्ता हुनेमा पाकिस्तान र बंगलादेशका नागरिक बढी छन् । उनीहरूमा पाकिस्तानका १३, बंगलादेशका १३ चीनका ५, पोल्यान्डका ५, सोमालियाका ५, इरानका ५, इथियोपियाका ४, दक्षिण कोरियाका ३, अफगानिस्तान, मलेसिया र माल्दोभियाका २/२ जना छन् । क्यामरुन, डेनमार्क, फ्रान्स, जर्मनी, बेलायत, इटाली, नाइजेरिया, लाथिभिया, अफ्रिकी मुलुक चाड, भारत लगायतका एक/एक नागरिक छन् ।
विभागले कानुन मिच्ने विदेशीलाई मुलुक प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाई फर्काउँदै आएको छ । अध्यागमन ऐनमा अपराधको प्रकृति, गम्भीरता र संवेदनशीलता हे न्यूनतम एकदेखि १० वर्षम्म नेपाल आउन नपाउने गरी फर्काउने प्रावधान छ । हत्या र लागू पदार्थ अपराधमा १० वर्ष, ज्यान मार्ने उद्योग र बाल यौन दुराचारमा ७ वर्ष, हातहतियार, यौनजन्य अपराध, जाली राहदानी र भिसामा ५ वर्षनेपाल आउन नपाउने गरी कारबाही गर्ने प्रावधान छ । यी बाहेक हरेक वर्ष वन्यजन्तु तथा जडिबुटी निकासी र शंकास्पद गतिविधिको अभियोगमा विदेशीहरूलाई सरकारले फिर्ता गर्दै आएको छ ।
No comments:
Post a Comment